नीतिले नछोएको वैदेशिक रोजगार
काठमाडौ — सरकारले वैदेशिक रोजगारको लागि हालसम्म १ सय ८ देश खुला गरेको छ, जहाँ जान नीतिगत सुधारदेखि कानुन कार्यान्वयसम्म थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस नेपालमा साताव्यापी रूपमा हालै मनाउने क्रममा वैदेशिक रोजगारका विकृति, विसंगतिलाई हटाउने, ठगी, मानव तस्करीलाई रोक्ने, सुरक्षित, मर्यादित र लाभदायक रोजगार गराउनुपर्ने बारे खुबै भयो । २१ प्रतिशतभन्दा बढी रेमिट भित्राउने क्षेत्रको जति चर्चा र व्यवस्थित गर्ने कुरा हुँदै आए पनि त्योअनुसार सुधार हुन नसक्दा युवाहरूको वैदेशिक रोजगारको सपनासँगै दुःखको भारी पनि जेलिएर आउने गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारको अर्को विडम्बनाको पक्ष भारतीय रोजगारी छ, जुन आप्रवासी दिवसमा सरकारी एजेन्डासम्म बन्न सकेन । करिब २ सय वर्षदेखि तत्कालीन भारतको लाहोर (हालको पाकिस्तान) जाने क्रमसँगै सुरु भएको नेपाली वैदेशिक रोजगारलाई सरकारले बहसमा सम्म ल्याएको छैन । छिमेकी देश चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, माल्दिभ्सका नीति छ, जहाँ जान वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ । राहदानी, भिसा नचाहिने र उडेर जान नपर्ने, गुडेरै आवत-जावत गर्न सकिने, भाषा तथा सांस्कृतिक निकटताले भारत सहज भए पनि यसबारे कुनै नीति छैन । राहदानी वाहकलाई धेरै हदसम्म सरकारले सम्बोधन गरे पनि बिना राहदानी भारत जाने कामदार सरकारको वैदेशिक रोजगार नीति बाहिर छन् ।
भारतलाई सरकारले वैदेशिक रोजगारको लागि खुला गरेको देशको सूचीमा समेत नराखेकोले भारतमा गएर समस्या पर्ने कामदार सरकारबाट पाइने सेवा, सुविधाबाट समेत बञ्चित छन् । रोजगारीका लागि विदेश जाने कामदारबीच सरकारले गरेको विभेद हो यो । श्रम स्वीकृत लिएर भारतबाहेक अन्य देश जाने कामदारको मृत्यु, अंगभंग, विचल्ली परे वैदेशिक रोजगार जीवन विमा, कल्याणकारी कोषबाट मृतक, तिनका परिवार तथा पीडितलाई सहयोग हुन्छ, जसमा भारतमा रोजगाररत पर्दैनन् । विमाले ५ लाख रुपैयाँ र कल्याणकारी कोषले साढे १ लाख रुपैयाँ सहायता दिने गरेका छन् । कार्यस्थलमा दुर्घटना, भवितव्य, बिरामी, अलपत्र हुने समस्या भारतमा पनि छ । तर त्यहाँ गएर समस्या पर्नेले एकसुको पनि पाउने सरकारी नीति छैन । कोही वैदेशिक रोजगार विमा र कल्याकारी कोषमा १ हजार रुपैयाँ तिरेर भारत जान्छु भन्यो भने पनि विमा कम्पनी र कल्याणकारी कोषमा रकम लिँदैनन् । भारत वैदेशिक रोजगारको सरकारी नीतिमा परेको छैन भन्दै उनीहरूले पि्रमियम र कोषमा रकम लिन मान्दैनन् ।
भारतमा जानेमध्ये केही बाहेक अधिकांश न्युन आर्थिक अवस्थाका कामदार हुन्, जसलाई सरकारी नीतिले अहिलेसम्म सम्बोधन नगर्नु विडम्बना हो । धेर-थोर कमाएर झिटी-गुन्टासहित स्वदेश फकिर्ंदा कामदार बाटो-घाटो, नाकामा लुटिने, चुटिने र खर्चविहीन हुने अवस्थामा पुगेका कैयौं उदाहरण छन् । तर उनीहरूलाई घरसम्म पुग्ने खर्च जुटाउने अर्को बाटो छैन, केवल दुःख र कसैको दयाबाहेक । कति त कामकै सिलसिलामा आइपर्ने समस्याबाट पीडित हुन्छन्, कोइलाखानीमा पुरिने, हराउने, हिंसात्मक घटना, सडक दुर्घटना, स्वास्थ्य समस्यामा पर्ने पनि उत्तिकै छन्् । जुनसुकै समस्या परे पनि सरकारी कानुनले उनीहरूलाई छोएको छैन, न त्यहाँबाट रोजगारी गरेर फर्केकाहरू नै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएको भनेर सरकारले समेट्नसकेको छ ।
'नेपाल लेबर फोर्स सर्भे- २००८' का अनुसार भारतबाट वाषिर्क १३ दसमलव ४ प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्रिएको
छ । गैरबैंकिङ क्षेत्रबाट आउने रेमिट्यान्सको त लेखाजोखा पनि छैन । त्यहाँबाट आउने रेमिट देशको आय हुन्छ भने यही आय-आर्जन गरेर पठाउने कामदार किन कानुनद्वारा उपेक्षित हुन्छन् ? कतिपय मन्त्री तथा सरकारी अधिकारीहरू सन् १९५० को सन्धि, खुला सिमाना र पहिलादेखिको चलन भन्दै रोजगार नीति बनाउन तर्किने गरेका छन् । कतिपयले 'बनाउनुपर्छ' भनेर त्यसलाई टार्ने बाहेक खाकासम्म ल्याउनसकेका छैनन् । पहिलेदेखिको चलनचल्ती, सन्धि, खुला सिमाना भनेर बहाना बनाउंँदै बस्ने हो भने कहिले बन्छ नीति ? अनि कहिले हुन्छ सुधार ?
आफ्नो देशबाहिर रोजगारीका लागि जानु भनेको वैदेशिक रोजगारी हो, चाहे त्यो लामो वा छोटो समय होस् वा मौसमी प्रकृतिको । मुख्य कुरा, रोजगारीमा जाने आफ्ना नागरिक कुन कम्पनी, कार्यालय, व्यक्तिको घरमा काम गर्छन्, सेवासुविधा कस्तो छ, सरकारले जान्नु जरुरी छ । तुलनात्मक रूपमा भारतमा रोजगारीका लागि जानु कम खर्चिलो र सहज छ । अरू देशमा जस्तै भारतको लागि एकैपटक सबै नीति लागु गर्न सजिलो नहोला, तर सुरुवात गर्न पछि पर्नु हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीलाई भन्दै अरू देशमा कामदार लैजाने ठग तथा मानवतस्करहरूले भारतीय बाटो बढी प्रयोग गर्ने र रोजगारीको लागि भारत भन्दै चेलीबेटी बेचबिखन तथा ओसार-पसार हुने गरेकोले पनि नियन्त्रणका लागि रोजगार नीति बनाउनु उत्तिकै आवश्यक छ । यो नीतिले रोजगारीको बहाना बनाएर भारत वा तेस्रो मुलुक पुर्याएर बिक्री गर्नेहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सहज हुन्छ ।
भारतमा बढ्दो विकासक्रमसँंगै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू पनि थपिएकाले ती क्षेत्रमा खाडी, मलेसिया, कोरियामा जस्तै नेपाली कामदारहरू रुचाइन सक्छन् । चलायमान श्रम बजारमा भोलि कुन ठाउँ आकर्षक बन्छ भनेर अहिले नै भन्न नसकिए पनि कम्तीमा रोजगार नीति हुने हो भने नयाँ अवसरबाट नेपालले थप लाभ लिन सक्छ । केही सरकारी, गैरसरकारी क्षेत्रमा प्रोफेसनल, दक्ष, अर्धदक्ष कामदार बाहेक चौकिदार, घरेलु कामदार, लेबर, किसान, भरिया लगायत अदक्ष कामदारको बाहुल्यता छ । तर कुन क्षेत्रमा के कति नेपाली कार्यरत छन्, अवस्था कस्तो छ भन्ने न कुनै खोजखबर छ, न कुनै सरकारी भ्रमण, बैठकमा तिनीहरूबारे एजेन्डा बन्ने गर्छ ।
सरकारले अब भारतमा रोजगाररत नेपालीको अवस्थाको अध्ययन गरी रोजगार ऐन, नियम बनाउन थाल्नुपर्छ । आफ्ना नागरिकको सेवा-सुरक्षा र भलाइका लागि नियम बनाउनु भनेको अरूको विरोध गर्नु पनि होइन । आफ्ना नागरिकका लागि नीति बनाउनसके त्यहाँबाट नेपाल आउने भारतीय कामदारको लागि पनि नीति बनाउन सरकारलाई सजिलो हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवसको अवसरमा राष्ट्रसंघका महासचिव वान की मुनले आप्रवासी कामदार जहाँ र जुनसुकै अवस्थामा भए पनि तिनको अधिकार संरक्षणका लागि हामी कसरी लाग्न सक्छौं, लाग्नुपर्छ भनेझैं सरकारले अब भारतसंँगको रोजगार नीति र संरचनागत व्यवस्था बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
प्रकाशित : पुस १३, २०६९ १२:३७
वैदेशिक रोजगारको अर्को विडम्बनाको पक्ष भारतीय रोजगारी छ, जुन आप्रवासी दिवसमा सरकारी एजेन्डासम्म बन्न सकेन । करिब २ सय वर्षदेखि तत्कालीन भारतको लाहोर (हालको पाकिस्तान) जाने क्रमसँगै सुरु भएको नेपाली वैदेशिक रोजगारलाई सरकारले बहसमा सम्म ल्याएको छैन । छिमेकी देश चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, माल्दिभ्सका नीति छ, जहाँ जान वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ । राहदानी, भिसा नचाहिने र उडेर जान नपर्ने, गुडेरै आवत-जावत गर्न सकिने, भाषा तथा सांस्कृतिक निकटताले भारत सहज भए पनि यसबारे कुनै नीति छैन । राहदानी वाहकलाई धेरै हदसम्म सरकारले सम्बोधन गरे पनि बिना राहदानी भारत जाने कामदार सरकारको वैदेशिक रोजगार नीति बाहिर छन् ।
भारतलाई सरकारले वैदेशिक रोजगारको लागि खुला गरेको देशको सूचीमा समेत नराखेकोले भारतमा गएर समस्या पर्ने कामदार सरकारबाट पाइने सेवा, सुविधाबाट समेत बञ्चित छन् । रोजगारीका लागि विदेश जाने कामदारबीच सरकारले गरेको विभेद हो यो । श्रम स्वीकृत लिएर भारतबाहेक अन्य देश जाने कामदारको मृत्यु, अंगभंग, विचल्ली परे वैदेशिक रोजगार जीवन विमा, कल्याणकारी कोषबाट मृतक, तिनका परिवार तथा पीडितलाई सहयोग हुन्छ, जसमा भारतमा रोजगाररत पर्दैनन् । विमाले ५ लाख रुपैयाँ र कल्याणकारी कोषले साढे १ लाख रुपैयाँ सहायता दिने गरेका छन् । कार्यस्थलमा दुर्घटना, भवितव्य, बिरामी, अलपत्र हुने समस्या भारतमा पनि छ । तर त्यहाँ गएर समस्या पर्नेले एकसुको पनि पाउने सरकारी नीति छैन । कोही वैदेशिक रोजगार विमा र कल्याकारी कोषमा १ हजार रुपैयाँ तिरेर भारत जान्छु भन्यो भने पनि विमा कम्पनी र कल्याणकारी कोषमा रकम लिँदैनन् । भारत वैदेशिक रोजगारको सरकारी नीतिमा परेको छैन भन्दै उनीहरूले पि्रमियम र कोषमा रकम लिन मान्दैनन् ।
भारतमा जानेमध्ये केही बाहेक अधिकांश न्युन आर्थिक अवस्थाका कामदार हुन्, जसलाई सरकारी नीतिले अहिलेसम्म सम्बोधन नगर्नु विडम्बना हो । धेर-थोर कमाएर झिटी-गुन्टासहित स्वदेश फकिर्ंदा कामदार बाटो-घाटो, नाकामा लुटिने, चुटिने र खर्चविहीन हुने अवस्थामा पुगेका कैयौं उदाहरण छन् । तर उनीहरूलाई घरसम्म पुग्ने खर्च जुटाउने अर्को बाटो छैन, केवल दुःख र कसैको दयाबाहेक । कति त कामकै सिलसिलामा आइपर्ने समस्याबाट पीडित हुन्छन्, कोइलाखानीमा पुरिने, हराउने, हिंसात्मक घटना, सडक दुर्घटना, स्वास्थ्य समस्यामा पर्ने पनि उत्तिकै छन्् । जुनसुकै समस्या परे पनि सरकारी कानुनले उनीहरूलाई छोएको छैन, न त्यहाँबाट रोजगारी गरेर फर्केकाहरू नै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएको भनेर सरकारले समेट्नसकेको छ ।
'नेपाल लेबर फोर्स सर्भे- २००८' का अनुसार भारतबाट वाषिर्क १३ दसमलव ४ प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्रिएको
छ । गैरबैंकिङ क्षेत्रबाट आउने रेमिट्यान्सको त लेखाजोखा पनि छैन । त्यहाँबाट आउने रेमिट देशको आय हुन्छ भने यही आय-आर्जन गरेर पठाउने कामदार किन कानुनद्वारा उपेक्षित हुन्छन् ? कतिपय मन्त्री तथा सरकारी अधिकारीहरू सन् १९५० को सन्धि, खुला सिमाना र पहिलादेखिको चलन भन्दै रोजगार नीति बनाउन तर्किने गरेका छन् । कतिपयले 'बनाउनुपर्छ' भनेर त्यसलाई टार्ने बाहेक खाकासम्म ल्याउनसकेका छैनन् । पहिलेदेखिको चलनचल्ती, सन्धि, खुला सिमाना भनेर बहाना बनाउंँदै बस्ने हो भने कहिले बन्छ नीति ? अनि कहिले हुन्छ सुधार ?
आफ्नो देशबाहिर रोजगारीका लागि जानु भनेको वैदेशिक रोजगारी हो, चाहे त्यो लामो वा छोटो समय होस् वा मौसमी प्रकृतिको । मुख्य कुरा, रोजगारीमा जाने आफ्ना नागरिक कुन कम्पनी, कार्यालय, व्यक्तिको घरमा काम गर्छन्, सेवासुविधा कस्तो छ, सरकारले जान्नु जरुरी छ । तुलनात्मक रूपमा भारतमा रोजगारीका लागि जानु कम खर्चिलो र सहज छ । अरू देशमा जस्तै भारतको लागि एकैपटक सबै नीति लागु गर्न सजिलो नहोला, तर सुरुवात गर्न पछि पर्नु हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीलाई भन्दै अरू देशमा कामदार लैजाने ठग तथा मानवतस्करहरूले भारतीय बाटो बढी प्रयोग गर्ने र रोजगारीको लागि भारत भन्दै चेलीबेटी बेचबिखन तथा ओसार-पसार हुने गरेकोले पनि नियन्त्रणका लागि रोजगार नीति बनाउनु उत्तिकै आवश्यक छ । यो नीतिले रोजगारीको बहाना बनाएर भारत वा तेस्रो मुलुक पुर्याएर बिक्री गर्नेहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सहज हुन्छ ।
भारतमा बढ्दो विकासक्रमसँंगै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू पनि थपिएकाले ती क्षेत्रमा खाडी, मलेसिया, कोरियामा जस्तै नेपाली कामदारहरू रुचाइन सक्छन् । चलायमान श्रम बजारमा भोलि कुन ठाउँ आकर्षक बन्छ भनेर अहिले नै भन्न नसकिए पनि कम्तीमा रोजगार नीति हुने हो भने नयाँ अवसरबाट नेपालले थप लाभ लिन सक्छ । केही सरकारी, गैरसरकारी क्षेत्रमा प्रोफेसनल, दक्ष, अर्धदक्ष कामदार बाहेक चौकिदार, घरेलु कामदार, लेबर, किसान, भरिया लगायत अदक्ष कामदारको बाहुल्यता छ । तर कुन क्षेत्रमा के कति नेपाली कार्यरत छन्, अवस्था कस्तो छ भन्ने न कुनै खोजखबर छ, न कुनै सरकारी भ्रमण, बैठकमा तिनीहरूबारे एजेन्डा बन्ने गर्छ ।
सरकारले अब भारतमा रोजगाररत नेपालीको अवस्थाको अध्ययन गरी रोजगार ऐन, नियम बनाउन थाल्नुपर्छ । आफ्ना नागरिकको सेवा-सुरक्षा र भलाइका लागि नियम बनाउनु भनेको अरूको विरोध गर्नु पनि होइन । आफ्ना नागरिकका लागि नीति बनाउनसके त्यहाँबाट नेपाल आउने भारतीय कामदारको लागि पनि नीति बनाउन सरकारलाई सजिलो हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवसको अवसरमा राष्ट्रसंघका महासचिव वान की मुनले आप्रवासी कामदार जहाँ र जुनसुकै अवस्थामा भए पनि तिनको अधिकार संरक्षणका लागि हामी कसरी लाग्न सक्छौं, लाग्नुपर्छ भनेझैं सरकारले अब भारतसंँगको रोजगार नीति र संरचनागत व्यवस्था बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
प्रतिक्रिया
