सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण

शोधानान्तर स्थिति २ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँले बचतमा देखिन्छ । रेमिट्यान्स इतिहासकै सबैभन्दा उच्चदरले आइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा रेट्यिान्स ७ खर्ब ३३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ भित्रिन सफल भएको छ । मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा रेमिट्यान्सको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहिआएको छ ।

लामो समयदेखि जारी रुस–युक्रेन युद्ध, इजरायल–हमास द्वन्द्व हुँदै पछिल्लो समय अमेरिका, बेलायत तथा इराक र इरान जस्ता मुलुकमा बढेको तनावले विश्वको आपूर्ति शृंखलालाई नराम्ररी असर गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रोजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा विदेशी विनिमय सञ्चिति बलियो अवस्थामा पुग्नुलाई पक्कै पनि सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।

अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक सकारात्मक भए पनि आन्तरिकतर्फ भने शिथिलताकै अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । खासगरी बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा अथवा बजेट र मौद्रिक नीतिले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू समयमै भेट्न नसक्दा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको सत्य हो । सरकारले लक्ष्यअनुसारको पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा पुँजीगत खर्च मुस्किलले २० प्रतिशत मात्र भएको छ । यसले सरकारको राजस्वमा पनि गम्भीर चाप पर्दै गएको छ । विकास निर्माण आयोजनाको भुक्तानी समयमै नहुँदा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्र प्रभावित भएका छन् ।

राजस्व संकलनले निजामती कर्मचारीको समेत सेवासुविधा धान्न मुस्किल पर्दा प्रत्येक वर्ष घाटाको बजेट बनाउनुपरेको छ । सरकारको सार्वजनिक ऋण नै जीडीपीको झन्डै ५० प्रतिशत अर्थात् साढे २३ खर्ब पुगेको छ । एकातर्फ ऋण लिएर विकास बजेट बनाउनुपर्ने अर्कोतर्फ खर्च नहुने परिपार्टीले देशको अर्थतन्त्रलाई डामाडोल बनाउँदै लगेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, पुँजीगत खर्चको कछुवा गतिले लक्ष्य पूरा हुने संकेत देखिएको छैन ।

बाह्य र आन्तरिक ऋण लिएर विकास बजेट बनाउनुपर्ने अनि खर्च पनि नगर्ने परिपाटीले विकास निर्माण प्रक्रियाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । घट्दो क्रममा रहेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीको वृद्धिदरले मुलुकको अर्थतन्त्रको हालको अवस्थालाई दर्शाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १ दशमलव ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनुले पनि मुलुकमा शिथिलताको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाएर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मुख्य चुनौती कायमै छ । बैंक वित्तीय संस्थामा ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीयोग्य रकम तरलता भएर पनि लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । कर्जामा उच्च ब्याजदरकै कारण लगानी आकर्षित हुन नसकेको सत्य हो । बैंक वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको पैसालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीतिमार्फत सहजीकरण गर्नैपर्छ । बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय भयो भने मात्रै अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा झन्डै ७५ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ, तर आर्थिक र मौद्रिक नीतिको बेमेलका कारण निजी क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।

लगानीमैत्री वातावरण एवं रोजगारी सिर्जना आजको अर्को मुख्य चुनौती हो । उद्योग व्यवसायले अपेक्षित गति लिन नसक्दा कृषिलगायत अधिकांश उपभोग्य वस्तुका लागि समेत परनिर्भरता बढ्दो छ । व्यापार घाटा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ६ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा पुगेको छ । आयात व्यवस्थापन एवं निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने ठोस नीतिगत व्यवस्था नभएसम्म विद्यमान व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । मुलुकको निर्यात क्षमता वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि रहेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन् । तर मुस्किलले १ खर्ब ५० अर्ब हाराहारीमा मात्रै हुँदै आएको छ ।

सम्भावना भएका वस्तुहरूको समयमै पहिचान तथा उत्पादन प्रवर्द्धन गरी निर्यात वृद्धि गर्न ढिला भइसकेको छ । बहुमूल्य जडीबुटी, खानीजन्य पदार्थ, वनजन्य वस्तुका साथै मुलुकमा उपभोग भएर बढी हुने वस्तुको निर्यात सहजीकरणको व्यवस्था हुनुपर्दछ । नेपालबाट कच्चा पदार्थ सस्तोमा निर्यात हुने र अन्तिम उपभोग्य वस्तु पुन: विदेशबाट महँगोमा आयात गर्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नैपर्छ । कतिपय वस्तुमा भन्सार सहजीकरण नहुँदा पनि निर्यात बढ्न सकेको छैन । भन्सार नाकाहरूमा उच्चस्तरीय क्वारेन्टिन ल्याब स्थापना गरेर गुणस्तरीय वस्तु मात्रै आयात र निर्यात हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यस्तै, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न सकियो भने राजस्वमा ठूलो योगदान पुग्छ । वस्तुहरूको आयातमा सन्दर्भ मूल्यलाई भन्दा पनि कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिइनुपर्दछ ।

बजेटमा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर खर्च गर्ने परिपाटीमा सुधार हुन नसक्दा यसले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा असर गरिरहेको छ । संरचनागत सुधारमार्फत बजेट कार्यान्वयन योजना फितलो हुँदा लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय साना तथा मध्यमखाले व्यवसायी सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका छन् । बजार, पसलहरू धमाधम बन्द हुन थालेका छन् भने निजी क्षेत्रको मनोबल निरन्तर खस्किरहेको छ । मुलुकमा आफ्नो जमिन बाँझो राखेर हजारौं युवा बिदेसिन बाध्य छन् । स्वदेशमा भविष्य नदेखेर दैनिक हजारौं युवा पासपोर्ट बोकेर विमानस्थलमा लाइनमा बस्न बाध्य छन् । औद्योगिक क्षमतामा ह्रास, बेरोजगारी जस्ता समस्या समाधान गर्नेतर्फ ठोस योजना बन्न सकेको छैन ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको बहस लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि ठूला योजना एवं नीति बन्ने तर कृषिप्रधान देशमा खाद्यान्नमा समेत परनिर्भरता प्रत्येक वर्ष बढ्दो हुनु लज्जास्पद छ । अर्थतन्त्रको विस्तार, सम्पत्ति र उत्पादनका साधनमाथि निजी स्वामित्व, उद्योग व्यवसायको सञ्चालनमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्नुपर्ने हो । तर त्यो दिशामा मुलुक अघि बढ्न सकेको छैन । नीतिगत रूपमा खुला अर्थतन्त्रको अवधारणा अपनाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र आईटी मुख्य क्षेत्र हुन् । कम्तीमा कृषिजन्य वस्तुमा मात्रै आत्मनिर्भर हुन सकियो भने धेरै हदसम्म व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । आत्मनिर्भर कृषिका लागि उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म राज्यका तर्फबाट सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । कृषिमा बिचौलिया राजको अन्त्य गरी कृषक र उपभोक्तालाई लाभ हुने खालको नीति आजको आवश्यकता हो । कृषि गर्नेका लागि सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराएर कृषकमुखी वातावरण सिर्जना गरिनुपर्दछ । कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुन सहुलियत दरको ऋण जमिन किन्नेलाई नभई खेती गर्ने किसानलाई दिलाइनुपर्छ ।

आर्थिक समृद्धिको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार भनेको पर्यटन नै हो । सन् २०२३ मा मुलुकमा १० लाख पर्यटक आएको सरकारी तथ्यांक छ । तर नेपालमा वार्षिक ३५ लाख हाराहारीमा पर्यटक आउन सक्ने गरी पूर्वाधार तयार भइसकेको छ । सरकारले २०२३ देखि २०३२ लाई भ्रमण दशक मनाउने घोषणा गरिरहँदा सोही अनुसार लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक छ । पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकियो भने अर्थतन्त्र र रोजगारीमा उल्लेख्य टेवा पुग्न सक्छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएर पनि नियमित सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । विदेशी ऋण सहयोगमा बनेका विमानस्थलहरू सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा बर्सेनि राज्यले अर्बौं रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको छ भने सार्वजनिक ऋणको भारसमेत थुपि्रँदै गएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा केही आशाका किरणहरू देखा परेका छन् । झन्डै ३ हजार मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन सफल भएको छ । भारतले नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ । भारतसँग भएको सम्झौताअनुसार आगामी १० वर्षमा कम्तीमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने छ । आन्तरिक उपभोगलाई पनि बढाउनुपर्ने चुनौती छ । विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारी साधन एवं उद्योग व्यवसायमा विद्युत्को आपूर्ति बढाएर उत्पादन वृद्धि गर्न सकिए राज्यलाई ठूलो आर्थिक लाभ प्राप्त हुन्छ । छिमेकी भारतका साथै बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यातका लागि ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा पनि राज्यको ध्यान जान आवश्यक छ । यसका लागि सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न निजी क्षेत्र सदैव तयार छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रले विश्वमा नै तीव्र गतिमा फड्को मारिरहेको छ । विश्व आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट एआईको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर रेमिट्यान्सको स्रोतका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । गतवर्ष सूचना प्रविधिसम्बन्धी क्षेत्रबाट ६७ अर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको थियो । यो क्षेत्रलाई थप विस्तार एवं युवालाई आकर्षित गर्न आवश्यक छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको ब्याकअपका रूपमा नेपालका आईटी विद्यार्थीलाई प्रयोग गर्न सकियो भने राज्यलाई ठूलो फाइदा पुग्छ ।

मुलुक संघीय प्रणालीमा गए पनि आर्थिक रूपान्तरणको व्यावहारिक अभ्यास हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित अधिकांश विधेयकहरू संसद्मा लामो समयदेखि अड्किएर बसेका छन् । विकास र समृद्धिका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र प्रशासनिक संयन्त्र सधैं एक ठाउँमा उभिन आवश्यक छ ।

स्थायी सरकार भनिएको कर्मचारी संयन्त्रलाई चुस्त र पारदर्शी नबनाएसम्म हामीले खोजेको समृद्धि टाढै रहन्छ । विकास खर्च समयमै खर्च गर्न समयबद्ध तालिका बनाएर कार्ययोजना ल्याउन आवश्यक छ । मुलुक सुहाउँदो विकासको नीति लिने, मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि कस्तो नीति कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल कायमै छ । मुख्य विषय भनेको सुशासन नै हो ।

सरकारले समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकास र निजी क्षेत्रमुखी वातावरणका लागि कम्तीमा ५ वर्ष टिक्ने खालको ठोस नीति ल्याउन आवश्यक छ । सरकार निजी क्षेत्र सहकार्यको विकल्प छैन । एक रथका दुई पांग्रा भन्ने तर आआफ्नै तवरले गन्तव्य निर्धारण गर्न खोज्ने हो भने समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निकै कठिन छ ।

सरकारले आगामी वैशाख तेस्रो साता अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दै छ । सम्मेलन अगाडि आवश्यक नीति निर्माण र पाइलट आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी छ । यसका लागि सरकारले एकद्वार नीतिलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । एकद्वार नीति कार्यान्वयन गर्न सकियो भने अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासँगै आन्तरिक लगानी वृद्धि खासगरी साना उद्यमीलाई फाइदा पुग्छ । यतातर्फ सरकारी नीति प्रभावकारी हुन आवश्यक छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई प्रोत्साहन गरी नेपालको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न ढिलाइ गर्नु हँॅदैन । यसका लागि कानुन संशोधन वा नयाँ कानुन निर्माण गर्दै सरकारले अनुकूल वातावरण तयार गरिदियो भने निजी क्षेत्रको पनि मनोबल उकास्न मद्दत गर्छ । यसले आन्तरिक उत्पादन एवं उद्योगधन्दाको वृद्धि हुनुका साथै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ ।

– मल्ल नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष हुन् ।