भएका स्रोत नै सदुपयोग गर्न सकेनौं

पानीलाई शक्ति र ऊर्जाको रुपमा प्रयोग गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ । यद्यपी पछिल्लो १० वर्षमा केही प्रगति भएको छ । पानी पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि हामीले खानेपानीकै पहुँच सबैतिर पुर्‍याउन सकेका छैनौं । दक्ष जनशक्ति कम हुँदा हामीले भएको खनिज पनि प्रयोग गर्न सकेका छैनौं । फलाम, तामा मात्र नभएर युरेनियमजस्ता उच्च मूल्यको खनिज पनि नेपालमा छन् । जैविक विविधता, प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक सम्पदा भएकाले पर्यटनको उच्च सम्भावना छ । युवा र आर्थिक रुपले सक्रिय जनशक्ति धेरै रहेको मुलुक पनि हो नेपाल । भएका यी विविध स्रोतहरुको सदुपयोग गर्न नसक्दा हामी पछि पर्यौं ।

आगामी आर्थिक वर्ष १५ औं योजना सकिएसँगै १६ औं योजना सुरु हुन्छ । चर्चा गरिएका सबै स्रोतको प्रयोग गरेर यसअघि हासिल नगरेका प्रगति हासिल गर्ने हिसाबले मोडालिटी परिवर्तन गर्ने तयारीमा छौं । अबको मोडालिटीले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा उत्पादन र जनशक्ति परिचालनमा सहयोग गरेको हुनुपर्छ । जनशक्ति र प्राकृतिक स्रोतहरुको प्रयोग सही तरिकाले गर्न नसक्दा हामी पछि पर्यौं । आर्थिक रुपमा सक्रिय जनशक्ति हुँदाहुँदै त्यसको उपयोग हामीले गर्न सकेनौं । त्यसको फाइदा अन्य विकासोन्मुख देशहरुले लिइरहेका छन् । उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मान्न सक्दैनौं । रेमिट्यान्स र बाहिरको रोजगारीलाई अर्थिक स्रोतको रुपमा भने लिन सकिन्छ । उद्योग व्यवसायीलाई चाहिने जनशक्ति मुलुकमै अभाव छ । तर हाम्रो जनशक्तिले काम नपाएर बाहिर जाने क्रम बढ्दो छ । यसको मतलव सही रुपमा जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं । हाम्रो शिक्षा प्रणाली, प्रशिक्षण प्रणाली, क्षमतावृद्धिका नीति तथा कार्यक्रम एक आपसमा नमिल्दा मानव संसाधनको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

सरकारभन्दा निजी क्षेत्रको सामर्थ्य बढी नै भएको हामी महसुस गर्छाैं । अर्थतन्त्रलाई चलाउने भनेको निजी क्षेत्रले नै हो । राजनीतिक नेता, ब्युरोक्रेसी, निजी क्षेत्र, जनसमुदायले एकअर्काको कमीकमजोरी देखाइरहेका छौं । हरेक क्षेत्रले आ–आफ्नो समस्या पहिचान गरेर अघि बढ्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक र योजना आयोगमा विभिन्न समयमा काम गर्न पाएको हुँदा मैले नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक वृद्धि प्रक्रिया र यसका व्यवधानहरु जान्ने मौका पाए । अहिले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, योजना छनोट समेत निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर नै बनाइने गरेको छ ।

सरकार परिवर्तनको छाया पनि ब्युरोक्रेसीमा परेको छ । राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरे बराबर जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा ब्युरोक्रेसी छैन । ब्युरोक्रेसीमा अधिकांश अयोग्य र भ्रष्ट कर्मचारी छन् । १०/१५ प्रतिशतले मात्रै ब्युरोत्रेसी चलाएको उच्च पदस्थकै कर्मचारीले भन्दै आएका छन् । कर्मचारीतन्त्रमा विकृति आउनुमा राजनीतिक अस्थिरता, नेताहरुको हस्तक्षेप, निजी क्षेत्रको हस्तक्षेप र अपेक्षा लगायत कारण छन् । निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धामा आधारित भएर काम गर्न दिने हो । तर पछिल्लो दशकमा त्यहाँ पनि सिन्डिकेट मौलाइरहेको छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि पछिल्लो समय सबैले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि समस्या आयो । त्यसैले कमीकमजोरीलाई औंल्याएर अघि बढौं । निजी क्षेत्र र सरकारले अघि बढाएका योजनामा समुदायले पनि व्यवधान निकालेका उदाहरण देखिरहेका छौं । सबैले महसुस गरेर आफ्नो तर्फबाट मुलुकको हित हुनेगरी, स्रोतसाधनले पूरा गर्न सक्नेगरी योजनामा हातेमालो गर्न सकिन्छ ।

अनौपचारिक र अवैध आर्थिक गतिविधिको आकार ठूलो भएकाले पनि सरकारको नीति प्रभावकारी हुन समस्या आएको हो । अर्थतन्त्रको रुपमा आएको तर औपचारिक च्यानलमा नआएको स्रोतको समस्या समाधान हुँदैछ । उदाहरणका रुपमा एउटा घरमा उद्योग चलाउँदा घरभन्दा बाहिरको कर्मचारीलाई तलब तथा ज्याला दिइने गरेको छ, घरको मान्छेलाई तलब नदिने प्रचलन छ । घरपरिवारले गरेका कामको हिसावकिताव पनि हुने हो भने हाम्रो जीडीपी नै बढ्न सक्छ ।

अर्थतन्त्रको मुल समस्या भनेको अवैध व्यापारिक लेनदेन पनि हो । खुला सीमाका कारण पनि अवैध व्यापार लेनदेनलाई ठाउँ मिलेको छ । भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्रा ‘पेग’ छ र असीमित विनिमयको सुविधा छ । नीतिले एउटा लक्ष्य लिएको छ, त्यसको विपरित प्रतिबन्धित व्यापार लेनदेन हुने र औपचारिक रुपमा हिसाब नहुने भएकाले समस्या भएको छ । छुट्टाछुट्टै अध्ययनअनुसार अवैध काम/कारोबार कहिले ३० प्रतिशतमा झर्ने त कहिले ७० प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेको देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता हुँदा अवैध कारोबार बढ्ने र सरकारले कडाइकासाथ नियम, कानुन अनुसरण गर्दा घट्ने हुन्छ । यसका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । अवैध कारोबार गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्‍यो भने त्यसलाई बचाउन नीतिनिर्माण तहका राजनीतिज्ञ, निजी क्षेत्रकै व्यत्ति समेत लाग्ने गरेका छन् ।

हाम्रो प्राथमिकता कृषिलाई नै जोड दिएर रुपान्तरणतिर लाग्नुपर्छ । कृषिको विकास भएपछि मात्रै उद्योग फस्टाउने हो । कृषिको विकास राम्रोसँग नगर्दै सेवा क्षेत्र, उद्योगतर्फ लाग्दा केहीको पनि विकास हुन सकेन । एक प्रकारका उद्योगमा कच्चा पदार्थका रुपमा कृषि उपज प्रयोग हुन्छ भने अर्को प्रकारका उद्योगमा खनिज पदार्थ नै कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग हुन्छ । खनिजको कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने उद्योगमा ध्यान दिनुभन्दा कृषि उपजको कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने उद्योगमा जोड दिनुपर्छ । उदाहरणका रुपमा फलामको कच्चा पदार्थ ल्याई यहाँ पाता उत्पादन गरेर बिक्री गर्दा मूल्यवृद्धि एकदमै न्यून हुन्छ । उद्योग फस्टाउनका लागि कृषि नै पहिला फस्टाउनुपर्छ । साना तथा मझौता उद्योगतिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।

कृषिपछि सेवा क्षेत्रको विकास पनि महत्त्वपूर्ण छ । एयरपोर्ट नयाँ थपिएको छ । होटलहरु बनेका छन् । कोभिडको महामारी सकिएपछि विश्वभर नै घुम्न जाने चलन बढेको छ । पर्यटनबाट पनि फाइदा लिन सक्छौं ।कृषि, उद्योग, जलविद्युत्, सेवा क्षेत्रलाई वित्तीय, कानुनी सेवाले सघाउने हो । वित्तीय सेवा नै छैन भने कृषि अघि बढ्न सक्दैन, शिक्षा, स्वास्थ्यका काम पनि अघि बढ्न सक्दैनन् । अन्य मुलुकमा हेर्दा राजनीतिक अस्थिरतामा पनि न्यूनतम विकासका कामहरु भएका हुन्छन् । कर्मचारीतन्त्र बलियो र सही भयो भने न्यूनतम कामहरु भइरहेको हुँदाेरैछ । तर हामीले कर्मचारीतन्त्रलाई गिजोल्यौं, त्यहि भएर राजनीतिक अस्थिरतामा न्यूनतम काम समेत अवरुद्ध हुने गर्छन् ।

नेपालमा कुन क्षेत्रलाई कति मानव संसाधन चाहिन्छ भनी अध्ययन भएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल हुँदा योजना आयोगले अध्ययन गरेको थियो । आन्तरिक रुपमा आवश्यक मानव संसाधनलाई तयार गर्नका लागि हामीसँग भएको विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणालीको गुणस्तरमा समस्या देखिएको छ । कतिपय विभागमा विद्यार्थीभन्दा प्रोफेसर धेरै भएको अवस्था पनि छ । हामीलाई चाहिने डाक्टर, इन्जिनियर लगायत अन्य जनशक्तिको हिसाब निकालेर मात्र हुँदैन । शिक्षा दिने प्रणालीमा नै समस्या भएकाले त्यसको रुपान्तरण गर्न जरुरी छ ।

कृषि जमिन मासिँदो छ, त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर जग्गाको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था ल्यायौं । उद्योगको लागि पनि जमिन पाइएन भनेपछि वर्गीकरण गरेर मात्र कित्ताकाट खोल्नु पर्ने भनी सरकारले कार्यविधि जारी गर्‍यो । अहिलेसम्म ७५३ मध्ये एक सयभन्दा धेरैले मात्र वर्गीकरण गरेका छन् । कृषि जमिनलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा उल्टै कृषि क्षेत्र नै छैन भनेर आवासीय क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरेका छन् । यो झन् खतराजनक भएको छ । त्यसैले यो कार्यविधिलाई संसोधन गरेर मात्र अघि बढ्ने भनेर रोकिएको छ । अहिले जग्गा कित्ताकाट खोलेपछि आर्थिक चलायमान गर्न सहयोग गर्छ भन्ने सोचिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले औषधीय गुणको लागि गाँजा, चरेस खुला गर्ने भनेकाले त्यसतर्फ हाम्रो नीतिलाई सुधार गर्ने र बाहिर पनि सहकार्य गर्नेगरी काम अघि बढाइएको छ ।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कान्तिपुर इकोनोमिक समिटमा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)