कोइराला समूहको निष्कर्ष

‘प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु गलत’

सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता लिन माग
पन्ध्रौं महाधिवेशनका लागि शेखर कोइरालालाई अहिल्यै सभापति उम्मेदवार घोषणा गर्न प्रस्ताव

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको विषयमा कांग्रेसमा अन्तरविरोध सुरु भएको छ । नेता शेखर कोइरालाको समूहले प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन् । 

‘प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु गलत’

कोइरालाको समूहले समूहको आइतबार बिहान बसेको बैठकमा सांसदहरूले विश्वासको मत दिने पार्टीको कदमका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि नेता कोइरालाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएर पार्टीले गलत गरेको टिप्पणी गरे । ‘कार्यसम्पादन समिति बैठकमा बहुमतले निर्णय भयो, हाम्रो कुरा सुनुवाइ भएन,’ कोइरालालाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु गलत नै थियो । तपाईंहरूले उठाएको कुरा सही हो । तर हामी अल्पमतमा छौं, के गर्ने ?’ पार्टी पदाधिकारीहरूले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

सांसद राजेन्द्र बजगाईंका अनुसार बैठकमा पार्टीले विश्वासको मत दिन ह्वीप लगाएको विषयमा समेत सांसदले गुनासो गरेका थिए । सांसद मुक्ताकुमारी यादवले प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको विश्वासको मत तत्कालै फिर्ता लिनुपर्ने बताइन् । ‘जोसँग भइरहेको सहकार्य तोडियो, तत्काल सहकार्यको सम्भावना पनि छैन, उसलाई विश्वासको मत दिनुको अर्थ के हो ?’ उनले भनेकी थिइन्, ‘हामी सत्तापक्ष नरहेपछि विश्वासको मत दिनुको के अर्थ ? सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइनुपर्छ ।’ सांसदहरूले राष्ट्रपतिको निर्वाचनका विषयमा समेत चासो व्यक्त गरेका थिए ।

नेता चन्द्र भण्डारीले दाहालबाटै धोका भएको अवस्थामा उनलाई नै विश्वासको मत दिनु गलत कदम भएको बैठकको निष्कर्ष रहेको सुनाए । ‘विश्वासको मत दिएर गल्ती भयो भन्ने त परिणाममै देखिँदै छ । नत्र कांग्रेसले विश्वासको मत दिनुपर्ने कुनै कारण नै छैन,’ उनले भने । उनले त्यसबारे अझै छलफल हुने बताए । ‘माओवादीकै कारण गठबन्धन बनेर सरकार गठन भयो । राष्ट्रिय सभा, स्थानीय र आमनिर्वाचन पनि भयो । जनतासँग विभिन्न वाचा र प्रतिबद्धता भए । तर, जब चुनावबाट जनताले गठबन्धनलाई सरकार बनाऊ भनेर जनमत दिए, त्यसपछि किन गठबन्धन टुट्यो ? यो अहिलेको मुख्य प्रश्न हो,’ भण्डारीले भने, ‘किन यस्तो भयो ? यसबारे छलफल हुन्छ ।’ उनका अनुसार मंगलबार पनि समूहको बैठक बस्नेछ ।

बैठकमा नेता कोइराला, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा, सहमहामन्त्रीहरू जीवन परियार र बद्री पाण्डे, नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी, चन्द्र भण्डारी, बलबहादुर केसीलगायत केन्द्रीय सदस्य र सांसद सहभागी थिए । पार्टीको संसदीय दलको निर्वाचनमा महामन्त्री थापाको पक्षमा उभिएका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र नेता प्रदीप पौडेल भने बैठकमा सहभागी भएनन् । सांसद् सन्तोष चालिसे र केन्द्रीय सदस्य उर्मिला थपलिया आइतबारको बैठकपछि कोइराला पक्षमा खुलेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेर त्यसबारे निर्णय लिने प्रयास गरेका थिए । पार्टीभित्र त्यसको विरोध भएपछि अन्तिम समयमा कार्यसम्पादन समितिबाट निर्णय गरिएको थियो । महामन्त्री गगन थापा, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, नेताहरू प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी र प्रदीप पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु गलत हुन्छ भनेर त्यस बेला फरक मत राखेका थिए तर उनीहरूले पार्टीले ह्वीप नाघ्न सकेनन् ।

सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा फरक समीकरण बनाउन प्रयास गरेका थिए तर सफल भएनन् । अब राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा परिणाम आउने अपेक्षा रहेको नेताहरू बताउँछन् । कोइराला समूहको बैठकमा भने नेताहरूले तत्कालै त्यस्तो सम्भावना नरहेको विश्लेषण गरेका थिए । ‘पहिले आफ्नै हातमा भएको सत्ता जोगाउन नसक्ने, अहिले हातबाट फुत्किसकेपछि फेरि प्रतिपक्षको धर्म पनि निभाउन नसक्ने,’ बैठकपछि एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘पार्टीमा सभापतिको मनमौजी चलेको छ । महामन्त्रीहरू निरीहता देखाएर हिँडिरहेका छन् । कार्यकर्तामा अस्पष्टता छ । पार्टी किन यति धेरै दोधार भएर चलिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।’

संसदीय दलको निर्वाचनमा कोइराला समूहका उम्मेदवार महामन्त्री गगन थापालाई कम मत परेको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । केही नेताले उम्मेदवार चयनमै गल्ती भएको तर्क गरे भने अन्यले समूहमा अन्तरघात गर्नेलाई पहिचान गरेर दण्डित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

संसदीय दल नेताको निर्वाचनमा सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध महामन्त्री गगन थापाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । देउवा ६४ मत ल्याएर संसदीय दलको नेता बन्दा थापाले २५ मत मात्रै पाएका थिए । जबकि त्यसबेला कोइराला समूहकै सांसदको संख्या ३२ थियो । आइतबारको बैठकमा भने २६ सांसद मात्रै सहभागी थिए ।

बैठकमा सांसद डिकबहादुर लिम्बूले समूहको नेता को हो भनेर अलमल गर्न नहुने बताए । ‘संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्दा गल्ती भयो । लामो समय शेखर कि गगन भनेर अलमल गर्नु हुने थिएन । त्यही निर्वाचनको परिणामले पनि समूहको नेता को हुनुपर्ने हो भनेर स्पष्टै देखिएको छ,’ मोरङ कांग्रेसको सभापतिसमेत रहेका लिम्बूले भनेका थिए ।

केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद प्रतिमा गौतमले बैठकमा संसदीय दलको निर्वाचनमा समूह एकढिक्का हुन नसक्नुका कारणबारे छलफल भएको बताइन् । ‘संसदीय दलमा हाम्रो पक्षको मत किन एकीकृत हुन सकेन ? किन कम आयो ? यसबारे नेताहरूले प्रश्न उठाउनुभयो,’ बैठकपछि उनले कान्तिपुरलाई भनिन्, ‘त्यसमा नेताहरूका फरक–फरक धारणा आएका छन् ।’

अर्का एक सांसदले समूहमा अन्तरघात गर्नेको पहिचान हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘जो उम्मेदवार भए पनि टिमको भोट एकीकृत हुनुपर्ने थियो । त्यो किन भएन, समूहको नेता को हो जस्ता विषयमा प्रस्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठेका छन् । उम्मेदवारी चयनमा ढिलाइ हुनु, धेरै छलफल नहुनुजस्ता कारणले अलमल सिर्जना भएको धारणा पनि आएको छ,’ बैठकपछि केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेलले भने ।

बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङले आगामी महाधिवेशनका लागि पुनः शेखर कोइरालालाई नै सभापतिको उम्मेदवार घोषणा गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । पार्टीको १४ औं महाधिवेशन सकिएको एक वर्षमात्रै बित्दै छ । अर्को महाधिवेशनमा कसलाई सभापतिको उम्मेदवार बनाउने भन्नेबारे अहिले नै प्रस्ट नभए समस्या हुने उपसभापति गुरुङको भनाइ थियो । ‘म उपसभापति छु, गगनजी महामन्त्री हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘भोलि ममा पनि महत्त्वाकांक्षा चढ्न सक्छ, गगनजीलाई पनि त्यस्तो लाग्न सक्छ, त्यसैले अहिले नै सभापतिको उम्मेदवार घोषणा गरेर अघि बढौं ।’ गुरुङले हलमा त्यस्तो प्रस्ताव गर्दा कसैले पनि प्रतिक्रिया दिएनन् ।

यसअघि संसदीय दलको निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्दा नै उपसभापति गुरुङसहित नेताहरूले कोइरालालाई आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बनाउने सहमतिमा मात्रै थापालाई संसदीय दलको उम्मेदवार बनाउन सकिने सर्त राखेका थिए । थापाले पनि त्यो सर्तमा सहमति जनाएको नेताहरूको भनाइ थियो । यसबारे थापाले भने आइतबारको बैठकमा केही बोलेनन् । उनीसहित अन्य पदाधिकारीले मंगलबार सम्बोधन गर्ने तयारी छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७९ ०६:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारीको बचत अपचलनबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने/नगर्ने विवादले प्रतिनिधि सभा फेरि अवरुद्ध भएको छ । संसद् चलाउन के गर्नुपर्ला ?