भुटानी शरणार्थीको उपेक्षा समाधानको आधार होइन

त्यति बेलै भुटानमा पनि कथित प्रजातन्त्रीकरणको प्रक्रिया चलिरहेको थियो । यस्तो अस्थिर र भ्रमित वातावरणबीच आएको यो वैकल्पिक प्रस्तावलाई शरणार्थीहरूले सावधानीपूर्वक स्वीकार गर्नुको विकल्प थिएन । अन्ततः पुनर्वास प्रक्रियालाई अँगालेर १ लाख १३ हजारभन्दा बढी भुटानीहरू विश्वका ८ विकसित देशहरूमा पुगे ।

अधिकांश पुनर्वासित भुटानीहरूको जीवनशैलीमा सुधार आएको छ । तर, नेपालका दुई शिविरमा अलपत्र छाडिएका करिब ७ हजार पञ्जीकृत शरणार्थीका लागि यस अभ्यासले धेरै अन्योल, अस्थिरता र असहजता निम्त्याएको छ । सरोकारवाला निकायको उपेक्षाका कारण उनीहरू गाँस, आवास, कपास, सुरक्षा र परिवार बिछोडको पीडामा दिनरात तड्पिएका छन् । समस्या समाधानको आडमा अंग्रेजी शब्दहरू ‘सेटलमेन्ट’ र ‘इन्क्लुजन’ प्रयोग हुन थालेपछि आम भुटानी शरणार्थीले आफ्नो भविष्य नेपालका तराई क्षेत्रमा घुमन्ते अवस्थामा भौंतारिएका लाखौं मानिसको जस्तै बनाउन लागिएको भनी चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

मूलतः पुनःस्थापना प्रक्रियामा निष्पक्षता र पारदर्शिताको अभाव मात्र थिएन, अन्तर्वार्ताको अभ्यास व्यावहारिकताभन्दा छनोट प्रक्रियामा आधारित थियो । भुटान सरकारको झूटो आरोपका आधारमा पुनःस्थापना गर्न इच्छुक देशले पुनर्वासका लागि अयोग्यताको पत्र थमाउनु अव्यावहारिकताको पहिलो उदाहरण थियो । जवान छोराछोरी पुनर्वासका लागि योग्य हुँदा तिनलाई हुर्काउने वृद्ध मातापितालाई अयोग्यताको आरोपमा शिविरमा अलपत्र छाडिनु अपारदर्शिताको पराकाष्ठा थियो । भाषा अनुवादको हेराफेरीप्रति बेवास्ता गरिनु र धेरै वृद्धवृद्धालाई पुनर्वासका लागि अयोग्य ठहर्‍याउनु भेदभावको चरम परिणाम थियो । छनोट प्रक्रिया सकिएपछि प्रस्थानको समयमा ‘सेक्युरिटी समस्या’ को कठघरामा उभ्याइनु निष्पक्षताको आधार थिएन । शिविरमा मौजुद भुटानी शरणार्थीका नाममा असम्बन्धित व्यक्तिलाई पुनर्वास गरिएको तथ्य बाहिर आउँदासमेत छानबिन नहुनु अपारदर्शिताको नग्न प्रदर्शन थियो ।

पुनर्वासका लागि गन्तव्य मुलुक पुगेका भुटानीहरू सो देशका वैधानिक नागरिक भए, तर विडम्बना, उनीहरूलाई त्यहाँका अन्य नागरिकसरह भूटान प्रवेशका लागि अनुमति दिइएको छैन । त्यसरी आफ्ना नागरिकलाई भूटान प्रवेश गर्ने भिसा नदिएकोबारे सम्बन्धित देशले भूटानलाई दबाब दिएको वा स्पष्टीकरण माग्ने प्रयास भएको देखिँदैन । यस्तरी मौन रहनुको तात्पर्य चासो नभएको वा चासो भए पनि भुटानलाई रिझाउनका लागि पहल नहुनु वा पुनर्वासित नागरिकहरूप्रति हेरिने नजर आफ्ना अन्य नागरिकप्रति भन्दा फरक हुनु हो । या त यी सबै विषय दीर्घकालीन समाधानभन्दा फरक विषय भएकाले नजरअन्दाज गरिएको हो ।

सन् १९९१ को पूर्वार्द्धबाट भुटानी शरणार्थीका लागि राहत र सन् २००७ मा पुनर्वास योजना लिएर सक्रिय रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तले सन् २०१८ मा शरणार्थी व्यवस्थापनका सबै प्रक्रिया नेपाल सरकारलाई जिम्मा दिएर नियतवश अलग्गिनु उचित थियो कि थिएन, इतिहासले मूल्यांकन गर्नेछ । पुनर्वास प्रक्रिया सुरु हुनुअघि शिविरमा एक जना मात्र शरणार्थी रहेसम्म राहत, सुविधा कटौती नहुने र परिवार विखण्डन प्रक्रिया नअपनाइने भनी दिएको वचनबद्धताप्रति शरणार्थी उच्चायुक्तको जवाफदेही हुन्छ कि हुँदैन, हेर्न बाँकी छ । सन् १९५१ को शरणार्थी महासन्धि र सन् १९६७ को प्रोटोकल विश्वका सबैभन्दा जोखिममा परेका मानिसहरूको हितरक्षा खातिर स्थापना भए पनि भुटानी शरणार्थीप्रति किन उत्तरदायी भएनन्, आम शरणार्थीको प्रश्न छ ।

नेपाल सरकारले भुटानी शरणार्थी समस्या र समाधान विषयमा अध्ययनका लागि बालकृष्ण पन्थीको अध्यक्षतामा एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो । यद्यपि, सो कार्यदलको प्रतिवेदनसँगै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निन्दनीय घटना पनि बाहिर आयो । यस घटनाले विस्थापित भुटानीहरूप्रति दशकौंदेखि नेपाल र नेपाली जनताले दिएको मानवीय सहयोगलाई कलंकित मात्र तुल्याएन, वास्तविक शरणार्थी भुटानीप्रति भुटान सरकारले लाउँदै आएको आप्रवासीको कलंकलाई सिद्ध गर्ने गलत आधारसमेत बनायो । पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनको पृष्ठ ५ मा दर्ता भएका र मान्यताप्राप्त शरणार्थीको कुल तथ्यांकमा ३,५२७ भिन्नता देखाइएको छ । त्यसै गरी नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीले गत वर्ष सदनमा उभिएर पछिल्लो समयमा शिविरमा शरणार्थी दर्ता हुन चाहने ४२९ जना भुटानी रहेको र ४०० जना नक्कली प्रसंगमा पुनर्वाससँग जोडिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुले हतभाग्य भुटानी शरणार्थीको भविष्य कहाँ गएर अड्किएको छ भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

भुटान सरकार आफ्ना निर्वासित नागरिकलाई सम्मानपूर्वक स्वदेश फर्काउने वा समस्या समाधान गर्ने विषयमा कहिल्यै इमानदार भएन । ऊ द्विपक्षीय वार्ताको अभ्यासलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने कसरतमा लागिरह्यो । उसले द्विपक्षीय अभ्यासलाई केवल आफ्नो अनुहार लुकाउने वा समय लम्ब्याउने भूमिकामा सीमित राख्यो । विस्थापित नागरिकको समस्यामा बाह्य आलोचक वा कूटनीतिक दबाब आउँदा भुटान आफैं समाधान खोज्न आतुर देखिन्थ्यो तर दबाब कम हुनेबित्तिकै निर्लज्ज भएर मौन रहन्थ्यो । भुटानको कुटिल चापलुसीलाई नबुझेर मानवीय मर्यादालाई बेवास्ता गरी आफ्नो भूमिमा शरण लिएका विस्थापित भुटानीहरूलाई चार वर्गमा विभाजन गर्ने अप्रिय र निन्दनीय निर्णयमा सहभागी हुनु नेपालका लागि कूटनीतिक दुर्भाग्य बनेको छ ।

नेपाल सरकार सुरुदेखि नै भुटानी शरणार्थी संकटमा लचिलो र तदर्थवादी योजना लिएर प्रस्तुत हुँदा भुटान केवल स्वार्थसिद्धि गर्ने योजनामा अडिगरह्यो । भुटानी शरणार्थी मुद्दामा भारत सरकारको मौनताले भारत समर्थित भुटानलाई भुटान–नेपाल द्विपक्षीय अभ्यासलाई अर्थहीन बनाउन सहयोग गर्‍यो । यद्यपि यी सबै विगतका समस्या थिए । वर्तमान परिस्थिति बदलिएको छ । भुटानले दुवै छिमेकी भारत र चीनसँग समान दूरी कायम राख्ने नीति अवलम्बन गरेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु उचित हुनेछ ।

भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका सन्दर्भमा केही आवश्यक विकल्पहरू छन् । पहिलो, गरिमामय र सम्मानजनक स्वदेश फिर्ती । दोस्रो, परिवार जहाँ छन्, त्यहीँ पुनर्मिलन हुन पाउने मान्यता । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा शरणभूमिमा समायोजन तेस्रो विकल्प हुन सक्छ । तर, यसमा यहाँको सरकार भुटानी शरणार्थीलाई नागरिक अधिकारसहितको समायोजन गर्न इच्छुक छ ? सँगसँगै यो अधिकारप्राप्तिका लागि भुटानी शरणार्थी पनि तयार छन् ? यस्ता गम्भीर प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् ।

यसबारे अन्य जिज्ञासा पनि छन् । पहिलो, नेपालमा शरणार्थी पहिचानका लागि दिइएका आवेदनहरूमा तत्काल छानबिन र परिचयपत्र वितरण नहुनु । दोस्रो, माथिका समाधानका विकल्पहरूमध्ये शरणार्थीहरूले रोजेको वैकल्पिक मार्ग स्पष्ट नहुनु । तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीको स्वार्थमा शरणार्थी शिविरलाई रिसेटलमेन्ट अर्थात् बस्तीकरण गरिने अभियानमा सक्रियता देखाइनु । चौथो, भुटानी शरणार्थीलाई इन्क्लुजन अर्थात् समावेशी नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक थियो वा थिएन, अध्ययन नहुनु । पाँचौं, अदालतमा विचाराधीन नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दालाई औंल्याएर वास्तविक भुटानी शरणार्थीका बारेमा नेपाल सरकारले मौनता साध्नु । छैटौं, शरणार्थीहरूको पहिचान, राहत, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने आधारभूत आवश्यकताप्रति बेवास्ता गरिनु । सातौ, शरणार्थी पहिचान भएकी भुटानी महिलाको गैरभुटानी वा दर्ताविहीन शरणार्थीसँगको वैवाहिक सम्बन्धकै कारण परिचयपत्र नवीकरण नहुनु । आठौं, शरणार्थी समन्वय इकाइ झापा र गृह मन्त्रालयबीचको समन्वय रहस्यमय देखिनु । र नवौं, भर्खरै भारतीय अध्यागमनमा भुटानी शरणार्थी परिचयपत्रको अमान्यता, इत्यादि ।

कोही पनि आफ्नो बाँकी जीवन विस्थापित वा अस्तित्वहीन भएर बाँच्न रुचाउँदैन । निर्वासित भुटानीहरू पनि नेपालमा सधैंका लागि समस्याग्रस्त भएर बस्न चाहँदैनन् । जतिसक्दो चाँडो आफ्नै देश भुटान फर्कने उनीहरूको चाहना छ । स्वदेश फर्कने वातावरण नहुँदासम्म शरणभूमिमा ‘शरणार्थी भुटानी’ भएर अस्तित्व बचाइराख्न चाहन्छन् । यदि परिवारको सदस्य पुनर्वास गएको छ भने तिनीहरू सम्मानजनक पारिवारिक पुनर्मिलन चाहन्छन् ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको उदयसँगै भुटानमा उत्पन्न भएको जातीय दमनले बलपूर्वक देशनिकाला भएका भुटानी नागरिकहरू भारतमा आश्रय नपाउँदा बाध्यतावश नेपाल प्रवेश गरेका थिए । तत्कालीन नेपाल सरकारले टीठलाग्दो अनुहार, नाङ्गो शरीर, भोको पेट तथा बाँच्नका लागि सुरक्षाको अपेक्षा गरिरहेका भुटानीलाई सदाशयपूर्वक शरण दिएर खाद्यान्न, बस्नका लागि झोपडी, लत्ताकपडा र सुरक्षा प्रदान गर्‍यो । उस बखत नेपालले उदारतापूर्वक शरण नदिएको भए उनीहरूले भारतमा आश्रय पाउने अपेक्षा थिएन । बाँच्नकै लागि लुकीछिपी नेपालतिरै फर्किएर हलिया, कुतिया वा मजदुर भएर गुमनाम अवस्थामा जिउनुपर्ने बाध्यता हुने थियो । भलै, विस्थापित भुटानीहरूलाई प्रारम्भिक चरणमै प्रवेश गर्न नदिएको भए नेपालले आज भोगिरहेको अन्त्यहीन भुटानी शरणार्थी समस्याको भार बेहोर्नुपर्ने थिएन । तर त्यस बेलाका विस्थापितहरू नेपालमा शरण पाएको हुँदा पछिल्लो समय पुनर्वासका लागि विकसित देशहरूमा जान योग्य भएका हुन् । आज उनीहरू विकसित राष्ट्रका नागरिक मात्र होइन, पर्यटकका रूपमा नेपाल आउने भएकाले यो देशको विदेशी मुद्रा आर्जनको नवीनतम स्रोत पनि बन्न पुगेका छन् ।

भुटानी शरणार्थीको समस्यालाई नयाँ उचाइबाट समाधान गर्न राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अवलम्बन गर्नु आजको सान्दर्भिक मार्ग हो भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन यहाँको नागरिक समाज र नेपाल सरकारले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । नेपाल सरकार आफ्नो भूमिमा शरण लिएका विस्थापित भुटानीहरूको मुद्दालाई उपेक्षा, थाती वा अलपत्र छाडेर होइन, फलदायी पहल गरी यथाशीघ्र शान्तिपूर्ण समाधानका लागि अघि बढ्नु समयसापेक्ष कदम ठहरिनेछ । वर्तमान परिवर्तनशील परिप्रेक्ष्यमा तीन दशक लामो भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सबै पक्षबाट मध्यस्थता, सहयोग, समर्थन र पहल हुनु आवश्यक छ ।