दलित आन्दोलनको रोडम्याप

यूएनको एक प्रतिवेदनअनुसार ९७ प्रतिशत मानिसले समाजमा विभेद रहेको स्वीकार गरेका छन् । घर, आँगन, धारा–पँधेरा, मठमन्दिर, स्कुल, बिहे–व्रतबन्ध, मृत्यु संस्कार तथा भोजभतेरमा कुनै न कुनै रूपमा छुवाछूत, अपमान, तिरस्कार, कुटपिट, बहिष्कार नभोग्ने दलित करिब भेटिँदैनन् ।

संविधानमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भए पनि अहिलेका संघीय र प्रदेश सरकारहरूमा दलित प्रतिनिधित्व शून्य छ । ती सरकारले गरेका कुनै पनि नियुक्तिमा दलितलाई बेवास्ता गरियो । संविधान र कानुनले छुवाछूत वर्जित गर्दासमेत दलितमाथि हिंसा, विभेद बढ्दो छ तर, प्रतिरोध र विद्रोह भने ओरालो लागेको छ । यस्ता वञ्चितीकरण र विभेदविरुद्ध विद्रोहको आगो ओकल्नुपर्ने दलित आन्दोलन किन शिथिल बन्यो ? यो प्रश्नको उत्तरसहित दलित आन्दोलनको नीति, संरचना र नेतृत्वको निर्मम समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।

ऋग्वेदबाट सुरु वर्ण व्यवस्था मनुस्मृतिकालसम्म आइपुग्दा जन्म र वंशमा आधारित जात व्यवस्थामा रूपान्तरण भयो । नेपालमा जयस्थिति मल्ल हुँदै जंगबहादुर राणाले विसं. १९१० को मुलुकी ऐनमार्फत वर्ण र जात व्यवस्थालाई संस्थागत गरे । यसले तागाधारी र मतवालीका नाममा उँच–नीच, छूत–अछूत, शुद्ध–अशुद्ध बनाउँदै एक जातिलाई अर्कोभन्दा सानो बनाएर विभाजनकारी श्रेणी स्थापना गर्‍यो । कालान्तरमा जात व्यवस्था धर्म, संस्कार, मूल्य मान्यताका नाममा निरन्तर अगाडि बढ्यो र मानिसका रूपमा जन्मेका दलित समुदायलाई पशुजस्तै नारकीय जीवन जिउन विवश बनायो । हिन्दु वर्ण व्यवस्थामा आधारित यो अमानवीय जात व्यवस्थाका विरुद्धमा बुद्धदेखि भगत सर्वजित विश्वकर्मा सहितका योद्धाले गरेको संघर्षले संविधानमा सीमित भए पनि अधिकार समावेश भएका छन् । तर, व्यवहारमा दलित समुदायले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । यस्तो परिवेशमा संविधानप्रदत हक दलित समुदायले उपयोग गर्ने वातावरण तयार गर्दै समग्र दलित मुक्तिको नयाँ रूपको रेखा कोर्ने रोडम्याप अबको दलित आन्दोलनले खोजेको छ ।

सबैभन्दा पुरानो सामाजिक आन्दोलनका रूपमा स्थापित दलित आन्दोलनको लामो संघर्षले दलित मुक्तिको विषयलाई राजनीतिक रूपमा स्थापित गर्दै बहुपक्षीय संघर्ष गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यसले दलित आन्दोलनको सैद्धान्तिक र वैचारिक धरातल निर्माण गर्दैर् विभिन्न संघ, संगठनको स्थापना, नेतृत्व विकास र सशक्तीकरण गर्न पनि योगदान गरेको छ । अहिले दलित सवाललाई सबै दल र राज्यले स्वीकार गरेका छन् । जसका कारण पार्टीहरूको दस्ताबेज र संरचनामा दलितको उपस्थिति हुन सकेको छ । नीतिगत उपलब्धिका रूपमा दलित सवाल संविधानमा सूचीकृत भएका छन् ।

संविधानले छुवाछूतलाई वर्जित गरेको छ भने छुवाछूत ऐनले दण्डनीय बनाएको छ । सरकारको नीति–कार्यक्रम, बजेट र योजनामा समावेश गर्न थालिएको छ । राज्यका विभिन्न निकायमा आरक्षणको सुरुवात पनि भएको छ । संरचनागत उपलब्धिका रूपमा संवैधानिक दलित आयोग, विकास समिति, बादी विकास समिति गठन भएका छन् । दलित सवाल अहिले अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ भने सर्ड महासन्धिसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न संरचनासँग जोडिएर काम हुने गरेको छ ।

दलित आन्दोलनका सीमा

दलित आन्दोलनको निर्मम समीक्षा नगरेसम्म भविष्यको ठोस मार्ग तयार गर्न सकिँदैन । यसैले म, मेरो जात, मेरो संगठन, मेरो पार्टी र मेरो भविष्य के हुन्छ भन्ने सोचबाट माथि उठेर समीक्षा गरिनुपर्छ । राजनीतिक दलमा रहेका दलित समुदायका नेता र भ्रातृृ संगठन देशव्यापी संरचना निर्माण गरी राज्यसत्ता र पार्टीमा दलित सवाल र प्रतिनिधित्वका लागि सक्रिय नै देखिन्छन् । संविधान, कानुन र संरचना दलितअनुकूल बनाउन र दलित समुदायलाई सचेत बनाई पार्टीमा जोड्ने काम पनि भएका छन् । तर, दलित आन्दोलनको सैद्धान्तिक र वैचारिक विषयमा प्रस्ट पार्न, दलित समुदायलाई पार्टीको भोट बैंकबाट मुक्त गर्न र दलित मुक्तिको खाका तयार गरी परिचालन गर्न/गराउन पार्टीभित्र ठोस अन्तरसंघर्ष देखिँदैन ।

छुवाछूतका घटनामा ठोस पहलकदमी नगर्ने तर पार्टी र राज्यसत्तामा पद पाउनका लागि मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । अध्ययन, अनुसन्धान, ज्ञान उत्पादन र त्यसमा आधारित भएर बहस पैरवी गर्ने काम हुन सकेका छैनन् । आलोचनात्मक चेतको विकास गर्ने, विश्वव्यापी एजेन्डामा दलित आन्दोलनलाई जोड्दै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, दलित आन्दोलनको पुनःसंरचना गरी संघीय ढाँचामा बदल्ने योजनाको अभाव छ । संविधान र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उदासीनता र समयमा अधिवेशन गरी नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सवालमा सुस्तता देखिन्छ । अन्य पेसागत, जातीय समाज, युवा–विद्यार्थी र नागरिक समाजलाई समेट्न नसक्ने जस्ता समस्याहरू पनि छन् ।

संघसंस्थाले ग्रासरुटसम्म जनचेतना फैलाउन, सशक्तीकरण गर्न, मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी न्यायमा पहुँच पुर्‍याउन, दलित सवाललाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न, नीति कार्यक्रम र बजेटलाई दलितमैत्री बनाउन पहल गरेका छन् । तर, यस क्षेत्रमा कुनै जाति, वर्ग, समुदायमा मात्र सीमित हुने र समुदायका मूल मुद्दामा भन्दा परियोजनामा केन्द्रित हुने समस्या छ । नेतृृत्व विकास नगर्ने, विषय विज्ञ तयार गरी परिचालन नगर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको काममा नयाँ पुस्तालाई नजोड्ने, भ्रातृ संगठनहरूलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ ।

दलित आयोगले जाति सूचीकरण र सिफारिस दिने, विकास समितिले छात्रवृत्ति दिने, आयआर्जनको काममा सामान्य सहयोग गर्ने तथा दलित समुदायको मानवअधिकार संरक्षणमा पहल गरेको देखिन्छ । यी निकायमा विषय विज्ञभन्दा अधिकांश पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती हुने, काममा प्रभावकारिता नहुने, निष्पक्ष र पारदर्शी काम नहुने, अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव र दबाब दिन नसक्ने समस्या देखिएका छन् । सांसद तथा मन्त्री भएकाहरूले समुदायका पक्षमा काम गर्न नसकेको गुनासो सुन्ने गरिन्छ ।

पार्टी ह्वीपका कारण दलित समुदायका पक्षमा उभिन नसक्ने, कानुन, आवधिक योजना, सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा ठोस पहल वा हस्तक्षेप नगर्ने देखिन्छ ।

सेना, प्रहरी तथा निजामती सेवामा दलितको प्रतिनिधित्व हुनु सकारात्मक हो । तर, त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्नेले समुदायका पक्षमा ठोस काम गरेको देखिँदैन । सारमा भन्दा दलित समुदायको नाममा राज्यका विभिन्न पदमा पुग्ने तर त्यही समुदायप्रति जवाफदेही नहुने प्रवृत्ति बढ्दो छ । जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्षबाट नबदलिएको हिन्दु वर्ण तथा जात व्यवस्थामा आधारित सामन्तवादी समाजलाई बदल्न र संविधान तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि खरो उत्रनुपर्ने दलित आन्दोलन अलमल र निरीह अवस्थामा देखिन्छ । प्रहारको निसाना पहिचान गर्न नसक्दा संघर्षको रूप प्रस्ट देखिँदैन भने विभिन्न समस्याले आन्दोलन शिथिल बनेको छ ।

सैद्धान्तिक अलमल नेपालको दलित आन्दोलनको पुरानै समस्या हो । दलित सवाल वर्गीय हो कि जातीय ? यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? संविधानमा भएको समाजवादलाई दलित अधिकारसँग कसरी जोड्ने ? केन्द्रीकृत राज्यसत्तासँग उठाइएका अर्थात् संविधान निर्माण हुनुपूर्वकै मुद्दालाई निरन्तरता दिने कि त्यसयता विकसित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशअनुकूल एजेन्डा तयार गर्ने ? संविधानमा भएका अधिकारले दलित समुदायको मुक्ति सम्भव छ कि अरू थप मुद्दा स्थापित गर्नुपर्ने हो ? यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्नेमा आन्दोलन दलित शब्द, दलित पहिचान, आरक्षण, प्रगतिशील आरक्षण र विशेष अधिकार जस्ता शब्दजालमा फसेको देखिन्छ ।

दलित सवाललाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नमा सीमित गैरसरकारी संस्था र त्यसका नेताहरू मात्र लागेको देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको चासो देखिँदैन । नयाँ पुस्तालाई जोड्दै सबैले साझा पहल गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । आन्दोलनमा सम्भावना बोकेका व्यक्ति विदेश जाने र उतै पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । तर, विदेशबाट अनुभव, सीप हासिल गरी नेपालमा योगदान गरेको कमै देखिन्छ । पछिल्लो समय केही पढेलेखेका, देशविदेश घुमेका, सामाजिक सञ्जालमा बढी फलोअर्स भएका तथा कुनै पदमा पुगेका व्यक्तिले म नै जान्ने सुन्ने, म नै आन्दोलन र संगठन हो भन्दै आफूलाई मसिहाका रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । आन्दोलनको इतिहास, यसको मर्म र मुद्दा नबुझेका यस्ता व्यक्तिले आन्दोलनमा ठूलो चुनौती थपेका छन् । यस्तै, पार्टीका नेता र तिनका भ्रातृ संगठनको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउँदै दलित आन्दोलनको एउटा पंक्ति वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा छ । यसका लागि ठोस आधार नदेखिए पनि आन्दोलनमा अलमल पैदा भएको छ ।

आन्दोलनका बलमा पदमा पुग्ने तर समुदायका लागि ठोस काम नगर्ने, आन्दोलनको सुरुवात गर्ने तर निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसक्ने समस्या हामीकहाँ छ । देशविदेशमा टापुजस्तै छरिएर रहेका विभिन्न राजनीतिक, पेसागत, व्यावसायिक संस्थाहरू, गैसस, युवा–विद्यार्थी संगठन र विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिलाई जोडेर पिरामिड शैलीको आन्दोलनको नयाँ मोडल विकास गर्न सकिएको छैन । नयाँ पुस्ताले चाहेजस्तो खाका नबन्दा उनीहरू आन्दोलनबाट टाढा छन् । उनीहरूलाई आन्दोलनमा ल्याउने, नेतृत्व विकास गराउने र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने वातावरण देखिँदैन ।

यसैगरी, दक्ष जनशक्ति र ज्ञान उत्पादनमा पनि बेवास्ता गरिएको छ । विश्वको अनुभवसहित नयाँ मुद्दाको पहिचान गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, ऐतिहासिक दस्ताबेजको अभिलेखीकरण गर्ने र तथ्य तथ्यांकमा आधारित भएर आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा लैजाने काम हुन सकेको छैन । यसका लागि आवश्यक विज्ञ उत्पादन गरी परिचालन गर्ने, पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताबीच ज्ञान, सीप र अनुभव आदानप्रदान भएको देखिन्न । सबैलाई समेट्न सक्ने, पूर्वाग्रही नहुने, पार्टी र स्वार्थभन्दा माथि उठेको, समयनुकूल नीति, संरचना र नेतृत्व गर्न सक्ने भारतका अम्बेडकर जस्तै साझा व्यक्तिको अभावजस्ता समस्या दलित आन्दोलनले भोग्दै आएको छ ।

मुख्य सवाल

अहिलेको आन्दोलनलाई थप उचाइमा पुर्‍याउन र परिणाममुखी बनाउन मूलधारको आन्दोलनले माथि चर्चा गरिएका समस्या सम्बोधन गर्ने गरी ठोस रोडम्याप तयार गर्न आवश्यक छ । यसका लागि मूलतः दुई पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ, दलित पुनर्जागरण अभियान र दलित आन्दोलनको पुनःसंरचना ।

दलित पुनर्जागरण अभियान : पुनर्जागरणको शाब्दिक अर्थ पुनरुत्थान वा पुनर्जीवन भन्ने हुन्छ । अर्थात्, गौरवपूर्ण विगतको खोजी तथा ‘क्रिटिकल इन्क्वायरी’ भन्ने हो । अन्धकारमा रहेको युरोपलाई पुनर्जागरण (रेनेसाँ) ले अहिलेको समृद्ध युरोप बनाएजस्तै दलित पुनर्जागरण अभियानका माध्यमबाट दलित मुक्तिको अभियानलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । दलितको पहिचान, इतिहास, देश र समाजप्रतिको योगदान, विभेदको जड र अन्त्यको ठोस बाटो, आन्दोलनका उपलब्धि र चुनौती तथा कमजोरी पहिचान गर्न ‘क्रिटिकल इन्क्वायरी’ जरुरी छ ।

यो देशका आविष्कारक, इन्जिनियर, डिजाइनर, सूचनावाहक, सफाइकर्मी तथा संगीतकर्मीका रूपमा दलित समुदायले स्वाभिमानपूर्वक गरेको योगदान गर्व गर्न लायक छ । आफ्नो सीप, कला, मिहिनेत र क्षमताले उनीहरूले ढुंगेयुग र जंगली युगमा रहेका मानवलाई सभ्य समाजतिर डोर्‍याएका थिए । आफूले चरम शोषण–दमन, अन्याय–अत्याचार सहेर मानव सभ्यताका लागि दलितहरूले गरेको योगदानको इतिहास र वर्तमानप्रति गर्व गर्दै त्यो गौरवपूर्ण इतिहासको व्यापक खोजीका लागि पुनर्जागरण आवश्यक छ । यसले नै दलितप्रतिको परम्परागत नकारात्मक भाष्य चिर्ने र सम्मानजनक नयाँ भाष्य वा पहिचान स्थापित गर्नेछ ।

आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी र विद्रोही स्वभावका दलितलाई संगठित गरी भगत सर्वजितले २००४ सालमा सुरु गरेको दलित आन्दोलनको इतिहास गौरवपूर्ण छ । २०४५ सालमा उत्पीडित जातीय उत्थान मञ्च गठनसँगै देशव्यापी मन्दिर प्रवेश, दूध भराउ, पानी उभाउ, सहभोज, सिनो बहिष्कार, सिंहदरबार घेराउ तथा भद्रकाली अनशन, बादी समुदायको संघर्ष भए । ०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् नयाँ संविधानमा दलित अधिकारका लागि गरिएका प्रतिरोधी आन्दोलनप्रति गर्व गर्दै त्यसबाट गम्भीर शिक्षा लिन आवश्यक छ ।

जटिल सामाजिक र राजनीतिक परिस्थितिसँग जुध्दै आन्दोलनमा लाग्ने अग्रजप्रति गर्व गर्दै दलितभित्र रहेको आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी, स्वाभिमानी प्रवृत्ति र विद्रोही चेतलाई मजबुत बनाउनुपर्छ । इतिहासको लेखन/पुनर्लेखन गर्ने, दलित स्वाभिमानको जगेर्ना गर्दै हीनताबोधबाट मुक्ति र आत्मसम्मानको खोजी गर्ने, आलोचनात्मक चेतको विकास गर्ने, ज्ञानको निर्माण र बौद्धिक योगदानको वातावरण बनाउने, सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्दै वर्ण र जात व्यवस्था अन्त्यको दिशामा अगाडि बढ्ने काम दलित पुनर्जागरण अभियानबाट मात्र सम्भव छ ।

दलित आन्दोलनको पुनःसंरचना : ५० र ६० को दशकमा जहाँ विभेदका घटना हुन्थे, त्यहाँ सशक्त विरोध र प्रतिरोध हुन्थ्यो । तर, अहिले जतिसुकै ठूला घटनामा पनि प्रतिरोध आन्दोलन हुन सकेको छैन । यसको मूल कारण भनेको दलित आन्दोलनको पुनःसंरचना हुन नसक्नु हो । आन्दोलन समयानुकूल स्थानीय, प्रदेश र संघीय ढाँचामा रूपान्तरण नहुँदा प्रतिरोधका लागि चाहिने संगठन र नेतृत्व भएनन् भने दलितले व्यवहारमा अधिकार पाउन सकेनन् ।

एकात्मक, केन्द्रीकृत, सामन्तवादी राज्यसत्ता विरुद्धको संघर्षले राज्यको पुनःसंरचना भयो । तीन तहका सरकार बने । राज्यका एजेन्डा र प्राथमिकता बदलिए तर सोच, विचार, व्यवहार बदलिएन । विगतमा एउटै मात्र कार्यकारी अधिकारको सरकार संघमा हुन्थ्यो र संघर्ष पनि एकै ठाउँमा गर्दा पुग्थ्यो । तर, अहिले संवैधानिक अधिकारसहित तीन तहमा ७ सय ६१ वटा कार्यकारी सरकार छन् । यसैले तिनै तहका सरकारलाई दलित मुद्दाप्रति जवाफदेही बनाउन, नीति, कार्यक्रम र बजेट दलितमैत्री बनाउन तीनै तहमा दलित आन्दोलन शक्तिसहित उपस्थित हुनु अनिवार्य छ ।

अबको सन्दर्भमा नीतिगत रूपमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशअनुसार अनुकूलन गर्ने, संवैधानिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र संविधानमा सम्बोधन नभएका मुद्दालाई निरन्तर उठाउनुपर्छ । वास्तविक दलित मुक्तिका लागि वर्ण तथा जात व्यवस्थाको खारेजी अनिवार्य छ । यसका लागि वर्गीय र जातीय मुक्ति आन्दोलनलाई सँगै लैजान आवश्यक छ । साथै विपद्, महामारी र जलवायु परिवर्तन, एसडीजी, दलित सशक्तीकरण, निर्णय प्रक्रियामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र दलितमैत्री विकास र समृद्धिका मुद्दालाई आन्दोलनको मुख्य रोडम्याप बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

नीतिसँगै तीन तहका संरचनासँग अनुकूलन हुने गरी दलित भ्रातृ संगठन, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवाला निकायले आफ्ना संरचनालाई पुनःसंरचना गर्नुपर्छ । माथि उल्लिखित नीति र संरचनालाई बोक्न सक्ने भिजन भएको गतिशील नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ । जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षले पनि ढलाउन नसकेको सामन्तवादी, जातिवादी र विभेदकारी राज्य संरचनालाई धक्का दिन सक्ने, ज्ञानको दायरा फराकिलो भएको, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश बुझेको साझा नेतृत्व निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

अब दलित आन्दोलनले तत्कालीन रूपमा संवैधानिक प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा वर्ण र जात व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहितको ठोस रोडम्याप बनाउनुपर्छ । यही रोडम्यापअनुरूप संगठन बनाएर आफ्ना सोच, विचार, व्यवहार, कार्यशैलीमा नयाँ व्यवस्था र प्रणाली अनि विश्व परिवेशअनुकूल हुने गरी पुनःसंरचना गर्न जरुरी छ । सूचना प्रविधि हाबी विश्वमा नयाँ पुस्ता फरक सोच, विचार, ज्ञान, आशा, अपेक्षा र उत्साह लिएर आएको छ ।

यस्तो परिवेशमा हिजोजस्तो परम्परावादी र तदर्थवादी तरिकाले अबको आन्दोलनको नेतृत्व गर्न कठिन छ । यसैले नयाँ पुस्ताका मनोभावनालाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी नेतृत्वले ज्ञान, सीप, विज्ञान, सूचना–प्रविधि र भाषासहित भिजनरी र गतिशील नेतृत्वका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । संविधानमा भएको समाजवाद प्राप्तिको लक्ष्यसँग वर्ण र जात व्यवस्था अन्त्यको विषयलाई जोडेर आन्दोलनको नयाँ रोडम्याप तयार गर्नुपर्छ । यस्तो लक्ष्य प्राप्त गर्न डिजिटल प्लेटफर्म, सडक, सदन र सरकार चारै क्षेत्रबाट सशक्त संघर्ष गर्न आवश्यक छ ।