सरोकारवालाको प्रश्न- ‘रविको धम्कीप्रति राज्य किन मौन ?’

‘रवि लामिछानेको हिजोको अभिव्यक्तिबाट प्रेसमाथिको आक्रमण अझै पनि नटरेको देखिन्छ, उनलाई यस्तो बोल्न केले प्रेरित गर्‍यो ?’ महासंघका सल्लाहकार एवं पूर्वअध्यक्ष महेन्द्र विष्टले भने, ‘राज्यले यसलाई कसरी हेर्छ ? जवाफ दिनुपर्छ ।’ उनले यसलाई सामान्य रुपमा लिन नहुने भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कानुनलाई हातमा लिएर खुलेआम सञ्चारगृह घेर्छु भन्ने धम्कीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि चुनौ ती थपेको उनले बताए ।

महासंघका सल्लाहकार निर्मला शर्माले राजनीतिक दलका नेताबाट होस् वा अन्यबाट मिडियामाथि आक्रमण गर्ने कार्य जारी रहेकाले सरकार यसप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइन् । ‘सामाजिक सञ्जाल र युट्युबले यस्तो कार्यलाई अझ बढी प्रोत्साहित गरिहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘रविको हिजोको व्यवहार प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रमाथिको गम्भीर प्रहार हो ।’

महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले जिम्मेवार राजनीतिक दलको प्रमुखले अराजक अभिव्यक्तिमार्फत भीडलाई उत्तेजित गराउने काम गरेको बताए । उनले राज्यले कानुनी रुपमै प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षालाई बलियो बनाउन कानुनी प्रवन्ध गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले सोसल मिडिया र युट्युबलाई विद्यमान कानुनले नचिन्ने भएकाले तिनको नियमन गर्न चुनौती रहेको बताए । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले पत्रकार महासंघ र पत्रकारिता क्षेत्रको सशक्तीकरणका लागि सरकारले ठोस योजना बनाउनुपर्ने बताए ।

मन्त्री शर्माले रचनात्मक आलोचनालाई स्विकार्न सकिने भए पनि निषेधात्मक आलोचनालाई सरकारले निरुत्साहित गर्ने बताइन् । ‘राजनीति र पत्रकारिता अभिन्न रुपमा जोडिएका छन् । हरेक परिवर्तनमा सञ्चार जगतको पनि योगदान रहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले सरकारले आफ्ना नीतिहरू निर्माण गर्नेदेखि कार्यान्वयन गर्ने काममा हातेमालो गर्न चाहन्छ ।’