दक्षिणपन्थी राजनीतिको सीमा र सामर्थ्य

यो फागुनमा पनि आन्दोलनको घोषणा भइसकेको छ । तर, यस पटक आन्दोलनको परिदृश्य फरक हुनेछ । सडकमा लोकतन्त्रवादी दलहरू होइनन्, राजावादीहरू हुनेछन् । २०४६ र २०६२–६३ मा निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध कांग्रेस–कम्युनिस्ट मिलेर लडेका थिए । फलतः दोस्रो जनआन्दोलनपछि मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । राजावादीहरू अहिले त्यही संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध सडकमा ओर्लिने भएका हुन् । पूर्वपञ्चहरूको राप्रपाले हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था पुनःस्थापनाको मुद्दा अघि सार्दै फागुनदेखि आन्दोलन गर्ने उद्घोष गरेको छ ।

२०१७ मा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई अपदस्थ गरी प्रजातन्त्र मासेको दिन पुस १ गतेलाई लोकतन्त्रवादीहरू कालो दिन मान्छन् । राप्रपाले त्यही दिन, गत पुस १ गते सुरु गरेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीको अवसर पारेर अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले दोहोर्‍याएर आन्दोलनको चेतावनी दिएपछि यो सन्दर्भले थप विमर्शको माग गरेको छ ।

लिङ्देनले भने, ‘यो आन्दोलन राजावादी र गणतन्त्रवादीहरूबीचको वारपारको लडाइँ हुनेछ र दलहरू कोर्स करेक्सनका लागि बाध्य हुनेछन् ।’

के लिङ्देनले दाबी गरेजस्तै फागुन–चैतमा वारपारको संघर्ष नै हुने हो ? शान्तिपूर्वक गर्ने भनिएको राप्रपाको प्रदर्शनले जनआन्दोलनकै रूप लेला ? के राप्रपासँग त्यत्रो ठूलो आन्दोलन गर्ने मुद्दा र आधार छन् ? यस पटक यो स्तम्भ राप्रपाको राजनीतिक सीमा र सामर्थ्य पर्गेल्न केन्द्रित छ ।

यी प्रश्नको विवेचनाअघि राप्रपाको राजनीतिक पृष्ठभूमि बुझ्न एकै छिन २०४६ साल फर्कौं ।

३३ वर्षे उतारचढाव

२०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि प्रतिबन्धित कांग्रेस–कम्युनिस्ट लगायतका दलहरू खुला राजनीतिमा आए । निरंकुशताविरुद्ध लडेका कांग्रेस–कम्युनिस्टहरू खुला परिवेशमा दलमार्फत संगठित हुन थालेपछि त्यही दौरान पञ्चायतको विरासतका रूपमा २०४७ जेठ १५ गते राप्रपा पनि जन्मियो । तर, राप्रपा एक वर्षमै नेतृत्वबीचको ‘मनभेद’ ले विभाजित भयो । विभाजनपछि पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्रीद्वय सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा दुई पार्टी खुले— राप्रपा (थापा) र राप्रपा (चन्द) । गठनसँगै ‘उदारवादी’ र ‘अनुदारवादी’ दुई खेमामा विभाजित राप्रपाको मुख्य परिचय थियो— ‘राजाको पार्टी’ ।

२०४८ को पहिलो आम निर्वाचनमा यी दुई पार्टीको प्रदर्शन कमजोर रह्यो । राप्रपा (चन्द) ले ३ सिट जित्यो भने राप्रपा (थापा) ले १ सिट मात्रै । पहिलो चुनावको हारले यी दुई दललाई फेरि एकीकृत गरायो । मिलेर निर्वाचनमा गएपछि २०५१ को मध्यावधिमा २० सिट जितेर यो संसद्को तेस्रो ठूलो दल बन्यो । एमाले पहिलो, त्यसपछि कांग्रेस र राप्रपा क्रमशः दोस्रो र तेस्रो ठूलो दल भए । यद्यपि त्यसपछिका दिनमा यो पार्टीमा विभाजनको शृङ्खला रोकिएन । थापा पक्षले कांग्रेससँगको गठबन्धन रोज्यो भने चन्द पक्षले एमालेसँग । पार्टी फुटाएर थापा र चन्द दुवै पालैपालो प्रधानमन्त्री भए ।

विभाजनले पुनः कमजोर बनेका राप्रपाका दुवै समूहले २०५६ को चुनावमा छुट्टाछुट्टै भाग लिए । थापा पक्षले ११ सिट जित्न सक्यो भने चन्द पक्ष शून्यमा झर्‍यो । त्यसपछि दुई राप्रपाका लागि एकता फेरि अनिवार्य बन्यो । झन्डै ३३ वर्षे राजनीतिक उतारचढावमा राप्रपा विभाजन र एकताका थुप्रै शृङ्खला चले । चन्द र थापा दुई–दुई पटक प्रधानमन्त्री भए । एक पटक कांग्रेस र कम्युनिस्टले यी दुई पूर्वपञ्चलाई किस्तीमा राखेर प्रधानमन्त्री सुम्पे भने त्यसपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएपछि पालैपालो नियुक्त गरे । तर, दुवैले ज्ञानेन्द्रको चित्त बुझाउन सकेनन् ।

त्यसपछि चन्द निष्क्रिय देखिए भने थापाले २०६१ मा राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी खोले । उता राप्रपा पशुपतिशमशेर राणाको नेतृत्वमा गयो । यता कमल थापाले राप्रपा नेपाल नामक बेग्लै पार्टी खोले । पूर्वपञ्चहरू छिन्नभिन्न भए, तर पनि दुवै पटकका संविधानसभामा सानै संख्यामा भए पनि तिनको सहभागिता रह्यो । मुलुक गणतन्त्रमा गयो र राजसंस्था इतिहास बन्यो । त्यसपछिका दिनमा कमल थापाबाहेकका पूर्वपञ्चहरूले राजतन्त्रलाई आफ्नो मुद्दा बनाउन छोडिसकेका थिए । कमल थापाले पनि पछिल्लो महाधिवेशनमा पूर्वराजाले लिङ्देनको पक्षधरता लिएको भन्दै पराजित भएपछि बेग्लिएर राजसंस्था पुनःस्थापनाको मुद्दा छोडेका थिए । अहिले फेरि उनी पुरानै मुद्दामा फर्किएका छन् । खासमा, अहिले थापा मात्रै होइन, पूर्वपञ्चहरूमै को बढी राजावादी भन्ने होड नै चलेको छ । अझ, नवोदित राजावादीहरूको चुरीफुरी पूर्वपञ्चहरूको भन्दा बढी छ ।

राप्रपा संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाअनुरूपको सांगठनिक संरचनाको अभ्यासमा छ । तर उसको मुख्य मुद्दा हो— हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था पुनःस्थापना । कार्यकारी प्रधानमन्त्री र प्रदेश खारेजी जस्ता थप मुद्दा बोके पनि राप्रपाको मुख्य ध्येय यो ‘व्यवस्था उल्टाउने’ भन्ने हो । अर्थात्, राप्रपा पूर्वराजालाई संग्रहालय बनिसकेको नारायणहिटी दरबारमा फर्काउन चाहन्छ ।

यो पृष्ठभूमिमा अब फर्कौं, स्तम्भको केन्द्रीय प्रश्नतिर ।

के राप्रपाको घोषित आन्दोलनले राजसंस्था फर्काउने आधार र तागत राख्ला ? ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई उल्टाउने दक्षिणपन्थी राजनीतिको पृष्ठपोषक यो पार्टीको मनसुबा कति पानीमा छ ?

यसकारण उठ्दैन आन्दोलन

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सत्तापलटका लागि मुख्य तीन आधार चाहिने विगतका दृष्टान्तले देखाउँछन् । पहिलो, आन्दोलनका मुद्दामा घरेलु जनमत । दोस्रो, जनपरिचालनमा पार्टीको ‘स्ट्रेन्थ’ । र तेस्रो, भूराजनीतिक अनुकूलता । यी तीनै आधारले राप्रपाको आकांक्षालाई मलजल गर्दैनन् । त्यो कसरी ? अब यसको विवेचना गरौं ।

पहिलो, यति बेला नेपाली जनमत चरम निराशामा छ । राजनीतिक नेतृत्वले ‘डेलिभरी’ गर्न नसक्दा आक्रोश र असन्तुष्टि उत्तिकै छ । तर त्यो आक्रोश व्यवस्थाको विरोधमा होइन, शीर्ष राजनीतिको प्रवृत्तितिर लक्षित छ । राप्रपाले जनताको यो निराशा र असन्तुष्टिका मुद्दा बोक्नै सकेको छैन । जनजाति पृष्ठभूमिका लिङ्देन महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धाबाटै राप्रपाको नेतृत्वमा आएपछि राप्रपा पंक्ति उत्साहित थियो । तर, उनले पनि राजसंस्था पुनःस्थापनाको आग्रहबाहेक अरू राजनीतिक–सामाजिक मुद्दा उठाउन सकेनन् । ‘कमाउन विदेश जान्छु’ भनेर फारम भर्न गएका दुई युवा बीचसडकमै ढालिए तर यो विषय कुनै राजनीतिक दलको मुद्दा बन्न सकेन । राप्रपाले एउटा औपचारिक प्रतिक्रिया दिनुबाहेक यो मुद्दालाई बोक्न सक्यो ? दिनहुँ हजारौं युवा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन् । बेराजगारीको पीडा, अर्थतन्त्रको सकट, शिक्षा–स्वास्थ्यका समस्या, व्याप्त कुशासन आदि अनेक मुद्दासँग के राप्रपा जोडिन सकेको छ ? खासमा उसले न नेपाली समाजको मुद्दा बोक्न सकेको छ न त राजसंस्था फर्केपछि जनताले के फरक महसुस गर्न पाउलान्, त्यो बुझाउन नै सकेको छ ।

जनताले राजाको प्रत्यक्ष शासन देखिसकेका छन् । संवैधानिक राजाले आफ्ना सीमा मिचेर नागरिक अधिकारको हरण गरेको पनि भोगिसकेका छन् । त्यसकारण ‘सजाउने राजा’ हुँदा र नहुँदा नेपाली समाजले अहिले बेहोरेको समस्या र संकटमा तात्त्विक अन्तर आउनेछैन भन्ने तथ्य घामजत्तिकै छर्लंग छ । केही सीमित समूहले ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ को नारा लगाए पनि यो मुद्दामा अहिलेको निर्णायक घरेलु जनमतको न रुचि छ, न त आकर्षण नै ।

दोस्रो, जनपरिचालनका दृष्टिले अहिले पूर्वराजा उपस्थित भएका कार्यक्रमहरूमा भीडभाड देखिन्छ । तर, के त्यो भीड राजा फर्काउन प्रतिबद्ध छ ? अहिले राजनीतिक शक्तिहरू भीड बटुल्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । त्यसो भए एमालेले हालसालै मध्यपहाडी लोकमार्गको अभियानमा गरेको जनपरिचालनबाट के बुझ्ने ? एमालेले दाबी गरेजस्तै यो जनपरिचालन प्रतिगमन पक्षधरको भीडभाडलाई जवाफ होइन ? राजावादीहरू सलबलाउन थालेपछि कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू एकै ठाउँमा आइपुगेका छन्, ती सबैले संयुक्त जनपरिचालन गर्दा संसद्मा १४ सिट क्षमताको राप्रपा टिक्ला ? अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, राप्रपा पञ्चायती राजनीतिको विरासतबाट जन्मिएका कुलीन राजनीतिक पात्रहरूले खडा गरेको पार्टी हो । यसमा राजनीतिक आन्दोलनको ‘डीएनए’ कति होला ? संशय उब्जिन्छ ।

तेस्रो, नेपालमा कुनै पनि आन्दोलन सफल हुन मूलतः जनता निर्णायक हुन्छन् । तर अर्को यथार्थ के हो भने, छिमेकका शक्तिराष्ट्रहरूको प्रभाव पनि अर्थपूर्ण हुँदो रहेछ । २०४६ र २०६२–६३ को आन्दोलनलाई स्मरण गर्दा, ती दुवै समयमा नेपाली राजनीतिमा मूलतः तीनवटा शक्ति थिए । एउटा— लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवा कांग्रेस, दोस्रो— वामपन्थी शक्तिहरू, र तेस्रो— दरबार । यी तीनमध्ये दुई शक्ति एकातिर लाग्दा आन्दोलन सफल भएको यथार्थ हो । २००७ मा राजा र कांग्रेस मिलेर राणाशाही उखेले । २०४६ र २०६३ दुवै समय दरबारको निरंकुशताविरुद्ध कांग्रेस र कम्युनिस्ट एकै मोर्चामा उभिएपछि आन्दोलन सफल भएका हुन् । त्यसमा बाह्य शक्ति, मूलतः दक्षिण छिमेकको बलियो प्रभाव रहेको कतै छिपेको छैन । अहिले पनि नेपाली राजनीतिमा मूलतः दक्षिण छिमेक र त्यसबाहेक उत्तर छिमेक र पश्चिमा प्रभावका धेरथोर ‘स्टेक’ छ । तर, त्यो ‘स्टेक’ राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि प्रयोग हुन्छ भन्ने भरपर्दो आधार बनेको देखिँदैन ।

निश्चय पनि राप्रपाले अघि सारेको हिन्दुराष्ट्रको मुद्दामा घरेलु जनमत मात्रै होइन, दक्षिण छिमेक पनि तरंगित छ । त्यसमा उसको आफ्नै स्वार्थ छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०२४ को चुनावलाई केन्द्रमा राखेर नेपालमा हिन्दुराष्ट्रको नारा चर्काउन, सके त्यसलाई सफलीभूत पार्न विभिन्न रणनीतिक हतकन्डा गरिरहेका छन् । त्यसको असर, गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेताहरूको व्यवहारमै पनि प्रतिबिम्बित भइरहेको छ । प्रचण्डको गेरु वस्त्र, ओलीको रामनामी वा देउवाको हिन्दुराष्ट्रका पक्षमा छलफल गर्न सकिने कुराले राप्रपाको यो मुद्दा आगामी दिनमा बहसको केन्द्रमा रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, यसले नेपाली समाजलाई थप ध्रुवीकृत पनि गर्नेछ । त्यसकारण, हिन्दुराष्ट्रका पक्षमा देखिएको जनमतको धागो समातेर राजसंस्था फर्किने आशा त गर्न सकिएला तर त्यसको चित्तबुझ्दो आधार बनेको मान्न सकिँदैन । योगी आदित्यनाथले पूर्वराजालाई ‘सम्राट्’ भनेको भरमा भूराजनीतिक अनुकूलता छ भन्ने व्याख्यानमा खासै दम छैन ।

त्यसमाथि राप्रपा यही संविधान र व्यवस्थालाई उपयोग गरेर बढ्ने कि राजसंस्था फर्काउन आन्दोलन गर्ने भन्ने आन्तरिक विरोधाभासमा पनि फसेको छ । कोशी प्रदेशमा सभामुख राख्ने कि फिर्ता बोलाउने भन्नेमा राप्रपामा देखिएको विवाद यसको पछिल्लो उदाहरण हो । यो पार्टीमा मूलतः दुई थरी धारणा छन् । एक थरी छन् नरमपन्थी, जो राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रका मुद्दा जीवित राख्दै यसको पक्षमा रहेको परम्परागत जनमतका आधारमा यही व्यवस्थामा आफ्नो राजनीतिक दोकान चलाइराख्न चाहन्छन् । दोस्रो थरी छन् कट्टरपन्थी, जो मुलुकमा निराशा र दलीय राजनीतिक नेतृत्वप्रति वितृष्णा जागेको मौका छोपेर राजसंस्था फर्काउन चाहन्छन् । हार्डलाइनर राजावादीहरूलाई लाग्छ, आन्दोलनको नेतृत्व स्वयं पूर्वराजाले लिनुपर्छ र सडकमा आउनुपर्छ । नरमपन्थीहरू चाहिँ राजाले धेरै बोल्दा र तडकभडक गर्दा त्यसको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश सकारात्मक हुँदैन भन्ठान्छन् । एक पूर्वपञ्च भन्छन्, ‘राजालाई सडकमा आउन प्रोभोक गरिएपछि जसरी अहिले उनी एक्सपोज हुन थालेका छन्, भाषणबाजीमा लागेका छन्, यसले उनैलाई थप हलुका बनाइदिन्छ ।’

लोकतन्त्रवादी दलहरूका शीर्ष नेतृत्वहरू अलोकप्रिय हुँदै जाँदा पूर्वपञ्चहरू हौसिनु र तिनको आत्मविश्वास बढ्नु अस्वाभाविक होइन तर तिनले भनेजस्तो वारपारको लडाइँका लागि राजनीतिक जमिन बनिसकेको छैन । बरु एउटा कटु सत्य के हो भने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिधिभित्रै कांग्रेस र कम्युनिस्टका शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वहरूको मुखियागिरी र दलतन्त्रविरुद्ध, कुशासन–भ्रष्टाचारविरुद्ध सम्भावित सामाजिक–राजनीतिक विस्फोटको नेतृत्व लिन सक्ने भरपर्दो वैकल्पिक शक्तिका लागि चाहिँ ‘स्पेस’ छ ।