सत्तामोहमा कांग्रेस- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सत्तामोहमा कांग्रेस

प्रतिनिधिसभालाई प्रमुख प्रतिपक्षविहीन बनाएर कांग्रेसले परम्परागत संसदीय प्रणालीलाई चुनौती दिएको छ
‘सबै कुरा गुमाइसकेपछि प्रतिपक्षको हाम्रो कित्ता छुट्टिइसकेको थियो, प्रतिपक्षमा बसेर भूमिका देखाउनुपर्थ्यो, अब यो भूमिकामा समेत प्रशस्त शंका हुने स्थिति निर्माण भयो ।’ -प्रदीप पौडेल
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — सरकार निर्माणका लागि अर्को स्पष्ट गठबन्धन बनिसकेको अवस्थामा कांग्रेसले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर घुमाउरो तरिकाले सत्तामोह देखाएको छ । उसले प्रतिनिधिसभालाई प्रमुख प्रतिपक्षविहीन बनाएर परम्परागत संसदीय प्रणालीलाई चुनौतीसमेत दिएको छ । 

एमालेसहित सात राजनीतिक दलको समर्थन रहेकाले कांग्रेसबाट विश्वासको मत नपाउँदैमा दाहाल सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने थिएन । तर कानुनी, राजनीतिक र नैतिक रूपले समेत प्रतिपक्षी दलको हैसियत गुमाएर कांग्रेसले दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ । परम्परागत संसदीय प्रणालीलाई पार्टीको मूल आदर्श ठान्ने कांग्रेसले आफ्नै वैचारिक धरातल बिर्सेकामा पार्टीभित्रै पनि टीकाटिप्पणी भइरहेको छ ।

कांग्रेस नेता शेखर कोइराला तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रपति र सभामुखको निर्वाचनमा नयाँ ध्रुवीकरण बनाउन सकिन्छ कि भन्ने सोच सभापति शेरबहादुर देउवा र उनीनिकट नेतालाई परेकाले विश्वासको मत दिने निर्णय गरिएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘सत्ता समीकरण बदल्ने कुरा त जहिल्यै पनि सम्भावनाभित्रकै खेल हो, तर, तत्कालै सत्ता आइहाल्ने परिस्थिति थिएन,’ उनले भने, ‘सभामुखको निर्वाचनमा तलमाथि हुने अवस्था पनि मैले देखेको छैन ।’

नेता कोइरालाले राष्ट्रपतिकै निर्वाचनमा पनि फरक परिस्थिति निर्माण हुने विश्वास आफूलाई नरहेको बताए । ‘नेतृत्वलाई राष्ट्रपति आइहाल्छ कि भन्ने लागेको होला, नेताहरूबीच कुराकानी भएका होलान् । समझदारी पनि होलान् । सबै कुरा हामीलाई थाहा भएन,’ उनले भने, ‘तर तत्कालीन नेकपादेखि अहिलेसम्म लामो हन्डर र धोकाधडी व्यहोरेर आएका ओली र दाहाल सजिलै फेरि अलग हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार पुस १० मा अनपेक्षित ढंगले सत्ता गुमेपछि पछुतो मानिरहेका पार्टी सभापति देउवालाई फेरि सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा फर्किन सकिने विश्वास एकाएक जागेको कांग्रेसकै नेताको भनाइ छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालबीच चाँडै अन्तरद्वन्द्व आउने आकलन देउवाले गरेका छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनबाटै ओली र दाहालबीच अन्तरद्वन्द्व सुरु हुने बुझाइ बनाएका देउवाले पहिलो अर्जुनदृष्टि राष्ट्रपति पदलाई नै बनाएका छन् । विगतमा राष्ट्रपतिलाई उपयोग गरेर ओलीले दुई–दुई पटक संविधान विघटन गरेकाले त्यही घटना दोहोरिन नदिन यस पटक राष्ट्रपति र सभामुख दुवै पद एमालेलाई नदिन कांग्रेस र माओवादीका नेताबीच केही दिनदेखि संवाद चलिरहेको स्रोतको दाबी छ । यसमा दक्षिण छिमेकी भारतको समेत भूमिका रहेको नेताहरूको भनाइ छ ।

कांग्रेसका एक नेताका अनुसार भारतले तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धनलाई कायम राखेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेको थियो, त्यसमा असफल भएपछि कांग्रेसलाई विश्वासको मत हाल्न लगाएर राष्ट्रपति निर्वाचनमा नयाँ खालको ध्रुवीकरण गराउने प्रयासमा भारत लागेको छ । ‘विदेशी शक्ति र हाम्रो पार्टीका लागि सबैभन्दा बढी चासो राष्ट्रपतिमा छ । राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला दुवै आकांक्षी छन् । सरकारलाई विश्वासको मत दिनुपर्छ भन्नेमा सबैभन्दा बढी उहाँहरू नै लाग्नुभयो,’ ती नेताले भने, ‘सभापतिज्यू र उहाँहरूको कुरा सुन्दा राष्ट्रपति कांग्रेसले पाउन सक्छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने मनस्थिति पार्टी नेतृत्वले बनाइरहेको छ । कांग्रेस नेता पौडेलले ‘हाइज्याक’ भएको गठबन्धन ‘करेक्सन’ को बाटोमा आएको भनेर अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया दिएका छन् । कांग्रेसकै कमजोरीले गुमेको सत्ता फर्कने बाटोमा अघि बढेको उनको संकेत छ । ‘कांग्रेसले राष्ट्र, व्यवस्था र संविधानमाथिको खतरालाई हृदयंगम गरेरै सरकारलाई विश्वासको मत दिएको हो,’ पौडेलले भने । मंगलबारको संसदीय दलको बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पाँचदलीय गठबन्धन भत्किनुमा दाहालबाट घात नभएको बताएका थिए । उनको अर्थ कांग्रेसले बुद्धिमत्ता निर्णय गर्न नसकेको भन्ने थियो ।

कांग्रेसका एक नेताले प्रधानमन्त्री दाहालको मनोविज्ञान बुझेरै विश्वासको मत दिएको बताए । उनका अनुसार ओलीमा शक्ति महत्त्वाकांक्षा र रबाफ बढेकामा दाहाल भित्रभित्रै असन्तुष्ट छन्, भविष्यमा ओलीले आफूमाथि बदला लिने हुन् कि भन्ने भय पनि दाहालमा छ । ओली सत्ता साझेदार दलहरूको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक छन् । एमाले उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम मस्यौदा समितिका संयोजक थिए । ०७४ निर्वाचनपछि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दाहाल यस्तै संयन्त्रको संयोजक बन्न खोजेका थिए तर ओली तयार भएका थिएनन् ।

‘ओलीकै कारण गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पायो, अर्थमन्त्री एमालेको जिम्मामा छ । सरकारलाई अंकुश लगाउन सक्ने संयन्त्रको संयोजक ओली आफैं छन् । सोमबार सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा समेत प्रधामन्त्रीलाई साइडमा राखेर ओलीले राजनीतिक शक्तिको केन्द्रमा आफू भएको सन्देश दिन खोजे,’ कांग्रेसका ती नेताले भने, ‘यी सामान्य घटना भए पनि दाहालको मनोविज्ञानमा यसले ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ ।’

धुम्बाराहीमा दाहाल र देउवाबीच सोमबार भएको सवा घण्टाको छलफलमा ओलीले संसद्को पहिलो बैठकमै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आफ्नो कदम बचाउ गरेकामा गम्भीर चिन्ता जनाइएको थियो । राष्ट्रपति र सभामुखसमेत एमालेलाई दिँदा कुनै पनि बेला ओलीले बदलाको भाव राख्न सक्ने अनुमान दाहालले गर्न थालेको कांग्रेसका अर्का एक नेताले बताए । ‘त्यसैले पनि राष्ट्रपतिमा एमालेलाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न माओवादीभित्र गम्भीर ढंगले उठेको छ । माओवादीले आफ्नो उम्मेदवारलाई साथ दिन्छ भन्ने विश्वास कांग्रेस सभापतिलाई छ,’ उनले भने ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल एमालेलाई राष्ट्रपति र सभामुख दिने सम्झौता गरेर दाहाल प्रधानमन्त्री भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति कांग्रेसले पाउनेमा आफूलाई विश्वास नभएको बताए । ‘शक्तिका मुख्य सबै पद बाँडफाँट भइसकेका छन् । साढे दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री पर्खन ओली तयार भइसकेका छन् । माओवादीले गठबन्धन तोडेर कांग्रेसको राष्ट्रपतिलाई सहयोग गर्छ भन्ने विश्वास कतैबाट पनि देखिन्न । कांग्रेसलाई आशा मात्रै देखाइएको हो,’ उनले भने । कांग्रेसले सबै गुमाएपछि अहिले राष्ट्रपतिको आशा गरेर अराजनीतिक बाटो समात्नु गलत रहेको उनले बताए ।

कांग्रेसको यो कदमका कारण ओली झनै सचेत बन्न सक्ने कतिपय नेताहरू बताउँछन् । संसद्मा मंगलबार बोल्दासमेत ओलीले गठबन्धन भत्काउने प्रयत्नमा कांग्रेस लागेको आशंका गरेका थिए । ‘यो समर्थन कुनै जाल होइन भने, यो समर्थन ढोक्सा होइन भने स्वागतयोग्य छ । ढोक्सा हो भने, जाल हो भने म भन्न चाहन्छु, माछा नभएको खेलामा फ्याँकेजस्तै हुनेछ,’ उनले भनेका थिए ।

विश्वासको मत दिनुअघि कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्नका लागि दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नेतृत्वलाई तीव्र दबाब दिएका थिए । कांग्रेस र नेतृत्वलाई पटक–पटक फसाइएको भन्दै उनीहरूले पार्टीलाई प्रतिपक्षमा राख्न जोडबल गर्दा पनि नेतृत्व तयार भएन । त्यसपछि कांग्रेसका सबै सांसदले विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए । पार्टीले विश्वासको मत दिने निर्णय गर्दा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा, नेताहरू प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी र प्रदीप पौडेलले फरक मत राखेका थिए । संस्थापनइतरका नेता शेखर कोइराला मौन बसिदिएपछि देउवालाई आफूले चाहेको निर्णय गराउन सहज बनेको थियो ।

‘शेखरदाले फरक मत राखिदिएको भए परिस्थिति अर्को बन्ने थियो, तर नेतृत्वले अडान राखेपछि उहाँ चुप बसिदिनुभयो,’ एक सांसदले भने, ‘बैठकमा संस्थापन पक्षबाट एक जना पनि सांसदले सभापतिको प्रस्तावमा फरक धारणा राखेनन् ।’

महामन्त्री शर्माले सरकारको पक्षमा मत दिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकाबाट कांग्रेस विमुख नहुने बताए । ‘अहिले कांग्रेसको अवस्था भागी विवाह गरेको जोडीलाई बोलाएर टीकाटाला गरेजस्तै भएको छ,’ उनले भने, ‘टीकाटाला गराएर विवाह गर्दैगर्दा परिवारमा कोही जन्ती, कोही घरभेटी हुन्छन् । अहिले त्यस्तै छ ।’

केन्द्रीय सदस्य पौडेलले ठूलो पार्टी कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने र सहभागी हुने अवसर गुमाइसकेपछि सरकारलाई समर्थन गर्नु संसदीय संस्कृति र मर्यादाको विपरीत रहेको बताए । ‘हामी किङ हुने अवस्थामा थिएनौं, किङमेकर हुने अवस्था थियो । त्यसलाई समयमा बुझिएन । राष्ट्रपति, सभामुख, केन्द्रीय सरकारमा प्रभावशाली मन्त्रालय, चारवटा मुख्यमन्त्री पाउने अवस्था थियो । प्रशस्त काम गर्ने स्थान पाइन्थ्यो । त्यो गुमाइयो । सबै कुरा गुमाइसकेपछि प्रतिपक्षको हाम्रो कित्ता छुट्टिसकेको थियो,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षमा बसेर भूमिका देखाउनुपर्थ्यो, अब यो भूमिकामा समेत प्रशस्त शंका हुने स्थिति निर्माण भयो ।’

माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले भने कांग्रेसबाट पाएको विश्वासको मतले राष्ट्रिय सहमतितिर मुलुकलाई लैजान सकिने बताए । ‘मुलुकमा आइपर्ने अप्ठ्यारोले राष्ट्रिय सहमतितिर लैजान्छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा कस्तो राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ, अहिले भन्न सकिन्नँ ।’

प्रकाशित : पुस २७, २०७९ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विवादमा बिते देउवाका १७ महिना १३ दिन

देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा दुई पटक स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न गराएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले लगाएको ‘अक्षम’ को ‘ट्याग’ मेट्न सफल भए पनि सम्झनलायक काम गर्न सकेनन् 
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १७ महिनाअघि जसरी अप्रत्यासित रूपमा प्रधानमन्त्री पाएका थिए, आफ्नो हातमा रहेको सत्ता पुस १० मा उसैगरी गुमाए । यी दुवै घटना देउवाका लागि अनपेक्षित थिए ।  देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा दुई पटक स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न गराएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले लगाएको ‘असक्षम’ को ‘ट्याग’ मेट्न सफल भए पनि सम्झनलायक काम गर्न सकेनन् ।

विगतमा पजेरो, सुरासुन्दरी काण्ड घटाएको देखि लोकतन्त्र दरबारमा बुझाएको सम्मका विवादमा परेका देउवाका लागि पछिल्लो १७ महिनाको कार्यकाल ती सबै घटना बिर्सने गरी काम गरेर देखाउने उपयुक्त अवसर थियो । तर, सिंहदरबार प्रवेशको सुरुवाती दिनदेखि नै उनी विवादित बन्न पुगे ।

न्यायालयलाई कार्यकारीको छायामा राख्ने प्रयास गरेर देउवाले न्यायका पवित्रतामाथि अनिगिन्ती आशंकाहरू सतहमा ल्याउने कमजोरी गरेका छन् । विश्लेषकहरू यो उनको सबैभन्दा ठूलो भूल मान्छन् । न्यायालयलाई विवादमा तान्ने गरी उनले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका लागि मन्त्रिपरिषद्मा कोटा छुट्टाए । जबराको सिफारिसमा साला नाता पर्ने गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाइदिए ।

दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालतले समयसीमा तोकेरै आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएकाले त्यसको गुन तिर्न भन्दै उनले हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाएका थिए । चौतर्फी विवादपछि हमालले ४० घण्टा नबित्दै राजीनामा दिए । हमालले राजीनामा दिए पनि न्यायालयको पवित्रतालाई धमिलो बनाउने कामको सुरुवात यसै घटनाबाट भयो ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासबाट बुधबार बाहिरिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ।

देउवाले गैरसांसद अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मा ‘बन्दी’ लाई कानुनमन्त्रीमा नियुक्त गरेर गलत परम्परालाई निरन्तरता दिने काम गरे । सुशासनको दृष्टिले सबैभन्दा बढी प्रश्न उनकै कार्यकालमा उठ्यो । विवादित व्यक्तिको नियुक्ति, गभर्नर निलम्बन र बजेट निर्माणमा बेथितिजस्ता काण्ड यसैबीचमा भए । प्रधानमन्त्री देउवाका कार्यकारी निर्णयमा उनकै श्रीमती आरजु राणाले दक्खल दिने गरेका घटना छरपस्ट बाहिरिए ।

शक्तिशाली र आर्थिक चलखेल हुने क्षेत्रका नियुक्तिमा ‘म्याडम’ को स्वार्थ जागृत हुन थालेको भनेर सचिव र सहसचिवहरूले चिन्ता प्रकट गरेका थिए । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यापारी उमेश श्रेष्ठलाई स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री बनाउने काम भयो । श्रेष्ठको नियुक्ति र राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष विश्वराज पौडेलको नियुक्तिमा आरजुकै नाम जोडियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका प्रभावशाली विभाग र निकायलाई देउवाले आफू प्रधानमन्त्री छँदा फिर्ता गरेनन् । राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, गरिबी निवारण कोषजस्ता राज्यका महत्त्वपूर्ण निकाय अहिले पनि त्यहीं छन् ।

ओलीले यी शक्तिशाली निकाय आफू मातहत ल्याउँदा देउवाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्णय गरेर ‘सर्वसत्तावादी’ र ‘अधिनायकवादी’ शासनको अभ्यास भनेका थिए । राजस्व छली गर्नेहरूमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न खडा गरिएको निकायलाई बालुवाटारले दुरुपयोग गरेर आर्थिक लेनदेनको हतियार बनाउन खोजेको आरोप आयो ।

गर्भनर निलम्बन गरेर राष्ट्र बैंकलाई समेत अस्थिर बनाउने खेलमा तान्न खोजियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई सामेल गरेर बजेट निर्माण गर्दा पनि प्रधानमन्त्री सहयोगी बनिदिए । चौतर्फी विरोधपछि शर्माले राजीनामा दिए तर सत्तारूढ दलहरूकै अग्रसरतामा उनलाई चोख्याएर पुनः अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा फर्काइयो । केन्द्र र प्रदेशमा आलोपालो मन्त्रीको नजिर बसालियो ।

आफ्नो सत्तालाई केन्द्रमा राखेर देउवाले संसदीय र केन्द्रीय कार्यसमितिमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत पुगेमा पार्टी फुटाउन सकिने गरी अध्यादेश ल्याएर गलत अभ्यासको थालनी गरे । त्यही अध्यादेशको आडमा एमाले फुटेर माधव नेपालको नेतत्वमा छुट्टै पार्टी बन्यो । जसपा विभाजित भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा अर्को पार्टी बन्यो । यी दुई पार्टी विभाजन भएपछि अध्यादेश खारेज गरेर अर्को गलत नजिर बसालियो ।

बूढानीलकण्ठस्थित आफ्नो घर निर्माणाधीन रहेकाले देउवा सोझै धुम्बाराहीमा भाडामा लिइएको घरमा सरेका छन् । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर
दार्चुलामा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन फुस्काइदिँदा एक नेपाली युवाको ज्यान गएको घटनामा सरकारले भारत सरकारसँग कुरा गर्न नसकेको भनेर आलोचना भयो । अर्कोतर्फ चीनतर्फको सीमा विवाद देखाएर सरकार मौन रह्यो । नेपाल टेलिकमको प्रवन्धकमा विवादास्पद छविका सुनील पौडेललाई नियुक्ति गरियो । भारत भ्रमणमा जाँदा कूटनीतिक प्रोटकलविपरीत प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय जनता पार्टीको कार्यालयमा पुगेर भेटघाट गरे । अर्थमन्त्रीको संलग्नतामा शंकास्पद रकम फुकुवा गर्दा प्रधानमन्त्रीले मौन रहेर सहयोग पुर्‍याइदिए । यी सबै घटनाले सुशासनका सवालमा देउवा पहिलाका कार्यकालभन्दा धेरै तल गिरेको पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र दाहालको निचोड छ ।

देउवा नेतृत्वको सरकारमा सञ्चारमन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की परिवर्तनका उपलब्धि समाप्त हुने हुन् कि भन्ने अवस्थामा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिएर राजनीति र संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको दाबी गर्छन् । ‘शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्दा राजनीतिक स्थिति सामान्य थिएन, संविधान भत्काउने कुचेष्टा भएका थिए, कोभिड महामारीले अर्थतन्त्र थिलिएको थियो,’ कार्की भन्छन्, ‘यस्तो प्रतिकूलताबीच बनेको सरकारले संविधान र राजनीतिलाई मात्रै ट्र्याकमा ल्याएन, अर्थतन्त्रलाई पनि लयमा फर्काउने काम गर्‍यो । तीन तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण सम्पन्न भयो । कानुनी शासन र सुशासनको प्रत्याभूति दिने काम भयो ।’

सुशासन र सरकार सञ्चालनका दृष्टिले देउवाको पछिल्लो शासनकाल पहिलाभन्दा कमजोर रहेको विश्लेषक दाहालको बुझाइ छ । ‘देउवा आउँदा मित्रराष्ट्रदेखि विदेश सम्बन्धसम्म आश्वस्त हुने वातावरण बन्यो, प्रजातन्त्रको सुनिश्चितता र कानुनी शासनको पाटोमा विदेशी संघसंस्था र दातृ राष्ट्रहरू आश्वस्त हुन सके, उत्तर र दक्षिणले पनि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था बनेन,’ उनी भन्छन्, ‘यीबाहेक देउवा नेतृत्वको सरकारमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास होला भनेर त कल्पनै गर्न सकिन्न । अब उनीबाट यस्ता काम होलान् भनेर समाजले पत्याउँदैन पनि ।’

सत्ता र शक्तिले सबै निर्माण गर्छ भन्ने विचारबाट अघि बढ्ने देउवा नेपाली राजनीतिमा फेरि पनि कम ब्याक होलान् वा अब राजनीतिबाटै अवकाश लेलान् ? विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले समय र समाजको गति र युवा पिँढीको हस्तक्षेपका कारण देउवाको राजनीतिक सन्दर्भ अब नरहेकाले अवकाश लिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिन्छन् । ‘फेरि सत्तामा आउन समय, समाज र नयाँ पिँढीका कारणले पनि दिँदैन । समय धेरै अघि बढिसक्यो, युवा पुस्ताले राज्यसत्तामा सशक्त हस्तक्षेप बढाइसकेकाले देउवा र पुरानो पुस्ताको समय अब सकियो,’ उनी भन्छन्, ‘देउवा स्वेच्छिक र सम्मानजनक अवकाशमा जानु नै उनले निर्माण गरेको इतिहास र कांग्रेसको भविष्यका लागि न्याय हुन्छ ।’

नेकपाभित्रको टुटफुट र शक्ति संघर्षको उपजका रूपमा देउवालाई २०७८ असार २९ मा पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर जुरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटन उल्टाउँदै सर्वोच्च अदालतले २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश दिएपछि प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको पाँचौं सत्तारोहण जीवनकै सुखद् क्षण बनेको थियो ।

गत मंसिर ४ को निर्वाचनबाट संघ र प्रदेशमा कांग्रेसलाई एक नम्बरको पार्टी बनाएका देउवाले सरकार निर्माणको आखिरी समयमा भने त्यसको जस लिनसम्म पाएनन् । परिपक्क राजनीतिक निर्णय लिन नसक्दा उनको आफ्नै सक्रियताले निर्माण गरेको सत्ता यात्रामा ‘ब्रेक’ मात्रै लागेन, पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने हठले संघ र प्रदेश सबैतिर कांग्रेस प्रतिपक्षमा सीमित भएको छ । बालुवाटारमा पत्नी आरजु राणा देउवाले खडा गरेको सीमारेखा नाघ्न नसक्दा देउवा राज्यसत्ताको केन्द्रबाट टाढिएका छन् भने निर्वाचन जितेर आएका धेरै नेताको सपना पनि चकनाचुर बनाइदिएका छन् ।

माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनलाई बिसर्जन गराएर मुलुकलाई शान्तिको बाटोमा हिँडाउने नायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जीवनको आखिरी समयमा गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बन्ने सपना पूरा हुन सकेन । राजनीतिक उत्तरार्द्धमा आएर छोरी सुजातालाई नेतृत्वमा स्थापित गराउन खोज्दा पार्टीभित्रै उनी आलोचित पनि भए ।

पहिलो संविधानसभा असफल भएर दोस्रो संविधानसभापछि सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भयो । प्रतिकूल अवस्थाका बीच संविधान जारी गरेर ‘हिरो’ बनेका कोइरालालाई सत्ता साझेदारीको सहमतिविपरीत कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा अघि सार्दा चुनाव हारे । उनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । सहमतिविपरीत उठाइएको भनेर तत्कालीन सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले त पदबाटै राजीनामा दिएका थिए । ‘सुशील कोइरालाको राजनीतिक उत्तरार्द्ध पनि सुखद रहेन,’ कांग्रेसका एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘शेरबहादुर देउवाले पनि आफ्नै श्रीमती र केही सहयोगीको गिरोह चिर्न सकेनन् । आफ्नो स्वार्थ दाउमा राख्दा संसद्को ठूलो दल अप्रत्याशित रूपमा सत्ताबाहिर पुग्यो । उनको पनि सुखद् बहिर्गमनको अवस्था देखिएको छैन ।’

विश्लेषक दाहाल पछिल्लो समय देउवाको शासन सञ्चालनमा ‘डिफ्याक्टो’ निर्णायक भएको बताउँछन् । ‘पुस १० को घटनाले त देउवा आफैं नभएर शासनसत्तामा डिफ्याक्टोहरू निर्णायक रहेको छरपस्ट रूपमै बाहिर आयो, देउवाको राजनीतिक जीवनमा यो सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीका सभापतिको यस्तो इमेज बन्नु स्वयं उनका लागि मात्रै नभई मुलुक र लोकतन्त्रका लागि पनि राम्रो संकेत होइन ।’

देउवाले धैर्य राख्न सकेको भए यसपटक जनमतबाट प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर थियो । यसअघिका पाँचौं प्रधानमन्त्रीसम्म देउवा जनमतबाट भन्दा राजनीतिक घटना र दुर्घटनाबाट बनेका छन् । २०५१ सालमा तत्कालीन एमालेको नौमहिने सरकार गिराएर देउवा पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि २०५८ मा राप्रपाभित्रको गुटमा खेलेर दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए तर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ साल असोज १८ मा निर्वाचन गराउन असक्षम भनेर अपदस्थ गरे । असक्षम भनिएका देउवालाई पछि ज्ञानेन्द्रले नै प्रधानमन्त्री बनाए । ०७४ मा कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनमा देउवा चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अविश्वास प्रस्तावबाट हटाएर पुष्पकमल दाहाल पहिलो चरणमा र दोस्रो चरणमा देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए । चौथोपटक त नेकपाभित्रकै अन्तसंघर्षका कारण प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।

यो हिसाबले देउवा ‘एक्सिडेन्टल प्राइममिनिस्टर’ रहेको अर्का विश्लेषक वाग्ले बताउँछन् । ‘जुन परिघटनाबाट प्रधानमन्त्री भए पनि १७ महिना देउवाले विगतका विवादित छविलाई सुधार्ने राम्रो मौका पाएका थिए, पार्टीको भविष्य सुनिश्चित गर्ने अर्को अवसर पनि थियो, यसपटक चुक्नुभयो,’ वाग्ले भन्छन्, ‘संविधान कार्यान्वयन र तीन तहको निर्वाचन गराउने काम सकारात्मक कुरा हुन् । तर, सुशासन र डेलिभरीका दृष्टिले राम्रो छाप छोड्न सक्नुभएन । उहाँको सत्ता बहिगर्मन आफ्नै इतिहासका दृष्टिले पनि दुःखद बन्न पुग्यो ।’

देउवालाई आगामी पाँच वर्ष सत्ताको केन्द्रबाट हटाउन नसक्ने राजनीतिक समीकरण उनकै पक्षमा थियो । भारतको विश्वास, श्रीमती र सहयोगीको दबाबका बीच देउवाले प्रधानमन्त्रीको हठ त्याग्न सकेनन् । ‘बालुवाटारमा यस्तो सिन जबर्जस्ती क्रिएट गरियो, जसबाट शेरबहादुर देउवा बाहिर आउनै सकेनन्, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन तयार हुने तर छोड्न नसक्ने स्थिति बन्यो,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘तत्काल विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई बुझेर शेरबहादुरजीले निर्णय लिन सक्नुभएन ।’

विवादास्पद काम

  • न्यायालयलाई कार्यकारीको छायामा राख्ने प्रयास, प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्मा कोटा
  • गैरसांसद गोविन्द शर्मा बन्दीलाई मन्त्री नियुक्त
  • शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यापारी उमेश श्रेष्ठलाई स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री नियुक्त
  • गभर्नर निलम्बन गरेर राष्ट्र बैंकलाई अस्थिर बनाउने प्रयास
  • तत्कालीन अर्थमन्त्रीले अनधिकृत व्यक्तिलाई सामेल गरेर बजेट निर्माण गर्दा सहयोगी
  • अर्थमन्त्रीको संलग्नतामा शंकास्पद रकम फुकुवा गर्दा मौन
  • केन्द्र र प्रदेशमा आलोपालो मन्त्रीको नजिर
  • संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यसमितिमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत पुगे पार्टी फुटाउन सकिने अध्यादेश
  • दार्चुलामा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन काटिदिँदा नेपाली युवाको ज्यान गएको घटनामा ‘मौनता’
  • टेलिकमको प्रबन्धकमा विवादास्पद छविका सुनील पौडेल नियुक्त
  • भारत भ्रमणमा जाँदा कूटनीतिक प्रोटोकलविपरीत भाजपाको कार्यालयमै पुगेर भेटघाट

प्रकाशित : पुस १४, २०७९ ०९:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×