भ्रामक सामग्री सम्प्रेषण गर्ने 'सिधा कुरा' विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको 'सोमोटो', दायर भयो अवहेलना मुद्दा
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशललगायतविरुद्ध भ्रमक समाचार सामग्री तयार पारेर प्रसारण गर्ने 'सिधा कुरा' नामक अनलाइन र युट्युब च्यानल तथा त्यसका प्रकाशक र सम्पादकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अवहेलन मुद्दा दायर गरेको छ । सर्वोच्चले 'सोमोटो' तयार पारी अवहेलना मुद्दा दायर गरेको हो । उक्त मुद्दाको पेसी सोमबारका लागि तोकिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले आइतबार उक्त अनलाइन र त्यसका प्रकाशक तथा सम्पादकविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गराएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई समेत जोडेर तयार पारेको समाचार तथा युट्युब भिडियो सामग्रीबारे प्रतिवेदन तयार पारेर घिमिरेले अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका हुन् । 'प्रस्तुत विषयमा सिधा कुरा नामक युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट मिति २०८१।०१।१४ गते र तत्पश्चात् श्रृंखलाबद्ध रूपमा अपलोड गरी प्रशारित चारसय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसनसमेतका शीर्षक राखी प्रशारित कपोलकल्पित भ्रामक तथा नियोजित ढंगले प्रसारित सामाग्रीले नेपालको संविधानको धारा १२८(४) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(१) बमोजिम न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध सिर्जना गरी अदालतको अपहेलना गरेको तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा गम्भीर आँच पुर्याएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५९ (३) बमोजिम प्रस्तुत प्रतिवेदन पेस गरेको छु,' अदालतमा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सो कार्यमा संलग्न काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ४ बालुवाटारमा कार्यालय रहेको सिधा कुरा डटकम अनलाइनका प्रकाशक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगाना लगायत उक्त कार्यमा संलग्न सबैलाई अदालतको अवहेलनामा हदैसम्म सजाय गरी पाउँ ।'
भ्रामक सामग्री तयार पार्नेहरूलाई उक्त प्रसारित भ्रामक एवं झूट्टा सामाग्री युट्युब लगायतका सामाजिकबाट तत्काल हटाउनु भनी आदेश पनि माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, यसप्रकारको भ्रामक, कपोलकल्पित नियोजित झुट्टा सामाग्री तयार गर्ने, प्रशारण गर्ने व्यक्तिलाई अदालतमा झिकाई बयान गराई आवश्यक कानुनी कारबाहीको पनि माग गरिएको छ ।
उक्त भ्रमक कार्यलाई रोकेर भविष्यमा समेत न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा कहिँकतैबाट हुनसक्ने आक्रमण रोक्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, उक्त कार्यमा फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्नका लागि निर्देशन पनि माग गरिएको छ । 'यसरी गलत मनसायबाट तयार भएका र प्रशारण गरिएका कार्यहरू अन्य फौजदारी कसुरसमेत भएकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी कारवाही गर्नु/गराउनु भनी सम्बन्धित निकायका नाममा आदेश जारी गरी पाउँ । साथै राज्यका सम्बन्धित निकायबाट भएको कारबाहीको नियमित रुपमा लिखित प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालत समक्ष पेस गर्नु भनी आदेश जारी गरी पाउँ,' निवेदनमा भनिएको छ ।
सम्बन्धित समाचारहरू
- न्यायप्रणाली मै आक्रमण भयो, भ्रामक सामग्री सम्प्रेषण गर्नेलाई कारबाही गर : न्यायाधीश समाज
- न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीमाथि निराधार लाञ्छना लगाउनु निन्दनीय : सर्वोच्च बार
- ‘फेक अडियो’ मा अख्तियारको पनि ध्यानाकर्षण
- न्यायालय र मिडियाप्रति अनास्था फैलाउन 'फेक न्युज’
- 'फेक न्युज' सम्प्रेषण गर्नेलाई कारबाही गर : अध्यक्ष सिरोहिया
- ‘फेक न्युज’ उत्पादन गरेर मिडिया र न्यायाधीशबारे भ्रम फैलाउने कुचेष्टा’ : मिडिया सोसाइटी
