कर्णालीबाट दलित समुदायको पहिलो सरकारी वकिल

परीक्षामा यो प्रश्न सोधियो भने जसले उत्तरमा सुरबहादुर परियार लेख्छ, उसैले नम्बर पाउँछ ।

मुगुको साबिक नाथपु–४ जवलधारामा अहिले पनि बाटो पुगेको छैन, बिजुली बल्दैन । मुगु सदरमुकाम गमगढीमै पहिलोपल्ट २०६९ बाटो पुगेकामा धुमधाम खुसी भएका मुगुवासीको माझमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई उद्घाटन गर्न पुगेका थिए । तर, गमगढीदेखि पैदल हिँडेर दुई दिनमा पुगिने जवलधारामा बाटो कुन प्रधानमन्त्रीका पालामा पुग्ला, त्यो कसैले भन्न सक्दैन । त्यस्तो दुर्गम गाउँ ३६ वर्षअघि झन् बढी दुर्गम थियो । यही गाउँमा जन्मेका सुरबहादुरको जीवनमा गरिबी सँगसँगै भूगोलको विकटतादेखि जातीय विभेदले खडा गरेको अनेकन व्यवधान थिए । ती सबलाई उछिन्दै सार्वजनिक अभियोक्ताको भूमिकामा आफूलाई ल्याइपुर्‍याउन उनले तय गरेको यात्रा कम्ता रोमाञ्चक छैन ।

हाल उनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता छन् । दैनिकजसो उनको काम उही हुन्छ– फौजदारी कसुर गर्नेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने, पीडितको पक्षमा बहस गर्ने र पीडित अनि सरकारी साक्षीको बकपत्र इत्यादि गर्ने । अन्य प्रदेशका तुलनामा जातीय विभेद ज्यादै भएको कर्णालीमा नवराज विकहरूको जीवन त्यसै खेर फालिन्छ । पाइलापाइलामा यस्तो विभेद देखेका सुरबहादुरले ठीक ६ वर्षअघि सरकारी वकिलका रूपमा लोक सेवामा नाम निकाल्दा आफ्नो समुदायबाट उनी पहिलो थिए भने उनीपछि दोस्रोमा नाम निकाल्ने अहिलेसम्म पनि कोही छैन ।

‘राजनीतिमा बरु समावेशी सहभागिता छ दलितको, कर्मचारीतन्त्रमा छैन,’ सुरबहादुर भन्छन्, ‘अझ, न्याय सेवामा त झनै रहेनछ ।’ भुटानी शरणार्थी प्रकरण र पछिल्लो सुनकाण्डदेखि सन्दीप लामिछानेको मुद्दासम्ममा सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस गरेका सुरबहादुर काठमाडौं आउनुअघि कैलालीमा यही काम गर्थे । छुवाछूतलाई कानुनले दण्डनीय अपराध माने पनि देशैभर यो अपराध भइरहेको छ तर मुद्दा भने चलिरहेको छैन भन्ने बोध उनलाई थियो । कैलालीमा सरकारी वकिल भएर जाँदा उनले त्यहाँ पनि यही अवस्था पाए । ‘अनि मैले छुवाछूतको अपराधमा भटाभट मुद्दा दर्ता गर्न लगाएँ र त्यसविरुद्ध जिल्ला अदालतमा बहस गरें,’ सुरबहादुर भन्छन्, ‘त्यसको प्रभाव के पर्‍यो भने अन्यत्र पनि छुवाछूतका पीडितहरूले मुद्दा लिएर अन्यायविरुद्ध लड्न थाले ।’

मझौला कद, श्याम वर्ण र हँसिलो मुहारका सुरबहादुरलाई लाग्छ, जीवनका स–साना संयोगहरूको पनि ठूलो अर्थ हुने रहेछ । जस्तो कि उनकी निरक्षर आमा अवला परियार उनी जन्मेको केही महिनामा मर्लान्त हुने गरी बिरामी नपरेको भए सायद सुरबहादुरले आफ्ना अरू धेरै गाउँले दामलीझैं पढ्नै पाउन्नथे । ‘आमालाई व्यथाले इन्तु न चिन्तु पारेछ र सबले उहाँको आसा मारेछन्,’ सुरबहादुरले सानामा सुनेको कुरा सुनाए, ‘अस्पताल लगे ज्यान जोगिएला कि भन्ने बुबालाई लागेछ र ऋणधन गरेर उहाँ बसाइँ नै सरेर आमालाई बोकी तराई झर्नु भएछ ।’

उनका बाबु कर्म परियारले पत्नीका अतिरिक्त ६ सन्तानमध्ये आफूसँग लगेका अरू दुई थिए– बालक सुरबहादुर र उनकी दिदी हजुरा । ‘विद्यालयको मुखै देख्न नपाएकी दिदीलाई पकाइतुल्याइमा सघाउली भनेर लग्नुभएको थियो बुबाले,’ सुरबहादुर भन्छन्, ‘मचाहिँ काखको बच्चो भएकाले छाड्न मिलेनछ र आउन पाएँ ।’

गाउँदेखि हिँडेर छिमेकी जिल्ला बाजुराको कोल्टी पुगी त्यहाँबाट जहाज चढेर कैलाली झर्दा २०४६ सालमा उनका बाबुले चार जनाको हजार रुपैयाँ टिकटमा खर्च गरेका रहेछन्, जो त्यस बेला कर्णालीको दलित परिवारले हम्मेसी नगर्ने खर्च हो । ‘पैसा तिरेर मात्रै पनि भएनछ, १६ जना अट्ने जहाजमा तँ दमाईंकै चार जनालाई चढाउन कहाँ मिल्छ भनेर एयरपोर्टको हाकिमले बुबालाई हप्काएछ,’ सुरबहादुरले उहिलेका कुरा खुइले भन्न कहाँ मिल्छ र भन्ने भाकामा बाबुमाथि भएको विभेदपूर्ण व्यवहार र उनले भोगेको बाध्यतालाई सुनाउँदा सुस्केरा हाले, ‘बुबाको पालो, हाकिमलाई आफूले सिलाएको १० वटा टोपी र ५० रुपैयाँ नगद दिएर किनेको टिकट रद्द गर्नबाट बचाउनु भएछ ।’

यसरी, आमाको रोगले अवरोधका अनेकन पहाडलाई नाघ्दै सुरबहादुरलाई कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकास्थित बैसाखी गाउँमा ल्याइपुर्‍यायो । टाढाको देउताभन्दा नजिकको भूत जाती भनेजस्तो सुरबहादुरका बाबु आफूलाई विभेद गर्ने र आफूझैं तराई झरेको उही शाही ठकुरीको बस्ती खोज्दै बैसाखी गाउँ पुगेका थिए । तराई झर्नुअगाडि हाट गर्ने क्रममा राजापुर कटासेमा आउँदा कर्मले मुसलमान कालिगढसँग सिलाइको सीप सिकेका उनलाई बैसाखी गाउँमा ठकुरी विष्टको लवेदा सुरुवाल सिलाउन काम लाग्यो । बाबुको हातको सीपले नुन–तेल किन्न खाँचो नभएकाले सुरबहादुर स्कुल जान पाए । पढाइमा कहिले पहिलो र कहिले दोस्रो हुने सुरबहादुरलाई ‘जेहेन्दार विद्यार्थीको छात्रवृत्ति’ पनि आइलाग्यो, जसले गर्दा पढ्नलाई झनै सहयोग पुग्यो । ‘पहाडमा जस्तै तराईमा पनि छुवाछूत थियो,’ सुरबहादुर सम्झन्छन्, ‘टोलछिमेकमा कसैको घरमा पनि मलाई पस्न नदिइने हुनाले घरैमा पढेर बस्नुको विकल्प थिएन ।’

यसरी जबर्जस्ती मिल्न गएको एक्लोपन र फुर्सद दुवैलाई सुरबहादुरले किताबमै लगाए । त्यसको फल के मिल्यो भने पूरा मुगुभरि नै तीनवटा विषयमा स्नातकका साथ दुई विषयमा स्नातकोत्तर गर्ने पहिलो युवा हुन पुगे उनी । तिनताक मुगुमा सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यालय सहयोगीहरू जिल्लावासी, सुब्बा–खरदारहरू जुम्लाका र हाकिमहरूचाहिँ कर्णालीतिरका हुन्थे । शिक्षा, कानुन र मानविकीमा स्नातक गरेको अनि ग्रामीण विकास तथा शान्ति र द्वन्द्वमा स्नातकोत्तर गरेको यत्तिको ठिटोले नाम निकाल्छ भनेर होला, सुरबहादुरलाई कर्णालीतिर काम गर्ने विकासे कार्यकर्ताले सुझाव दिँदा रहेछन्– तपाईं लोक सेवा लड्नूस् । सुरबहादुर आफैं पनि सानतिनो विकासे कार्यकर्ता भएर मुगु पुगेका थिए । उनका गाउँलेहरू यतिका पढेर पनि गतिलो जागिरचाहिँ पाइने रहेनछ भनेर सुरबहादुरलाई सुनाउँथे । विकासे कार्यकर्ताको सुझावबाट पाएको प्रेरणाभन्दा बढी छरछिमेकीको टिप्पणीबाट आजित भएका सुरबहादुरले २०७० मा लोक सेवाको जाँच दिए । वस्तुगतमा उनी पास भए भने विषयगतमा फेल । ‘त्यसबेला सोधेको प्रश्न मैले नजानेको होइन,’ फेल हुनाको कारणमा सुरबहादुर भन्छन्, ‘मैले लोक सेवाको शैलीलाई नचिनेको रहेछु ।’

२०७३ सालमा लोक सेवाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अधिकृतका लागि विज्ञापन गर्‍यो । सुरबहादुरले त्यसमा पनि जाँच दिए । उनी बस्थे मुगु, जाँच दिन आउनुपर्ने भयो काठमाडौं । त्यसअघि कहिल्यै राजधानी सहर नआएका उनी जाँच दिनकै लागि काठमाडौं आए । परीक्षामा उनको नाम त निस्कियो तर वैकल्पिक उम्मेदवारका रूपमा । त्यो देखेर सुरबहादुर रुन मात्रै सकेनन् । ‘जीवनमा पूर्ण असफल हुँदा मान्छे त्यति दुःखी हुँदैन होला, जति लोक सेवामा वैकल्पिक हुँदा भइँदो रहेछ,’ सुरबहादुरले मन अमिलो पारे, ‘मुखमा पुगेको गाँस कसैले खोसेजस्तो भयो मलाई रिजल्ट देखेपछि ।’ त्यसै वर्ष, प्रशासन समूहको शाखा अधिकृतको परीक्षा दिन उनी फेरि काठमाडौं आए । लामो यात्राको थकानले होला, उनलाई घाँटी र टाउको दुखेजस्तो भयो । भोलिपल्ट परीक्षा थियो । जीउ चंगा होस् भनेर उनले मेडिकलवालाको सल्लाहमा केही औषधि खाएछन् । निको हुनु त कता हो कता, औषधिले रियाक्सन गर्‍यो उनलाई । ‘मलाई एक्कासि होटलको तेस्रो तलाबाट हाम फाल्न र उड्न मन लाग्यो अनि म एकदम कराएछु,’ बेसुर हुन पुगेको क्षणबारे सुरबहादुर भन्छन्, ‘धन्न होटलकी साहुनीले सुनिछन् र मलाई अस्पताल लगिएछ ।’

डाक्टरले उनलाई डिप्रेसन भएको भन्दै ६ घण्टा अस्पतालमा राखेर निदाउने चक्की दिएर पठाएछन् । राती त उनलाई भुसुक्क निद्रा लागिहाल्यो । जाँच दिन जाँदा पनि उनले त्यही औषधि खाएछन् । परीक्षा हलमा उनलाई प्रश्नपत्रका साथ उत्तरपुस्तिका पनि दिइयो, जसमा उनले आफ्नो नाम लेख्नुपर्थ्यो । ‘मैले मेरो नाम के हो भनेर पनि सम्झन सकिनँ,’ सुरबहादुर आफ्नै दुर्दशा सम्झेर हाँसे, ‘सोच्दा सोच्दा बल्ल ख्याल आयो– मेरो नाम प्रवेशपत्रमा पक्कै छ ।’ बेसुरमा पनि सुरका केही काम भएको देखेर उनी हाँसे । उनलाई देखेर हलभरिका सब हाँसे । यसरी उनको तयारी त्यसै खेर गयो त्यस पटक ।

लगातारको असफलताले सुरबहादुरको अहम्मै प्रहार गरेको थियो । जहाँ वैकल्पिकमा नाम निस्कियो, त्यहाँ अधिकृत भएरै छाड्छु भनेर उनी अर्को पटक मानवअधिकार आयोगको खुल्ने विज्ञापन कुर्दै तयारीमा जुटे । नभन्दै, दुई वर्षपछि २०७५ सालको लोक सेवा आयोगले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका लागि लिएको परीक्षामा नाम निकालेरै छाडे ।

मानवअधिकार अधिकृत भएर उनी जुम्ला पुगे र यो खबर बाबु कर्मलाई सुनाए । ‘मानवअधिकार अधिकृत भनेको नै बुबाले बुझ्नु भएन क्यारे,’ सुरबहादुरले आँखा चिम्ले, ‘उहाँले त कुनै प्रसन्नता नै देखाउनु भएन, यसले मलाई खल्लो बनायो ।’ अर्को वर्ष लोक सेवाले न्याय सेवामा शाखा अधिकृतको परीक्षा लिने भयो सुर्खेतबाट । सुरबहादुरले त्यसको पनि जाँच दिने भए । २०७५ फागुन १५ मा परीक्षा दिन उनी सुर्खेत जानुपर्ने भयो । पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको दिन थियो त्यो । जुम्लामा पर्नुसम्म हिउँ परेको थियो । सुरबहादुरलाई त्यहाँका बुढापाकाले भनेअनुसार तीन दशकयता सबभन्दा धेरै हिउँ परेको थियो त्यस दिन । सुर्खेत झर्ने बाटाहरू सबै हिउँले पुरिएका थिए । त्यसको पर्वाह नगरी उनी जे पर्लापर्ला भनेजसरी झोला बोकेर झिसमिसेमै डेराबाट निस्के । उनी जुम्ला बसपार्क पुग्दा शरीर पूरै हिउँले ढाकेको थियो । त्यहाँ एउटा जिप रहेछ । ‘सुर्खेत जाने हो ?’ जीउको हिउँ टकटक्याउँदै उनले चालकलाई सोधे । ‘मर्नु छ र ?’ चालकले कुनै चासो नदिई उनलाई पन्छायो ।

उनी केही उपाय लाग्ला कि भनेर जौंला हात जोडेर त्यहीँ बसिरहे । ‘६ बजेपछि फेरि चार जना यात्रु आए, उनीहरूले जिप चालकलाई मनाए,’ सुरबहादुर भन्छन्, ‘बाटोभरि नै जिप हिउँमा चिप्लेटी मारेर गुडिरह्यो, मरिने भइयो भनेर कम्ता डर लागेन ।’

यसरी, ज्यानकै बाजी लगाएर भोलिपल्ट बिहान ४ बजेतिर जिप सुर्खेत पुग्यो । अनि उनले दिउँसो परीक्षा दिन पाए । त्यसमा नाम निक्लेपछि अन्तर्वार्ता र कम्प्युटर परीक्षाका लागि काठमाडौं आए । ‘यसरी, परीक्षाका सबै चरण सकेर म जुम्ला फर्कें,’ सुरबहादुर भन्छन्, ‘२०७६ असार ३ को राति १२ बजे मोबाइलमा घण्टी बज्यो, म सरकारी वकिल समूहमा छनोट भइसकेको सन्देश थियो त्यो ।’

यो सुनेर यस पटक उनका बाबु खुसीले दलिनै छेडुँलाजसरी उफ्रिए । ‘बुढालाई योचाहिँ काइदाको जागिर लागेछ, मेरो छोरा अब अदालतको डिट्ठा विचारी भो भनेर नाच्नुभयो,’ सुरबहादुर भन्छन्, ‘जे भए पनि उहाँ खुसी भएको देखेपछि मलाई झन् बढी खुसी लागेर आयो ।’

यसमा जोडिएको अतिरिक्त खुसीको कारण के थियो भने, पूरा मुगुमा सबै जातजातिबाट र पूरा कर्णालीमा दलित समुदायबाट पहिलो सरकारी वकिल हुने अभिलेख उनको नाममा रहन पुगेको थियो । कर्णालीको उबडखाबडमा हिँडडुल गर्दा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान उस्तै परे दिन बित्ने हुनाले बसेर एकै ठाउँमा पढिरहने समय मिल्दैनथ्यो । जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनेजस्तो फुर्सद भएका बेला पढेर तयार पारेको नोटलाई उनले मोबाइलमा रेकर्ड गर्थे र हिँड्दावर्दा त्यो सुन्थे । यस्तो मिहिनेतले गरेको तयारीले मीठो फल दिएपछि उनी ‘एक्स्ट्रा लार्ज साइज’ मा खुसी नहुने त कुरै थिएन ।

वर्णप्रथा र जातीय विभेदले आफू र आफ्नो समुदाय सधैं हेपिएको र अन्यायमा परेको अनुभवका साथ हुर्केबढेका सुरबहादुरले तीन दशक पार गरेपछि मिल्न पुगेको सरकारी वकिलको जागिरले अरूलाई न्याय दिलाउने भूमिकामा पाए आफैंलाई । ‘मलाई थाहा छ अन्याय सहनु पर्दा कस्तो हुन्छ,’ सुरबहादुर भन्छन्, ‘त्यसैले, पीडितका पक्षमा उभिएर इजलासमा बोल्दा मलाई जागिर खाएको होइन, आफ्नै लागि न्याय मागिरहेको छु जस्तो अनुभवले एकदम जोसका साथ मिहिनेत गर्न लगाउँछ ।’ एक सरकारी वकिलका नाताले सबै खालका मुद्दा हेर्न परे पनि महिला र बालबालिका जोडिएका मामिलामा उनलाई विशेष चासो छ । किनभने, दलितझैं, महिला र बालबालिकालाई पनि समाजका ठालुहरूले थिचोमिचोमा पारेका छन् । तिनका लागि कानुनी सहायता गर्न पाउँदा त्यसै आनन्द आउँछ भन्छन् सुरबहादुर ।

कैलालीमा उनी सरकारी वकिल भएर काम गर्न थालेको धेरै भएको थिएन । एउटी महिला निराश अनुहार लगाएर दिनहुँजसो अदालत वरपर रङबङ्गिएको उनले देखे । के भएको रहेछ भनेर सुरबहादुरले बोलाएर सोधे । ती महिलाले रुँदै के बताइन् भने, सबारी दुर्घटनामा बितेका उनका पतिलाई पीडक चालकबाट क्षतिपूर्ति भराउन अदालतले गरेको फैसलाको जानकारी ५०० मिटर पर रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पुग्न सकेको थिएन । ‘मैले तत्काल अदालतको कर्मचारीसँग समन्वय गरी त्यसै दिन सीडीओकोमा फाइल पठाउन लगाएँ अनि उहाँले ती महिलाले क्षतिपूर्ति रकम पाउनुभयो,’ सुरबहादुर भन्छन्, ‘हाम्रा अड्डा अदालततिर सानो कामले वर्षौंदेखि अल्झिरहेका उहाँजस्ता मानिस धेरै छन् ।’

न्याय पाउने कार्यविधि आममान्छेको सहज ढंगले बुझ्ने खालको नभएकाले यो समस्या आएको हो भन्ने उनलाई लाग्छ । त्यसमाथि, न्यायालयमा बढ्दो राजनीतिक प्रभाव र न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने दलीय भागबन्डाले न्याय निरूपणदेखि अभियोजन र अनुसन्धानसम्मका प्रक्रियामा परेको प्रभावले फौजदारी न्यायको अवस्था गिर्दो छ । यस्तोमा न्याय दिलाउने काम ज्यादै हैरानीपूर्ण रहेछ भन्ने अनुभव सुरबहादुरलाई दैनन्दिन भइरहन्छ । र पनि, उनी आफूले भ्याएसम्म पीडितका पक्षमा बोल्न र पैरवी गर्न उत्साहका साथ लागि नै रहन्छन् ।

राज्यका तर्फबाट नागरिकका लागि गर्नैपर्ने केही कर्तव्यहरू छन् । त्यसमध्ये न्याय निरूपण एक हो । अपराधका जुनसुकै मामिलामा पीडक पीडितभन्दा बलियो हुन्छ भन्ने मानिन्छ । कमजोर भएकैले कोही पीडित हुन परेको हो र मिचाहा भएकैले कोही पीडक हुन पुगेको हो भन्ने विधिशास्त्रको मान्यता यहाँ छ । यस्तोमा, आफूलाई न्याय दिन पीडित स्वयं सक्षम हुँदैन । त्यसका लागि कानुनी सहायता राज्यले गर्छ । सरकारी वकिल त्यही कामका लागि खडा गरिएको पद हो र यसमा आफ्नो विवेकले भ्याएसम्म लागि नै रहनुपर्छ भन्ने उनलाई लाग्छ । ‘पीडितको न्यायका लागि लड्नुजस्तो खुसी मलाई केहीमा छैन,’ भन्छन्, ‘एक सरकारी वकिलका रूपमा काम गर्न पाउँदा मलाई आफ्नो खुसी भेट्टाएजस्तो भएको छ ।’