कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

राष्ट्रिय स्वाभिमानको चिन्ता

काठमाडौ — राजनीति विभिन्न आरोह र अवरोहको खेल हो । लोकतन्त्रमा यस्ता खेल खेलिन्छन् ।

स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट खेलिने खेलले राष्ट्रलाई नोक्सान गर्दैन, तर जब हामी अस्वस्थ खेल खेल्न थाल्छौं, अनि राष्ट्रको अस्मितामाथि प्रहार हुन्छ । हाम्रो सुन्दर देश नेपाललाई आजसम्म पराधीन हुनुपरेको छैन । विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्ने, विदेशी नेताको विचारधारा अँगाल्ने र आर्थिक स्थितिमा स्वाधीन नभए पनि आजसम्म स्वाभिमानी नेपालीले कसैको हैकममा बस्नुपरेको छैन । यस मानेमा आफूलाई हामीले गौरवशाली ठान्नुपर्छ । देशमा कुनै सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नसक्ने ऐतिहासिक व्यक्ति भएन भने जनताले दुःख पाउँदा रहेछन् । जननायक बीपी कोइरालाको अवसानपछि मुलुकले दार्शनिक नेता जन्माउन त सकेन नै, नेपाली मौलिक दर्शन र चिन्तन शैलीको विकास पनि हुनसकेन । देशलाई पूर्णरूपमा स्वाधीन बनाउन राष्ट्रिय चिन्तन पद्धति खाँचो पर्दोरहेछ । यस्तो चिन्तन पद्धतिको विकास नहँुदा हाम्रो अवस्था दिनानुदिन खस्कँदै गएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरू अस्तित्वमा छन्, उनीहरूको पार्टीगत सिद्धान्त छ, तर परदेशमा चिनाउने राष्ट्रिय सिद्धान्त -वाद) को सर्वथा अभाव खड्किरहेको छ । नेपाललाई समुन्नत राष्ट्र बनाउने कसम खाएका नेताहरूले व्यवहारमा राष्ट्रिय सिद्धान्तको खाँचो महसुस नगर्दा अहिले आफैंले गरेका निर्णय पनि कार्यान्व्ायन गर्न नसक्ने अवस्थाबाट गुजि्रनुपरेको छ । राजनीतिक चेतना र बौद्धिक जागरणका नाममा अतिवादी शक्तिको चरम दबाबका कारण मुलुक विचारशून्य र कार्यदिशाविहीन अवस्थामा पुगेको छ । यसले गर्दा एउटा स्वाभिमानी नेपालीको मन रोएको छ । स्वाभिमानी नेपालीको दुःखेको मनमा मल्हम लगाउन अब राष्ट्रवादी र लोकतन्त्रवादी शक्ति एकजुट हुनु जरुरी भइसकेको छ ।
दलीय राजनीतिमा द्वन्द्व र संघर्ष हुनु स्वाभाविक हो । राजनीतिमा देखिने आपसी विवाद, विभाजन र द्वन्द्व अशोभनीय होइन । तर त्यस्ता विवाद र द्वन्द्व आदर्श, निष्ठा र राष्ट्रिय मूल्यसँग नरहेर संकीर्ण सोचाइ र व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्दि्रत भयो भने राजनीतिक वातावरण धमिलो हुन्छ । कसैको गोटी बनेर राष्ट्रको अस्मितालाई कसैको क्षणिक स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम बनाउनहुन्न । त्यही कारण अहिले पुराना र स्थापित सामाजिक मूल्य-मान्यताका पर्खाल धमाधम भत्कँदैछन् । यस्ता मान्यताविहीन महत्त्वाकांक्षाले अवसरवादलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । कतै अहिले यस्तै तत्त्व हावी हुने संकेत देखिएको त होइन ? कतै संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपालीको ६० वर्षदेखिको सपनालाई यस्तै तत्त्वले चकनाचुर पारेको त होइन ? नत्र सुन्दर र शान्त देश नेपालमा कहाँबाट आयो, जातीय राजनीतिको अवधारणा ? नेपालीको स्वार्थमा काम गर्नुपर्ने नेताहरू किन कसैको स्वार्थको गोटी बन्दैछन् ? जनतामा चेनताको अभिवृद्धि भएको विद्यमानमा यस्ता प्रवृत्तिविरुद्ध लड्न लोकतन्त्रवादी र राष्ट्रवादीलाई कसैको सहाराको खाँचो पर्दैन । यी दुई शक्ति एक हुने हो भने उग्रवादी कम्युनिस्टलाई प्रयोग गरेर नेपाली राष्ट्रियतामाथि धावा बोल्नेहरूलाई निस्तेज पार्न सकिन्छ ।
राजनीति देशको स्वाभिमान, जनताको स्वार्थ र लोकतन्त्रको सुनिश्चितताका लागि गरिन्छ । नेपाली कांग्रेसले स्थापनाकालदेखि अँगाल्दै आएको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको सिद्धान्त पनि यसैको कडी हो । कांग्रेसले देशको स्वाभिमान र लोकतन्त्रको मूल्य-मान्यतालाई सत्ता किनबेचको माध्यम बनाउँदैन, किनकि उसलाई नेपालीको माया छ । देशलाई बन्धक राखेर कसैको हुनसकेको भए बीपी कोइराला बाँचुन्जेल प्रधानमन्त्री हुन्थे । सायद अहिलेको कांग्रेस पनि सत्तासीन भइरहन्थ्यो । कांग्रेसका लागि सत्ता ठूलो होइन, प्रमुख कुरा लोकतन्त्रको सुनिश्चितता हो ।
राजनीतिमा विवाद भइरहन्छ, त्यही विवाद र सत्ता स्वार्थका लागि कोही पार्टीबाट अलग भएर गए होलान्, तर तिनीहरूको स्वार्थका लागि आफूलाई बलिवेदीमा चढाउन कांग्रेस तयार छैन, हुँदैन । मधेसी जनताका नाममा उनीहरूको स्वाभिमान विरुद्ध कांग्रेस लाग्दैन । कसले कुन दलसँग सत्तामा बस्नकै लागि कति बुँदे सहमति गर्‍यो, त्यसलाई मानेर मधेसी जनताको विपक्षमा कांग्रेस जान सक्दैन । मधेसी जनताको न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनेहरूसँग अहिले पनि हातेमालो गर्न कांग्रेस तयार छ । त्यत्रो मधेस आन्दोलनबाट के परिवर्तन पाए त मधेसी जनताले ? उनीहरूका नाममा राजनीतिमात्र गर्ने कि उनीहरूको स्वार्थमा पनि केही गर्ने ? मधेसीका नाममा सत्तासीन हुनेहरूले के दिए मधेसलाई ? हिंसा, हत्या, अपहरण र लुटपाटबाहेक के उपलब्धि भयो त मधेसी जनतालाई ? यसको उत्तर छ, सत्तालाई प्रमुख ठान्नेहरूसँग ?  
राजनीतिको गाँठो फुक्लाभन्दा झन् कसिलो बन्दै गएको छ ।  बाबुराम भट्टराई सत्तामा बसुन्जेल राजनीतिको गाँठो फुक्नेवाला छैन । उनकै व्यक्तिगत हठधर्मिताले देशको अवस्था पनि क्रमशः ओरालो लाग्दो छ । उनैको पार्टी एमाओवादी पनि धराशायी हुँदैछ । कांग्रेस, एमाले लगायतका दल बाबुरामको सती जाने एमाओवादी पार्टीका द्वैध क्रियाकलापबाट आजित छन् । सरकारकै अदूरदर्शी नीतिका कारण एमाओवादीले आफ्नो साख गुमाउँदैछ ।  सिद्धान्त बेग्लाबेग्लै होला, तर दलीय व्यवस्था ठीक भनेर राजनीति गरेपछि दलहरू मजबुत हुन् भन्ने चाहना हुँदोरहेछ । तर सत्ता नै सबैथोक हो भन्नेहरूका माझ दल देखाउने माध्यममात्र हुँदोरहेछ । अहिले पार्टीलाई बाइपास गरेर बाबुराम भट्टराई सत्तामा टिकिरहन जुनसुकै त्याग गर्न पनि तयार देखिएका छन् । देश, जनता र लोकतन्त्रको विपक्षमा क्रियाकलाप गरिरहने बाबुरामलाई किन टिकाउने प्रयास भइरहेको छ ? प्रमुख तीन दलले बाबुरामलाई हटाउने निर्णय लिएर राष्ट्रपतिसमक्ष जाँदै गर्दा बाबुरामको डाँको किन ठूलो भइरहेको छ ? प्रमुख तीन दलका शीर्षनेताहरूबीच भएको सहमति अस्वीकार गर्ने बाबुराम दलीय व्यवस्थाको पक्षमा छन् भनेर कसरी भन्ने ?
भारतले विश्वमै ठूलो प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छ । भारत नेपालको नजिकको मित्र हो । नेपालमा द्वन्द्व भयो भने त्यसको असर भारतमा पनि पर्नेछ । कतै एमाओवादीका एकथरी नेताहरूले भनेझैं बाबुरामलाई काखी च्यापेर यहाँ द्वन्द्व निम्त्याउन खोजिएको छ भन्ने तर्कलाई कसरी बुझ्ने ? नेपालीका प्रतिनिधिले गर्ने कुनै पनि निर्णयको स्वागत गर्छु भन्ने तर भित्रभित्रै जनप्रतिनिधिले गरेका क्रियाकलापको विरुद्धमा जनविरोधी सरकारलाई कायम राख्न खोज्ने ? कस्तो प्रजातन्त्र हो यो ? मंसिर ७ पछिको अवस्थामा बाबुरामको उपयोगिता कुन शक्तिले प्रमाणित गर्न सक्छ ? राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन र ताजा जनादेश लिने प्रयासलाई नैतिक समर्थन गर्नु बाहेक हामीले थप केही गर्न सक्दैनौं भन्ने तर बन्नलागेको सहमतिमा किन भाँजो हाल्ने ?
राष्ट्रपतिले बाबुराम सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गरिदिएको आठ महिना भइसकेको छ । जेठ १४ बाट उनले नैतिक साहस गुमाइसकेका हुन् । केही समयसम्म बाबुरामले नैतिक रूपमा सत्ता छाड्ने अपेक्षा गरिएको थियो । मैले सत्ता छाड्ने हो भने मुलुक अझ संवैधानिक खाडलमा जाकिनेछ भनेर उनी स्वयम्ले नैतिकता शब्दकै धज्जी उडाउनतिर लागे । राष्ट्रपतिले मंसिर ७ गतेबाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि पहल गर्न दलहरूलाई समय दिँदै गए, तर समय गुजारेर राष्ट्रपतिले के गर्न सक्छन् भन्दै एमाओवादीले सहमति गर्नै चाहेन । प्रचण्ड सहमतिका लागि पहल गरेझैं गर्ने बाबुराम त्यसको विरोधमा बोल्दै हिँड्ने गर्दागर्दा एक महिनासम्म सहमतिको सरकार बन्नसकेको छैन । पछिल्लो समय केही सर्तसहित कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो, त्यहाँ पनि बाबुरामले भाँजो हाले । पछिल्लोपटक त जो संविधानसभाको विरोधी हो, त्यसैलाई सत्ता सुम्पिएर सहमतिउन्मुख राजनीतिक प्रक्रिया असफल पार्ने मूर्खता गर्दिन भनेर कांग्रेसलाई संविधानसभाको विरोधी देखाएर सत्ता लम्ब्याउने खेलमा बाबुराम नै लागिरहेका छन् । कांग्रेसले नचाहेको भए संविधानसभाको निर्वाचन सम्भव थियो ? कांग्रेसले नचाहे अब पनि संविधानसभा निर्वाचन हुनसक्दैन भन्ने सबैले बुझे हुन्छ ।
कांग्रेसले २००७ सालदेखि नै संविधानसभाबाट जनतालाई संविधान दिनुपर्छ भन्दै आएको हो, त्यही मान्यताअनुसार २०६४ सालमा संविधानसभा निर्वाचन भएको हो । संविधानसभाको चुनावबाट आएका प्रतिनिधिले संविधान बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा कांग्रेस दृढ रहेकै कारण षड्यन्त्रका गन्ध आउन थालेका हुन् । लोकतन्त्र आफ्नो आदर्श बनाउँदै आएको पार्टीले निर्वाचन गराउन चाहँदैन भन्ने कुरा विश्वले नै पत्याउने विषय होइन । तर एमाओवादीले नै संविधानसभाबाट संविधान बनाउन नचाहेको अहिलेका क्रियाकलापबाट पुष्टि भएको छ । संविधानसभाबाट छिटो लोकतान्त्रिक संविधान बन्यो भने लोकतन्त्र सफल हुन्छ भन्ने कांग्रेसको मान्यता हो । कांग्रेसले सरकारलाई प्राथमिकता दिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार सहमतिका लागि तय गरिएको हो, लोकतन्त्रसँग सत्ता साट्नका लागि होइन । कांग्रेसको सरकारमा लिसोझैं टाँसिएर बाबुरामले लोकतान्त्रिक पद्धति, दलीय व्यवस्थामा मात्र होइन, आफ्नो र सिंगो एमाओवादी पार्टीको खुट्टामा बन्चरो हानिरहेका छन् । बाबुराम छिटो यसबाट मुक्त हुनुपर्छ, नत्र राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रवादी, लोकतन्त्रवादी र हिजोको मधेस आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्‍याउने शक्ति मिलेर आन्दोलनमा जानुको विकल्प हुँदैन । नेपाली स्वाभिमानलाई चुनौती दिने कुनै पनि शक्तिविरुद्ध अब जनता एकजुट हुनेछन् । जनताका प्रतिनिधिले देशका पक्षमा गरेको निर्णयका विपक्षमा लाग्नेहरू जनताको पनि विपक्षमा छन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ । देश द्वन्द्वमा गयो भने त्यसबाट छिमेकी पनि अछूत रहन सक्दैनन् भन्ने कुरा शक्तिकेन्द्रहरूले समयमै बुझे हुन्छ ।
लेखक नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।


 

प्रकाशित : पुस १२, २०६९ १०:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?