नयाँदिल्ली — चार महिनायता जारी मधेश आन्दोलनलाई सम्वोधन गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले गरेको संविधान संसोधनसम्वन्धी निर्णयलाई भारतले स्वागत गरेको छ । राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता रहने र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने व्यवस्थासहितको संसोधन तथा सिमांकन निर्धारणमा राजनीतिक सहमतीसहितको संवैधानिक ब्यवस्था गरिनेबारेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई भारतले 'उल्लेख्य र स्वागतयोग्य' भनेको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले सोमबार अपरान्ह जारी गरेको बिज्ञप्तीमा मधेशकेन्दि्रत दलहरुको मागअनुसार नागरिकता समस्यालाई पनि सहमति र समझदारीका आधारमा टुङ्गोमा पुर्याइने भएको जानकारी आएको उल्लेखत छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजलाई फोन गरेर अवगत गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
'नेपालमा देखिएको गतिरोध हटाउन सरकारले चालेका कदमहरुलाई भारतले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । नेपालको संविधानमा रहेको आन्तरिक बिभेदले उब्जाएको असहज स्थितीका बारेमा एउटा छिमेकी र शुभेच्छुक मुलुकका हैसियतमा पनि भारत जानकार छ,' बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ-'नेपाली राजनीतिक शक्तिहरुले आवश्यक परिपक्वता र लचकता अपनाउादै निश्चित समय अवधीभित्र संवैधानिक मुद्धाहरुमा चित्तबुझो समाधान पहिल्याउनु जरुरी छ ।'
'नेपालमा सहज स्थिती उत्पन्न हुने कुरामा हामी आशावादी छौं' भन्दै लामो समयदेखि जारी नाका अवरोध खुल्ने संकेतमा जारी भएको विज्ञप्तीमा 'अब थप सुरक्षित र सहज वातावारणका माझ दुइ देशबीचको बाणिज्य सुचारु हुने' आशा व्यक्त गरिएको छ ।
जहिल्यै पनि नेपालको 'आन्तरिक मामला' भन्दै मधेशमा उब्जिएको राजनीतिक समस्या हल गर्न 'अधिकतम सहमती'को उपाय अवलम्बन गर्न भारतले सुझाव दिंदै आएको थियो । भारतले यस बीचमा नेपालका सत्तापक्षीय तथा आन्दोलनरत दलका प्रतिनिधिहरुलाई दिल्ली बोलाएर परामर्श गरेको थियो । गत साता दिल्लीस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुसाग भेटवार्ता गर्दै विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरुले 'तीन राजनीतिक दलहरुले ल्याएको साझा अवधारणामा सहमती पहिल्याउन मधेशवादी दलहरुलाई भनिसकिएको र यसमा पनि अटेर भएमा दलगत सहमतीलाई सर्वोपरी मानेर अघि बढ्न सकिने' ठाडो संकेत गरेका थिए ।
'यो आपसी समझदारीको निरन्तरता हो,'दिल्लीस्थित राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले कान्तिपुरसँग भने-'सबै स्थितिको बुझबुझारथ भैसकेको अवस्थामा अब नाका सहजीकरण हुने र स्थिति सामान्यीकरणतिर जाने आशा मैंले लिएको छु ।' राजदूत उपाध्यायले नाका अवरोधका नाममा उब्जिएको असहज स्थितीमाझ दुबै देशको सिमावर्ती बिन्दूमा 'तस्करीको समानान्तर सरकार' बन्ने अवस्था सामुमा देखिएको र द्धैदेशीय ब्यापार-बाणिज्यका सम्पूर्ण आधार सकिनै लागेको स्थिति आफैंमा चिन्ताजनक रहेको बताए ।
दिल्लीस्थित नेपाल मामलाका एक जानकारले भारतीय विदेश मन्त्रालयले सकारात्मक संकेतमा भाषिक लचकतासहितको 'बिज्ञप्ती' जारी गरेर द्धैदेशीय नाका समस्या र पारवहन अवरोध खोल्नमा पहलकदमी गरेको टिप्पणी गरे । 'अब बल मधेशी मोर्चाको कोर्टमा छ,'जवाहर लाल नेहरु विश्वबिद्यालयसम्बद्ध उनले भने-'नेपालका राजनीतिक दलहरुको साझा अवधारणा आधारमा अघि नबढेको अवस्थामा मधेशवादी दलहरुका निम्ति पनि आउने दिन सजिलो हुने छैन भन्ने संकेत हो यो । समस्या बल्झाउनेभन्दा सुल्झाउने दिशामा मधेशवादी दल आउनुपर्छ ।'
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र भारतीय समकक्षीबीच दिउँसो आधा घण्टा टेलिफोन वार्ता भएको थियो । वार्ताको क्रममा थापाले भारतीय विदेशमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे अवगत गराएका थिए ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तीलगत्तै उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री थापाले भारतको विज्ञप्ती सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘संकट अन्त्यका लागि भारतको विज्ञप्ती उत्प्रेरक र सकारात्मक छ ।’
प्रकाशित : पुस ६, २०७२ १९:२८
