काठमाडौं — मधेस आन्दोलनको ५१ औं दिनमा तीन ठूला दलले तीन सदस्यीय वार्ता टोली बनाएर असन्तुष्ट मधेसी दलसँग संवादको पहल थाले । भारतद्वारा अघोषित नाकाबन्दी सुरु भएको आठौं दिनमा उनीहरूको उक्त प्रयत्नपछि सर्वसाधारणमा अब त वार्ता होला भन्ने आशा सञ्चार भएको थियो ।

मधेसी मोर्चालाई पनि वार्ताको दबाब पर्‍यो । उनीहरूले आइतबार चार सदस्यीय वार्ता टोली घोषणा गरे ।
यसबीचमा औपचारिक अनौपचारिक गरी पाँचपटक वार्ता भइसके । तर आजसम्म सीमांकन पुनरावलोकनलगायत अन्य तीन मुद्दामा वातर्ा प्रवेशसमेत गरेको छैन । काठमाडौंमा जारी सत्ता संघर्षको छिनाझपटीमा वार्ता दोस्रो प्राथमिकतामा पर्न गएको दृश्यावलीहरूले संकेत गर्छन् ।
गत आइतबार संघीय समाजवादी फोरमको राजधानीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको मधेसी मोर्चा बैठकले सीमांकनको मुद्दालाई बटमलाइन बनाउँदै सरकार र तीन दलको औपचारिक धारणा माग गर्‍यो । विगतमा एक मधेस प्रदेश मागेको मोर्चाले लचकता देखाउँदै पूर्वी तराईमा मधेस र पश्चिममा थरुहट बनाउन तयार भए औपचारिक वार्ता गर्न तयार रहने सन्देश दियो । तर अघिपछिका दिनहरूमा मधेसी नेताहरूलाई घरैमा भेट्न पुग्ने तीन दलका नेताहरू वार्ता टोली बनाइसक्दा पनि औपचारिक प्रस्ताव राख्न सकिरहेका छैनन् ।
'उहाँहब बिनातयारी वार्तामा आउनुहुन्छ । हामीले प्रस्ताव राखेपछि एक पटक आ-आफ्ना दलका अध्यक्षसँग परामर्श गरेर र्फकने आश्वासन दिनुहुन्छ । त्यसैले वार्ता फलदायी भइरहेको छैन,' मधेसी मोर्चाका तर्फबाट वार्ता टोली सदस्य रहेका तमलोपा महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भने ।
संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मधेस र राज्यबीच विगतमा भएको सम्झौताअनुसार सीमांकनको पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग काठमाडौंले बंग्याउने गरेको आरोप लगाउँछन् । सीमांकनमा परिवर्तन नगरेसम्म आन्दोलन फिर्ता नहुने स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष यादवले राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा अघि बढे धेरै विषयहरू आफैं हल भएर जाने दाबी गरे ।
तमलोपा अध्यक्ष्ा महन्थ ठाकुरले आफ्ना चारमध्ये दुई माग सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधन गर्ने पहल लिइनु सकारात्मक भएको बताउँदै मुख्य मुद्दा सीमांकन नै भएको दोहोर्‍याए । 'मुख्य मुद्दा सीमांकन नै हो । त्योलगायत हाम्रा चार मागलाई छुने धाराहरू यो संविधानमा ३४ वटा जति छन्,' ठाकुरले भने, 'माग सम्बोधन हुने गरी ठूला दलहरूले प्रस्ट निचोड दिनुपर्छ ।'
मोर्चाले 'सार्थक र परिणाममुखी वार्ताका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन तथा ठोस प्रस्तावसहित प्रस्तुत हुन सरकार एवं सम्बन्धित पक्षसँग' आइतबारको बैठकमार्फत आग्रह गरेको थियो । आफ्ना चार राजनीतिक मागमध्ये वैवाहिक अंगीकृतका लागि उच्च पदहरूमा सहभागिताको अडानलाई मोर्चाले फिर्ता लिने संकेत गरेको छ । वार्ताका क्रममा आफ्ना मुद्दा लचकताका साथ राख्ने मोर्चा तयारी छ । तर तीन दलका नेताहरूले गम्भीर प्रकृतिका घटना भनी सरकारले कतिपय बन्दीलाई छाड्न नचाहेको, आन्दोलनका मृतकलाई १० लाख दिने भनिए पनि सहिद घोषणा नगरेको, कतिपय पीडितलाई अझै क्षतिपूर्ति नदिएको मोर्चाको गुनासो छ ।
तीन दलले संविधान संशोधनको प्रक्रिया थालेसँगै देखाएको लचकतासँगै आन्दोलनको स्वरूप बदल्न मोर्चाभित्र दबाब पनि पर्न थालेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेसी मोर्चाका चारमध्ये दुई माग सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधनको तयारी अघिल्लो शुक्रबारै गरेको थियो । बुधबार त्यसले औपचारिक स्वरूप पाएको छ । मोर्चाले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले त्यसलाई पूरा गरेको छ । यससँगै मोर्चाले अपेक्षा गरेको अन्तरिम संविधानको अधिकार पुनःस्थापित हुने भएको छ ।
त्यस्तै, समानुपातिक समावेशिताका आधारमा राज्यका अंग, तह र निकायमा प्रतिनिधित्वको माग पनि सम्बोधन हुने भएको छ । यसमा पनि अन्तरिम संविधानकै व्यवस्था कायम भएको छ । अर्थात्, मोर्चाको माग सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन तयारी सुरु भएको छ ।
मोर्चाको तेस्रो माग, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकले राज्यका उच्च तहमा चुनिनेसहित अधिकार पाउनुपर्ने थियो । मुख्य तीन दलले यो माग पूरा गर्न नसकिने स्पष्ट अडान लिएपछि मोर्चाले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाउने संकेत गरेको छ । चौथो र सर्वाधिक मुख्य माग, पूर्वी तराईलाई मधेस र पश्चिम तराईलाई थरुहटका रूपमा दुई प्रदेशको सीमांकन गरिनुपर्ने मोर्चा प्रस्तावमा तीन ठूला दलले तत्काल संघीय प्रदेश हेरफेर हुन नसक्ने भन्दै बीचको बाटो खोज्न आग्रह गर्ने भएका छन् । तर मोर्चाले ४५ नागरिकको ज्यान यही मुद्दाका कारण गइसकेको भन्दै पछि हट्न नसकिने अडान लिइरहेको छ । 'यतिका दिन वार्ता भइसक्यो, अहिलेसम्म राजनीतिक एजेन्डामा वार्ता प्रवेश नै गरेको छैन,' तमसपाका वरिष्ठ नेता रामनरेश राय यादवले भने, 'भोलिको बैठकमा तयारीसाथ आउछौं भन्नुभएको छ, हेरौं ।'