खोइ विश्वसनीय तथ्यांक ? 

उदाहरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले यो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना (साउनदेखि पुस) सम्म निकालेको मुद्रास्फीतिको तथ्यांक हेरौं । यो अवधिमा नेपालमा औसत मुद्रास्फीति ५.२६ प्रतिशत रहेको छ, जुन केन्द्रीय बैंकले अनुमान गरेको ६.५ प्रतिशतभन्दा कम हो । यसरी हेर्दा अघिल्ला वर्ष नियन्त्रणबाहिर पुगेको मूल्यवृद्धि अब नियन्त्रणमै आएजस्तो देखिन्छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आएको भए देशको आन्तरिक अवस्था सुधार हुनुपर्ने हो, बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग बढ्नुपर्ने हो । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले वस्तु तथा सेवाको आयात पनि बढ्नुपर्ने हो वा आयात नबढे आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि हुनुपर्ने हो । यो अवधिमा आयात ३.१ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र लगभग ठीक अवस्थामा छ । यिनै तथ्यांकका आधारमा रहेर विश्लेषण गर्दा अहिले चर्चा गरिएको अर्थतन्त्र समस्यामा छैन जस्तो लाग्छ । तर आम जनताको दिनानुदिन जीवन भने त्यति सहज छैन । बजारको आन्तरिक मागको आस्था कस्तो छ भन्ने तथ्यांक पनि कतै भेटिन्न तर साना तथा मझौला उद्यमीसँग गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने बजारमा माग र मूल्यवृद्धिको अवस्था आधिकारिक तथ्यांकभन्दा फरक छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था उच्च मूल्यवृद्धि, उच्च बेरोजगारी तथा न्यून आर्थिक वृद्धिका कारण सिर्जित हुने स्टागफ्लेसनको हो । यद्यपि सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो, यसलाई पुष्टि गर्ने आधार भेटिँदैन । त्यसै कारण सरकारी निकाय बजार र अर्थतन्त्रमा चासो राख्नेहरूका बीच सधैंजसो मत बाझिन्छ । पछिल्लो समय नेपालको अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, तथ्यांक कार्यालय, योजना आयोगजस्ता सरकारी निकायले प्रस्तुत गर्ने तथ्यांकमा विश्वासिलो आधार भेटिँदैन । सरकारले प्रकाशित गर्ने धेरैजसो तथ्यांक ‘अनुमानित’ तथ्यांक भनेरै प्रकाशित गर्छ । तथ्यांक प्रकाशित गर्ने आधिकारिक व्यक्तिलाई यससम्बन्धी प्रश्न गरेमा ‘यो तथ्यांक अनुमानित मात्रै हो है’ भन्ने जवाफ पाउन थालेकै एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो । सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रम यिनै ‘अनुमानित’ तथ्यांककै भरमा तर्जुमा हुने गरेका छन् ।

केही साता अगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकारसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रकाशित गर्‍यो । नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्यमा लेखिएको उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय लेखामा आधारित रहेर अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार मापन गरिएको छ । सन् २०११ देखि सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४९.१ प्रतिशतबाट घटेर ३८.६ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि पछिल्ला वर्ष बढ्दो अवैध हुन्डी कारोबार, सरकारी राजस्वमा कमी, तस्करी, प्रणालीमा देखिने तरलता संकट, सहकारीमा देखिएको समस्या आदिका आधारमा हेर्ने हो भने हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्र योभन्दा ठूलो छ । तर तथ्यांकमा यी कुरा देखिएका छैनन् । यसले पनि सरकारी तथ्यांकको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउँछ । सरकारी निकायभित्रै पनि एकअर्काको तथ्यांकमा ठूलो भिन्नता आउने अन्य प्रशस्त उदाहरण छन् । तथ्यांक सही भएन भने राज्यले बनाउने नीति तथा कार्यक्रमले सही परिणाम त दिँदैन नै, त्यसले राज्यलाई भार पनि पर्छ । राज्यका निकायहरूमै तथ्यांकमा एकरूपता नभएको अर्को उदाहरण नेपालमा सामाजिक सुरक्षा वितरणमा पनि देखिन्छ । पञ्जीकरण विभागले सार्वजनिक गर्ने सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको वृद्ध भत्ता नेपालका २० लाखभन्दा बढी वृद्धवृद्धाले प्राप्त गर्छन् । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने वृद्ध भत्ता पाउने उमेर समूहका जनसंख्या करिब १६ लाख मात्रै देखिन्छ । सरकारका यी निकाय आफैंले सार्वजनिक गरेका तथ्यांक आफू–आफूमै रुजु गरे पनि यस्ता विषय हल हुन सक्छन् । तर नेपालमा अझै पनि तथ्यांक प्रणाली र तथ्यांकको महत्त्व बोध हुन सकेको छैन ।

केन्द्रीय बैंकले राख्ने अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रका आयात, निर्यात, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्सलगायतका तथ्यांक आवधिक भए पनि त्यसबाहेकका तथ्यांक भने सरकारसँग पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छैन । सरकारले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने आर्थिक सर्वेक्षणका तथ्यांकहरू विभिन्न सरकारी कार्यालय, राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशित गर्ने तथ्यांकको सँगालोजस्तो मात्रै देखिन्छ । यद्यपि यी कार्यालयका तथ्यांकमा सामञ्जस्य हुँदैन ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान दिने कृषि, साना तथा मझौला उद्योग, वैदेशिक रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा सरकारसँग पर्याप्त तथ्यांक छैन । पछिल्लो जनगणनाले पनि तथ्यांकमा नेपालको अवस्था कस्तो छ भनेर बताउन सकेको छैन । नेपालको जनसंख्याको कति प्रतिशत बेरोजगार छन्, कति प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आधारित छन्, कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वको अवस्था कस्तो छ, औद्योगिक उत्पादन, कच्चा पदार्थको आयात र उपभोग, दक्ष जनशक्तिजस्ता विषयमा नेपालमा भरपर्दो तथ्यांकको अभाव छ । जसकारण नेपालको अर्थतन्त्रको आकार निर्क्योल गर्न पनि गाह्रो छ । राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा उत्पादन विधिका आधारमा गणना गरिने नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्यांक एकै निकायले संकलन, व्यवस्थापन र विश्लेषण नगर्ने हुँदा नेपालको राष्ट्रिय लेखा गणना विधिमै समस्या छ । सरकारले बनाउने सार्वजनिक नीति, योजना तथा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन तथ्यांकको निकै ठूलो आवश्यकता रहन्छ । तथ्यमा आधारित नभई बनाइने सार्वजनिक नीतिहरूको सफल कार्यान्वयन कठिन हुन्छ, न त्यस्ता योजनाले परिणाम दिन्छन् न त तिनको सफलता र कार्यान्वयन मापन गर्न सकिन्छ । यसको एउटा उदाहरण नेपालका आवधिक योजनाहरू पनि हुन् । नेपालले बनाउने आवधिक योजना न तथ्यांकका आधारमा बनेका छन्, न त तिनको अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि तथ्यांक भेटिन्छ ।

दुई वर्ष अगाडिसम्म नेपालको तथ्यांक प्रणाली ६ दशक पुरानो तथ्यांक ऐनमै आधारित थियो, यसले पनि सरोकारवाला तथ्यांकप्रति कति गैरजिम्मेवार थिए भन्ने देखिन्छ । नेपालमा नयाँ तथ्यांक ऐन, २०७९ लागू भए तापनि यसले राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीमा तात्त्विक फरक पार्न सकेको छैन । तथ्यांकीय गतिविधि गर्ने निकायमा दक्ष र पर्याप्त जनशक्ति छैनन्, सरकारी निकायको प्राथमिकतामा तथ्यांकीय क्रियाकलाप पर्न सकेका छैनन् । भरपर्दो राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको अभावका कारण नेपालले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा गरेका उपलब्धिहरू पनि ओझेलमा परेका छन् ।

भरपर्दो तथ्यांकको आधारबिना बन्ने सार्वजनिक नीति, योजना तथा कार्यक्रममा विश्वास गर्न पनि गाह्रो छ । नेपालमा बन्ने अधिकांश नीति तथा योजना तथ्यांक विश्लेषण गरेर गरिन्न । त्यसैले कृषि, रोजगारी, साक्षरता, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार विकासजस्ता क्षेत्रहरूको तथ्यांक संकलन र प्रशोधन विधि वैज्ञानिक हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयले निकाल्ने उस्तै प्रकृतिका तथ्यांक पनि मेल खाँदैनन् । नेपालमा सार्वजनिक नीति तथा अर्थतन्त्रसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धानका पछिल्ला ८ वर्षमा विरलै मात्र खोजिएका तथ्यांक सजिलै भेटिएको छ । यसो हुनु पछाडिको अर्को कारण सरकारी निकायले तथ्यांकमा जनता र अनुसन्धानकर्मीलाई सजिलै पहुँच नदिनु पनि हो । राज्यको नीति निर्माण तथा आधुनिक अर्थतन्त्रमा तथ्यांकको महत्त्वका बारेमा नेपालका नीति निर्माताहरू अनभिज्ञजस्तै देखिन्छन् ।

राज्यले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भनेको सार्वजनिक नीतिहरूका माध्यमबाट हो । त्यसैले पनि सार्वजनिक नीति तथ्य र तथ्यांकमा आधारित हुनुपर्छ । त्यसका लागि गुणस्तरीय तथ्यांकको उपलब्धता जरुरी छ । राष्ट्रिय योजना र विकासका लक्ष्यहरूको विश्वासिलो मूल्यांकनका लागि गुणस्तरीय तथ्यांक निकै महत्त्वपूर्ण रहन जान्छ । गुणस्तरीय तथ्यांकले सरकारलाई जवाफदेही बनाउँछ, त्यसैले पारदर्शिता र सुशासनका लागि पनि व्यवस्थित तथ्यांक प्रणालीमा लगानी गर्नॅ आजको आवश्यकता हो ।

– खनाल अर्थशास्त्री हुन् ।