पीडित महिला र संक्रमणकालीन न्याय 

इतिहास साक्षी छ, विश्वमा आजसम्म जति वटा द्वन्द्व भएका छन्, सबभन्दा बढी महिला र बालबालिका नै पीडित भएका छन् । प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा महिलालाई यौनतुष्टि पूर्ति गर्न र मनोरञ्जनका साधनका रूपमा प्रयोग गरिएका अनेक दृष्टान्त पाइन्छन् । उक्त प्रवृत्ति वर्तमान विश्व परिवेशमा चलिरहेका द्वन्द्वमा पनि देखिन्छ । युगान्डा, रुवान्डा, बोस्निया हर्जगोभिना, सियरा लियोन, कम्बोडिया, कोलम्बिया, सिरिया, नाइजेरियालगायत मुलुकमा द्वन्द्वका क्रममा हुने यौनजन्य हिंसा र बलात्कारका घटना अत्यन्त कहालीलाग्दा छन् ।

कतिपय युद्धको इतिहास हेर्दा महिलाको शरीर युद्ध जित्ने हतियारका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । विभिन्न अनुसन्धानले के देखाएका छन् भने द्वन्द्वका क्रममा महिलामाथि हुने यौन हिंसा या दुर्व्यवहार यौनेच्छा तुष्टिका लागि मात्र गरिँदैन बरु शक्ति प्रदर्शन गर्न, घृणा प्रकट गर्न, बदला लिनसमेत गरिन्छ । राज्यबाट खटाइएका सेना, सुरक्षाकर्मी या स्वयं विद्रोही समूहबाट समेत भएको देखिन्छ ।

नेपालमा २०५२ फागुन १ देखि भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पनि युद्धरत दुवै पक्षको स्वार्थका लागि महिला प्रयोग भए । सुराकी, हतियार ओसारपसार, बन्दुक बोक्ने, भान्से जस्ता काममा मात्र प्रयोग भएनन्, महिलामाथि थुप्रै यौनजन्य हिंसा, यातना र बलात्कारका घटनासमेत भए । तत्कालीन विद्रोही माओवादीले मदिरा विरुद्धको अभियान, यौन हिंसा विरुद्धको अभियान, महिला शोषण विरुद्धको अभियान जस्ता सामाजिक सुधारका कार्य अघि बढाएकाले पनि नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वमा अन्य मुलुकको भन्दा बढी महिलाको सहभागिता देखिन्छ । विशेषगरी महिलाको मनोभावलाई जितेर तिनीहरूबाट आफ्ना कार्यकर्तालाई खाजा, खानाका लागि सहयोग लिएको छ्यापछ्याप्ती उदाहरण पाइन्छन् । गुरिल्ला युद्धको यो ट्याक्टिस जसरी विश्वमा प्रचलित छ, तत्कालीन माओवादीले पनि अपनाएको देखिन्छ ।

महिला तीन प्रकारले द्वन्द्वबाट पीडित देखिन्छन् । पहिलो, परिवार र आफन्त गुमाएका । दोस्रो, द्वन्द्वको क्रममा प्रत्यक्ष सहभागी भएर सामाजिक पुनःस्थापनामा उपेक्षा खेपिरहेका महिला र तेस्रो, यौनजन्य हिंसाका पीडित । यो आलेख यौनजन्य हिंसा र बलात्कृत महिलाको सवालमा संक्रमणकालीन न्याय विषयमा केन्द्रित छ ।

द्वन्द्वकालमा यौनजन्य हिंसा र बलात्कारपीडित महिलाको यकिन संख्या अझै कायम हुन सकेको छैन । २०७१ मा गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका ६२ हजार ९ सय ५० उजुरीमध्ये यस्ता घटनासित सम्बन्धित पीडितबाट ३ सय २२ वटा मात्र उजुरी परेका छन् । जो संख्यागत दृष्टिकोणले अत्यन्त न्यून हो । सामाजिक अवगाल, परिवारबाट बहिष्करणमा पर्ने डर, प्रमाणको अभाव र पीडकको धम्की, न्याय प्राप्तिमा अविश्वासका कारण पीडित महिलाले उजुरी दिने र खुलेर यस विषयमा कुरा गर्ने आँट गर्दैनन् । घटनालाई लुकाएर राख्ने, कुण्ठित भएर बाँच्ने प्रवृत्ति नेपालका द्वन्द्वपीडित महिलामा मात्र देखिन्न विश्वमा द्वन्द्वबाट गुज्रेका पीडितको साझा समस्या हो । द्वन्द्वकालीन अन्य गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनबारे व्यापक अनुसन्धान तथा प्रतिवेदन तयार पारिए पनि यौन हिंसासम्बन्धी तथ्यांक र अध्ययन अपेक्षाकृत निकै कम देखिन्छ ।

पीडितको सवालमा संक्रमणकालीन न्याय

सशस्त्र द्वन्द्व, सैनिक शासन वा तानाशाही व्यवस्थाबाट शान्ति प्रक्रिया वा लोकतान्त्रिक परिपाटीतर्फ उन्मुख भएका देशमा दिगो शान्ति स्थापना गर्न विगतमा भएका मानवअधिकार र मानवीय कानुनको उल्लंघनसम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गर्न विशेष प्रकारको कानुनी संयन्त्रको आवश्यकता महसुस गरी संक्रमणकालीन न्यायिक अवधारणाको विकास भएको हो । जसको कार्यकाल सामान्य अदालतजस्तो स्थायी हुँदैन । केही समयावधि र विशेष उद्देश्य लिएर गठन हुने संक्रमणकालीन संयन्त्रले सत्यको अन्वेषण, न्याय, परिपूरण, मेलमिलाप, क्षमादान र गम्भीर प्रकृतिको घटनालाई अभियोजनका लागि सिफारिस गर्छन् ।

विगतमा भएका घटना पुनः नदोहोरिनका लागि प्रतिबद्धता र संस्थागत सुधारका लागि सुझाव प्रदान गर्ने काम संक्रमणकालीन संयन्त्रहरूको हो । नेपालमा पनि यिनै उद्देश्यका साथ संक्रमणकालीन संयन्त्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ अनुसार २०७१ माघ २७ गते गठन भएका हुन् । जो हाल पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन् । ऐनको दफा १७ (६) मा महिला पीडितका लागि आयोगले छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसअनुसार आयोगले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसापीडित महिलाका लागि विशेष प्रकारको नीतिसमेत अख्तियार गरी काम सुरु गरेको थियो ।

आयोगले तयार पारेका निर्देशिका तथा कार्यविधिमा पीडितसित बकपत्र गराउँदा संवेदनशीलता तथा गोपनीयताको अधिकतम ख्याल राख्ने, अनुशासित व्यवहार गर्ने, शिष्ट भाषाको प्रयोग गर्ने र आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने कुनै सवाल नगर्नेलगायत बुँदा उल्लेख छ । छानबिन निर्देशिकामा यस्ता पीडितको उजुरीको छानबिन प्रक्रियालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । आयोगले यौन हिंसा र बलात्कारका उजुरीलाई गम्भीरतासाथ लिएर महिलाले न्याय पाउने वातावरण बनाउने गरी अनुसन्धानसमेत थालेको थियो । आयोगले नियुक्त गरेका तीन सदस्यीय अनुसन्धान अधिकारीमा एक महिला विज्ञ अनिवार्य गरेको थियो ।

सातै प्रदेशका लागि नियुक्त महिला विज्ञहरूले पीडितको बकपत्र अत्यन्त गोपनीयताका साथ लिन सुरु पनि गरेका थिए । पीडितको चाहना र सहजताका लागि प्रदेशस्थित मुकाम कार्यालयमा छुट्टै अनुसन्धान कक्षको समेत व्यवस्था गरी प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । आयोगले प्रदान गरेको पीडितमैत्री वातावरणकै कारण यौन हिंसा र बलात्कारपीडित महिलाले आयोगमा उजुरी मात्र हालेनन् मुकाम कार्यालयमा आएर बकपत्रसमेत गर्न प्रारम्भ गरेका थिए ।  तर त्यो प्रक्रिया अहिले स्थगित छ ।

कानुनी जटिलता

आयोग ऐनको दफा २ (ञ) ले बलात्कारलाई गम्भीर प्रकृत्तिको मानवअधिकार उल्लंघनको घटना भनी परिभाषा गरेको छ । दफा २६ ले बलात्कारका घटनामा क्षमादान दिन मिल्दैन भनी ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था छ । सर्वोच्चले २०७१ फागुन १४ मा गरेको फैसलामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार बलात्कारजस्ता गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमादान दिन मिल्दैन भनी परमादेश दिएको छ । यसले बलात्कारका पीडकलाई कानुनी कारबाहीको सिफारिस गर्नैपर्ने हुन्छ । तर हालको मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा करणीसम्बन्धी कसुरको दफा २१९ मा ‘जबर्जस्ती करणी’ भनिएको छ र यसको स्पष्टीकरणमा समेत कतै ‘बलात्कार’ शब्द उल्लेख छैन ।

यसबाट भोलिका दिनमा द्वन्द्वकालीन यस्ता घटनाका पीडितको न्यायिक प्रक्रियामा कानुनी छिद्र उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले हाल संशोधन क्रममा रहेको आयोगको ऐनमा बलात्कारलाई जबर्जस्ती करणीअन्तर्गत राखी स्पष्ट पार्नु अत्यावश्यक छ । करणीसम्बन्धी कसुरको दफा २२९ मा रहेको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थामा यस्ता घटनाका पीडितले एक वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने उल्लेख छ, जुन द्वन्द्वकालीन घटनाका हकमा पर्याप्त छैन । त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा हदम्याद लागू हुनु हुँदैन भनी स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ ।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी सन्धि सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएको र द्वन्द्वकालमा यससम्बन्धी ६ वटा सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेकाले विगतको द्वन्द्वको अवस्था होस् या शान्तिको अवस्था, जुनसुकै परिस्थितिमा पनि नागरिकको मानवअधिकारको रक्षा गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व हुन आउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन दुवैले शान्ति तथा द्वन्द्वकालीन समयमा यौन हिंसाका कार्यमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

मानवीय कानुनले बलात्कार, यौन दासत्व, जबर्जस्ती वेश्यावृत्तिमा लगाउने, गर्भवती बनाउने, जबर्जस्ती गर्भपतन गराउने, बन्ध्याकरण गराउने, आक्रमण गर्ने, जीउ मास्ने लगायतका त्यस्तै गम्भीर प्रकृतिका अन्य प्रकारका यौन हिंसाका कार्यहरूलाई निषेध गरेको छ । त्यसैले हाल संसद्को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा यहाँ उल्लिखित विषयमा ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ । समिति र उपसमितिमा रहेका महिला सांसदले समेत पीडितको सवालमा उदासीनता देखाउनु दुःखद् पक्ष हो । यसका साथै परिपूरणसम्बन्धी प्रावधानमा सबभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा द्वन्द्वकालमा यौनजन्य हिंसा र बलात्कारपीडित महिलालाई राख्नु अत्यावश्यक छ ।

सत्ताको दाउपेचमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहनुले पीडितहरूले न्याय र परिपूरण कहिले पाउने हुन्, तिनको आस मर्दै गएको छ । देशमा शान्ति छायो, राजनीतिक परिवर्तन भयो, धेरै महिला नेतृत्वमा पुगे तर द्वन्द्वरत पक्ष र राज्य पक्षबाट जघन्य यातना र हिंसा भोगेका महिलाले न अहिलेसम्म न्याय पाएका छन् न त कुनै क्षतिपूर्ति नै । भनिन्छ– ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनुसरह हो । त्यसैले माथि उल्लिखित ती पीडित बहिनीको पीडामिश्रित स्वर अझै मेरो कानमा गुञ्जिइरहेको छ– ‘मरेपछि न्याय पाउनुको के अर्थ ?’

– झा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी पूर्वसदस्य हुन् ।