२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

यही विश्व बनाउने कि अर्को ?

अतिवादी–हैकमवादी विश्व व्यवस्थालाई परिवर्तन नगरेसम्म सामाजिक न्याय, समानता, सहअस्तित्व र मानव मर्यादासहितको नयाँ विश्व व्यवस्थाको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।
सुशील बीके

विभेद तथा हिंसामुक्त, न्याय र समतामूलक अनि शान्तिपूर्ण विश्वको कल्पना गरिरहँदा विकल्पविहीन सिद्धान्तका रूपमा चर्चा गरिने पुँजीवाद, विश्वव्यापीकरण र नवउदारवादी व्यवस्थाले गम्भीर समस्याहरू निम्त्याएको छ । वातावरणीय संकट, खाद्य असुरक्षा, महामारी, प्राकृतिक विपत्तिसँगै विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गइरहेको गरिबी, असमानता, विभेद, हिंसा तथा द्वन्द्वले सिंगो मानव जातिलाई बहुआयामिक संकटतर्फ धकेलिरहेको देखिन्छ ।

यही विश्व बनाउने कि अर्को ?

दक्षिणपन्थी अतिवादी शक्तिहरू विभिन्न बहानामा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, समाज र विश्वको हितलाई कमजोर पारी संसारभर सैनिकीकरण, युद्ध, हिंसा र द्वन्द्व बढाई आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न हरसम्भव प्रयासरत देखिन्छन् । रुस–युक्रेन युद्धदेखि इजरायल–हमास युद्धसम्म र यहाँ भएको नरसंहारले यही देखाउँछ । परिणामस्वरूप बहुसंख्यक सीमान्तकृत नागरिकको जनजीविका अत्यन्त कष्टकर बन्दै जाने र मुठीभरका धनाढ्य विश्वव्यापी देखिने संकटलाई नै व्यवसाय बनाएर अकुत सम्पत्ति थुपार्न लागिरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले विश्वव्यापी रूपमै धनी र गरिबको खाडल झन्झन् फराकिलो पार्दै लगिरहेको छ ।

विश्वले भोगिरहेका यिनै विनाशकारी प्रभावको विकल्पका बारेमा गम्भीर बहस गर्ने सिलसिलामा अहिलेको विश्व व्यवस्थाले यी समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने निष्कर्षसहित ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नाराका साथ विश्व सामाजिक मञ्चको सुरुआत भएको देखिन्छ । पहिलो विश्वका धनाढ्यहरूको ‘विलासी विचार मञ्चन गर्ने थलो’ का रूपमा स्थापित ‘वर्ल्ड इकोनमिक फोरम’ को विकल्पका रूपमा स्थापना भएको मानिने विश्व सामाजिक मञ्चले नवउदारवाद, भूमण्डलीकृत पुँजीवाद, जलवायु संकट, पितृसत्ता, जातजाति, छुवाछूत तथा रंगभेद, नश्लभेद, लैंगिकता तथा यौनिकताका आधारमा हुने हिंसा, विभेद, द्वेषविरुद्ध विभिन्न सामाजिक आन्दोलन, सामुदायिक अभियान, ट्रेड युनियन, किसान संगठन, युवा संगठन, प्राज्ञ, बुद्धिजीवी र अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई एकजुट गराई सहकार्य गराउन र न्यायिक विश्वका लागि विश्वव्यापी रूपमा खबरदारी गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । यसैको निरन्तरताका रूपमा विश्व सामाजिक मञ्चको १६ औं संस्करण फागुन ३–७ मा नेपालमा हुँदै छ । यो संस्करणमा गम्भीर बहस हुनुपर्छ— यही विश्वलाई टालटुल पारेर काम चलाउने कि सबैको अपनत्व हुने अर्को विश्व निर्माण गर्ने ?

मञ्चको औचित्य र नेपाल साइनो

सन् २००१ मा ब्राजिलको पोर्ते एलेग्रेमा विश्व सामाजिक मञ्चको पहिलो संस्करण सम्पन्न भएको थियो । यसपछि राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्व स्तरमा विभिन्न फोरम आयोजना हुँदै आएका छन् । २००४ मा भारतको मुम्बईपछि करिव दुई दशकपछि एसियाली देश नेपालमा मञ्चको आयोजना हुँदै छ । मञ्चको सुरुवातदेखि जोडिएको नेपालको सामाजिक आन्दोलन अहिले आफैं विश्व सम्मेलन आयोजना र व्यवस्थापन गर्ने बिन्दुमा आइपुग्नु देशकै लागि गर्वको विषय हो । नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक सम्पदालाई विश्वसामु प्रस्तुत गरी पर्यटन र अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने मात्र नभई, नेपालले लोकतन्त्रका लागि गरेका संघर्ष र प्राप्त उपलब्धिसमेत विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने उचित अवसर पनि हो यो ।

हरेक दिन विश्वव्यापी रूपमा हुने सभा, सम्मेलन र बहस पहिलो विश्वका देशहरू र त्यहाँका धनाढ्य, सम्भ्रान्त वर्गको मात्र हितमा हुने गरेको देखिन्छ । अहिलेको विश्व व्यवस्थाले अंगीकार गरेका नीति र संरचनाहरूले सृजना गरेका नकारात्मक प्रभावका बारेमा ठोस छलफल भएको पाइँदैन । यस्तो परिवेशमा आलोचनात्मक बहस गर्दै वैकल्पिक सोच र विचार, नयाँ विश्व व्यवस्था एवं तदनुरूपका नीति र संरचनाहरू निर्माण गर्न दबाब सिर्जना गर्ने वैकल्पिक फोरमको आवश्यकता महसुस हुनु स्वाभाविक हो । यही आवश्यकता परिपूर्ति र आफ्नो पहिचान तथा अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेका, वर्तमान विश्व व्यवस्थामा वञ्चितिमा परेका, सीमान्तकृत नागरिकको आवाज गुन्जने महत्त्वपूर्ण थलो पनि यो मञ्च हो । यसैले किसान, मजदुर, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, युवा, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, विपत् तथा महामारीको चपेटामा परेका नागरिकलगायतका सीमान्तकृत समुदायको मञ्चका रूपमा यो स्थापित हुन सकेको छ ।

१६ औं संस्करणमा संसारभरका मानिस नेपाल आउँदै छन् । यहाँ विभिन्न फोरम, सभा, सम्मेलन, संवाद, अन्तरक्रियाका साथै विभिन्न देशका सांस्कृतिक झाँकी र आन्दोलनका स्वरूप देखिनेछन् । विश्वप्रसिद्ध व्यक्तिहरूले सम्बोधन गर्दै छन् । नेपालले यस्तो फोरम आयोजना गर्न पाउनु गौरवको विषय हो । यस मञ्चका माध्यमबाट हामीले लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन, शान्तिपूर्ण रूपले राजालाई हटाएर गणतन्त्रको स्थापना, माओवादी द्वन्द्वको अन्त्य गर्न अघि बढाइएको मौलिक विशेषताको शान्ति प्रक्रिया, राष्ट्रिय सेनामा विद्रोही सेनाको समायोजन, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तसहित समाजवाद उन्मुख संविधानबारे विश्वलाई सुनाउनु छ । साथै विश्वमा भएका विभिन्न आन्दोलन, संघर्ष र परिवर्तनका कथा नेपालीलाई सुनाउनु छ । विश्वले विकास र समृद्धिमा हासिल गरेका उपलब्धि र सिकाइ नेपालले सुन्नु–सिक्नुपर्ने छ ।

अहिलेको विश्व व्यवस्थाको जगमा हाबी हुँदै गरेको उग्र दक्षिणपन्थी, राष्ट्रवादी, लोकप्रियवादी शक्तिले समाजलाई प्रतिगमनतर्फ लैजाने र लोकतन्त्रलाई खतरा पार्ने देखिएको छ । नेपालमा राजावादी, प्रतिक्रियावादी र अतिवादी हिन्दुहरूको चलखेल र लोकप्रियवादी दल र नेताको उदयले यही संकेत गर्छ । यस्तो बेला प्रतिगमनको सशक्त प्रतिरोध गरी प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न र समाजलाई थप न्यायमूलक र समतामूलक बनाउन प्रगतिशील र जनताका आन्दोलनहरू मञ्चका कार्यक्रममा सहभागी भई नयाँ सन्दर्भमा नयाँ मुद्दा र नयाँ आवाज उठाउन तयार हुनुपर्छ ।

सीमान्त आवाज गुन्जने थलो

वर्ल्ड इकोनमिक फोरम, जी–२०, ब्रिक्स, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघका अधिकांश फोरम र अन्य बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय सभा, सम्मेलन र फोरमहरू धनी देश, कर्पोरेट हाउस, पुँजीपति वर्ग तथा धनाढ्यहरूको स्वार्थमा प्रयोग हुँदै आएको सर्वविदितै छ । यी फोरमहरू मुठीभरका हुनेखाने, धनी, सम्भ्रान्त वर्गको कब्जामा छन् र ‘एलिट क्लब’ का रूपमा विकास हुँदै गएका छन् । यिनको समग्र उद्देश्य नै कर्पोरेट विश्वको सेवा गर्ने र उनीहरूको स्वार्थ पूरा गर्नेमा केन्द्रित छ । यिनले न विश्वले भोग्दै आएका चुनौतीमा चासो राख्छन् न त सीमान्तकृत नागरिकका समस्या सम्बोधनमै । यस अर्थमा गरिब र सीमान्तकृत नागरिकको सहज पहुँच हुने, उनीहरूले निर्बाध रूपमा आफ्ना कुरा राख्न सक्ने, ती कुराको सुनुवाइ हुने वैकल्पिक फोरमका रूपमा विश्व सामाजिक मञ्चलाई लिने गरिएको छ । यो नै सीमान्त नागरिकको आवाज गुन्जने विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र भरपर्दो फोरम हो ।

अहिले विश्वका ठूला, धनी र सम्पन्न कहलाएका देशहरूले इतिहासमा अख्तियार गरेको साम्राज्यवादी नीति र आफ्ना उपनिवेशभित्रका देशहरूमाथि गरेको अत्यधिक दोहन, लुट र शोषण नै उनीहरूको समृद्धिको जग हो । अहिले पनि उनीहरूको साम्राज्यवादी र औपनिवेशवादी नीति नयाँनयाँ रूपमा प्रकट हुँदै आएको छ । कथित पहिलो विश्वका देशहरूले कथित तेस्रो विश्वका साना र गरिब देशमाथि उनीहरूको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै विभिन्न नीति जबरजस्ती लाद्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने काम गर्दै आएका छन् । यस्ता साम्राज्यवादी र हैकमवादी नीति र यसमा अडेको विश्व व्यवस्थाको भन्डाफोर गर्ने र नयाँ विश्वव्यस्थाको आवाज उठाउने थलो यही हो ।

विश्वमा देखिएका समस्या

बहुपक्षीय गरिबी, चरम असमानता, जलवायु संकट, वातावरणीय प्रकोप, विभिन्न किसिमका विपद् र महामारीले पारेका प्रभाव, विभिन्न स्वार्थमा सञ्चालन भएका युद्धहरूले तेस्रो विश्वसहित विश्वभरका सीमान्तकृत नागरिक नै बढी प्रभावित भएको तथ्यहरूले देखाउँछन् । शरणार्थी, आप्रवासन र बेरोजगारी समस्या बढेको छ भने उनीहरूको मानवअधिकार उल्लंघन भएको छ ।

आम नागरिक समस्यामा जेलिँदै जाने तर सीमित मात्राका कर्पोरेट हाउस मौलाउँदै जाने गरेको तथ्य त कोरोनाकालमा व्यापारीहरूले खर्बौं डलर कमाएको तर गरिब र सीमान्त नागरिक औषधि र खोप नपाएर मरेको विषयले प्रस्ट पार्छ । इजरायल–हमास युद्धमा मच्चिएको नरसंहार वा रुस–युक्रेन युद्धले विश्वमा पारेको असर हेर्दा धनी देशहरूको हतियार व्यापार फस्टाउने, दमन र हैकम कायमै रहने, समग्रमा साम्राज्यवादी नीति फस्टाउँदै जाने अनि तेस्रो विश्वका मुलुकहरू कैयौं संकट बेहोर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

खुला बजारका नाममा लुट मच्चिएकै छ । सूचना र प्रविधिको विकाससँगै ‘डिजिटल डिस्क्रिमिनेसन’, ‘डिजिटल इनइक्वालिटी’, ‘डिजिटल भायलेन्स’ बढेको छ । यस्ता समस्या सम्बोधनको कुनै पहल नगर्ने, आफ्नो हैकम राख्न गरिब र निरीह देशमाथि युद्ध थोपर्ने, गरिबहरूलाई ऋण–पासोमा पार्ने क्रम जारी छ । वातावरण प्रतिकूल गरिएको विकास सृजित जलवायु परिवर्तनको प्रभाव गरिब देशहरूमा चर्को परेको छ । धनी देशहरूले शोषण, दमन र हैकमवादी नीतिका माध्यमले स्रोत, साधन र अवसरहरूको अत्यधिक केन्द्रीकरण गर्दा गरिब देशका नागरिक विभिन्न माध्यमबाट बसाइँसराइ गर्ने, शरणार्थी र आप्रावसनलगायतका अनेकौं समस्या हुने भइरहेको छ ।

दक्षिण एसियाका नेपालसहितका देशहरूमा अन्याय, अत्याचार, गरिबी, हिंसा, युद्ध, नरसंहार, असमानता, विभेद, जातिवाद, रंगभेद, छुवाछूतजस्ता समस्या विकराल छन् । तर अहिलेको विश्व व्यवस्थाले यी सवाललाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यो व्यवस्थाबाट थप आशा गर्न सकिँदैन । यसैले, सबैको पहुँच हुने, समतामूलक, सामाजिक न्यायमा आधारित, मानवअधिकारयुक्त, दिगो शान्ति भएको र सबै नागरिकले आत्मसम्मानपूर्वक जीवन बिताउन सक्ने विश्वका लागि ठोस पहल गर्न आवश्यक छ ।

न्यायमूलक र समतामूलक विश्वको खोजी

अतिवादी–हैकमवादी विश्व व्यवस्थालाई परिवर्तन नगरेसम्म सामाजिक न्याय, समानता, सहअस्तित्व र मानव मर्यादासहितको नयाँ विश्व व्यवस्थाको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । अब यस्तो विश्व निर्माण होस्, जहाँ सबैको समान पहुँच हुन सकोस् । हिंसा, विभेद र वञ्चितीकरण अन्त्य भई समतामूलक समाज स्थापना होस् र शान्तिपूर्ण वातावरणमा मानिसले आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाऊन् । स्मरण रहोस्, कुरा अर्को विश्वको गर्ने, सपना समाजवादको देख्ने अनि चुपचाप बस्ने हो भने हालत के हुन्छ ? अतः सबैले ध्यान दिनुपर्ने र योजनाबद्ध रूपमा गर्नुपर्ने काम संघर्ष नै हो ।

नेपालका हकमा पनि परिवर्तनका उपलब्धिको रक्षा गर्ने, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता, अविभेद तथा मौलिक हकसहितको समाजवादउन्मुख संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सीमान्त जनताको जीवनस्तरमा ठोस परिवर्तन ल्याउने काम गर्दा हामीले चाहेको समाजवादको एउटा झलक देखिनेछ । नेपालमा हुने यस सम्मेलनले विश्वका विभिन्न सामाजिक आन्दोलनका माध्यमबाट नेपालमा जुर्मुराएका प्रतिगामी र दक्षिणपन्थी शक्तिलाई धक्का दिन सक्यो र संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको समाजवाद निर्माणमा योगदान गर्न सक्यो भने अर्को विश्व निर्माणको यात्रामा एउटा इँटा थपिनेछ । यसका लागि नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू पनि जनमुखी ढंगबाट अगाडि बढ्न भने जरुरी छ ।

अन्त्यमा, यो सम्मेलन केवल मानिसको कुम्भ मेलाजस्तो हुने, होहल्ला र नारा जुलुसमा सीमित हुने र सैद्धान्तिक, वैचारिक, नीतिगत र संरचनागत हस्तक्षेप गर्न नसक्ने हो भने मञ्चको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नेछ । नारामा शोषित–पीडित नागरिकको मञ्च भन्ने तर अतिथि, वक्ता, टिप्पणीकार, प्रस्तोता, प्यानल तयार गर्दा समावेशी नबनाउने र विभिन्न दस्तावेज र घोषणापत्रहरू जारी गर्दा पितृसत्ता, वर्ण/जातसत्ताको पेलाइमा परेका महिला, दलितजस्ता अति सीमान्तकृत समुदायका सवाल समावेश नगर्ने हो भने पनि मञ्चमाथि प्रश्न उठ्नेछ ।

यस्ता कुरामा ध्यान दिँदै हामीले चाहेको न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र मानव मर्यादासहितको शान्त विश्व, त्यहाँको शासन व्यवस्था, अर्थ व्यवस्था, सामाजिक प्रणाली र नागरिकको गुणस्तरीय जीवनस्तर सम्बन्धमा स्पष्ट खाका तयार गर्दै त्यसको प्राप्तिका लागि संघर्षको ठोस बाटो तयार गर्न नेपालमा हुने विश्व सामाजिक मञ्चले मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ १९, २०८० ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?