दुबईमा कुरा, काठमाडौंमा काम 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने उक्त परियोजनाअन्तर्गत व्यावसायिक जडीबुटी खेती, जडीबुटी प्रशोधन उद्योगको पूर्वाधार विकास, वन उद्यमको विकास, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन, वनस्पति उद्यानको स्थापना र विकास, चुरे क्षेत्रको दोहन रोकथाम, सहरी क्षेत्रहरूमा प्रदूषण नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र उत्थानशील व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् ।

उक्त ऋण लिएको करिब डेढ वर्षपछि भदौ १३, २०७९ मा जलवायुजन्य विपद् थेग्न तथा अनुकूलित हुन ‘हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास’ (ग्रिन, रेजिलेन्ट एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट अर्थात् ग्रिड) शीर्षकमा फेरि १२.७ अर्ब रुपैयाँ (१०० मिलियन डलर) बराबरको अर्को ऋण सम्झौतामा नेपालले विश्व बैंकसँग हस्ताक्षर गर्‍यो । यी दुवै ऋण मूलतः तीन कारणले विशेष र सान्दर्भिक छन् ।

पहिलो, यसभन्दा अघि नेपालले विश्व बैंकजस्ता परम्परागत दाताहरूबाट लिने ऋण सहयोग भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित हुन्थे तर यी दुवै ऋण गैरपूर्वाधारसँग सम्बन्धित छन् । दोस्रो, यतिखेर नेपालको आन्तरिक र बाह्य ऋणको भार इतिहासकै सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ तर राजस्व संकलन क्षमता खस्किएको छ । तेस्रो, जलवायु र वातावरणसम्बन्धी परियोजना कार्यान्वयन गर्न लिइएको उक्त ऋण नेपालको जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित आन्तरिक नीति र बाह्य कूटनीतिसँग बाझिने खालका छन् । त्यसकारण यी दुवै ऋण सम्झौताहरू यतिखेर विवादको घेरामा परेका छन् ।

कोपमा नेपालको मुद्दा

धनी र विकसित राष्ट्रहरूले गरेको अधिक कार्बन उत्सर्जनका कारण पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तन भएको र त्यसको प्रभाव गरिब र कम विकसित देशहरूले भोगिरहेको वैज्ञानिक तथ्य स्थापित भएसँगै जलवायु न्यायका पक्षमा विश्वभर आवाज उठिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको मारबाट पिल्सिएका गरिब देशहरूले ‘पोलुटर मस्ट पे’ (जसले फोहोर गर्‍यो, उसैले सफा गर्नुपर्छ) भन्ने मान्यताका आधारमा जलवायुजन्य विषयहरूको छिनोफानो हुनुपर्ने आवाज उठाउने गरेका छन् ।

जलवायु न्यायसँग सम्बन्धित उक्त मागलाई सम्बोधन गर्ने दुई मुख्य वित्त संयन्त्रमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्षराष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप) मा छलफलहरू केन्द्रित हुने गरेका छन् । ती वित्त संयन्त्रमा पहिलो जलवायुजन्य प्रभावको रोकथाम वा न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित छ भने दोस्रो जलवायुजन्य प्रकोपपछिको क्षतिपूर्तिसँग ।

पहिलोले धनी देशहरूले गरिब देशहरूको जलवायु अनुकूलन र उत्थानशील विकासका लागि वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्छ भने, दोस्रोले जलवायुजन्य प्रकोपबाट हुने हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको सम्बोधन हुनुपर्ने ठान्छ । नेपालले जलवायु न्यायका यी दुई वित्तीय मुद्दालाई ‘अवसरका रूपमा’ विशेष गरी कोपेनहेगेन सम्मेलन (कोप–१५) पछि प्रमुख रूपमा उठाउँदै आएको छ । हाल संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा चलिरहेको कोप–२८ मा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका भाषण, भेटघाट र कार्यक्रमहरू यसैको सेरोफेरोमा केन्द्रित छन् ।

बर्सेनि आयोजना हुने विश्व जलवायु सम्मेलनका पछिल्ला संस्करणहरूमा धनी र गरिब राष्ट्रबीच यिनै दुई वित्तीय मुद्दामा रस्साकस्सी हुने गरेको छ । यसका कारण कोप–१५ पछि धनी राष्ट्रहरू गरिब राष्ट्रहरूको जलवायु अनुकूलनमा सघाउन वार्षिक १०० अर्ब डलर बराबरको अनुकूलन कोष बनाई त्यसमा रकम दिन राजी भएका थिए । सन् २०१० मा स्थापित उक्त कोषलाई हरित जलवायु कोष (ग्रिन क्लाइमेट फन्ड, छोटकरीमा जीसीएफ) भनिन्छ । तथापि धनी देशहरू आफूले वाचा गरेबमोजिमको रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्न विभिन्न बहानामा पन्छिने गरेका थिए । फलस्वरूप स्थापना भएको १२ वर्षपछि अर्थात् २०२२ मा मात्र पहिलो पटक वाचा गरेबमोजिमको १०० बिलियन डलर धनी राष्ट्रहरूले उक्त कोषमा जम्मा गरेका छन् ।

हरित जलवायु कोष र हाम्रो अवस्था

यतिखेर कम विकसित देशहरूले जीसीएफबाट रकम लिएर जलवायुसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न थालिसकेका छन् । हालसम्म उक्त कोषबाट १२९ देशले २४३ वटा परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि १३.५ बिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गरिसकेका छन् । नेपालले पनि उक्त कोषबाट तीन परियोजनाका लागि ८७.८ मिलियन डलर पाएको छ । उक्त कोषबाट नेपालमा सञ्चालित परियोजनाहरूमध्ये चुरे उत्थानशील परियोजनाका लागि ३९.३ मिलियन डलर, तराईका १५० पालिकामा दाउरा र गुइँठा विस्थापित गरी ५ लाख विद्युतीय चुलो वितरण र १० हजार गोबर ग्यास प्लान्ट निर्माणका लागि २१.१ मिलियन एवं गण्डकी जलाधार क्षेत्रमा जलवायु उत्थानशील कार्यक्रमका लागि २७.४ मिलियन डलर प्राप्त भएको छ ।

यसरी हेर्दा नेपालले पाएको उक्त रकम ठूलै देखिए पनि जलवायुको जोखिम हाम्रो जस्तै प्रचूर भएका र लगभग उस्तै आर्थिक–सामाजिक हैसियतका अन्य देशको दाँजोमा भने कम हो । छिमेकी देश बंगलादेशले उक्त कोषबाट ९ परियोजनाका लागि ४४१.२ मिलियन डलर र श्रीलंकाले ५ परियोजनाका लागि १०५.८ मिलियन डलर हात पारेका छन् (तालिका हेर्नुस्) । थप, बंगलादेशले आफ्नै देशभित्रै लागू गरेका ७ परियोजनामध्ये ४ वटा त्यहाँको घरेलु संस्थाको नेत्वृत्वमा सञ्चालित छन् भने नेपालका ३ परियोजनामध्ये १ मात्रै नेपाली संस्थाको नेतृत्वमा सञ्चालित छ ।

तुलनात्मक रूपमा नेपालले जीसीएफको रकम ल्याउन नसक्नुमा त्यो प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाका साथै हाम्रो संस्थागत क्षमता र कार्यशैली जिम्मेवार छन् । जीसीएफको रकम उक्त संस्थाबाट मान्यताप्राप्त (एक्रिडेटेट) संस्थाहरूले मात्र प्राप्त गर्न सक्छन् । जीसीएफको मान्यता लिन विभिन्न मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्छ । नेपालमा हाल दुई संस्था वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले मात्रै मान्यता पाएका छन् । साथै उक्त रकम प्राप्त गर्न निवेदन दिनका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । मान्यताप्राप्त संस्थाले उक्त कोषको रकम प्राप्त गर्न २० भन्दा बढी चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले जीसिएफको रकम प्राप्त गर्न पर्याप्त तयारी, यथेष्ट लगानी, कठोर मिहिनेत र लम्बे प्रक्रिया पूरा गर्ने धैर्य जरुरी हुन्छ ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा त्यसरी परियोजना बनाउने क्षमताको अभाव मात्रै होइन, त्यसका लागि आवश्यक सक्रियता देखाउने, समय दिने र त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रचलनको कमी छ । यसै सन्दर्भमा एक उच्च सरकारी कर्मचारीले पंक्तिकारसँग भनेका थिए, ‘हाम्रा कर्मचारीहरू विश्व बैंकजस्ता संस्थाहरूले टेबलमै आएर सजिलै दिने ऋण लिन छाडेर जीसीएफको पछाडि दगुर्छन् भनेर कल्पनै नगर्नुस् । जीसीएफको पैसा लिन प्रोजेक्ट बनाउने, प्रपोजल लेख्ने, प्रक्रिया पुर्‍याउने गर्न ठूलो मिहिनेत पो चाहिन्छ त !’ हुन पनि हालको कर्मचारीतन्त्रमा मिहिनेत गर्ने चाहना र क्षमता भए पनि आफ्नो अग्रसरतामा त्यस्तो परियोजना ल्याइहालेमा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बेला सरुवा भएर कहाँ हुत्तिनुपर्छ भन्ने डर छ । सँगै, त्यसरी मिहिनेत गरेर अनुदान ल्याउनेलाई थप प्रोत्साहनको व्यवस्था छैन । टेबलमै ल्याइदिएको नलिनुपर्ने ऋण किन लिइस् पनि कसैले भन्दैन । त्यसकारण उत्प्रेरणा र दण्डको यथोचित प्रणाली नै नभएपछि कसले दुःख गरोस् ?

जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी कोष

जलवायुजन्य प्रकोपबाट हुने हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको सम्बोधन गर्न छुट्टै कोष बनाउने निर्णय गत वर्ष इजिप्टमा सम्पन्न कोप–२७ मै गरिएको थियो । उक्त निर्णयको जगमा कोप–२८ को पहिलो दिनमै जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी कोष स्थापना गरेर त्यसमा ४३० मिलियन डलर बराबरको रकम जम्मा गर्ने प्रतिबद्घता पनि देशहरूले गरिसकेका छन् । यसरी हेर्दा नेपालजस्ता देशहरूले उठाएका जलवायुसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूले बिस्तारै प्राथमिकता पाउँदै गरेको र ढिलै भए पनि ती सम्बोधनका क्रममा रहेको प्रतीत हुन्छ । तर जीसीएफको समग्र अवस्था र नेपालले हालसम्म प्राप्त गरेको लाभ हेर्ने हो भने त्यति आशावादी भइहाल्ने ठाउँ भने देखिँदैन । किनभने जलवायुजन्य अनुकूलनका लागि रकम लिनै त्यति विघ्नबाधा छन् भने जलवायुजन्य प्रकोपको क्षतिपूर्ति भराउन त झन् कस्तो सकस होला ?

जिसिएफको हालको संरचना र झन्झटिलो प्रक्रिया धेरै आलोचित छ । गरिब र कम विकसित देशका संस्थाहरूले उक्त कोषबाट रकम प्राप्त गर्न लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले परियोजनाभन्दा बढी समय तयारी र प्रक्रियामै बित्ने गरेको छ । जीसीएफ परियोजना स्वीकृत हुन सरदर २ वर्षभन्दा बढी लागेको र करिब २० प्रतिशत परियोजना स्वीकृत हुन ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म लागेको अवस्था छ । यस्तो प्रक्रियागत कठिनाइका कारण जीसीएफमा हालसम्म बल्लतल्ल उठेको कुल रकमको २८ प्रतिशत मात्रै वितरण गरिएको छ ।

जलवायु अनुकूलनका तुलनामा जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी झनै जटिल र बहुआयामिक विषय हो । कोष बनेर रकमको प्रतिबद्घता आइसकेपछि पनि सञ्चालन प्रक्रिया अन्योलमै छ । जस्तै, कोषको आकार कत्रो हुने ? भनिन्छ, जलवायुजन्य प्रकोपले गरिब देशमा वार्षिक ४०० बिलियन डलरभन्दा बढीको हानि–नोक्सानी हुने गर्छ । हानि–नोक्सानी कोषको आकार क्षतिजत्रै होला ? त्यसैगरी कसको हानि–नोक्सानीका लागि कसले कुन आधारमा पैसा तिर्ने ? प्रकोपका घटना हुनुको कारण जलवायु परिवर्तन नै हो भन्ने निर्क्योल (एट्रिब्युसन) कसरी गर्ने ? विशेषगरी तथ्यांक अभाव भएका गरिब देशहरूमा । र, अनुकूलन र हानि–नोक्सानी कोषबीचको सम्बन्ध कस्तो हुने ? यस्ता पेचिला प्रश्नहरू अनुत्तरित हुँदै गर्दा उक्त कोषको सञ्चालन अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म (अन्तरिम कालका लागि) विश्व बैंकलाई दिने निर्णय भएको छ, विरोधका बाबजुद ।

अन्त्यमा, जलवायुजन्य प्रभाव र प्रकोपबाट नेपालजस्तो देश र नेपालको पनि पीँधका समुदाय पिरोलिएका छन् । यसका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आवाज उठाइरहेको पनि छ, तर नेपालले हालसम्म उठाएका जलवायुजन्य मुद्दाहरूको यथोचित सम्बोधन हुन अन्तर्राष्ट्रिय आयाम जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यति नै घरेलु तयारीसमेत जरुरी छ ।

जलवायु परिवर्तनको मारबाट पिल्सिएका पीँधका समुदायको जीवनयापन सहज तुल्याउन, आर्थिक अवस्था उकास्न, जलवायुजन्य क्षतिको न्यूनीकरण गर्न र उनीहरूलाई उत्थानशील बनाउनका लागि विश्व जलवायु कूटनीतिसँगै स्वदेशी क्रियाशीलता र क्षमता अभिवृद्घि महत्त्वपूर्ण छ । दुबईमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलवायु वित्त ‘हाम्रो न्यायको र अधिकारको विषय हो’ भनेर कडा कुरा राखे । अब काठमाडौंमा, विशेष गरी सिहंदरबारभित्र कडा काम गर्न जरुरी छ ।