बैंकमा पैसा छ, कर्जा माग ठप्पै

राष्ट्र बैंक भन्छ, ‘नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा गत बुधबारसम्म कुल निक्षेप ५४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा प्रवाह ४८ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनदेखि चैत २१ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ कुल निक्षेप थपिएको छ । सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।’

निक्षेप र कर्जाको सोझो हिसाबमा पनि करिब १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम वित्तीय प्रणालीमा छ । तरलता र पुँजी जोड्दा चैत तेस्रो सातासम्म करिब २ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

पछिल्ला महिना बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको बताउँछन् वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ परशुराम कुँवर क्षत्री । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा र निक्षेपको अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतसम्म कायम राख्न पाउने आधारमा हेर्दा हाल उनीहरूसँग २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबैले ९० प्रतिशतबराबर सीडी अनुपातमै रहेर कर्जा प्रवाह नगर्न सक्छन् । यी पक्ष हेर्दा पनि अहिले बैंकहरूसँग करिब २ खर्ब रुपैयाँ कर्जा दिन सक्ने क्षमता छ ।’

राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बैंकमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहे पनि ब्याजदर उच्च भएका कारण कर्जा माग कम भएको बताउँछन् । ‘उच्च ब्याजदरका कारण व्यवसायीले पनि कर्जा लिएका छैनन् । ऋण तिर्नकै लागि बैंकबाटै ऋण पाइने अवस्था छैन । व्यवसायीको कर्जा भुक्तानी क्षमतामा कमी आएको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘करिब डेढदेखि दुई खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह क्षमता देखिन्छ, तर बैंकहरूले उत्साहित भएर कर्जा दिएका छैनन् । उनीहरूले राष्ट्र बैंकबाट कर्जा लिएका पनि छैनन् ।’

गत माघमा वाणिज्य बैंकहरूमा कर्जाको औसत ब्याजदर १३.०३ प्रतिशत थियो । यो एक दशकअघिकै हाराहारी हो । ०६९ असारमा कर्जाको औसत ब्याजदर १३.६० प्रतिशत थियो । यस अवधिमा ब्याजदर सबैभन्दा कम ८.४३ प्रतिशतसम्म पनि झरेको थियो । यस अवधिको निक्षेपको ब्याजदर र अन्य खर्च पनि बढेकाले बैंकको आधारदर वृद्धि भएको बैंकहरूको दाबी छ ।

वित्तविज्ञ कुँवरको भनाइ पनि प्रमुख रूपमा ब्याजदर उच्च भएका कारण कर्जा माग कम भएको हो । त्यस्तै, कसिलो प्राथमिक पुँजीका कारण केही बैंकको कर्जा प्रवाह क्षमतामा कमी आएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध आन्दोलनलगायत कारण बैंकहरूले उत्साहका साथ कर्जा प्रवाह नगरेको उनको विश्लेषण छ । ‘अहिले माहोल ठीक छैन, निजी क्षेत्रका नेताहरू जसको ऋण तिर्ने क्षमता छ, गभर्नर, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँच पनि छ, उनीहरू आफैं बैंकविरुद्धका आन्दोलनमा हिँड्दा नराम्रो सन्देश फैलिएको छ, यो आफैंमा जोखिम हो,’ उनी भन्छन् ।

हाल बैंकहरूले ऋणपत्रलाई निक्षेप र पुँजी दुवैमा गणना गर्न पाएका छन् । आउँदो असारपछि ऋणपत्रलाई पुँजीमा मात्र गणना गर्न पाइनेछ । यसले पनि बैंकहरूमा करिब एकदेखि डेढ खर्ब रुपैयाँ तरलता अभाव हुन्छ ।

स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा पनि असारसम्मकै हो । असारपछि पनि त्यो सुविधा निरन्तरता नभए बैंकहरूले थप करिब ४० अर्ब रुपैयाँ तरलता घटाउनुपर्नेछ । यसकारण असार महिनामा हुन सक्ने सम्भावित तरलता अभावलाई ध्यान दिएर बैंकहरू अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको पनि कुँवरले बताए ।

अपेक्षा गरिएअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसके पनि बिस्तारै माग बढ्न थालेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीको भनाइ छ । ‘प्रतीत पत्रहरू खुल्ने क्रम बढेको छ, ब्याजदर पनि घट्दो क्रममा छ । सरकारी वित्तबाहेक अर्थतन्त्रका अरू सूचक सकारात्मक छन्,’ उनले थपे, ‘आउँदा दिनमा कर्जाको माग बढ्ने अपेक्षा छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको आर्थिक संक्रमण, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीलगायत कारण लगानीको वातावरण बिग्रिएकाले कर्जाको माग बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

आउँदा दिनमा ब्याजदरमा कमी आउने संकेत देखिएको नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्य सुदेश खालिङ बताउँछन् । भन्छन्, ‘ब्याजदरमा पनि माग र आपूर्तिको सिद्धान्त लागू हुन्छ । अहिले बैंकहरूसँग कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता पर्याप्त छ, तर माग कम छ, यो ब्याजदर घट्ने संकेत हो ।’ तरलताका हिसाबले नेपालका सबै बैंक सहज अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन बैंकहरू कर्जा प्रवाहमा संयमित भएकाले कर्जाको मागमा कमी देखिएको बताउँछन् । ‘विगतमा नियामक निकाय र बैंकहरूले पनि लचिलो व्यवस्था अपनाएका थिए, अहिलेको जस्तो खोजीनिती गरिन्नथ्यो । यही कारण उद्योगी–व्यवसायी प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेनन् वा उनीहरूले कर्जा लिन आवश्यक सबै मापदण्ड पूरा गर्न सकेनन् । यसैले पनि कर्जाको मागमा कमी देखिएको हो,’ शेरचन भन्छन् ।

बीचमा घट्दो आयात र बढ्दो रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक बनेका छन्, तर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा मन्दी छ । सरकारको पुँजीगत खर्च कम भएकाले पनि त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा विस्तार भएको छ । उपभोक्ताको क्रय क्षमतामा ठूलो ह्रास आएकाले उद्योगहरू आधाभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भएका छन् । घरजग्गा र सेयर कारोबार बढ्न सकेको छैन । निर्माण ठप्प छ । व्यवसाय अधोगतिमा छ । सहकारी र लघुवित्तमा तरलताको समस्या यथावत् छ । सुन पनि बिक्री नभएपछि बैंकले आयात रोकेका छन् ।

निजी क्षेत्रको छाता संगठनले गरेको सर्वेक्षण भन्छ, ‘निर्माण क्षेत्रअन्तर्गत सिमेन्ट, फलामे छडलगायत उद्योग औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् । सरकारले अटोमोबाइल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यस क्षेत्रको कारोबार करिब ७५ प्रतिशतले घटेकामा आयात खुले पनि व्यापार सुधार भएको छैन । पर्यटन सिजनमा ठूला होटलहरूको कारोबारमा सुधार देखिए पनि देशभरिकै औसत ‘अकुपेन्सी’ ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै छ ।’ चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा घरजग्गा कारोबारमा करिब ५० प्रतिशत र पुँजी बजारमा ६० प्रतिशतले गिरावट आएको छ । खासगरी साना व्यवसाय उभिन नसक्ने गरी आर्थिक संकटमा छन् । दैनिक उपभोग्य सामानको बिक्री १८ प्रतिशतले घटेको छ । यसमा नीतिगत सुधारका धेरै काम बाँकी रहे पनि पुँजीगत खर्चमा सुधार अपरिहार्य रहेको सबै बैंकरहरूको भनाइ छ ।