रबर खेतीमा नर्सरी स्थापनादेखि संकलन केन्द्रसम्म अनुदान

मन्त्रालयले ‘स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने रबर खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि–०८०’ ल्याएर अनुदान बाँड्न खोजेको हो । ०८० चैत २१ मा मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत कार्यविधिमा रबर खेती गर्दा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

‘चालु आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा स्थानीय तहमार्फत रबर खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट हस्तान्तरण भएकाले कार्यक्रमलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार, विनियोजन ऐन, ०८० को दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम कार्यविधि तयार पारिएको छ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘रबर नर्सरी स्थापना गर्दा स्थानीय लागत एस्टिमेटका आधारमा प्रतिपालिका एउटा स्क्रिन हाउस/प्लास्टिक हाउसमा नर्सरी स्थापना हुने गरी औजार उपकरण, नर्सरी पूर्वाधार र सिँचाइ पूर्वाधार सामग्रीमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइनेछ ।’

तर प्रतिनर्सरी अनुदानको रकम ३ लाखभन्दा बढी नहुने उल्लेख छ । यसरी स्थापना हुने नर्सरीको न्यूनतम क्षमता एक हजार वटा बेर्ना उत्पादन गर्न सक्ने हुनुपर्ने जनाइएको छ ।

क्षमता विकास कार्यक्रमअन्तर्गत तालिम र अध्यययन अवलोकन भ्रमण गर्न पाइनेछ । ‘स्थानीय तहले रबरबाली नर्सरी स्थापना तथा सञ्चालन, रबर खेती, अन्तरबाली, कृषि वन व्यवस्थापनलगायत विषयमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘प्रयोगात्मक अनुभवका लागि अध्ययन अवलोकन भ्रमण सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।’

निजी जमिनमा बगैंचा विस्तारअन्तर्गत बेर्ना खरिद, सिँचाइ पूर्वधार, अन्तरबालीका रूपमा लगाइने बालीको बीउ/बेर्ना खरिद र औजार उपकरणमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिन सकिने उल्लेख छ । यसका लागि किसान उद्यमी तथा किसान समूहका सदस्यहरूले आफ्नो निजी जग्गामा रबर खेती गर्न सक्छन् । खेती गर्न किसान उद्यमीको हकमा कम्तीमा ५ कट्ठा, समूहको हकमा कार्यक्रममा सहभागी सदस्यको एकीकृत गरी कम्तीमा १० कट्ठा, क्षेत्रफलमा रबर खेती गर्नुपर्नेछ । ‘क्षेत्र विस्तार गर्दा सकेसम्म एउटै क्लस्टरमा हुने गरी गर्न प्राथमिकता दिनुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘यसका लागि ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिन सकिनेछ ।’

सार्वजनिक/समुदायको जमिनमा पनि बगैंचा विस्तार गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसका लागि स्थानीय तहले बिरुवा रोपण गर्न सकिने सम्भाव्य सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी अभिलेखीकरण गरेको हुनुपर्नेछ । जग्गामा दीर्घकालीन योजना बनाई स्थानीय आवश्यकता र लागत अनुमानका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने बताइएको छ ।

उत्पादित रबर संकलन केन्द्र निर्माण र साना उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनमा समेत अनुदान दिइने जनाइएको छ । ‘यसका लागि लागत अनुमानका आधारमा ५० प्रतिशत वा बढीमा ५ लाखसम्म अनुदान उपलब्ध गराउन सकिनेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ । अनुदान स्थनीय तहले स्वीकृत ससर्त कार्यक्रमबमोजिम न्यूनतम सर्त, मापदण्ड, प्रासंगिक विषयअनुसार दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । अनुदान कार्यक्रम रबर उत्पादन हुने सीमित स्थानीय तहमा मात्रै सञ्चालन हुनेछ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार झापा, इलाम, मोरङ, सुनसरीमा रबर खेती गरिन्छ । यसको औसत उत्पादकत्व ०.४३ टन प्रतिहेक्टर हो । सबैभन्दा बढी झापामा ४ सय ६० हेक्टरमा रबर खेती गरिन्छ । यस क्षेत्रफलबाट १ सय ९५ टन रबर उत्पादन हुन्छ । दोस्रोमा इलाममा २५ हेक्टरबाट १४ टन उत्पादन हुन्छ । मोरङमा १५ हेक्टरमा खेती हुन्छ । यसबाट ७ टन उत्पादन हुन्छ ।

सुनसरीमा १० हेक्टरमा खेती भई ५ टन रबर उत्पादन हुन्छ । मन्त्रालयले यही जिल्लालाई लक्षित कार्यविधि ल्याएको छ । कार्यविधिअनुसार सुनसरीको इटहरी उप–महानगरपालिका, सुनसरीको धरान उप–महानगरपालिका, इलामको माई नगरपालिका, झापाको बिर्तामोड नगरपालिका, झापाकै भद्रपुर नगरपालिका र मेचीनगर नगरपालिकाका किसानले अनुदान पाउनेछन् ।

झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका, सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका, मोरङका उर्लाबारी, लेटाङ र सुन्दरहरैचा नगरपालिका, खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, इलामको चुलाचुली गाउँपालिका, झापाका कचनकवल, बाह्रदशी र बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका किसानले पनि अनुदान पाउनेछन् ।

अनुदानका लागि परेको आवेदनको छनोट गर्न स्थानीय तहले मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्नेछ । नगद अनुदान दिइने कार्यक्रमको हकमा अनुदान रकम सोझै अनुदानग्राहीको बैंक खातामा जम्मा हुने गरी भुक्तानी गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त हुने बजेट दुरुपयोग गरेको पाइए कानुनअनुसार कारबाही गरी असुल उपर गरिने जनाइएको छ ।

कार्यविधिअनुसार किसान, कृषि उद्यमी, किसान समूह, कृषिसम्बन्धी सहकारी, कृषिसँग सम्बन्धित समिति र कृषि व्यवसायी गर्नेलाई अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । अनुदान मल, बीउ, बेर्ना, बिरुवा, विषादी, जैविक पदार्थ तथा हार्मोन, कृषि चुन तथा रसायन, पोषक तथा सूक्ष्म तत्त्व, कृषि औजार, उपकरणमा अनुदान दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।