माओवादीका 'अयोग्य लडाकु'लाई राहत दिने सरकारको निर्णय

सरकारमा एक्लै भएको मौका छोपेर एकपछि अर्को निर्णय गरिरहेको माओवादीले विगतमै विवादमा परेर सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रश्न उठेको विषयमा अहिले फेरि निर्णय गरेको हो । सरकारले गत साता माओवादीले जनयुद्धमा मारिएकाहरुलाई सहिद सूचीमा राखेर राजपत्र प्रकाशित गरेको थियो । त्यस्तै फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवसको राष्ट्रिय मान्यता दिएको थियो । सोमबार विगतमा विवादमा परेको राहत दिनेसम्बन्धी निर्णय गरेको हो ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अनमिनको प्रमाणीकरणमा नपरेका करिब चार हजार लडाकु योबाट लाभान्वित हुनेछन् । माओवादीले शिविरमा करिब १९ हजार लडाकु राखेको थियो । त्यसमध्ये करिब ४ हजार प्रमाणीकरणमा परेका थिएनन् । प्रमाणित भएकामध्ये करिब १४ सय नेपाली सेनामा समायोजनमा गएका थिए । त्यसबाहेक अरु प्याकेज लिएर बिदा भएका थिए ।

२०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिने बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।

द्वन्द्वपीडितहरुले दायर गरेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलाशले 'माओवादीका अयोग्य लडाकूलाई २/२ लाख दिनेगरी बजेटमा भएको व्यवस्था तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न' अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।