विन्दा पाण्डे

विन्दा पाण्डेका लेखहरु :

लैंगिकताको कसीमा जेठ १६

२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा भएको महिला सहभागिता दुनियाँकै लागि उदाहरणीय र अनुकरणीय थियो । ‘अति गर्नू, अतिचार नगर्नू’ भन्ने भनाइ बिर्सेर, २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि संवैधानिक रूपमा दरबार र जनताबीच कोरिएको सीमारेखा मिचेर जब दरबारले सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्ने कदम चाल्यो, त्यसविरुद्ध उर्लिएको जनआक्रोशले राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्‍यो । यसले सामाजिक न्यायमा आधारित समानता, समावेशिता र समानुपातिक सहभागितालाई संस्थागत गर्‍यो । विघटित संसद् पुन:स्थापित भयो ।

संघीयता कार्यान्वयनको अवसर

संकटमा निहित सम्भावनाको पहिचान गर्न सकियो भने समाजले फड्को मार्न सक्छ । त्यसका लागि संकटले सिर्जना गरेको अप्ठेरोलाई टारेर मात्र हुँदैन, संकटसिर्जित घेरा तोडेर अघि बढ्न पनि सक्नुपर्छ ।

पुरुष चेत कसरी बदल्ने ?

महिला विरुद्ध हिंसाका घटनाले समाजलाई विचलित बनाउँदै जाँदा यसका कारणबारे बहस हुनु राम्रो हो  । अपराध भएपछि कारबाहीको कुरामा मात्र केन्द्रित हुनुभन्दा अपराधको जरो पत्ता लगाएर अपराध न्युनीकरणमा लाग्नु सभ्य समाजतर्फ उन्मुख हुने लक्षण हो  ।

नागरिक पहिचानको पर्खाइ

नागरिक परिचानको विषय फेरि छलफलको उत्कर्षमा छ । संशोधनका लागि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस भएपछि सरोकारवालाका लागि यो चासोको विषय बन्नु स्वाभाविकै हो । नागरिक पहिचान सबै अधिकार सदुपयोगको जग हो । यसको अभावमा व्यक्ति शिक्षा र रोजगारी प्राप्त गर्नेमात्र होइन, आवत–जावतदेखि समाजमा हुने हरेक गतिविधिमा सहभागी हुन बञ्चित हुन्छ ।

हिंसाविरूद्ध संसद्को संकल्प

लामो समयपछि मुलुकले स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म स्थायित्वको सरकार पाएको छ । सरकार गठनसँंगै आम नागरिकको अपेक्षा निकै बढेको छ । आम नागरिक दैनिक जीवनयापनका गाँस, बास र रोजगारीका विषयदेखि दुनियाँका अगाडि शिर ठाडो पार्न सक्नेगरी राष्ट्रिय स्वाभिमान सुदृढ भएको देख्न चाहन्छन् ।