शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउँदै मधेश प्रदेश

अपरान्ह ५ बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । शुक्रबार नै बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बजेटलाई स्वीकृति दिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

मधेश प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट पनि कमै खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को चैत मसान्तसम्म मधेश प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २१.४२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । अर्थमन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार चालुतर्फ ४ अर्ब ३६ करोड र पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ६८ करोड गरी जम्मा १० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा चालुतर्फ २० अर्ब ९३ करोड र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ९८ करोड गरी जम्मा ४६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको जेठ १७ गतेसम्म मधेश प्रदेश सरकारको कुल राजस्व योगदान करिब २२ अर्ब ४२ करोड रहेको छ ।

सातवटै प्रदेशमध्ये प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार प्रदेशसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री यादवले आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै मधेश प्रदेश प्रतिव्यक्ति आयमा सबै प्रदेशभन्दा न्यून र बहुआयामिक गरिबी रेखामुनि रहेका संख्या देशभरमा यहाँ अधिक रहेको बताएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मधेश प्रदेशको प्रति व्यक्ति आय ८ सय ७५ अमेरिकी डलर मात्र हुने अनुमान गरिएको छ । यही आर्थिक वर्षमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ३ सय ९९ अमेरिकी डलर रहने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको छ । मधेश प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षणमा भनिएको छ,‘मधेस प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय सातैवटा प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कम छ ।’ अर्थमन्त्री यादवले कोभिड–१९ र त्यसपछिको रूस–युक्रेन युद्धले वस्तुको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भई विश्व मुद्रास्फीतिमा परेको दबाबको प्रभाव मधेश प्रदेशमा पनि देखिएको दाबी गरेका छन् ।

मधेश प्रदेशको उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण क्षेत्र, थोक–खुद्रा व्यापार तथा गाडी–मोटरसाइकल सेवा क्षेत्र, यातायात र भण्डारण क्षेत्रमा वृद्धि र चालु आर्थिक वर्षमा ऋणात्मक रहने आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । तर, मधेस प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा कृषि, वन र मत्स्यपालनमा सुधार भएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कृषि, वन र मत्स्यपालनमा ३.३२ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भने कृषि, वन र मत्स्यपालनमा मधेश प्रदेशले १.३४ प्रतिशत मात्र वृद्धि दर थियो । यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षमा समग्र देशको आर्थिक वृद्धि दर २.१६ रहने अनुमान छ । तर, मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर १.९० प्रतिशत मात्र रहने आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री यादवले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै मधेश प्रदेशमा गरिबीको अवस्था नाजुक रहेको औंल्याएका छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी गरिब मधेश प्रदेशमा रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामा करिब १२ लाख ९६ हजार मानिस बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । नेपालमा भने ४९ लाख ८० हजार (१७.४ प्रतिशत) गरिबीको रेखामुनि रहे पनि मधेशमा जनसंख्याको प्रतिशतको हिसाबले २४.२ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । आर्थिक सर्वेक्षणमा भनिएको छ,‘गरिबीको तीव्रता (गरिबीको रेखाबाट कति टाढा छ भनेर हेर्ने मापन) सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमै ४३.३ प्रतिशत छ । बहुआयामिक गरिबीको सूचकांकका सबै पक्ष मधेश प्रदेशमा चिन्ताजनक छ ।’

मधेशमा रोगजारीको अवस्था पनि नाजुक रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले जनाएको छ । मधेस प्रदेशमा १९ लाख ८७ हजार श्रमिकमध्ये लगभग ५० प्रतिशत अशिक्षित छन् । यहाँको बेरोजगारी दर झन्डै २०.१ प्रतिशत छ । सात प्रदेशमध्ये मधेशमा १५–२४ वर्ष उमेर समूहमा ३३.१ प्रतिशत, २५–३९ वर्ष समूहमा १८.९ प्रतिशत, ४०–५९ वर्ष समूहमा १४.९ प्रतिशत र ६० वर्षभन्दा माथिका वर्ष समूहमा ११.२ प्रतिशत बेरोजगार छन् । मधेशमा शौचालयको सुविधा नभएको संख्या पनि सर्वाधिक छ । करिब १ लाख ३९ हजार २ सय १० घरपरिवारमा शौचालयको सुविधा नरहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा बताइएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणले बेरुजु र अनियमित रकममा पनि मधेश प्रदेशमा बढी बेथिति देखाएको छ । विगत तीन आर्थिक वर्षयता प्रदेशस्तरमा कोशीपछि मधेशमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु रकम ठहर भएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मधेश प्रदेशमा ५३ करोड ३४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ भने मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा २ अर्ब १३ करोड ७२ लाख १ हजार रुपैयाँ अनियमिता भएको देखिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।