मधेसीले वार्ता बेवास्ता गरेपछि प्रमुख तीन दल अघि बढे- समाचार - कान्तिपुर समाचार

मधेसीले वार्ता बेवास्ता गरेपछि प्रमुख तीन दल अघि बढे

दुर्गा खनाल

काठमाडौं — दुई दिन संविधानसभाको प्रक्रिया रोक्दा पनि मधेसी दल वार्ताका लागि गम्भिर नभएपछि प्रमुख तीन दलले संविधान पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । मधेसी दलहरुले प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग राखेका कारण त्यसका लागि माहौल बनाउँदै गत शुक्रबार प्रमुख दलहरुको आग्रहमा संविधानसभाको प्रक्रिया दुई दिन स्थगन नै गरियो ।

तर दुई दिनको बीचमा मधेसी दल नेताहरुले वार्ताबारे गम्भिर पहल नभएको भन्दै छलफलमै आउन चाहेनन् । यसबीचमा पछिल्लो समयमा प्रक्रियाबाट बाहिरिएको फोरम लोकतान्त्रिकसँंग मात्र तीन दलका नेताहरुले एकपटक छलफल गरे । उक्त छलफलमा गच्छदारले पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा पश्चिमको कैलालीको विवाद संघीय आयोगको सिफारिसमा टुंग्याउने गरी अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका थिए । गच्छदारको प्रस्तावमा तीन दल सहमत हुन सकेनन् । अन्य मधेसी दलहरुलाई औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा पटक पटक दलहरुले वार्ताका लागि आह्वान गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले लिखित पत्राचार नै गरेका थिए । त्यसबाट पनि मधेसी दलले चित्त नबुझाएपछि तीन दलका नेताले संयुक्त रुपमा आह्वान गरेका थिए । दुइपटक पत्राचार र माग अनुसार दुई दिन प्रक्रिया स्थगन गर्दा पनि वार्ताका लागि सकारात्मक सन्देश नपाएपछि आइतबार बिहान तीन दलबीच प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको हो ।

आइतबार बिहान साढे ११ बजे बोलाइएको बैठक अगावै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा काग्रेस पदाधिकारीको बैठक बसेको थियो । बैठकमा दुई दिन प्रक्रिया रोक्दा भएको प्रगतिबारे समिक्षा गरेको थियो । औपचारिक आह्वान र अनौपचारिक कुराकानीमा मधेसी दलहरुले वार्तामा चासो नदिएको समिक्षा भएको थियो । बैठकले दुई तिहाईभन्दा बढी मत हुने दलले पटक पटक वार्ता मार्फत् समाधान गर्छौ भन्दा पनि वेवास्ता गरिएकाले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने निर्णय गर्‍यो । ‘वार्ताका लागि हामीले कुर्‍यौ तर वार्ता हुन सकेन’ पदाधिकारी बैठकपछि काग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने,‘वार्ता पनि खुल्ला राख्दै प्रक्रिया अघि बढने निष्कर्षमा पुगिएको हो ।’ शुक्रबार अघिसम्म प्रधानमन्त्री स्वयं पनि वार्ताका लागि केही दिन प्रक्रिया स्थगन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । तर दुई दिन पर्खिदा पनि मधेसीहरुले चासो नदिएपछि प्रधानमन्त्री कोइराला पनि चिढीएका थिए । उनी आफै आइतबारको पदाधिकारी बैठकमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा उभिए ।

एमालेको पनि आइतबार बिहानै संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले अब प्रक्रिया अघि बढाउनै पर्छ यसका लागि एक ढिक्का भएर प्रस्तुत हुन आफ्ना सभासद्लाई निर्देशन दिएका थिए । संविधान जारी नभएसम्म संविधानसभाका कुनै पनि गतिविधि नछाड्न उनले सभासद्हरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अधिकतम सहमतिका लागि पहल गर्दा पनि वार्तामा नआएकाले प्रक्रिया रोकेर राख्न नसकिने ओलीले बैठकमा बताएका थिए ।

एमाओवादीको भने आइतबार औपचारिक बैठक बसेन । तर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, नारायाणकाजी श्रेष्ठ र अन्य केही नेताहरुबीच अनौपचारिक कुराकानी भएको थियो । त्यसमा भट्टराई र श्रेष्ठले आइतबार शिर्ष नेताले बोलेर बैठक स्थगन गर्नुपर्ने र वार्तातर्फ लाग्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर अध्यक्ष दाहालले दुई दिन पर्खिदा पनि कुनै सकारात्मक सन्देश नआएकाले जसरी पनि अब संविधान जारी गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए । यसअघि भट्टराई र श्रेष्ठको दवावमा दाहाल प्रक्रिया रोक्न तयार भएपनि पनि आइतबार भने दाहालले अडान लिए । तीनवटै दलका प्रमुख नेता प्रक्रिया अघि बढाउन सहमत भएपछि संविधानसभा भवन भित्र उनीहरुबीच सम्बोधन गर्ने बिषयबारे सामान्य छलफल भएको थियो । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट केही प्रतिबद्धता जनाउने सहमति भएको थियो । सहमति अनुसार प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनकारीलाई सम्बोधन गर्दै मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा सुधार आएपछि सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने बिषयमा सकारात्मक रहेकाले वार्तामा बसेर छलफल गर्न पुन: आन्दोलनरत दलहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।

साढे ११ बजेका लागि बोलाएको बैठक झण्डै दुई बजे सुुरु भएको थियो । पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइराला, एमाले अध्यक्ष ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेल बोलेपछि मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि दोस्रो बैठक बस्न अगाडी प्रमुख तीन दलले आफ्ना सभासद्हरुले राखेका छुट्टै संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन लगाएका थिए । संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिए प्रक्रिया छोट्टिने भएकाले उनीहरुले संशोधन राख्ने सभासद्हरुलाई मनाउने प्रयास गरेका थिए । मुख्य दलका सांसदहरुले संशोधन फिर्ता लिएपछि संविधान पारित हुने प्रक्रिया आरम्भ भएको हो । संविधान पारित गर्ने प्रक्रिया समाप्त हुने केही दिन लाग्छ । यसबीचमा पनि प्रमुख दलहरुले वार्ताको ढोका भने बन्द नभएको बताएका छन् ।

उनीहरुले संविधानसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्नें क्रममा नै स्पष्ट रुपमा भनेका छन्– संविधान अपरिवर्तनीय होइन ।’ कतिपय मागहरुलाई सम्बोधन गर्न सकिने भएकाले यही बीचमा पनि माहौल बनेमा औपचारिक वार्ता हुन सक्नेछ । वार्ताबाट हुने सहमतिलाई संिवधान संशोधनबाट सम्बोधन गर्न सकिने उनीहरुको धारणा छ ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७२ ०१:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ठूला तीन दल संवेदनशील भएनन् : मधेसी मोर्चा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — असन्तुष्ट मधेसी दलहरूले आफूहरूसित वार्ताका लागि संवेदनशीलता नदेखाई संविधानसभामा संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेकामा आपत्ति जनाउँदै आफ्नो आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् ।

ती दलले संवादका लागि दुई दिन संविधानसभा प्रक्रिया रोकेका तीन ठूला दलले आफूहरुसित वार्ता नै नगरी आइतबार प्रक्रिया सुचारु गरेकामा ‘आफ्नो खासै सरोकार नभएको’ प्रतिक्रिया दिएका छन् ।  

‘प्रक्रिया फेरि थाल्नु कुनै नया कुरा भएन, यो उहाहरुको नियमित गतिविधि नै हो,’ समाजवादी फोरमका वरिष्ठ नेता अशोक राईले भने, ‘हाम्रा मागप्रति गम्भीरता नदेखाउन्जेल वार्ताका लागि आउने खबर केवल हल्ला हुन् ।’

मधेसी मोर्चासम्बद्ध अर्को दल तमलोपा महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले आफूहरुलाई वार्ताबारे कुनै थाहै नदिई तीन दलले अवधि गुजारेको भन्दै व्यंग्य गरे । ‘वार्ता हल्ला गरेर हुदैन, योजना बनाएर हुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाहरुले जारी राख्ने सभाको प्रक्रियासग हामीलाई सरोकार छैन, हामी त आन्दोलनमै छौं ।’ जारी प्रक्रिया हेर्दा ठूला दलहरुमा जिम्मेवारीबोधको कमी देखिएको समेत असन्तुष्ट दलहरुले टिप्पणी गरे । मधेसमा परिचालित सेना फिर्ता, मृतकलाई सहिद घोषणा, मृतकका परिवार र घाइतेलाई क्षतिपूर्ति र मधेस आन्दोलनताका २०६३ मा भएको आठबुदे सहमति कार्यान्वयन नहुन्जेल वार्तामा नबस्ने मोर्चाको अडान यथावत् छ ।

यता विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको संघीय मधेसी मोर्चाले पनि प्रक्रिया फेरि सुचारु गरिएकामा आलोचना गरेको छ । फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव रामजनम चौधरीले यो संविधानसभा प्रक्रिया दुई तिहाईको बलमा ठूला पार्टीहरुले पेलेरै लाने नियतका साथ अघि बढाएको आरोप लगाए । ‘उहाहरु सहमति समझदारी गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न । संविधानसभामा त यो अहिले चलिरहेको आन्दोलन कुनै आन्दोलन नै होइन भनिसक्नुभयो,’ चौधरीले भने, ‘जनताको भावनालाई नजरअन्दाज गर्ने, राजनीतिक द्वन्द्व अझै बढाउने उहाहरुको अभिरुचि देखिन्छ ।’
सरकार– थरुहट वार्ता विनानिष्कर्ष

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच भएको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार अपराह्न वार्ता गर्न पुगेका वार्ता टोली सदस्य राजकुमार लेखीका अनुसार आफूले सातबुदे पूर्वशर्त पुरा गरे वार्ताको वातावरण बन्ने बताए पनि कोइरालाले आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेपछि विनानिष्कर्ष बैठक टुंगिएको हो ।

‘हामीले वार्ताका लागि सातवुदे शर्त राखेका थियौं, त्यसले वार्ताको वातावरण बनाउने हाम्रो भनाई थियो,’ बालुवाटारबाट निस्केपछि कान्तिपुरसग लेखीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले वार्ताका लागि छिटै पत्र पठाउछौं भन्नुभएको छ, तर यो उधारो आश्वासन हो ।’ सातबुदे पूर्वशर्तमा मधेस, थरुहटमा परिचालित सेना फिर्ता हुनुपर्ने, थारु बहुल क्षेत्रलाई छुट्टै संघीय प्रदेश हुनुपर्नेलगायत माग छन् ।

तत्काललाई वार्ता विनानिष्कर्ष टुगिएको अवस्थामा थरुहट आन्दोलन नरोकिने लेखीले बताए । अहिलेकै अवस्थामा वार्ता हुन नसक्ने भन्दै उनले सातबुदेबाट पछि नहट्ने जानकारी दिए । ‘३२ दिनसम्मको आन्दोलनलाई सरकारले सुनेन,’ उनले भने, ‘यही अवस्थामा संविधान जारी गर्ने मुख्य दलहरुका लागि यो निर्णय महगो पर्नेछ ।’
 

 

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७२ २१:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×