कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सत्तारुढ दलको साझा संकल्प : अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्ने

काठमाडौँ — सत्तारुढ पाँच राजनीतिक दलले न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक गरेका छन्  । सत्तारुढ दलहरु नेकपा(एमाले), नेकपा(माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र नेकपा(एकीकृत समाजवादी) पार्टीका शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा मंगलबार न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक गरिएको हो ।

सत्तारुढ दलको साझा संकल्प : अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्ने

दलहरुको साझा संकल्पमा अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने उल्लेख गरिएको छ ।

दलहरुको साझा संकल्प प्रस्तुत गर्दै नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष तथा साझा संकल्प मस्यौदा समितिका संयोजक विष्णुप्रसाद पौडेलले सुस्त कर्जा प्रवाह र पुँजीगत सार्वजनिक खर्चको न्यूनीकरणजस्ता समस्याको समाधान गर्ने, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गर्दै, तात्कालिक र मध्यकालीन लगानी र रोजगार–मैत्री नीतिगत सुधारमा बाधा पुर्‍याउने विभिन्न कानुन संशोधन गरिने बताए । राजश्व र खर्चबीच बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजश्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गरिने उनले बताए ।

साझा संकल्पमा विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील गतिविधिमा लगाउने र सेयर बजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत चलायमान बनाउने कुरा रहेको उनले जानकारी दिए । उपाध्यक्ष पौडेलले सहुलियतमा रहेको हरित वित्त, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नति भएपछिको संक्रमणकालिन रणनीति कार्यान्वयन गरिने पनि जानकारी दिए ।

त्यसैगरी वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने पनि दलहरूको साझा संकल्प रहेको छ । सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गरिने पनि पौडेलले बताए ।

त्यस्तै ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने, वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कवाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने पौडेलले जानकारी दिए । उनले हाललाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति बन्द गर्ने र लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्ने पनि बताए ।

प्रकाशित : चैत्र ६, २०८० १७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?