काठमाडौँ — सरकारले तत्कालीन माओवादी सेनाका अयोग्य लडाकुहरुलाई कार्यविधि बनाइ राहत दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत दिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारमा एक्लै भएको मौका छोपेर एकपछि अर्को निर्णय गरिरहेको माओवादीले विगतमै विवादमा परेर सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रश्न उठेको विषयमा अहिले फेरि निर्णय गरेको हो । सरकारले गत साता माओवादीले जनयुद्धमा मारिएकाहरुलाई सहिद सूचीमा राखेर राजपत्र प्रकाशित गरेको थियो । त्यस्तै फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवसको राष्ट्रिय मान्यता दिएको थियो । सोमबार विगतमा विवादमा परेको राहत दिनेसम्बन्धी निर्णय गरेको हो ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अनमिनको प्रमाणीकरणमा नपरेका करिब चार हजार लडाकु योबाट लाभान्वित हुनेछन् । माओवादीले शिविरमा करिब १९ हजार लडाकु राखेको थियो । त्यसमध्ये करिब ४ हजार प्रमाणीकरणमा परेका थिएनन् । प्रमाणित भएकामध्ये करिब १४ सय नेपाली सेनामा समायोजनमा गएका थिए । त्यसबाहेक अरु प्याकेज लिएर बिदा भएका थिए ।

२०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिने बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।

द्वन्द्वपीडितहरुले दायर गरेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलाशले 'माओवादीका अयोग्य लडाकूलाई २/२ लाख दिनेगरी बजेटमा भएको व्यवस्था तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न' अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।