समर्थन जुटाउँदै ओली- समाचार - कान्तिपुर समाचार

समर्थन जुटाउँदै ओली

कांग्रेस, एमाओवादी र राप्रपा नेपाललाई औपचारिक पत्र
दुर्गा खनाल

काठमाडौं — एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न तीन ठूला दल नेपाली कांग्रेस, एमाओवादी र राप्रपा नेपाललाई पत्रसहित औपचारिक आग्रह गरेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहितका प्रमुख नेताहरूले तीनवटै दलका शीर्ष नेताहरू भेटेर विगतका सहमति र सम्झौता समेतलाई ख्याल गर्दै सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो पार्टीलाई सघाउन र सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका हुन् ।


कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक चलिरहेका बेला अध्यक्ष ओली, नेता माधवकुमार नेपाल र सचिव प्रदीप ज्ञवालीले सभापति सुशील कोइरालालाई भेटेर बिहीबार औपचारिक पत्र दिए । विगतका सहमति, सम्झौता पालनामा ध्यानाकर्षण गराउँदै एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउन र सघाउन कांग्रेसलाई आग्रह गरेको सचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । बैठककै समयमा ओलीसहितका नेता बालुवाटार पुगेका थिए । बैठकबाट बाहिर आएर कोइरालाले पत्र बुझेका थिए । त्यहाँ कोइरालाले सहमतिअनुसारै अघि बढ्ने कांग्रेसको चाहना रहेको बताउँदै पार्टीबाट संस्थागत निर्णय गर्ने जानकारी दिएका थिए ।
'हामीले १६ बँुदे र ७ बुँदे सहमतिको सन्दर्भ कांग्रेसलाई स्मरण गराएका छौं,' एमाले सचिव ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग भने, 'संविधानअनुरूप सहमतीय सरकार नभए पनि बहुमतीय प्रक्रियाभित्र अधिकतम सहमति जुटाउने प्रयासमा हामी छौं ।'
जेठ २५ को १६ बुँदे र कांग्रेस र एमालेबीच सरकार निर्माण गर्दा ०७० माघ २५ मा भएको ७ बुँदेले कांग्रेसपछि एमालेलाई नेतृत्व दिने भद्र सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिअनुसार अघि बढ्न एमालेले कांग्रेसलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो । विगतका सहमतिअनुसार अघि बढदै संविधानको कार्यान्वयन र चुनौतीको सामना गर्न सकिने भन्दै प्रमुख दलहरूबीचको एकता र सहकार्य टुटाउन नहुने धारणा एमाले नेताहरूले राखेका थिए ।
एमालेले बिहीबारै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उनकै निवास लाजिम्पाट पुगेर सहमतिसाथ अघि बढ्ने आग्रहको पत्र बुझाएको थियो । संविधान जारी भएपछिका चुनाैती सामना गर्न मिलेर जानुपर्ने पक्षमा रहेको भन्दै एमाओवादी नेताहरूले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए । 'हामी आफ्नो निर्णयमा दृढ नै छौं । कांग्रेसले पनि सकारात्मक निर्णय गरोस् भन्ने चाहन्छौं,' एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले एमाले नेताहरूलाई भने, 'हामी शुक्रबार स्थायी समितिको बैठकबाट औपचारिक छलफलबाट निर्णय गर्छौं ।'
एमाले नेताहरूले राप्रपा नेपालको धुम्बराहीस्थित कार्यालयमा गएर पत्र दिएका थ्ािए । अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, विद्या भण्डारी र ज्ञवालीले राप्रपा नेपाल अध्यक्ष कमल थापासँग कुरा गरेका थिए । भेटमा थापाले प्रमुख तीन दल मिलेर जाँदा हालका चुनौती सामना गर्न सकिने भएकाले एकता नटुटाउन आग्रह गरेका थिए । 'सकेसम्म तीन दलकै सरकार बनोस् तर राप्रपा नेपाल नै चाहिने भयो भने हामी त्यसबेलामा बाधक बन्दैनौं,' थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै राप्रपा नेपालका सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने । थापाले रचनात्मक विपक्षमा बस्ने सोचाइमा रहेको बताएका थिए । तर, तीन दलबीचको सहकार्य नभए सरकारमा सामेल हुने संकेत दिए । संविधान निमर्ाणमा एमालेले खेलेको भूमिका निणर्ायक रहेको भन्दै थापाले आवश्यक पर्दा पार्टीको बैठकबाट निर्णय गर्ने जानकारी ओलीलगायतका नेतालाई दिएका थिए ।
एमालेले तीन प्रमुख दललाई लेखेको औपचारिक पत्रमा 'संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राष्ट्रिय हित स्वाभिमानको रक्षाका लागि राष्ट्रिय एकता निर्माण, भूकम्पपछिको पुनर्निमर्ाण र जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन आर्थिक समृद्धि गरी चारवटा कार्यभार पूरा गर्न अधिकतम सहमतिको सरकार आवश्यक परेको' उल्लेख  छ ।
संसदमा रहेका अन्य दलहरूलाई पनि शुक्रबार पत्र पठाउने तयारी गरिएको सचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए । आन्दोलनरत दलहरूलाई समेत आग्रह गरिनेछ । एमालेले प्रमुख दल कांग्रेससहितको समर्थनमा सरकार बन्ने अपेक्षा गरेको छ । कांग्रेस आफैं नेतृत्वका लागि अघि सरे पनि संसदभित्रको बहुमत आफ्नो पक्षमा जुट्ने विश्वास एमालेको छ । तेस्रो ठूलो दल एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने विगतको सहमति भन्दै उनको पक्षमा माहोल बनाइरहेको र तीन दल एक ठाउँमा नहुने अवस्थामा राप्रपा नेपाल पनि सरकारमा सहभागी हुने अवस्था रहेकाले बहुमत पुर्‍याउन सकिने विश्वास एमाले नेताहरूको छ । त्यस्तै कतिपय साना दलहरूबाट पनि सहयोगको आश्वासन पाएको एमाले नेताहरूको दाबी छ ।

 

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७२ ००:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नयाँ सरकारको छायामा तीन दल - मधेसी वार्ता

मधेसी मोर्चा भन्छ: वार्ताको बटमलाइन सीमांकन
बसन्त बस्नेत

काठमाडौं — मधेस आन्दोलनको ५१ औं दिनमा तीन ठूला दलले तीन सदस्यीय वार्ता टोली बनाएर असन्तुष्ट मधेसी दलसँग संवादको पहल थाले । भारतद्वारा अघोषित नाकाबन्दी सुरु भएको आठौं दिनमा उनीहरूको उक्त प्रयत्नपछि सर्वसाधारणमा अब त वार्ता होला भन्ने आशा सञ्चार भएको थियो ।

मधेसी मोर्चालाई पनि वार्ताको दबाब पर्‍यो । उनीहरूले आइतबार चार सदस्यीय वार्ता टोली घोषणा गरे ।
यसबीचमा औपचारिक अनौपचारिक गरी पाँचपटक वार्ता भइसके । तर आजसम्म सीमांकन पुनरावलोकनलगायत अन्य तीन मुद्दामा वातर्ा प्रवेशसमेत गरेको छैन । काठमाडौंमा जारी सत्ता संघर्षको छिनाझपटीमा वार्ता दोस्रो प्राथमिकतामा पर्न गएको दृश्यावलीहरूले संकेत गर्छन् ।
गत आइतबार संघीय समाजवादी फोरमको राजधानीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको मधेसी मोर्चा बैठकले सीमांकनको मुद्दालाई बटमलाइन बनाउँदै सरकार र तीन दलको औपचारिक धारणा माग गर्‍यो । विगतमा एक मधेस प्रदेश मागेको मोर्चाले लचकता देखाउँदै पूर्वी तराईमा मधेस र पश्चिममा थरुहट बनाउन तयार भए औपचारिक वार्ता गर्न तयार रहने सन्देश दियो । तर अघिपछिका दिनहरूमा मधेसी नेताहरूलाई घरैमा भेट्न पुग्ने तीन दलका नेताहरू वार्ता टोली बनाइसक्दा पनि औपचारिक प्रस्ताव राख्न सकिरहेका छैनन् ।
'उहाँहब बिनातयारी वार्तामा आउनुहुन्छ । हामीले प्रस्ताव राखेपछि एक पटक आ-आफ्ना दलका अध्यक्षसँग परामर्श गरेर र्फकने आश्वासन दिनुहुन्छ । त्यसैले वार्ता फलदायी भइरहेको छैन,' मधेसी मोर्चाका तर्फबाट वार्ता टोली सदस्य रहेका तमलोपा महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भने ।
संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मधेस र राज्यबीच विगतमा भएको सम्झौताअनुसार सीमांकनको पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग काठमाडौंले बंग्याउने गरेको आरोप लगाउँछन् । सीमांकनमा परिवर्तन नगरेसम्म आन्दोलन फिर्ता नहुने स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष यादवले राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा अघि बढे धेरै विषयहरू आफैं हल भएर जाने दाबी गरे ।
तमलोपा अध्यक्ष्ा महन्थ ठाकुरले आफ्ना चारमध्ये दुई माग सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधन गर्ने पहल लिइनु सकारात्मक भएको बताउँदै मुख्य मुद्दा सीमांकन नै भएको दोहोर्‍याए । 'मुख्य मुद्दा सीमांकन नै हो । त्योलगायत हाम्रा चार मागलाई छुने धाराहरू यो संविधानमा ३४ वटा जति छन्,' ठाकुरले भने, 'माग सम्बोधन हुने गरी ठूला दलहरूले प्रस्ट निचोड दिनुपर्छ ।'
मोर्चाले 'सार्थक र परिणाममुखी वार्ताका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन तथा ठोस प्रस्तावसहित प्रस्तुत हुन सरकार एवं सम्बन्धित पक्षसँग' आइतबारको बैठकमार्फत आग्रह गरेको थियो । आफ्ना चार राजनीतिक मागमध्ये वैवाहिक अंगीकृतका लागि उच्च पदहरूमा सहभागिताको अडानलाई मोर्चाले फिर्ता लिने संकेत गरेको छ । वार्ताका क्रममा आफ्ना मुद्दा लचकताका साथ राख्ने मोर्चा तयारी छ । तर तीन दलका नेताहरूले गम्भीर प्रकृतिका घटना भनी सरकारले कतिपय बन्दीलाई छाड्न नचाहेको, आन्दोलनका मृतकलाई १० लाख दिने भनिए पनि सहिद घोषणा नगरेको, कतिपय पीडितलाई अझै क्षतिपूर्ति नदिएको मोर्चाको गुनासो छ ।
तीन दलले संविधान संशोधनको प्रक्रिया थालेसँगै देखाएको लचकतासँगै आन्दोलनको स्वरूप बदल्न मोर्चाभित्र दबाब पनि पर्न थालेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेसी मोर्चाका चारमध्ये दुई माग सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधनको तयारी अघिल्लो शुक्रबारै गरेको थियो । बुधबार त्यसले औपचारिक स्वरूप पाएको छ । मोर्चाले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले त्यसलाई पूरा गरेको छ । यससँगै मोर्चाले अपेक्षा गरेको अन्तरिम संविधानको अधिकार पुनःस्थापित हुने भएको छ ।
त्यस्तै, समानुपातिक समावेशिताका आधारमा राज्यका अंग, तह र निकायमा प्रतिनिधित्वको माग पनि सम्बोधन हुने भएको छ । यसमा पनि अन्तरिम संविधानकै व्यवस्था कायम भएको छ । अर्थात्, मोर्चाको माग सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन तयारी सुरु भएको छ ।
मोर्चाको तेस्रो माग, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकले राज्यका उच्च तहमा चुनिनेसहित अधिकार पाउनुपर्ने थियो । मुख्य तीन दलले यो माग पूरा गर्न नसकिने स्पष्ट अडान लिएपछि मोर्चाले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाउने संकेत गरेको छ । चौथो र सर्वाधिक मुख्य माग, पूर्वी तराईलाई मधेस र पश्चिम तराईलाई थरुहटका रूपमा दुई प्रदेशको सीमांकन गरिनुपर्ने मोर्चा प्रस्तावमा तीन ठूला दलले तत्काल संघीय प्रदेश हेरफेर हुन नसक्ने भन्दै बीचको बाटो खोज्न आग्रह गर्ने भएका छन् । तर मोर्चाले ४५ नागरिकको ज्यान यही मुद्दाका कारण गइसकेको भन्दै पछि हट्न नसकिने अडान लिइरहेको छ । 'यतिका दिन वार्ता भइसक्यो, अहिलेसम्म राजनीतिक एजेन्डामा वार्ता प्रवेश नै गरेको छैन,' तमसपाका वरिष्ठ नेता रामनरेश राय यादवले भने, 'भोलिको बैठकमा तयारीसाथ आउछौं भन्नुभएको छ, हेरौं ।'

 

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७२ २१:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×