सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश : लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद कायम रहने

लामिछानेलाई कामकाजमा रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनको अयोग्यतामाथि उठेका प्रश्नमा अन्तिम फैसलामार्फत निरुपण गर्ने आदेश गरेको हो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत सम्मिलित संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय सुनाएको हो ।

अन्तरिम आदेश नभएपछि लामिछानेले गृहमन्त्री र सांसद्का रुपमा नियमित काम गर्न कुनै बाधा हुनेछैन ।

संवैधानिक इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेको सांसद योग्यतासम्बन्धी निवेदनलाई अग्राधिकार दिन पनि आदेश दिएको छ । जसको अर्थ यी निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकता साथ सुनुवाइ गर्नु पर्नेछ।