भूकम्पमा देखिएको समुदायको पक्षाघात

अनि यो हत्याका लागि राज्य जति दोषी छ, हाम्रो समाज वा समुदाय पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ । स्थानीय बासिन्दाहरूको जीवनको रक्षा गर्नु स्थानीय समुदायको झन् ठूलो जिम्मेवारी हो । राज्य कर्तव्यपालनाबाट चुकिरहेको बखत आफ्नो समुदायका लागि आपत्कालीन अस्थायी आवासको प्रबन्ध गर्न हाम्रो समाज चुक्छ भने पक्कै हामीमै पनि समस्या छ । यस्तो लाग्छ, हाम्रा समुदायहरू आफैं पनि डरलाग्दो पक्षाघातबाट गुज्रिरहेका छन् । यो पक्षाघात भूकम्प, बाढीपहिरो,महामारीलगायतका यस्तै प्राकृतिक प्रकोपका दौरान अझ स्पष्टसँग देखिन्छ ।

हामीकहाँ तीन तहका सरकार छन् । राज्यका अरू संयन्त्र छन् । त्यत्तिले नपुगेर राहत, उद्धार तथा अस्थायी आवास निर्माणका फोटा हालेर सामाजिक सञ्जालहरू रंग्याउँदै लोकरञ्जनका लागि ढोल पिट्ने व्यक्ति, समूह, संघसंस्था तथा दलहरूको पनि कमी छैन । सरकारको राहत कोषमा समेत करोडौं रुपैयाँ जम्मा भयो । तर लज्जाको विषय, अस्थायी आवास र लत्ताकपडाका लागि तत्कालीन राहतस्वरूप दिने भनिएको प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ हरेक घरधुरीमा पुर्‍याउन हाम्रो कुनै संयन्त्रले सकेन । जबकि भूकम्प प्रभावितहरू नजिकिँदै गएको ठन्डी मौसमका कारण थप प्रताडित हुनेछन् भन्नेमा सरकार, स्थानीय निकाय तथा समुदायहरू जानकार थिए ।

एक गाउँपालिका अध्यक्षले केही दिन पहिला भनेका छन्, ‘अस्थायी टहराका लागि अनुदान दिन पनि लाभग्राहीको संख्या यकिन नहुँदा ढिला भएको छ ।’ भूकम्प गइसकेको डेड महिना बितिसक्दा पनि लाभग्राहीको संख्यासम्म यकिन गर्न नसक्ने हाम्रो राज्य संयन्त्र या स्थानीय निकाय साँच्चिकै निकम्मा भइसकेका छन् । न्यानो छानो, ओढ्ने र तातो आगोकै अभावमा जोखिम समूहका भूकम्पपीडितहरू मारिइरहँदा राज्यको नालायकीको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । तर, यस सँगसँगै एउटा प्रश्न उब्जन्छ— किन स्थानीय समुदायहरूले विपद्का बेला पराल, छ्वाली, निगालो, घोचा–घाराजस्ता परम्परागत स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग गरी अस्थायी न्यानो आपत्कालीन आवासको व्यवस्था गर्न सक्दैनन् ?

विपद् व्यवस्थापनमा सरकार र राज्य संयन्त्र मात्रै चुकिरहेका छैनन्, हाम्रा समुदायहरू पनि दिनानुदिन निरीह बन्दै गइरहेका छन् । हामीले समुदायलाई पहिल्यै मूर्च्छित या पक्षाघातयुक्त बनाइसकेका छौं, मासिसकेका छौं । अब यो सानाठूला जुनसुकै संकटको सामना गर्न नसक्ने भइसकेको छ । खासमा आधुनिक राज्यको अवधारणाले पहिल्यै हाम्रो सिंगो समुदायकै हत्या गरिसकेको थियो । त्यसैले आज हाम्रो सिंगो समुदाय नै मृत छ । र, यो मृत समुदायबाट विपद् व्यवस्थापनको आशा गर्न सकिन्न ।

राज्य र समाजका भूमिकामाथि पैरवी गर्ने धेरै चिन्तकले आधुनिक राज्यको अवधारणाले नै समुदायहरू कमजोर हुँदै गएको निचोड निकालेका छन् । सबैभन्दा सटीक तर्क के छ भने, आधुनिक राज्यले समुदायलाई सशक्त बनाउनुको साटो झन्झन् कमजोर र परनिर्भर पार्दै लगिरहेको छ ताकि तिनको यही निरीहतालाई लिएर सहजै शासन लाद्न पाइयोस् । त्यसो त समुदायलाई क्षीण र कमजोर बनाउने विभिन्न रणनीति राज्यसँग छन् । त्यस्तै एउटा रणनीति हो— समुदायको सामाजिक पुँजीको विध्वंस । ‘ब्लोइङ एलोन : द कोल्याप्स एन्ड रिभाइभल अफ अमेरिकन कम्युनिटी’ मा रोबर्ट डी पुटनमले उल्लेख गरेअनुसार, सामुदायिक सञ्जाल, सम्बन्ध तथा स्थानीय व्यक्ति तथा समुदायबीचका सम्बन्ध नै सामाजिक पुँजी हुन् । यिनले नै एकअर्काबीच विश्वास, सहकार्य र समुदायको आभास दिलाउँछन् । यिनै सामाजिक पुँजी क्षीण हुँदा अमेरिकी समाजमा आम नागरिकको सहभागिता, सामुदायिक संलग्नता तथा पारस्परिक विश्वासमा समेत कमी आएको पुटनमको तर्क छ ।

तत्कालीन समाजको सामाजिक पुँजी भत्काउनुमा टेलिभिजन संस्कृतिलाई एउटा प्रमुख कारकका रूपमा पुटनमले औंल्याएका छन् । आज हामी हरेकका हातहातमा पहुँच भएको सामाजिक सञ्जालको युगमा छौं र यसले कुन हदसम्म हाम्रा परम्परागत सामाजिक पुँजीलाई भत्काएको छ भन्ने अध्ययनको अर्को पाटो हुन सक्ला । स्वस्थ सामुदायिक जीवनका लागि समुदायको सामाजिक पुँजीलाई पुनः ब्युँताउनुपर्छ भन्ने पुटनमको तर्क छ ।

हाम्रोमा पनि सामुदायिक पहिचान, शक्ति र अस्तित्वलाई बेवास्ता गरिँदा समुदायहरू क्षीण हुँदै गइरहेका छन् । सामुदायिक पहिचान, सद्भाव, परम्परागत सम्बन्धहरूजस्ता सामाजिक पुँजी पनि हाम्रो समुदायबाट दिनानुदिन पलायन भइरहेकै छन् । उदाहरणका लागि, ऐंचोपैंचो, मेलापात तथा हिजोका विपद् व्यवस्थापनका लागि अपरिहार्य ठहरिएका धर्मभकारीजस्ता प्रचलनहरू अधिकांश ग्रामीण समाजबाट हराइसकेका छन् ।

त्यसो त आधुनिक राज्यव्यवस्था र समुदायबीचको सम्बन्धलाई पर्गेल्न त्यति सहज भने छैन, यीबीचको सम्बन्ध एकदमै जटिल छ । शक्ति र सत्ता तथा स्रोत र साधनको केन्द्रीकरणकै कारण समुदायहरू परनिर्भर र कमजोर हुँदै गइरहेका छन् । त्यसैले यस्ता प्राकृतिक विपद्का समयमा समेत त्यसलाई सम्बोधन गर्ने न्यूनतम सामर्थ्यसमेत स्थानीय समुदायहरूले गुमाइसकेका छन् । अहिले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा स्थानीय तहहरूमा देखिएको लाचारी तथा निरीहताको एउटा जड कारण यो पनि हुन सक्छ ।

आधुनिक समुदायहरू कमजोर बन्नुको कारक सम्भवतः राज्य र समुदायबीचको बढ्दो दूरी र अविश्वास पनि हो । त्यसैले त माइकल लिप्सी ‘स्ट्रिट–लेभल ब्युरोक्रेसी : डिलेमाज अफ द इन्डिभिज्वल इन पब्लिक सर्भिसेज’ मा भन्छन्— राज्यको नीति लागू गर्न अग्रपंक्तिमा खटिने कर्मचारीहरूले नै राज्य र स्थानीय समुदायबीचको सम्बन्धलाई स्वरूप दिन सक्छन् । तर, राज्य र समुदायबीचको खाडललाई कमाइखाने भाँडो बनाउने हाम्रो भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रले राज्य र समुदायबीच दूरी बढ्दा सहजीकरण गर्नुको साटो झनै जटिल बनाइदिने गरेको छ । समयमै लाभग्राहीहरूको सूची ननिकालिदिनु यसैको एउटा उदाहरण हो । खासमा आधुनिक राज्यव्यवस्थाको झन्झटिलो कर्मचारीतन्त्रका कारण पनि स्थानीय बासिन्दा तथा समुदायले सहजसँग राहत तथा उद्धार पाउन कठिन छ । यसले सरकार र नागरिकबीचको दूरीलाई झनै बढाइदिएको छ र नागरिक तथा स्थानीय समुदायलाई अझ परपर धकेलिदिएको छ ।

एउटा तर्क के पनि छ भने, राज्यका लोककल्याणकारी योजनाहरूका कारण कतिपय मुलुकमा समुदायहरू अत्यधिक परनिर्भर हुँदै गएका छन् र तिनको सामुदायिक एकता, सामर्थ्य र अन्तरसम्बन्धका आयामहरूसमेत खुम्चँदै गएका छन् । यसले समुदायहरूबीचको सहकार्यमा पनि कमी ल्याएको छ । त्यसो त हाम्रोमा समुदायहरू निरीह बन्नुमा राज्यको लोककल्याणकारी चरित्रचाहिँ कारण होइन । राज्य वास्तवमै लोककल्याणकारी भएको भए अस्थायी आवासकै अभावका कारण भूकम्पपीडितहरूले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।

समुदायहरू कमजोर हुनुमा कतिपयले विश्वव्यापीकरणलाई पनि अर्को कारकका रूपमा लिएका छन् । आधुनिक राज्यहरू वैश्विक अन्तरसम्बन्धमा छन् । विश्वव्यापीकरणले आर्थिक लाभको वातावरण सिर्जेको भए पनि त्यत्तिकै रूपमा स्थानीय संस्कृति र परम्परालाई भत्काउँदै लगेको छ, समुदायको स्थानीय पहिचानमाथि धावा बोलेको छ ।

त्यसो त हाम्रोमा बाटोघाटोजस्ता नितान्त अत्यावश्यक पूर्वाधारले समेत दूरदराजका स्थानीय समुदायलाई आर्थिक रूपमा सबल तुल्याउनुको साटो झन् परनिर्भर बनाउँदै लगेका छन् । स्थानीय समुदाय स्थानीय उत्पादनमाथि निर्भर हुनुको साटो आयातित वस्तुमा आश्रित भइरहेका छन् । यसले स्थानीय स्रोतसाधान र उत्पादनलाई निरुत्साहित मात्रै गरेको छैन, परनिर्भर र उपभोक्तामुखी पनि बनाइरहेको छ । त्यसमाथि आधुनिक आमसञ्चारले वैश्विक नागरिक र दृष्टिकोण निर्माणका एजेन्डाहरू अघि बढाउँदा अनि राज्य स्वयंले एकल राष्ट्रिय पहिचानको ढोल पिटिरहँदा स्थानीय समुदायका पहिचान, शिल्प, परम्परागत जीविकोपार्जनका आयामहरू छायामा परेका छन् । यसले पनि समुदायलाई कमजोर बनाइरहेकै छ ।

जे होस्, राज्यको हस्तक्षेप नै समुदायहरू कमजोर हुने मुख्य कारण हो । जेम्स के स्कटले पनि ‘सिकिङ लाइक अ स्टेट’ मा यस्तै धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार, माथिबाट तलतिर हेर्ने दृष्टिकोणमा आधारित राज्यका योजनाकै कारण स्थानीय ज्ञान तथा पद्धतिको नजरअन्दाज गरिएको छ । तर, राज्यको माथिदेखि तलसम्म नियन्त्रण गर्ने संरचनाबिना नै समुदायहरूले आफ्ना स्रोतसाधनहरूको विवेकसम्मत र समान वितरण गर्न सक्छन् । १९ औं शताब्दीका अराजकतावादी चिन्तक पियरे जोसेफ प्रुदोंले त राज्यको केन्द्रीकृत शक्तिको ठाडो विरोध गरेका छन् र समुदायको शक्ति धेरैभन्दा धेरै केन्द्रीकृत गर्नुपर्ने वकालत गरेका छन् ।

त्यस्तै, डारेन एसिमग्लु र जेम्स ए रोबिन्सनले ‘न्यारो करिडोर’ मा समुदाय र राज्यबीचको ऐतिहासिक द्वन्द्व र सहअस्तित्वलाई मिहिन ढंगले केलाएका छन् । एसिमग्लु र रोबिन्सनले राज्य र समुदायहरूबीचको एकअर्काको सहअस्तित्वपूर्ण क्षेत्रलाई न्यारो करिडोरका रूपमा अर्थ्याएका छन् । उनीहरूका अनुसार, नियम पालना गराउन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न राज्यको आवश्यकता त पर्छ तर पनि राज्यलाई शक्तिशाली र अत्याचारी बन्नबाट रोक्नु अर्को त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण विषय हो ।

हाम्रा समुदायहरू कसरी कमजोर हुँदै गइरहेका छन् भन्नका लागि माथि उल्लिखित वैश्विक दृष्टिकोणले केही आधारभूत अवधारणाहरू त दिन सक्ला तर पनि केही हाम्रै कारणसमेत छन् । यीमध्ये एउटा प्रमुख कारण हो— वैदेशिक रोजगारीको अपरिहार्यता र अधिकांश युवाको बहिर्गमन । बदलिँदो नेपाली समाजमा चैतन्य मिश्रले लेखेका छन्, ‘ठूलो युवा जनसंख्या आफ्नो गाउँ, घर, थातथलो छोडेर देशभित्र र देशबाहिर निस्किरहेको अवस्था छ । यो कर्णालीभन्दा पनि लामो सामाजिक नदी हो, भेल हो ।’ यही श्रमशक्तिकै पलायनका कारण ग्रामीण परिवेशका पारिवारिक तथा सामाजिक संरचनामा व्यापक परिवर्तन आएको छ । यसलाई मिश्रले सकारात्मक र स्वाभाविक नेपाली समाजको व्यापक पुनर्गठनका रूपमा औंल्याए पनि यसले हाम्रा परम्परागत समुदायलाई कमजोर र खण्डित पार्दै लगेको छ । नेपाली पहाडी ग्रामीण परिवेशलाई स्रोत, साधन र श्रमबाट विमुख बनाउँदै लगेको छ ।

भूकम्पपछि स्थानीय समुदायले आफैं आपत्कालीन न्यानो आश्रय, कम्तीमा एउटा छाप्रो हाल्न किन सकेन ? पहिलो, भूकम्पपछि समुदाय राहतस्वरूप वितरण गरिने त्रिपालमा आश्रित हुन पुग्यो । दोस्रो, पीडितहरू अस्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले तत्काल दिने भनेको ५० हजार रूपैयाँको आशमा दिन काट्न बाध्य भए । तेस्रो, आश्रित अर्थतन्त्रकै कारण अब गाउँमा छाप्रो निर्माणका लागि पराल, छ्वाली, निगालो, घोचा–घाराजस्ता परम्परागत स्थानीय स्रोतसाधनको अभाव छ । चौथो, अब ग्रामीण

परिवेशबाट परम्परागत निर्माण सामग्री मात्र होइन, निर्माण गर्ने सिप, शिल्पी र श्रमिक सबै कुराको अभाव छ । निर्माण सामग्रीका लागि पूर्णतया बजारमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ र पैसाको अभावमा सामान्य निर्माण सामग्री पाउन पनि कठिन छ ।

आज हरेक कुरामा परनिर्भरताकै कारण स्थानीय समुदाय नराम्रो पक्षाघातबाट ग्रसित छ । परनिर्भरताको यस्तो अवस्थाका लागि सबैभन्दा जिम्मेवार हाम्रो राज्य छ । राज्यले अख्तियार गरेको माथिदेखि तलतिर लाद्ने विभेदकारी नीति छ । त्यसो त विपद् व्यवस्थापनका लागि समुदायकै सहभागितामा आधारित नयाँ दृष्टिकोणहरू पनि अचेल अघि सारिन्छन् । तर, बाहिरबाट निर्माण गरिने यस्ता वैकल्पिक दृष्टिकोणहरू पनि तबसम्म निरर्थक हुनेछन् जबसम्म स्थानीय समुदायका पहिचान, अस्तित्व, साधन, स्रोत, ज्ञान, शिल्प, श्रम र सहभागिताजस्ता सामाजिक पुँजीको बेवास्ता गरिन्छ । तर, परम्परागत सामाजिक पुँजीलाई सम्मान र पुनर्जागरण गर्नु भनेको पुरातन विभेदकारी सामन्ती, मुखिया र जमिनदारी प्रथातिरै फर्कनुपर्छ भन्नेचाहिँ कदापि होइन ।