कर्णालीमा बाहिरकै खाद्यान्न र तरकारीको भर !

स्थानीयस्तरमा उत्पादिनत प्याज सय रुपैयाँभन्दा घटी पाउनै मुस्किल छ । तर भारतीय प्याज ८० रुपैयाँमा उपयोग गरिरहेको नेपालीले बताइन् । उनकी छिमेकी अम्बिका नेपाली पनि तरकारी उत्पादनमै आत्मनिर्भर छन् । तर उनलाई पनि केही भारतीय तरकारीकै भर हुन्छ । ‘सुर्खानी त गाउँमा उत्पादनै हुन्न,’ उनले भनिन्, ‘यति दुर्गम गाउँमा पनि रुपैडिहा हुँदै भित्रिएको सुर्खानीकै भर छ ।’

अहिले पनि कर्णालीमा आलु, प्याज, खुर्सानी, गाँजर, करेला, भान्टा, काउलीलगायत तरकारीमा भारतकै भर छ । स्थानीयस्तरमा केही परिणाममा उत्पादन भए पनि त्यसले बजारको माग धान्दैन । अंगुर, सुन्तला, कागती, अनारलगायत फलफूल भारतबाट आउँछ भने स्याउमा चीनकै भर रहेको स्थानीय व्यवसायी बलबहादुर शाहीले बताए । ‘हुम्ला र डोल्पामा त झन् जहाजमा चढाएर भारतीय तरकारी पठाउनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘यहाँ उत्पादित तरकारी सिजनल मात्र हुन्छ, त्यो पनि मूल्य बढी हुँदा उपभोक्ताहरूको रोजाइमा भारतीय तरकारी नै पर्छ ।’

हुम्ला र डोल्पामा नेपालगन्ज र सुर्खेतबाट प्रतिकिलो १ सय २५ रुपैयाँ हवाई भाडा तिरेर भारतीय तरकारी जाने गरेको छ । भारतबाट आउने तरकारीको मूल्य प्रतिकिलो ३ सय रुपैयाँ घटी नरहेको हुम्लाको सिमकोटकी अनिता रोकायाले बताइन् । ‘यहाँको उत्पादन त बर्खायामका २ महिना मात्र पुग्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘अरू १० महिना त बाहिरकै तरकारीको भरमा छौं, १/२ दिन प्लेन नचले यहाँ तरकारीको हाहाकार हुन्छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म कर्णालीबाट करिब ११ करोडको कृषि वस्तु बाहिर जाँदा झन्डै ७१ करोड रुपैयाँको तरकारी भित्रिएको कर्णाली प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । यस वर्ष ६ महिनामा भारतबाट मात्रै झन्डै १ अर्बको चामल र दाल कर्णाली भित्रिएको छ भने ७ करोडको खाद्यान्न मात्र बाहिर गएको छ । भारतसहित चितवन, नेपालगन्ज, दाङ, बुटबललगायत ठाउँबाट ठूलो परिणाममा तरकारी भित्रिने गरेको अर्का व्यवसायी अनिल बुढाले बताए ।

‘तर कर्णालीमा विषादी परीक्षण नहुँदा अर्ग्यानिक कर्णालीमा विषादीयुक्त तरकारी उपभोग गर्न उपभोक्ता बाध्य छन्,’ बुढाले भने, ‘विषादी परीक्षण भए कर्णालीवासीले कम्तीमा स्वस्थ्यवर्द्धक तरकारी खान पाउँथे ।’ कर्णाली सरकारले बाहिरबाट आउने खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारीको विषादी परीक्षण गर्न सुर्खेतको हर्रेमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने भन्दै आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि बर्सेनि रकम छुट्याउने गरे पनि हरेक वर्ष फ्रिज जाने गरेको छ । प्रयोगशालाका लागि अहिलेसम्म विभिन्न वर्षमा गरी झन्डै ७ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।

कर्णालीमा ९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको आलु आउँदा २८ लाख २४ हजारको आलु मात्र बाहिर गएको निर्देशनालयले जनाएको छ । ‘आलु भित्रिने परिणामबाटै थाहा हुन्छ यहाँ कति परिनिर्भरता छ भनेर,’ निर्देशनालयका सूचना अधिकारी तिलकप्रसाद पाण्डेले भने, ‘कर्णालीमा पनि बर्सेनि उत्पादन त बढिरहेको छ तर जनसंख्याअनुसार उत्पादन नहुँदा समस्या भएको हो ।’ ६ महिनाको अवधिमा ३५ करोड ५८ लाख रुपैयाँको भारतीय फलफूल कर्णाली भित्रिएको हो । कर्णालीबाट यो अवधिमा ९ करोड ७४ लाखको फलफूल बाहिर गएको उनले जानकारी दिए । कर्णालीमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १० हजार टनभन्दा धेरै कृषि वस्तु आयात भएको निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक चित्रबहादुर रोकायको भनाइ छ । कर्णालीको खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारीको झन्डै ५० प्रतिशत बजार भारत र ३० प्रतिशत अन्य प्रदेशमा निर्भर छ । कर्णालीमा आफ्नो उत्पादनले २० प्रतिशत मात्र माग धान्ने उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय जनगणना–०७८ अनुसार १६ लाख ८९ हजार ४ सय १२ जनसंख्या भएको कर्णालीमा वार्षिक २५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने मन्त्रालयको तथ्यांक छ । कर्णाली प्रदेशमा ३ लाख ५२ टन खाद्यान्न आवश्यक पर्नेमा ३ लाख २६ हजार टन उत्पादन हुने गरेको छ । सबैभन्दा बढी सल्यानले १३ हजार ९ सय टन सञ्चित गर्छ भने रुकुम पश्चिमले ४ हजार १ सय बचाउँदा सुर्खेत र दैलेखले भने आवश्यकता पूरा हुने गरी खाद्यान्न उत्पादन गर्छन् ।

प्रदेशभरि करिब २ लाख ९९ हजार ३ सय ३९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । खेतीयोग्य जमिनको ७३ प्रतिशत मात्र खेतीका लागि प्रयोग भएको छ । खेती गर्ने गरिएका सबै जमिनमा समेत सिँचाइ सुविधा नपुग्दा कर्णाली आत्मनिर्भर बन्न नसकेको कृषिविज्ञ केशव शर्माले बताए । खेती भइरहेका कुल जमिनमध्ये ३१ प्रतिशत हाराहारी जमिनमा मात्र पर्याप्त सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । कर्णालीमा ३८ हजार ३३ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा मात्र वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । ‘खेतीयोग्य सबै जमिनमा उत्पादन भए कर्णाली खाद्यान्न र तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि प्रविधि, जनशक्ति, बजारीकरणलगायतमा यहाँका किसानले सरकारको साथ अझै पाउन सकेका छैनन् ।’

प्रदेश सरकार गठनपछि ०७४ फागुन ६ गतेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णालीलाई अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने घोषणा गर्‍यो । त्यसको झन्डै दुई वर्षपछि २०७६ पुस ९ गतेको कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकले दुई वर्षभित्रमा कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक बनाउने निर्णयसमेत गरेको थियो । उक्त घोषणा र निर्णयको कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमै कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–०७५ पनि पारित भयो । तर पूर्वतयारी नहुनु, कर्मचारी अभाव, टुक्रे बजेटलाई प्राथमिकता, लगानीमैत्री वातावरण नहुनु, रासायनिक मल तथा विषादीको विकल्प नहुनुलगायत कारण उक्त अभियान अलपत्र भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले बताए ।

उत्पादनमुखी कार्यक्रममार्फत कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी बर्सेनि झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ कृषिक्षेत्रमा खर्च भइरहेको शर्माको भनाइ छ ।