खोकनामा अड्कियो द्रुतमार्ग

खोकना–बुङमती खण्डको २ सय ११ रोपनी जग्गा अझै अधिग्रहण हुन सकेको छैन । खोकना इलाकामा रहेका विभिन्न प्रकृतिका गुठी र केही व्यक्तिगत जग्गाहरूको कागजात जुटाउन कठिनाइ हुँदा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले फास्ट ट्र्याकमा भएको प्रगतिबारे शुक्रबार आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी सांसदले खोकना खण्डको जग्गा विवाद छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘खोकना क्षेत्रको विवाद के हो ? यो क्षेत्रको समस्या किन समाधान भएन,’ सांसद राजेन्द्र पाण्डेले प्रश्न गरे, ‘समस्या समाधान गरेर तोकिएकै समयमा निर्माणको काम सकिनुपर्छ ।’ फास्ट ट्र्याकका अन्य खण्डमा काम अघि बढिरहेको समयमा खोकना क्षेत्रको विवाद छिटो मिलाउनुपर्ने सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाको भनाइ छ ।

‘फास्ट ट्र्याकमा कामको गति बढिरहेका बेला निर्माणमा बाधा व्यवधान आउन दिनुभएन,’ उनले भने, ‘जहाँ समस्या आउँछ, समाधान गरेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ अहिलेसम्म खोकना क्षेत्रको जग्गा विवाद नमिलेकाले तोकिएकै समयभित्र आयोजना सम्पन्न हुनेमा शंका उब्जिएको अर्का सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले बताए । ‘यो महत्त्वपूर्ण सडक आयोजना हो, खोकना क्षेत्रको जग्गा आयोजनालाई अहिलेसम्म उपलब्ध भएको छैन,’ उनले भने, ‘कसरी ०८३ चैत मसान्तसम्म यसको काम सकिन्छ ?’ यस्ता समस्या समाधान गरेर समयमै आयोजना सम्पन्न हुने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसलाई सेनाले ११ नम्बर प्याकेजमा राखेको छ, जुन खण्डको अहिलेसम्म ठेक्का हुन सकेको छैन । यस खण्डमा राजनीतिक समस्या भएको सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठको आरोप छ ।

‘यो क्षेत्रको मुआब्जा विवाद सेनाले मिलाउने होइन,’ उनले सेनाको बचाउ गर्दै भने, ‘सरकारले मिलाउने हो, त्यसैले यसको समाधान गरेर तोकिएकै समयभित्र सेनाले काम सक्नुपर्छ, यो आयोजनामा सेनाको प्रतिष्ठा पनि जोडिएको छ ।’ खोकना विवाद लम्ब्याएर आयोजना निर्माणमा ढिला गर्न नहुनेमा उनको पनि स्वीकारोक्ति छ । ‘यो समस्या सरकारी संयन्त्रले छिटो टुंग्याउनुपर्छ,’ उनले भने । तोकिएकै समयभित्र काम सक्नुपर्नेमा सांसद हितराज पाण्डेले जोड दिए । ‘०८३ चैतभित्र यसको काम सम्पन्न हुन्छ ?’ उनले भने, ‘सकिन्न भने अहिल्यै यसलाई सच्याएर समय थपौं, तर तोकिएकै समयमा काम हुनुपर्छ ।’

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन नेपाली सेनाका प्रमुख प्रभुराम शर्मा आफैं उपस्थित थिए । तोकिएकै समयभित्र काम सकिने उनको दाबी छ । ‘नसक्ने भए सकिन्न भन्न मलाई लाज लाग्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले तोकिएकै समयमा काम सकिन्छ, पूर्ण फिनिसिङ नभए पनि खोकनाबाट गाडी चढेर निजगढ पुर्‍याउन सके हजुरहरूले मलाई माला लगाइदिनुहुनेछ ।’ यसका लागि पुल र सुरुङ निर्माण द्रुत गतिमा भइरहेको उनको भनाइ छ । यस खण्डमा ६ वटा सुरुङ बन्नेछन् । जसमध्ये ३ वटा सुरुङको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । थप ३ वटा ठेक्का प्रक्रियामा छन् । महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङको कुल दूरी ६ हजार ४ सय १५ मिटरमध्ये ४ हजार ८ सय ८६ मिटर सुरुङ खन्ने काम सकिइसकेको छ ।

अब १ हजार ५ सय २९ मिटर मात्र खन्न बाँकी छ । अर्थात् ७६ प्रतिशत सुरुङ खन्ने काम सकिइसकेको छ । ८९ पुलमध्ये ८५ पुलको ठेक्का भएर काम भइरहेको छ । खोकना खण्डमा पर्ने ४ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । ८९ पुलमध्ये प्याकेज नम्बर ३ मा पर्ने ५ वटा पुलको निर्माण सकिइसकेको आयोजना प्रमुख एवं सहायक रथी विकास पोखरेलले जनाए ।

०७६ असोजमा सरकारबाट विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) स्वीकृत भएर आएपछि मात्र आयोजनाको काम सुरु भएको उनको दाबी छ । ‘त्यसैले ०७४ सालमै काम सुरु गरेको होइन, बाहिरी हल्ला काम थालेको ७ वर्ष भयो, काम सकिएन भनिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो होइन, डीपीआरले गर्दा ढिलाइ भएको हो ।’

अहिलेसम्म तोकिएकै बजेटअनुसार काम गरिरहेको पोखरेलको दाबी छ । ‘आयोजनामा लागत बढेको छैन । तोकिएकै समयमा सक्ने गरी नियम कानुनमा रहेर काम गर्छौं,’ उनले भने, ‘यो ठूलो आयोजना हो, यसमा कुलो, पुल बनाए जस्तो हुँदैन, यसले समय लिन्छ, त्यसैले हामी तोकिएको समय र बजेटभित्र काम सक्नेछौं ।’ खोकना क्षेत्रमा विकल्प के हुन सक्छ भनेर प्राविधिक टोलीबाट अध्ययनको काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

अहिले फास्ट ट्र्याकमा निर्माणको काम धमाधम भइरहेको रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले बताए । ‘यो मेरो घर (सर्लाही) जाने बाटो पनि हो, अहिले घर जान दिनभरि लाग्छ, यो सडक बने एक घण्टामा घर पुग्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘मेरो क्षेत्रका मतदाताको माग पनि यही छ, फास्ट ट्र्याक छिटो बनाउन भनेका छन्, काम भइरहेको छ, अबको दुई/तीन महिनामा सुरुङहरूको ‘ब्रेक थ्र’ु हुन्छ ।’

खोकना इलाकामा जग्गा प्राप्तिलगायत समस्या रहेकाले अपेक्षित रूपमा प्रगति हासिल गर्न समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘खोकना क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय लागिपरेको छ,’ उनले भने, ‘यो खण्डको समस्या समाधान हुनासाथ ठेक्का प्रक्रियामा जान समस्या छैन ।’

द्रुतमार्गलाई काम गर्न सजिलो हुने गरी वन क्षेत्र उपयोग गर्न र रूख हटाउन सहजीकरण गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले जनाए । ०७४ जेठ १४ मा शिलान्यास गरेसँगै आयोजना निर्माण सुरु भएको हो । अहिलेसम्म यसको भौतिक प्रगति ३३.२० प्रतिशत छ । यो आयोजनाको सुरु लागत अनुमान १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ हो । संशोधन गरेर अहिले २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । अहिलेसम्म ६० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

• द्रुत मार्ग सुस्त तर संरचना भव्य