प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन- 'राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नुस्'

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजस्व संकलनका क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि क्रमभंग गर्न राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन- 'राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नुस्'

बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय, सिंहदरबार राजस्वको अवस्था र चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् । 'अर्थतन्त्रको समग्र स्थिति हेर्दा अधिकांश सूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएको देखियो । गत पुसदेखि अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार आएको देखियो । तर, यसको अर्थ नेपाली अर्थतन्त्र संकटमुक्त भइसक्यो भन्ने होइन । राजस्व संकलनमा अहिले पनि केही समस्याहरू छन् । राजस्वको दायरा बढाउने र चुहावट नियन्त्रणको कार्यलाई एकैसाथ अगाडि बढाउन जरूरी छ,' उनले भने ।

यस्तै नीतिगत रुपमा सुधारका काम गर्न सकिने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राजस्व प्रशासनलाई सुदृढ र समन्वयात्मक बनाउनुपर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले भने, 'चुहावट भन्सारमा मात्र छैन, राजस्व संकलनका अन्य क्षेत्रमा पनि यो समस्या छ । यसको दायरा बढाउनुको अर्थ यसको प्रभावकारिता बढाउनु पनि हो । समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढ्दा परिस्थिति बदल्न सकिन्छ ।'

यस क्रममा उनले राजस्व प्रशासन र नियन्त्रणमा काम गरिरहेका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले प्रविधिमैत्री अनुसन्धान र नियन्त्रणको काम गर्नु जरूरी रहेको औंल्याएका थिए । साथै उनले राजस्व छली गर्ने ठूला शक्तिलाई नियन्त्रण गर्न विशेष रुपमा काम गर्नुपर्ने भन्दै निर्देशन दिएका थिए । 'ठूला शक्तिलाई नछुने तर सानालाई मात्र छुन्छन् भन्ने आम गुनासो छ । तसर्थ, अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने ठूलालाई नियमन र नियन्त्रण गर्न विशेष जोड लगाउनुपर्छ । ठूला बदमासीहरू नियन्त्रण गरेपछि साना बदमासीहरू क्रमशः न्यूनिकरण हुन्छन् । तपाइँहरूले देश र अर्थतन्त्रको हितमा कदम चाल्नुस् । राज्य निरीह छैन, गलत काम गर्ने कसैलाई पनि छोड्दैन भन्ने प्रष्ट दिनुस्,' प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए ।

बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजस्व संकलन र चुहावटका क्षेत्रमा हुनसक्ने सम्भावित मिलेमतोलाई चेन ब्रेक गर्ने गरी कार्यविभाजन गर्न निर्देशन दिइसकेको बताएका थिए । यस क्रममा मितव्ययिता र खर्च कटौतीको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सोहीअनुरूप कार्ययोजना र कार्यान्वयनमा लैजान आफूले मेहेनत गरिरहेको मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७९ १९:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारीको बचत अपचलनबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने/नगर्ने विवादले प्रतिनिधि सभा फेरि अवरुद्ध भएको छ । संसद् चलाउन के गर्नुपर्ला ?