मिर्चैयाका पीडितको रूखमुनि बास

साबिक रामनगर गाविस–२ (क) कित्ता नम्बर २५६ र ६० का संरचना (हाल मिर्चैया नगरपालिका–५ स्थित मुख्य बजार क्षेत्र) नेपाल सरकारको जग्गामा रहेको भन्दै मिर्चैया नगरपालिकाले माघ २७, फागुन ११ र १९ गते भत्काएपछि स्थानीय बिचल्लीमा परेका हुन् । यहाँका ३७ घर भत्काइएका छन् । पुस्तौंदेखिको थातथलो उजाडिएपछि बेघर बनेका स्थानीय संघर्ष समिति बनाएर दिनहुँजसो आन्दोलनमा छन् । नगरपालिका, मालपोत र नापी कार्यालयमा उनीहरू धर्ना दिंदै आएका छन् ।

नगरपालिकाले घर भत्काइदिएपछि रञ्जित पासवानको परिवार जस्ताले बेरेर रुखमुनि आश्रय लिइरहेको छ । सात भाइसहित ३८ जनाको परिवार १० कोठे दुईतले पक्की घरमा गुजारा चलाउँदै आएका थिए । आफूहरूले जसोतसो रात काटे पनि बालबच्चा घामपानीमा बिरामी पर्न थालेका रञ्जितकी श्रीमती रिमाले बताइन् ।

तीन पुस्तादेखि व्यापार गरिरहेका ७४ वर्षीय विन्देश्वर साह पनि बेघर बनेका छन् । बाजेकै पालादेखि ६० वर्षदेखि आफूहरूको बसोबास र व्यापार यहीं रहेको उनले बताए । ‘छोरा विनोदले घरमै फार्मेसी र किराना कस्मेटिक पसल चलाएको थियो,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले बिहान सुतेकै बेलामा घर भत्कायो ।’ आफूसँग जग्गाको निस्सा, मालपोत तिरेको तिरो रसिद देखाउँदासमेत नगरपालिकाले भत्काएको उनले दुखेसो पोखे । ४४ वर्षीय मोहम्मद तनवीर अलिमियाँले वर्षा र हावाहुरीमा बस्न नसकेर ऋण खोजेर भाडाको घरमा सरेको बताए । ‘नै रहल घरदुवार नै बेपार (न रहयो घर, न व्यापार नै),’ उनी भन्छन् । तनवीरको परिवारले २०१४ सालमै गाउँब्लक जग्गामा घर बनाई व्यापार थालेको थियो । अर्पणा ठाकुरको परिवार पनि गाउँ ब्लककै जग्गामा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको थियो । ‘वर्षौंसम्म बचत गरेको लाखौं रुपैयाँ खर्चेर पक्की घर बनाएँ, नगरपालिको भत्काइदिएपछि भाडाको घरमा बस्न थालेकी छु,’ उनले भनिन् । पीडितहरूको आन्दोलनमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी, जसपा, जनमत, एकीकृत समाजवादीलगायत १३ दलले साथ दिएका छन् ।

विवादित जमिन

कित्ता नम्बर २५६ को ३ बिघा १२ कठा १७ धुर जग्गा र २ (क) को कित्ता नम्बर ६० को २ कठा ५ धुर जग्गामा बसेको बस्ती नै मुख्य मिर्चैया बजार हो । यी कित्ताभित्र नगरपालिका भवनसँगै, सार्वजनिक मन्दिर, पोखरी, सडकलगायत छन् । २००४ सालदेखि नै मालपोत स्रेस्ता कायम रहेको निजी घरसमेत यही ंछिन् । त्यसको लगत, मोठ, नापी र मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा देखिन्छ । तत्कालीन गाउँ पञ्चायतमा बहाल बिटौरीको रूपमा दस्तुर तिर्दै आएका व्यक्तिको घरसमेत यहाँ पर्छ ।

२०२१ सालमा भूमि सुधार ऐन लागू भएपछि सरकारले नापी टोली पठाएर लगत लिन थाल्यो । तर जनशक्ति अभावमा गाउँघरमा नापिएन । ‘त्यत्तिखेर नापी टोलीले घर भएको जग्गा नापी गरेन, सबैलाई एउटै ब्लकमा घेरेर गाउँ वा गाउँ ब्लक भनेर नामकरण गरिदियो,’ विन्देश्वर साह भन्छन्, ‘खेत भएकोलाई लालपुर्जा दिइयो । घर भएकोलाई लालपुर्जा दिइएन ।’

लालपुर्जा नदिए पनि अंशवण्डा, खरिदबिक्री चलिरहेको उनले सुनाए । २०५१ सालमा सरकारले मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै २०२२ सालमा नापी भएको जग्गाको श्रेस्ता, फिल्डबुकमा गाउँ वा गाउँब्लक, नाम खाली रहेको कित्तालाई सरकारको नाममा राख्न निर्देश गरियो । मालपोत कार्यालयको जग्गा धनी दर्ता स्रेस्ता विवरणमा गाउँ राखिए पनि जग्गा धनीको नाममा ‘श्री ५ को सरकार’ लेखिएको छ । स्रेस्तामा २०५१ साउन १९ को किार्यालय प्रमुखको मौखिक आदेशानुसार भिट्ठा महलमा भएको जग्गाअन्तर्गत त्यस जग्गालाई राखिएको छ ।

सरकारले २०७५ पुस २३ मा राजपत्रमा भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सिरहासहितका साबिक नापीको फिल्डबुकमा गाउँ ब्लक जनिने शव्दावली उल्लेख भई विभिन्न निर्णयबाट सरकारको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम भएका कित्ताभित्रका जग्गा छुट्याई सरकारीलाई नेपाल सरकारको नाममा राख्न र सो बाहेक अन्यको दर्ता स्रेस्ता संशोधन गरी ऐनको दफा ६ (५) बमोजिम सम्बन्धित जग्गाधनीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने सूचना उल्लेख गर्‍यो ।

सोही सूचनाका आधारमा विशेष नापी टोलीले गाउँ ब्लक जग्गाको मिर्चैयामा नापी सुरु गर्‍यो । विशेष नापी कार्यालय मिर्चैयाले रामनगर–२ (क) २५६ को ३ बिघा १२ कठा १७ धुर र २ (क) ६० को २ कठा ५ धुर जग्गामा गाउँ लेखिएको देखिएकाले जग्गाको नाप नक्साका लागि २०७४ जेठ १७ देखि कार्यालयले काम सुरु गर्‍यो । ‘जग्गाको नाप नक्सा गरी सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा पुर्जा वितरण गर्न फिल्ड बुक तयारको काम गरिसकेको थियो,’ विशेष नापी कार्यालय मिर्चैयाका प्रमुख दिलीपकुमार सिंहले भने, ‘हकदाबीका लागि २१ दिने सूचना जारी गर्ने तयारी भइरहेका बेला नगरपालिकाले नाप नक्सा गरिएको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहेकाले कुनै पनि व्यक्तिको नाममा नापी नगरिदिनु भनेर २०७९ फागुन ११ मा पत्र पठाएपछि स्थगित भयो ।’

नगरप्रमुख श्रवणकुमार यादवले भने २०७१ सालदेखिको अदालतको अन्तरिम आदेश, आफू निर्वाचित हुनुअघि कार्यकारी अधिकृतको निर्णय र अभिलेखलाई आधार मानेर अतिक्रमित जग्गाबाट बस्ती खाली गराएको दाबी गर्दै आएका छन् ।