‘बर्ड फ्लु’ ले कुखुरापालन व्यवसाय असफल, अझै आएन सरकारी राहत- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘बर्ड फ्लु’ ले कुखुरापालन व्यवसाय असफल, अझै आएन सरकारी राहत

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — किरणप्रसाद कँडेलले चितवनको पूर्वी क्षेत्र खैरहनी नगरपलिका–२ सिमलघारीमा तात्रिबास पशु विकास फार्म तथा कृषि अनुसन्धान केन्द्र खोलेर टर्की पाल्न सुरु गरे । मासुका लागि नेपालमा ब्रोइलर कुखुरा पालन निकै फस्टाएको छ ।

कुखुराभन्दा ठुलो टर्की पाल्ने र मासु खाने चलन खासै नरहेका बेलामा कँडेलले ६९ सालमा फार्म खोलेका थिए । नयाँ काममा हात हाले पनि उनले सफलता हाँसिल गरे ।

तर‚ अचेल भने उनी निरास देखिन्छन् । व्यवसाय सुरु गरेको १० वर्ष बित्दा नबित्दै बीचमा अनेक संकट र चुनौती नआएका पनि होइनन् । कोरोनाले संकटले थला परेको व्यवसायलाई सखाप नै पार्ने गरेर उनको फार्ममा पन्छीमा लाग्ने संक्रामक रोग बर्ड फ्लु दुई पटक देखा पर्‍यो । बर्ड फ्लु पुष्टि भएर पालेका पन्छीहरू मारेमा सरकारले राहत उपलब्ध गराउँछ । तर‚ कँडेलले भने अझै राहत पाउन सकेका छैनन् ।

कँडेल मात्रै होइन‚ गत वर्ष बर्ड फ्लुका कारणले हाँस, कुखुरा, टर्कीलगायत पन्छी नष्ट गरेका कसैले पनि सरकारी राहत बुझेका छैनन् । देशभरका व्यावसायिक किसानहरुले टिपाएको विवरण हेर्दा बर्ड फ्लुको कारण गत वर्ष एक अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा नोक्सानी भएको देखिने पोल्ट्री महासंघले जनाएको छ । महासंघका उपाध्यक्ष टीका पोखरेलले नोक्सान बेहोरेका कसैले पनि सरकारी राहत रकम नपाएको बताए ।

‘यो समय कुखुरापालन क्षेत्रमा अनेकौं समस्याहरू थपिएका छन् । बर्ड फ्लुले व्यवसायीहरुलाई सधै हैरान बनाउँदै आएको हो । गत वर्ष बर्ड फ्लु भएर नष्ट गरेका पन्छी र त्योसँग सम्बन्धित वस्तुहरू नष्ट गरेबापत सरकारले दिने राहत रकम अझै आएको छैन‚’ पोल्ट्री महासंघका उपाध्यक्ष पोखरेलले भने । सरकारले दिने राहत नआएको तर बैंकले कर्जा नतिरेको भनेर कालो सूचीमा राख्न थालेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

कँडेलको फार्ममा २५ सयसम्मका टर्की थिए । त्यसैगरी कडकनाथ कुखुरा सात हजारभन्दा बढी थिए । कडकनाथ कुखुरा कालो रंगको हुन्छ । यसको मासु र अण्डाको रंग पनि कालै हुने हुँदा विशेष खालको मानिन्छ । उनको फार्मको टर्कीको बच्चा उत्पादन पनि हुन्थ्यो । गत वर्षको चैत्र १७ मा बर्ड फ्लु आएर सबै नष्ट गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि उनले जेठमा टर्कीका चल्ला राखेका थिए । गएको असार ५ मा फेरि बर्ड फ्लु आयो ।

‘दुई-दुई पटक बर्ड फ्लुले धक्का दिएपछि सम्हालिन गाह्रो भएको छ । बैंकमा भएको करोडौं ऋणको ब्याज पनि तिर्न नसकेपछि उसले आफ्नो प्रक्रिया सुरु गरेको छ । तर‚ हामीले सरकारबाट पाउने राहत आउने सुरसार नै छैन‚’ कँडेलले दुखेसो पोखे । सरकारले ३९ सालमा आएको दैवी प्रकोप उद्धार ऐनमा टेकेर ६४ सालमा बर्ड फ्लु नियन्त्रण आदेश जारी गरेको थियो । त्यसैको आधारमा बर्ड फ्लु हुँदा कुखुरा मार्ने र राहत दिने गरिन्थ्यो ।

दैवी प्रकोप ऐनको साटो ७४ सालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन जारी भयो । त्यसका आधारमा गत वर्षको माघमा नियमावली बन्यो । तर‚ राहत तथा क्षतिपुर्तिका लागि मापदण्ड बनाउन समय लाग्यो । गएको असार मसान्तमा बल्ल मापदण्ड स्वीकृत भएको पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. सम्झनाकुमारी काफ्ले पाण्डेले बताइन् ।

अब अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर पठाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेलगत्तै बर्ड फ्लुको राहत वितरण हुने महानिर्देशक डा. सम्झनाको भनाइ छ । उनका अनुसार गत वर्ष भएको बर्ड फ्लुको नोक्सानीका कारण १५ जिल्लाका दुई सयभन्दा बढी किसानहरूलाई ५८ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा राहत रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ । क्षतिको ७५ प्रतिशतसम्म राहतले समेट्ने नीति रहेको उनले बताइन् ।

लागत मूल्यलाई आधार मान्दा गत वर्ष बर्ड फ्लुका कारण ८० करोड रुपैयाँका हाराहारीमा क्षति भएको देखिने पशु सेवा विभागले जनाएको छ । ‘प्रक्रियाको विषयले गर्दा यो पटकलाई समय लागेको हो । अब हामी छिट्टै राहत वितरण गर्दै छौं‚’ महानिर्देशक डा. सम्झाकुमारी काफ्ले पाण्डेले भनिन् । तर‚ सरकारी अधिकारीहरुको मुखबाट ‘छिट्टै राहत आउँछ’ भन्ने वाक्य धेरै पटक सुनेको किसान किरणप्रसाद कँडेलले सुनाए ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७९ ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खोलामा छैन ढुंगा गिट्टी, टोल-टोलमा पुगेर जफत गर्दै नगरपालिका

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — बर्खायाममा खोलाबाट निर्माण सामग्री ढुंगा गिट्टी, बालुवा निकाल्न रोक लगाइन्छ । खोलो सुक्दै गएपछि प्रक्रिया पूरा गरेर गिट्टी, ढुंगा, बालुवा निकाल्न कम्तीमा मंसिरयता सम्भव हुँदैन । तर, चितवनको कालिका नगरपालिकाका विभिन्न खोलाहरूबाट मंसिर नलाग्दै ढुंगा गिट्टी झिकेर सकिएको छ । बर्खाको भेल नघट्दै बिनास्वीकृति नै ट्रयाक्टरको लावालस्कर खोला छिरेर ढुंगागिट्टी निकाल्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् । 

पहिला उदयपुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको कार्यालय भवन रहेको ठाउँमा अहिले कालिका नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ को कार्यालय रहेको छ । सो वडा कार्यालय अगाडि दुई बिघाभन्दा धेरै क्षेत्रफलकको खुला चौर छ । त्यो चौर सबै ढाकेर ढुंगागिट्टीको चाङ लागेको छ । बिनास्वीकृति खोलाबाट झिकेको गिट्टीढुंगा ठाउँ–ठाउँबाट जफत गरेर कालिका नगरपालिकाले त्यहाँ थुपारेको हो ।

‘हाम्रो नगरपालिका क्षेत्रभित्रका कयरजस्ता मुख्य मुख्य खोलाहरूमा गएर हेर्नुभयो भने अहिले कुचो लगाए झैँ गरेर गिट्टी, ढुंगा सोहरेर निकालेको देख्नुहुन्छ । खोलामा यो बेला सामग्री छैन । यो सबै काम बिनास्वीकृति भएपछि हामीले त्यसविरुद्ध कदम चालेका हौं’ कालिका नगरपालिकाका मेयर विनोद रेग्मीले भने । पुस २९ गतेयता नगरपालिकाले खोलाआडका गाउँहरूबाट लुकाएर राखेको गिट्टीढुंगा जफत गरेको उनले बताए ।

कालिका–१० सिद्धि तीन दोभाननजिकै भेटिएका रोमन श्रेष्ठले खोलामा लाइन लागेर दिनरात नभनी ट्र्याक्टरहरू पस्ने गरेको बताए । सिद्धिका स्थानीय भरत चेपाङले गाउँलेहरूले रोक्न खोजे पनि सम्भव नभएको बताए । ‘प्रहरीलाई पनि खबर गरेको हो । तर, प्रहरी आउँदा नआउँदै उनीहरू लाखापाखा लागेका हुन्थे । पहिलादेखि नै उनीहरू यसरी खोलामा निस्फिक्री पस्ने गरेका हुन्,’ रोमन श्रेष्ठले भने ।

श्रेष्ठ कालिका वडा नम्बर १० को निर्वाचित वडा सदस्य पनि हुन् । संकलन गरेको गिट्टी, ढुंगा अनेक जुक्ति लगाएर लुकाउने गरेको स्थानीय बताउँछन् । कतै कुलो खनेको भन्दै त कतै तटबन्ध गरेको भन्दै ढुंगा गिट्टीको चाङ लगाउने गरेको कालिका नगरपालिकाका उपमेयर बिमला तामाङले बताइन् । ‘खोलाले दुःख दिएका कारण विभिन्न निकायको सहयोगमा तटबन्धन गरेका छौं । त्यही तटबन्धको ढुंगा पनि निकालेको पाइयो,’ उनले भनिन् ।

कतैकतै ढुंगाको चाङ बनाएर त्यसमाथि स–सानो छाप्रो बनाएको पनि भेटियो । खोला आडमा घर बनाउँदा भेलबाट जोगिन त्यसरी घर बनाएको बताउँदै मौका मिलाएर ढुंगा बेच्न त्यसो गरेको स्थानीय बताउँछन्् । ‘हामीले अनेक तरिका मिलाएर लुकाएको ढुंगागिट्टी खोज्दै छौं । अहिलेसम्म ४७५ ट्रिपरजति ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जफत गरेका छौं । अब यसलाई नियमअनुसार लिलाम गर्नेछौं,’ कालिकाका मेयर रेग्मीले भने ।

जफत गरेको ढुंगाको राजस्व मूल्यमात्रै करोड रुपैयाँभन्दा माथि रहेको देखिने रेग्मीले बताए । ‘बर्खे भेल हुँदासम्म साउन–भदौमा खोलामा गिट्टी, बालुवा निकाल्न पस्नै पाइँदैन । त्यसपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईई) हुन्छ । यसो गर्दा गर्दै असोज सकिन्छ । ठेक्का निकाल्दा र विधि पुर्‍याएर सम्झौता गरेर निर्माण सामग्री निकाल्न जिम्मा लगाउँदा पनि मंसिर लाग्छ । तर, यहाँ खोलो नसुक्दै धमाधम ढुंगा निकालियो,’ रेग्मीले भने ।

कालिका नगरपालिकाले सबै विधि पुर्‍याएर बल्ल एउटा खोलाको मात्रै ठेक्का आह्वान गरेको मेयर रेग्मीले जानकारी दिए । ‘हामीले सुरु गरेको अभियान जारी नै रहन्छ । जफत गरेका सामग्रीहरू लिलाम गर्दै पनि जाने छौं । अन्य खोलाहरूमा विधि पुर्‍याएर ठेक्का लगाउने छौं । यो वर्ष सुरुवात गर्‍यौं । आउँदा वर्षहरूमा यसरी अनधिकृत तरिकाले खोला खन्ने खोतल्ने धन्दा रोकिनेछ भन्ने आशा छ,’ मेयर रेग्मीले भने ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७९ १२:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×