बैंक नै नभएको साइपालमा राष्ट्र बैंकले थाल्यो अध्ययन

बैंक स्थापना गर्न सकिने/नसकिने बारे स्थलगत अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकका निर्देशक सत्येन्द्र तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा उपनिर्देशक टीकाराम तिमिल्सिना, सहनिर्देशक उत्तम गौनी, एभरेस्ट बैंकका उपमहाप्रबन्धक आशुतोष शर्मा र एभरेष्ट बैंककै बझाङ शाखा प्रमुख कुमार थिङसहितको टोली साइपाल गाउँपालिकाको केन्द्र काँडासम्म पुगेको थियो ।

दुई दिन हिँडेर काँडा पुगेको अध्ययन टोलीले बैंक स्थापना हुने ठाउँ, बाटोघाटो, सुरक्षा, लगानीका सम्भावनाबारे स्थानीय र जनप्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । ‘बैंक स्थापना भए पछि कारोबार कति हुन्छ ? कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? रकम ढुवानी कसरी गर्ने भन्नेजस्ता विषयमा उहाँहरूले छलफल गर्नुभएको छ,’ गाउँपालिकाका प्रवक्ता नरेन्द्र बोहराले भने, ‘बैंकको कार्यालय राख्न मिल्ने सम्भावित घर पनि हेरेर जानुभएको छ ।’ उनले बैंक स्थापना हुने वा नहुने विषयमा भने टोलीले केही नभनेको बताए ।

राष्ट्र बैंकले २०७४ सालमै साइपाल गाउँपालिकामा बैंकिङ सेवा दिने जिम्मा एभरेस्ट बैंकलाई तोकेको थियो । सडक, सञ्चार, सुरक्षालगायतका पूर्वाधार स्थानीय स्तरसम्म उपलब्ध नभएसम्म त्यहाँ शाखा स्थापना गर्न नसक्ने भन्दै एभरेस्टले बैंक स्थापना गर्न आनकानी गर्दै आएका कारण साइपाल गाउँपालिका बैंकिङ सुविधाविहीन छ । अहिले पनि अध्ययनका क्रममा त्यहाँ पुग्दा साइपालको भौगोलिक अवस्था विकट पाइएको बताउँदै टोलीका सदस्य एवं एभरेस्ट बैंकका उपमहाप्रबन्धक आशुतोष शर्मा बैंक स्थापना हुने/नहुनेबारे यसै भन्न नसकिने बताउँछन् । ‘कसरी सेवा दिन सकिन्छ भनेर बुझ्नकै लागि गएका हौं,’ शर्माले भने, ‘दुई दिन हिँडेर पुग्यौँ, एकदमै विकट छ । स्थानीय तह र राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेर कुन मोडालिटी अपनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गर्छौं । बैंक स्थापना हुने/नहुनेबारेमा अहिले नै केही भन्न सकिन्न ।’

अध्ययन टोलीको नेतृत्व गरेका राष्ट्र बैंकका निर्देशक तिमिल्सिनाले भने साइपालका स्थानीयले कुनै न कुनै हिसाबले बैंकिङ सेवा पाउने गरी काम हुने बताए । भने, ‘विकट भए पनि स्थानीय तह बैंक विहीन हुनु हुँदैन । साइपालवासीले कुनै कुनै रूपमा बैंकिङ सेवा पाउनुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको मान्यता हो । विकल्प के हुन सक्छ हामी छलफल गर्दैछौं ।’ उनले बैंक र स्थानीय तहलाई राखेर छलफल गरेपछि यो विषय टुंगो लाग्ने बताए ।

साइपाल गाउँपालिकाका जनप्रतिनधिहरूले भने बैंक स्थापना भइदिए पालिकाका तर्फबाट गर्न सकिने सबै सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

‘हामीले उहाँहरूलाई पालिकामा बैंक मात्रै सञ्चालन गरिदिनुहोस् । त्यसका लागि पालिकाले जस्तो सहयोग गर्न परे पनि तयार छौँ भनेका छौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष मनवीर बोहराले भने, ‘हामीले धेरै दुःख पाइसक्यौं । कर्मचारी पाल्न गाह्रो हुन्छ भने पालिकाले तलब व्यहोर्न तयार छ । रकम ढुवानीका लागि हेलिकोप्टर चार्टर्ड गर्नुपरे पनि गर्छौं भनेका छौं ।’

बैंक नहुँदा सास्ती

पालिकामा बैंक नहुँदा कारोबार गर्न समस्या हुने भन्दै साइपाल गाउँपालिकाको कार्यालय सात वर्षदेखि जिल्ला सदरमुकाम चैनपुरको एक घर भाडामा लिएर चलिरहेको छ । योजनाको सम्झौतादेखि सामान्य सिफारिसका लागि पनि स्थानीयले दुईदेखि चार दिन हिँडेर सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । सम्झौता गर्न र रकम झिक्न सदरमुकाम आउजाउ गर्दा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले योजनाकै रकमबाट खाना, यातायात र बास बस्दा लाग्ने खर्च लिने गरेका कारण यहाँ बन्ने योजनाको रकम पनि आधाउधी बाटैमा खर्च हुने गरेको उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । ‘दुध खाने बच्चा छोडेर चार पटक चैनपुर पुग्नुपर्‍यो,’ सुरुमा सम्झौता गर्न जाँदा कागज नमिलेर १५ दिन समितिका तीन जना पदाधिकारी सदरमुकाम बस्नुपरेको सुनाउँदै काँकरकोट खानेपानी आयोजना उपभोक्ता समितिकी कोषाध्यक्ष भाना बोहराले भनिन्, ‘पटक–पटक गरेर ५० दिन जति चैनपुर बस्यौं । आधा रकम त खाना, बस्न र गाडी भाडामै सकियो होला ।’ साइपालको धुली, बलौडीलगायतका गाउँबाट सदरमुकाम पुग्न तीन चार दिन लाग्ने भएकाले यहाँका उपभोक्ता समितिको खर्च योभन्दा बढी हुने गरेको छ ।

पालिकामा बैंक नहुँदा दैनिक कारोबार सञ्चालन गर्न अप्ठेरो हुन थालेपछि गाउँपालिकाको सम्पर्क कार्यालय चैनपुरमा राखिएको हो । योजना सम्झौता गर्न, खाता खोल्न, समितिको खातामा रकम जम्मा गर्न उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई आउजाउ गर्न प्रत्येक पटक कम्तीमा ६ देखि १२ दिनसम्म लाग्छ । पालिकामा बैंक नहुँदा उपभोक्ताले हिँड्नका लागि खेपेको हैरानी एकातिर छ भने अर्को समस्या खर्चको छ । योजना निर्माणका लागि आएको रकमको ठूलो हिस्सा यातायात र खाँदा बस्दा नै खर्च हुने भएकाले यसको असर निर्माणको गुणस्तरमा पर्ने गरेको स्थानीय दीपक बोहराले बताए । ‘योजनाको १०–१५ प्रतिशत रकम खाता खोल्दा, रकम जम्मा गर्न र झिक्न जाँदा खाना, बास र यातायातमै खर्च हुन्छ । पालिकाभरिका सबै योजनामा भएको त्यस्तो खर्च योजनाकै रकमबाट व्यहोर्ने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्दा भनेजस्तो काम हुँदैन ।’ दुई/तीन लाख रकमका साना योजनाको आधाभन्दा बढी रकम त सदरमुकाम आउजाउमै सकिने गरेको उनले बताए ।

तत्कालीन स्थानीय तह पूर्ण संरचना आयोगले साविकको काँडा गाविसलाई तल्कोट गाउँपालिकामा गाभेको थियो । तल्कोट पुग्न हिँडेर तीन दिन लाग्ने भएकाले असहज हुने भन्दै काँडा छुट्टै गाउँपालिका हुनुपर्ने माग गर्दै स्थानीयले त्यसबेला लामो संर्घष गर्नुपरेको थियो । जनप्रतनिधि र कर्मचारी पनि सम्पर्क कार्यालयमै बस्ने भएकाले जनप्रनिनिधि भेट्न र निःशुल्क पाइने सिफारिसका लागि पनि स्थानीयले १०/१२ हजार खर्च गर्नु परिरहेको छ ।