३ महिनामा सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदै

कांग्रेस ८, एस र जसपा २–२, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, नेसपा र आजपा १–१ मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने भएका छन् । यसअघि नै सरकारमा रहेका माओवादीले ५ र जनमतले १ मन्त्रालय पाएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री दाहालले सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग विभिन्न चरणमा एकल र सामूहिक संवाद गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको आधार बनेको छ । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले भने, ‘राज्यमन्त्री भने थपघट हुन सक्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले बिहीबार पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत अध्यक्ष सीके राउत, लोसपाका वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारी, नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलगायतसँग छलफल गरेका थिए । सहमतिलाई शुक्रबार बिहानसम्म अन्तिम रूप दिएर अपराह्न नयाँ मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाउने तयारी रहेको छ । ‘दिउँसो ३ देखि ४ बजेसम्मलाई शपथको समय तय गरिएको छ,’ एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालले भने ।

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले उपप्रधानसहित रक्षामन्त्री बनेर सरकारमा दलको नेतृत्व गर्ने भएका छन् । अर्का उपसभापति धनराज गुरुङ सामान्य प्रशासनमन्त्री बन्दै छन् । कांग्रेस सभापति देउवाले प्रकाशशरण महतलाई अर्थमन्त्री बनाउने निर्णय गरेका छन् । रमेश रिजाललाई परराष्ट्र, एनपी साउदलाई सहरी विकास, सीता गुरुङलाई भूमि व्यवस्था, डिगबहादुर लिम्बूलाई न्याय, कानुन तथा संसदीय मामिला र मोहनबहादुर बस्नेतलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बनाउने तयारी छ ।

गुरुङ र लिम्बू शेखर कोइराला पक्षका हुन् । कोइराला पक्षले तीन मन्त्रालय नपाए नाम नदिने चेतावनी दिएको छ । त्यसैले सहमति जुटाउनुपर्ने परिस्थिति बने प्रस्तावित केही नाम परिवर्तन हुन सक्ने एक नेताले बताए । कांग्रेस उपसभापति खड्काले पनि मन्त्री बन्नेको नाम टुंगो लागिनसकेको बताए । ‘जबसम्म औपचारिक निर्णय भएर सभापतिको हस्ताक्षरित पत्र प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्दैन, तबसम्म निर्णय परिर्वतन हुन सक्छ,’ उनले भने ।

पटक–पटक मन्त्री भएकालाई नै फेरि पनि अवसर दिन खोजिएको भन्दै कांग्रेसका केही नेताले गुनासो गरिरहेका छन् । नयाँ–पुराना, क्षेत्र र समावेशितालाई समेत ख्याल गरेर मन्त्रीहरूको नाम पठाउन उनीहरूले सभापति देउवालाई सुझाएका छन् । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि राम्रो काम गर्न सक्ने र जनमतलाई समेत ख्याल गरी मन्त्री बनाउन नेतृत्वलाई सुझाएका छन् । महामन्त्री थापाले औपचारिक रूपमा पार्टीबाट मन्त्रीको नाम नटुंगिएको बताए । ‘पार्टी सभापतिले मन्त्रालय र संख्या टुंगिएपछि सल्लाह गरेरै नाम पठाउने भन्नुभएको हो । अहिलेसम्म बोलाउनुभएको छैन,’ उनले भने, ‘सल्लाह गरेरै नाम पठाउनु हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’

माओवादीको भागमा प्रधानमन्त्रीबाहेक गृह, ऊर्जा, सञ्चार, पर्यटन र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय परेका छन् । अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालय पाउने भएका छन् । अहिले नै सञ्चारमन्त्रीमा रेखा शर्मा र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीमा सुदन किराती छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा परेकाले वर्तमान मन्त्री अमनलाल मोदीले महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय पाउने भएका छन् । शक्ति बस्नेतलाई ऊर्जा मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्री दाहालको तयारी छ । माओवादीबाटै सुशीला सिर्पाली ठकुरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री छिन् ।

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष भुसालले कृषि मन्त्रालय पाउने भएका छन् । पार्टी उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बन्ने भएका छन् । तर, शुक्रबार बिहानसम्ममा मन्त्रालय हेरफेर हुन सक्ने पनि नेताहरूको भनाइ छ ।

जसपाले शिक्षा मन्त्रालय लिने भएको छ, अर्को मन्त्रालय भने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको छ । लोसपाबाट वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारी श्रममन्त्री बन्ने भएका छन् । नेसपाबाट महिन्द्र राय यादव खानेपानीमन्त्री बन्ने तयारी छ । नागरिक उन्मुक्तिबाट अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लिने भएकी छन् ।

हाल खानेपानीमन्त्री रहेका जनमतका अब्दुल खानले उद्योग मन्त्रालय खोजेका छन् । जनमतका प्रवक्ता चन्दन सिंहले उद्योग मन्त्रालयमा कुरा मिल्ने सम्भावना रहेको बताए । आम जनता पार्टीबाट अध्यक्ष प्रभु साहका लागि मन्त्रालय टुंगिन बाँकी छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीलाई भने उपनिर्वाचनपछि सरकारमा सहभागी गराउने समझदारी छ । चितवन–२, बारा–२ र तनहुँ–१ मा वैशाख १० मा उपनिर्वाचन हुँदै छ । नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाका कारण सांसद पद गुमाएका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने चितवन–२ मा फेरि उठ्ने तयारीमा छन् । चुनावपछि लामिछानेकै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने रास्वपाको चाहना छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने पहिला नै सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो ।

एमाले र राप्रपाले सरकार छाडेपछि एक महिनायता प्रधानमन्त्री दाहालको जिम्मेवारीमा १६ मन्त्रालय छन् । विभागीयमन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको कामसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्यलाई राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचन र विश्वासको मत लिने प्रक्रियासम्म पन्छाएका थिए । विश्वासको मत लिएको दुई सातापछि बल्ल मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन लागेको हो ।