सार्वजनिक यातायातको सकस

‘अस्पताल आउजाउ गर्न घण्टौं कुर्दासमेत सहजै गाडी चढ्न सक्दिनँ,’ उनले भने, ‘कोचाकोच र भीडका अगाडि मजस्तो अशक्तलाई झनै गाह्रो छ ।’ यात्रुको चाप बढी हुने स्थानहरू सुन्धारा, जमल, चाबहिल, कोटेश्वर, सातदोबाटो, लगनखेल, कलंकी, बालाजु, नयाँ बानेश्वर, भक्तपुरलगायत स्थानमा सवारी चालकले जबर्जस्ती यात्रु कोच्छन् । सिटमा बसेजति नै उभिने र ढोकामा झुन्डिने गरी यात्रु नभएसम्म सवारी चालकले गाडी गुडाउँदैनन् ।

यो दृश्य ट्राफिक प्रहरीले देखेर पनि नदेखेझैं गर्छन् । भक्तपुरको गठ्ठाघरमा बस्ने मनिता कँडेल बागबजारमा रहेको एक बैंकमा काम गर्छिन् । उनलाई अफिसको दैनिक कामको चापभन्दा बढी कसरी अफिस जाने र घर फर्किने भन्ने कुराले चिन्तित तुल्याउँछ । ‘अघिपछि सामान्य लेन मिचेको भन्दै जरिवाना तिराउन सक्रिय बन्ने ट्राफिक प्रहरीले सार्वजनिक सवारी साधनमा जबर्जस्ती यात्रु कोच्नेलाई कारबाही गरेको देखिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘सिट संख्याभन्दा माइक्रोमा त्यसको झन्डै दोब्बर यात्रु राख्ने गरिएको छ ।’ महिला, अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्याइएको सिटमा उनीहरूले बस्न पाउँदैनन् । उस्तै परे साँझ परेपछि अशक्तलाई गाडी चढाउन सवारी चालक हिचकिचाउने उनको अनुभव छ ।

संविधान दिवसको अवसर पारेर असोज ३ बाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले द्रुत बस सेवा सुरू गरेको छ । उच्च तामझामका साथ भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि रत्नपार्कसम्म २५ वटा बसद्वारा त्यस्तो सेवा सुरू गरिए पनि यात्रुले भोग्ने कठिनाइमा कुनै कमी नआएको भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । ट्राफिक जाम व्यवस्थापनका लागि भन्दै बिहान र साँझ कार्यालय जाने र फर्किने यात्रुलाई मध्यनजर गर्दै लेन नै छुट्याएर उक्त बस सेवा सुरू गरिए पनि ट्राफिक जाम घट्नुको साटो झन् बढ्न थालेको देखिँदै छ ।

द्रुत बस सेवा सुरू गरे पनि बिहान र साँझ यात्रुले गन्तव्यसम्म पुग्न कष्टकर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन । सिट अभावमा उभिएर वा झुन्डिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता उस्तै छ । वाग्मती प्रदेशमा १८ लाख सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता छन् । जसमध्ये अनुमानित करिब १२ लाख सवारीसाधन काठमाडौं उपत्यकामा गुड्छन् । ‘गाडी चालकले यात्रु कोचे, दुःख दिए भनेर कतैबाट गुनासो आएको छैन,’ उपत्यका ट्राफिक प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी राजेन्द्रप्रसाद भट्टले भने, ‘ठूला बसमा यात्रुलाई सहज हुने गरी उभिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र कोचाकोच गरेर यात्रु चढाए कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ ।’