‘प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु गलत’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
कोइराला समूहको निष्कर्ष

‘प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु गलत’

सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता लिन माग
पन्ध्रौं महाधिवेशनका लागि शेखर कोइरालालाई अहिल्यै सभापति उम्मेदवार घोषणा गर्न प्रस्ताव
प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको विषयमा कांग्रेसमा अन्तरविरोध सुरु भएको छ । नेता शेखर कोइरालाको समूहले प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन् । 

कोइरालाको समूहले समूहको आइतबार बिहान बसेको बैठकमा सांसदहरूले विश्वासको मत दिने पार्टीको कदमका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि नेता कोइरालाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएर पार्टीले गलत गरेको टिप्पणी गरे । ‘कार्यसम्पादन समिति बैठकमा बहुमतले निर्णय भयो, हाम्रो कुरा सुनुवाइ भएन,’ कोइरालालाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु गलत नै थियो । तपाईंहरूले उठाएको कुरा सही हो । तर हामी अल्पमतमा छौं, के गर्ने ?’ पार्टी पदाधिकारीहरूले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

सांसद राजेन्द्र बजगाईंका अनुसार बैठकमा पार्टीले विश्वासको मत दिन ह्वीप लगाएको विषयमा समेत सांसदले गुनासो गरेका थिए । सांसद मुक्ताकुमारी यादवले प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको विश्वासको मत तत्कालै फिर्ता लिनुपर्ने बताइन् । ‘जोसँग भइरहेको सहकार्य तोडियो, तत्काल सहकार्यको सम्भावना पनि छैन, उसलाई विश्वासको मत दिनुको अर्थ के हो ?’ उनले भनेकी थिइन्, ‘हामी सत्तापक्ष नरहेपछि विश्वासको मत दिनुको के अर्थ ? सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइनुपर्छ ।’ सांसदहरूले राष्ट्रपतिको निर्वाचनका विषयमा समेत चासो व्यक्त गरेका थिए ।

नेता चन्द्र भण्डारीले दाहालबाटै धोका भएको अवस्थामा उनलाई नै विश्वासको मत दिनु गलत कदम भएको बैठकको निष्कर्ष रहेको सुनाए । ‘विश्वासको मत दिएर गल्ती भयो भन्ने त परिणाममै देखिँदै छ । नत्र कांग्रेसले विश्वासको मत दिनुपर्ने कुनै कारण नै छैन,’ उनले भने । उनले त्यसबारे अझै छलफल हुने बताए । ‘माओवादीकै कारण गठबन्धन बनेर सरकार गठन भयो । राष्ट्रिय सभा, स्थानीय र आमनिर्वाचन पनि भयो । जनतासँग विभिन्न वाचा र प्रतिबद्धता भए । तर, जब चुनावबाट जनताले गठबन्धनलाई सरकार बनाऊ भनेर जनमत दिए, त्यसपछि किन गठबन्धन टुट्यो ? यो अहिलेको मुख्य प्रश्न हो,’ भण्डारीले भने, ‘किन यस्तो भयो ? यसबारे छलफल हुन्छ ।’ उनका अनुसार मंगलबार पनि समूहको बैठक बस्नेछ ।

बैठकमा नेता कोइराला, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा, सहमहामन्त्रीहरू जीवन परियार र बद्री पाण्डे, नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी, चन्द्र भण्डारी, बलबहादुर केसीलगायत केन्द्रीय सदस्य र सांसद सहभागी थिए । पार्टीको संसदीय दलको निर्वाचनमा महामन्त्री थापाको पक्षमा उभिएका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र नेता प्रदीप पौडेल भने बैठकमा सहभागी भएनन् । सांसद् सन्तोष चालिसे र केन्द्रीय सदस्य उर्मिला थपलिया आइतबारको बैठकपछि कोइराला पक्षमा खुलेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेर त्यसबारे निर्णय लिने प्रयास गरेका थिए । पार्टीभित्र त्यसको विरोध भएपछि अन्तिम समयमा कार्यसम्पादन समितिबाट निर्णय गरिएको थियो । महामन्त्री गगन थापा, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, नेताहरू प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी र प्रदीप पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु गलत हुन्छ भनेर त्यस बेला फरक मत राखेका थिए तर उनीहरूले पार्टीले ह्वीप नाघ्न सकेनन् ।

सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा फरक समीकरण बनाउन प्रयास गरेका थिए तर सफल भएनन् । अब राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा परिणाम आउने अपेक्षा रहेको नेताहरू बताउँछन् । कोइराला समूहको बैठकमा भने नेताहरूले तत्कालै त्यस्तो सम्भावना नरहेको विश्लेषण गरेका थिए । ‘पहिले आफ्नै हातमा भएको सत्ता जोगाउन नसक्ने, अहिले हातबाट फुत्किसकेपछि फेरि प्रतिपक्षको धर्म पनि निभाउन नसक्ने,’ बैठकपछि एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘पार्टीमा सभापतिको मनमौजी चलेको छ । महामन्त्रीहरू निरीहता देखाएर हिँडिरहेका छन् । कार्यकर्तामा अस्पष्टता छ । पार्टी किन यति धेरै दोधार भएर चलिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।’

संसदीय दलको निर्वाचनमा कोइराला समूहका उम्मेदवार महामन्त्री गगन थापालाई कम मत परेको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । केही नेताले उम्मेदवार चयनमै गल्ती भएको तर्क गरे भने अन्यले समूहमा अन्तरघात गर्नेलाई पहिचान गरेर दण्डित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

संसदीय दल नेताको निर्वाचनमा सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध महामन्त्री गगन थापाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । देउवा ६४ मत ल्याएर संसदीय दलको नेता बन्दा थापाले २५ मत मात्रै पाएका थिए । जबकि त्यसबेला कोइराला समूहकै सांसदको संख्या ३२ थियो । आइतबारको बैठकमा भने २६ सांसद मात्रै सहभागी थिए ।

बैठकमा सांसद डिकबहादुर लिम्बूले समूहको नेता को हो भनेर अलमल गर्न नहुने बताए । ‘संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्दा गल्ती भयो । लामो समय शेखर कि गगन भनेर अलमल गर्नु हुने थिएन । त्यही निर्वाचनको परिणामले पनि समूहको नेता को हुनुपर्ने हो भनेर स्पष्टै देखिएको छ,’ मोरङ कांग्रेसको सभापतिसमेत रहेका लिम्बूले भनेका थिए ।

केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद प्रतिमा गौतमले बैठकमा संसदीय दलको निर्वाचनमा समूह एकढिक्का हुन नसक्नुका कारणबारे छलफल भएको बताइन् । ‘संसदीय दलमा हाम्रो पक्षको मत किन एकीकृत हुन सकेन ? किन कम आयो ? यसबारे नेताहरूले प्रश्न उठाउनुभयो,’ बैठकपछि उनले कान्तिपुरलाई भनिन्, ‘त्यसमा नेताहरूका फरक–फरक धारणा आएका छन् ।’

अर्का एक सांसदले समूहमा अन्तरघात गर्नेको पहिचान हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘जो उम्मेदवार भए पनि टिमको भोट एकीकृत हुनुपर्ने थियो । त्यो किन भएन, समूहको नेता को हो जस्ता विषयमा प्रस्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठेका छन् । उम्मेदवारी चयनमा ढिलाइ हुनु, धेरै छलफल नहुनुजस्ता कारणले अलमल सिर्जना भएको धारणा पनि आएको छ,’ बैठकपछि केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेलले भने ।

बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङले आगामी महाधिवेशनका लागि पुनः शेखर कोइरालालाई नै सभापतिको उम्मेदवार घोषणा गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । पार्टीको १४ औं महाधिवेशन सकिएको एक वर्षमात्रै बित्दै छ । अर्को महाधिवेशनमा कसलाई सभापतिको उम्मेदवार बनाउने भन्नेबारे अहिले नै प्रस्ट नभए समस्या हुने उपसभापति गुरुङको भनाइ थियो । ‘म उपसभापति छु, गगनजी महामन्त्री हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘भोलि ममा पनि महत्त्वाकांक्षा चढ्न सक्छ, गगनजीलाई पनि त्यस्तो लाग्न सक्छ, त्यसैले अहिले नै सभापतिको उम्मेदवार घोषणा गरेर अघि बढौं ।’ गुरुङले हलमा त्यस्तो प्रस्ताव गर्दा कसैले पनि प्रतिक्रिया दिएनन् ।

यसअघि संसदीय दलको निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्दा नै उपसभापति गुरुङसहित नेताहरूले कोइरालालाई आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बनाउने सहमतिमा मात्रै थापालाई संसदीय दलको उम्मेदवार बनाउन सकिने सर्त राखेका थिए । थापाले पनि त्यो सर्तमा सहमति जनाएको नेताहरूको भनाइ थियो । यसबारे थापाले भने आइतबारको बैठकमा केही बोलेनन् । उनीसहित अन्य पदाधिकारीले मंगलबार सम्बोधन गर्ने तयारी छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७९ ०६:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‍मा दलित समुदायबाट एक राज्यमन्त्री मात्रै

खसआर्य समुदायबाट ५७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुँदा दलित समुदायबाट ४ प्रतिशत मात्रै
प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक ०६३ को अन्तरिम सरकारमा दलित समुदायका दुई मन्त्री नियुक्त भएका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका खड्गबहादुर विश्वकर्मा महिला तथा बालबालिकामन्त्री र नेकपा एमालेका छविलाल विक कृषि तथा सहकारीमन्त्री बनेका थिए । दसवर्षे सशस्त्र संघर्ष र ०६२/०६३ को आन्दोलनको बलमा दलित समुदायले एउटै क्याबिनेटमा आफ्नो समुदायका दुई अनुहार देख्न पाएको थियो ।

दलित समुदायबाट मन्त्री बन्नेको त्यो सूचीमा अहिलेसम्म आठ नेता मात्रै छन् । त्यसयता एउटै सरकारमा दुई मन्त्री होइन, दलितले मन्त्री नै नपाउने अवस्था बनिसकेको छ । तर सशस्त्र संघर्ष र जनआन्दोलनमा परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिले आफ्नै मन्त्रिपरिषद्मा दलितलाई राज्यमन्त्री मात्रै बनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले ०६२/०६३ को पछि सबैजसो मन्त्रिपरिषद्मा दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरेकोमा यसपटक त्यसलाई भङ्ग गरेका छन् । हाल संविधानको व्यवस्थाबमोजिम मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीयसम्म गठन गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रालयको संख्या भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २२ मात्रै हो । प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबारसम्म १९ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिसकेका छन् भने तीन राज्यमन्त्री बनाएका छन् ।

दलित समुदायबाट सुशीला श्रीपाइलीलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री बनाएका छन् । हाल विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद्मा महिला २६ प्रतिशतमात्रै छन् भने सामाजिक संरचनामा सबैभन्दा विभेद र उत्पीडन खेपिरहेको दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ४ प्रतिशतमात्रै छ । मुस्लिम र मधेशीले पनि ४ प्रतिशतमात्रै प्रतिनिधित्व पाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले दलित र मधेशीको प्रतिनिधित्व खुम्च्याएर खसआर्य समुदायबाट मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा ११ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री बनाएका छन्, त्यो भनेको कुलमध्ये ५७ प्रतिशत हो । आदिबासी जनजाति समुदायबाट पाँच जना मन्त्री बनेका छन् । त्यस्तै, थारु समुदायबाट दुई तथा मधेशी र मुस्लिम समुदायबाट एक–एक जना मन्त्री बनेका छन् ।

त्यसो त प्रधानमन्त्रीको रुपमा दाहालको यो तेस्रो कार्यकाल हो । उनी पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादीकै महेन्द्र पासवानलाई भूमि सुधार तथा व्यवस्थामन्त्री बनाएका थिए । उनी ०६७ मा उद्योगमन्त्री पनि भए । ०७३ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा दाहालले फेरि आफ्नै पार्टीका दलजित श्रीपाइलीलाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनाएका थिए ।

तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदासम्म भने दाहालले दस वर्षे सशस्त्र संघर्ष, जनआन्दोलन र संविधानको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको मर्मलाई कुल्चिएका छन् । अहिलेसम्म दलित समुदायबाट मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित मन्त्री हुने नेता जम्मा आठ जनामात्रै हुन् । त्यसमध्ये पाँच जना माओवादीकै हुन् ।

पछिल्ला दुई सरकारमा पनि माओवादी केन्द्रले नै सरकारमा दलित समुदायका नेतालाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर पठाएको थियो । यसअघि ०७२ मा बहुजन शक्ति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवान बातावरण तथा विज्ञानमन्त्री भएका थिए भने ०७४ मा कांग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्मा बाणिज्यमन्त्री भएका थिए । ०७४ मा एमालेका जगत विश्वकर्मा युवा तथा खेलकुदमन्त्री भए भने ०७८ मा माओवादी केन्द्रका महेश्वर गहतराज खेलकुदमन्त्री बनेका थिए ।

समता फाउण्डेसनका अध्यक्ष प्रदीप परियारले फेरि एकपटक सरकारको चरित्र असमावेशी रहेको पुष्टि भएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्मा मुस्लिम र थारुको प्रतिनिधित्व हुनु राम्रो हो । तर जनसंख्यामा त्यति ठूलो हिस्सा ओगट्ने दलित समुदायलाई क्याबिनेटमा एउटा सिट पनि नदिनु न्यायपूर्ण पक्कै होइन, त्यसमाथि माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा यस्तो हुनु दुःखद छ,’ उनले भने ।

यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायका महेश्वरजंग गहतराज खेलकूद मन्त्री थिए । त्यसबेलाको सरकारमा मधेशी ४, जनजाति ७, थारु १ र खसआर्य समुदायका ११ मन्त्री थिए । त्यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा समेत दलित समुदायका जगतबहादुर सुनार युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका थिए ।

हाल संविधानले सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाास्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतालाई आत्मसात् मात्रै गरेको छैन, संविधानले त्यस्ता विविधताकाबीच वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने संकल्पसमेत गरेको छ । तर, राज्य सत्ता र शासन सञ्चालनका निकायहरूमा अझैपनि एउटै जाति, लिङ्ग र धार्मिक सम्प्रदायको वर्चस्व कायम छ ।

जनसंख्याको बनोट हेर्दा खसआर्य समुदायको हिस्सा ३१.२० प्रतिशत मात्रै हो । तर प्रतिनिधिसभाका कुल सदस्यमध्ये ४८ प्रतिशत अर्थात् एक सय ३१ जना यो समुदायका छन् । अहिले सरकारमा तुलनात्मकरुपमा त्यस्तो हिस्सा बृद्धि भएर ५७ प्रतिशत पुगेको हो । नेपालजस्तो कानुनीरुपमा जातका आधारमा एउटा समुदायमाथि शताब्दीऔँसम्म असमानता र विभेदको खाडल बनाइएको मुलुकमा राज्यसत्तामा एउटामात्रै जाति र वर्गको वर्चत्व हुनु फेरि पनि जातका आधारमा गरिने भेदभावलाई प्रश्रय दिनु नै हो । संसद् र सरकारमा एउटामात्रै जाति र वर्गको वर्चस्वको प्रभाव सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा परेको हुन्छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दलजित श्रीपाइलीले पार्टीभित्र संघर्ष गर्दा पनि यसपटक दलित समुदायका नेताहरूले मन्त्री पाउने अवस्था नबनेको बताए । ‘दलित समुदायको मुद्धा पार्टीको केन्द्रमा थियो, अहिले ओझेलमा पर्दै गएको महसुस भएको छ, यसपटक अध्यक्ष कमरेडकै नेतृत्वमा सरकार बनेपनि क्याबिनेटमा दलितको प्रतिनिधित्व गराइएन,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभामा खसआर्य समुदायका मात्रै ४८ प्रतिशत सांसद हुँदा दलित समुदायको ६ प्रतिशत मात्रै प्रतिनिधित्व छ । यस्तै आदिवासी जनजाति समुदायको २४, मुस्लिम २, मधेसी १५ र थारु समुदायको ५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ ।

समुदाय
जनसंख्या(प्रतिशतमा)
मन्त्रीको संख्या
प्रतिशत
खसआर्य
३१.२
१३
५७
आदिवासी जनजाति
२८.७

२२
थारु
६.६
दलित
१३.८
मधेसी
१५.३
मुस्लिम
४.४

प्रकाशित : माघ ३, २०७९ १६:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×