लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय समितिहरु नेतृत्वविहीन

सरकारका काम कारबाही लेखाजाेखा गर्ने र आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिन जिम्मेवार समितिहरु निष्क्रिय हुँदा प्रदेश सांसदको सक्रियतामै प्रश्न उठ्न थालेकाे छ ।

लुम्बिनीका ६ समितिमध्ये तीनवटाको बैठक बसेको छ । हालै १४ सदस्य रहेको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले भोजप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति बनाएर ‘प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ मा दफावर छलफल गरेको छ । विज्ञसँग छलफल गरेर समितिमार्फत मंगलबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।

अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति र सामाजिक विकास समितिका बैठक जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बिजनेसअनुसार बसेर दफावर छलफल भएका छन् ।

प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले २०७४ को प्रदेशसभा नियमावलीमा सभापतिको निर्वाचन नभएको अवस्थामा जेष्ठ सदस्यले सभापतित्व गर्ने र बैठक बस्ने, बैठक बसेको एक महिनाभित्र सभापति निर्वाचन गर्ने व्यवस्था थियो तर, ०७९ मा बनेको प्रदेशसभा नियमावलीमा सभापति चयन नहुँदासम्म जेष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने उल्लेख भएकाले बैठक बसेर निर्णय गर्न कुनै समस्या नरहेको बताए ।

‘बिजनेसअनुसार समितिका बैठक बसेर दफावर छलफल भएका छन्,’ उनले भने, ‘सभापति नहुँदैमा कुनै समस्या छैन । सभापति चयन हुँदा बढ्ने खर्च अहिले जोगिएको छ ।’ प्रदेशसभामा सार्वजनिक लेखा समिति, कृषि, वन तथा वातावरण समिति र भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिका बैठक तत्काल बसेका छैनन् ।

प्रदेशसभाका संसदीय समितिलाई मिनी संसद्‌को रुपमा मानिन्छ । यसको सरकार र प्रदेशसभाका कामकारबाहीमाथि अनुगमन, खबरदारी, सदनमा गएका विभिन्न विधेयकमा सरोकारवाला तथा विज्ञसँग यथेष्ठ छलफल गर्ने गर्छ ।