२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८९

चिनीमा अनवरत नाटक !

गत सिजनको उत्पादित चिनीको लागत बढेको भनी ७–८ महिनापछि गरिएको जिकिर नै कालोबजारप्रेरितरहेको प्रस्टै छ । तर नियामक निकायहरूले आँखा चिम्लेपछि निरीह जनताको के लाग्दो रहेछ र ?
गौरीबहादुर कार्की

गत असारमा प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँमा पाइने चिनी दसैंतिहारमा कालोबजारमा १८० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको थियो । व्यापारीहरूले विदेशबाट आयातित चिनी लुकाए । नेपालका उद्योगीहरूले पनि चिनी लुकाए । त्यति मात्र नभई, राष्ट्रिय चाडबाडमा चिनी अभाव नहोस् भनी सरकारले गत भदौमा साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यापार कम्पनीलाई ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा १०–१० हजार मेट्रिक टन आयात गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । चिनी उद्योगी र व्यापारीले आफूहरूसँग पर्याप्त चिनी स्टक छ भन्दै दबाब दिएर त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोके । 

चिनीमा अनवरत नाटक !

दसैंतिहारजस्ता राष्ट्रिय पर्वमा राहतको चिनी दिनुपर्नेमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, उद्योगी–व्यवसायी र खुद्रा व्यवसायी संघसहितको बैठकमार्फत उत्पादन लागत बढी देखाइयो । आधिकारिक निकायहरू आफैं साक्षी बसेर रिफरेन्स बजारमूल्य खुलेआम ११५ रुपैयाँ तोकियो, यसमा ढुवानी एक–दुई रुपैयाँ जोड्न सक्ने गरी ।

उपभोक्तालाई मार पार्ने यस्तो निर्णय गरे पनि उपभोक्ताले ११५ रुपैयाँमा चिनी पाएनन् । गत सिजनमा उत्पादित चिनीको लागत बढेको भनी ७–८ महिनापछि गरिएको जिकिर नै कालोबजारप्रेरित रहेको प्रस्टै छ । तर नियामक निकायहरूले आँखा चिम्लेपछि निरीह जनताको के लाग्दो रहेछ र ?

उपभोक्ताले चिनी प्रतिकिलोको १६० देखि १७० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको थियो । दसैंतिहारजस्ता चाडपर्वमा दिनदहाडै देशभरि नै चिनीमा कालोबजारी हुँदा नागरिक राज्यविहीनजस्तै हुनुपरेको छ । सरकारले नै उद्योगीसँग मिलेमतो गरेर मूल्य बढाउन खुला समर्थन गरेको छ । के जनताप्रति सरकारको कुनै जवाफदेही छैन ?

साल्ट ट्रेडिङले आयात गर्न लाग्दा स्टक छ भनेर उद्योगीहरूले आयात रोक्न सक्नुमा सरकार उद्योगीको खेलौना बन्न पुगेको यथार्थ घामजस्तै छर्लङ्गै छ । उपभोक्ताको हित सरकारले नहेरे कसले हेर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । पत्रपत्रिकाले उपभोक्ताको हितमा व्यापक वकालत गरे पनि चिनीको कालोबजारी अद्यापि जारी नै छ ।

उपभोक्ताको हितमा सरकारका तर्फबाट उचित पहल नै भएन । भारतले गत जेठमा चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लिनासाथ नेपाल सरकारले उचित कदम चाल्नतर्फ ध्यान नदिँदा अहिले उपभोक्ता मारमा परे । भारतसित कूटनीतिक पहल (सरकार–सरकार) मार्फत एउटा चिठी पठाएर झारा टार्ने काम मात्र भयो ।

अनुगमनका क्रममा उद्योगीकहाँ १ लाख ८८ हजार क्विन्टल चिनी भेटियो । तर जनताले सुपथ मोलमा पाउन सकेनन् । बजारमा चिनीको अझै हाहाकार छ । कालोबजारमा जत्ति पनि उपलब्ध छ । अभाव भएको दुई महिना बित्दा पनि जनताले चिनीमा राहत पाउन सकेका छैनन् । नेपाली जनताको सहनशीलताले हद नाघिसकेको छ । तर पनि निदाएको बहाना गरेका नियामकहरू बिउँझेका छैनन् ।

बजार भाउ अकासिएपछि उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकले चिनी लागतको अवस्थासहित विवरण बुझाउन, मूल्यसूची राख्न पत्र पठाए । यद्यपि चिनी उद्योगीले महानिर्देशककै सरुवा गराइदिए । उनको सरुवापछि मूल्यसूची राखेर गरिएको बजार अध्ययनको पाटो नै बन्द भयो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको भनेर १५७ रुपैयाँ प्रतिकिलो चिनीको लागत देखाइयो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले चाडपर्वमा कालोबजारी गरी उपभोक्ता ठग्नेहरूलाई कुनै कारबाही गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । कात्तिक १२ गते विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयक–२०८० बारे छलफलमा भाग लिँदै उनले विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी ऐनहरू बन्न नसक्दा कालोबजारी गर्नेहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको बताए । उनले भने, ‘कालोबजारीहरूलाई हामीले यसपालि केही गर्न सकेनौं । गयो, समात्यो’ २० हजार रुपैयाँ फाइन गरेका थियौं, ठूलालाई बढी जरिवाना गर्ने कानुन छैन भनेर पन्छिए ।’ मन्त्री रिजालले जरिवाना गरेकामा कसरी उठाउने भन्नेसम्मको कानुन नरहेको भन्दै लाचारी प्रकट गरेका थिए । तर विद्यमान कानुन कार्यान्वयनबाट उनी विमुख रहे ।

नेपालमा चिनीको वार्षिक माग करिब ३ लाख टन छ । मागको आधा आन्तरिक उत्पादनले धान्छ । १ लाख टन औपचारिक माध्यमबाट र करिब ५० हजार टन सीमाक्षेत्रबाट तस्करीको माध्यमबाट भित्रिने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा औपचारिक माध्यमबाट चिनी आयात भएकै छैन । यही मौकामा उद्योगी–व्यवसायी भने कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर कालोबजारीबाट बढी नाफा कमाइरहेका छन् । मार आम उपभोक्तालाइ परेको छ ।

चर्को अभावपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योगीहरूलाई छलफलमै बोलाएर सरकारलाई चिनी उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दा १ हजारदेखि १५ सय टनसम्मको प्रतिबद्धता आएको थियो । लगत्तै प्रक्रिया पूरा गरी साल्ट ट्रेडिङले खरिदका लागि सूचना निकाल्दा उद्योगी चिनी दिन तयार भएनन् । मन्त्रालयले फेरि सबै उद्योगीलाई चिठी पठाउँदा रिलायन्स चिनी उद्योग मात्र ५० टन दिन तयार भयो । प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन जारी भएर मुख्य सचिवले आग्रह गरेपछि फेरि थप प्रतिबद्धता आयो । यी घटनाक्रमबाट पनि चिनी मौज्दात हुँदाहुँदै उद्योगीले बजारमा अभाव सिर्जना गर्न खोजिरहेको स्पष्टै बुझिन्छ । ११५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पाइने भनेको त्यो चिनी पनि कहाँ हरायो, कसैलाई थाहा छैन ।

उखु किसानले भुक्तानी वर्षौंसम्म नपाएकाले पटकपटक आन्दोलन गर्नुपरेको देखिएकै हो । चिनी उद्योगीले उखु किसानलाई समयमा भुक्तानी नदिँदा उखु खेतीमा कमी हुन थालेको छ । रौतहटको गरुडास्थित चिनी मिल बन्द गरिसकिएको छ । चिनी मिल सञ्चालनमा भन्दा आयात व्यापारतिर उद्योगीहरू पल्केका छन् । चिनीको खुलेआम कालोबजारी हुँदा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू पनि सुस्त देखिन्छन् । दसैंतिहारजस्ता चाडमा पनि तिनीहरूको आवाज नै सुनिएन । चिनी केही उद्योगको पनि कच्चा पदार्थ हो, तर ती उद्योगले अभाव देखाएको पाइँदैन । बरु अधिक स्टक छ भनिन्छ ।

नेपाल चिनी उद्योग संघले आन्तरिक उत्पादनले पुग्छ भनेर ल्याउन नदिन नीतिगत रूपमै माथिल्लो तहलाई प्रभाव पारेकामा दुईमत छैन । अहिले बजारमा प्रतिकिलो १७० रुपैयाँसम्म तिर्दा चिनी जत्ति पनि पाइन्छ तर सरकारले तोकेको ११५ रुपैयाँमा पाइँदैन । बढी पैसा तिरे मात्रै पाइने भएकाले बजारमा कृत्रिम अभाव गराइएको छ । कृत्रिम अभाव हटाउन, चिनीको गोदाम पत्ता लगाउन तीनै तहका सरकारले चाहेनन् । उखुको भुक्तानी, चिनी आपूर्ति र चिनीको मोलमा नेपालमा सँधै खेलबाड हुने तथ्य नौलो होइन, नियमित नै हो ।

चिनी आयातको लाइसेन्स रोक्न लगाएर चिनी उद्योगीले आफूलाई ढाँटेको कुरा त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुभएको थियो । यस पाला पनि चिनी उद्योगीले चिनीको आयात लाइसेन्स रोक्न लगाए । आयात रोकेपछि आफूसँग भएको चिनी खुला रूपमा कालोबजारमा बेचे, बेच्ने क्रम जारी नै छ । यस्तो दिनदहाडै डकैती शैलीमा चिनीको कालोबजारी गराउन सरकारले नै छुट दिइरहेको छ ।

चिनीको खेलो पञ्चायतकालदेखि नै हुँदै आएको हो । भारतबाट दसैंतिहारका लागि आयात कोटा पाउन ठूला चिनी माफियाबाट खेल खेलिन्छ । त्यही चास्नीमा हाम्रा सरकार चलाउनेहरू डुब्ने गरेको पाइन्छ । २०४७ सालमा अन्तरिम सरकारकै पालामा पनि चिनीको चास्नीमा आन्दोलनकारी मन्त्रीहरू डुबेको कुरा प्रकाशमा आएको थियो ।

नेपाली जनताको सहनशीलता पनि हदभन्दा माथि नै छ । आफूलाई २–४ किलो मात्र चाहिने हो भनेर किलोको १७० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्दा पनि कतै विरोधको आवाज सुनिएको छैन । बरु २ किलो चिनी किन्न धादिङलगायतबाट हजार रुपैयाँ खर्च गरेर काठमाडौं आएको पनि देखियो । यस्तो अवस्था हुँदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको पाइयो । चिनी यहाँ सुलभ रूपमा पाइन्छ, चिनी उपलब्ध छ भनी कुनै निकायले नागरिकलाई भनेन, सूचना दिएन ।

खुला रूपमा कालोबजारी हुँदा पनि राज्यको उपस्थिति नै देखिन आएन । देशमा सरकार छ र भन्ने प्रश्न उठ्यो तर जवाफ कतैबाट आएन । चिनीको चास्नीमा कोको डुबे भनिरहनुपर्ने होइन । नियमनकारीहरू नै व्यापारीको खल्तीमा बसेपछि कारबाही गरिने कुरै भएन । कुन–कुन व्यापारीले कति चिनी कहिलेकहिले आयात गरेका थिए ? कुन–कुन उद्योगले गत वर्ष कतिकति चिनी उत्पादन गरेका थिए ? उनीहरूसँग कति स्टक बाँकी थियो र छ ? कुनकुन व्यापारीलाई कहिलेकहिले कति बिक्री गरे ? बिक्रीपछि व्यापारी र उद्योगीसँग कति चिनी बाँकी थियो ? होलसेल र स्टकिस्टहरूले कति क–कसलाई बिक्री गरे ? बिक्रीपछि उनीहरूसँग कति बाँकी थियो ? यसको यकिन आँकडा सरकारसँग हुनुपर्ने हो, तर यस्तो तथ्यांक राख्ने प्रविधि नै नभएको जस्तो गरिरहेको छ ।

खाद्यान्नलगायतका कारखानाबाट उत्पादित र विदेशबाट आयात भएका सबै सामानको भन्सारबिन्दुबाट बाहिरिनेबित्तिकै गोदाममा खसालेदेखिकै विवरण सरकारसँग हुनुपर्ने हो । तर हाम्रो सरकार यस्तो कामतिर लाग्दैन । यस्तो रेकर्ड केलाउँदा साहुजीहरू रिसाउने डरले सरकार र मन्त्रालय हाँक्नेहरू चुप लाग्छन् । चुप लाग्नु नै उनीहरूका लागि फलदायी हुन्छ ।

दैनिक उपभोगका खाद्यान्नसहित चिनीको कथाव्यथा यही हो । निरीह जनता पिसिन्छन्, नियामकहरू मोटाउँछन्, चिनीको नाटक पनि सँधै दोहोरिरहन्छ । जनता तमासे भएर कालोबजारकै शरणमा पुग्नेबाहेक अर्को विकल्प देख्दैनन् । चिनी अभावको नाटक अनवरत चलिरहेकै छ ।

-कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०८० ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षभन्दा यसपाली करिब सवा २ खर्ब बेरूजु रकम बढ्नुको संकेत के हो ?