जलवायु परिवर्तन र सुशासन

मुलुक विकासको हरेक कालखण्डमा हामीले बारम्बार उठाइरहेको र हामीलाई चिन्तित बनाउने विषय सुशासन र राजनीतिक स्थिरता हो । यो आलेखमा म जलवायु परिवर्तनको परिदृश्यमा सुशासनबारे मात्र छलफल गर्नेछु । नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सुशासनको महत्त्व केकति छ वा हुनुपर्छ भन्नेमा नभएर यहाँ मैले सुशासनको भाष्यले हामीलाई कतै परजीवी त बनाइरहेको छैन भन्नेबारे केही प्रसंगहरू जोड्नेछु ।

सन् १९९२ मा विश्व बैंकले ‘सुशासन र विकास’ प्रतिवेदनमार्फत यसका चारवटा आयामलाई अघि सार्‍यो । सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा सक्षमता र सामर्थ्य, जवाफदेही, विकासका लागि कानुनी संरचना र सूचना तथा पारदर्शिता लगायतका चार पक्षलाई समातेर त्यसपश्चात्का दिनमा धेरै विज्ञले संस्थागत तथा नीतिगत सुधारमा अनेकन् सुझाव दिए । यस्ता सुझाव पाउने नेपाल एक्लो र एक मात्र देश होइन । सुशासनको प्रतिफल द्रुत आर्थिक विकास हो भन्ने भाष्यलाई पछ्याउँदै नेपाल एकात्मक राज्य व्यवस्था प्रणालीबाट संघीय राज्यव्यवस्था प्रणालीमा प्रवेश गर्‍यो । र आज पनि संघदेखि स्थानीय तहसम्मको पहिलो कार्यसूची सुशासन नै छ । तर सुशासन कार्यान्वयनले सबै सामाजिक र राजनीतिक समस्या समाधान गर्छ एवं मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटामा अगाडि बढाउँछ भन्ने मान्यतामै समस्या छ । यसैमा आधारित रहेर ‘द कोड अफ क्यापिटल ः हाउ द ल क्रियट्स वेल्थ एन्ड इन्इक्वालिटी’ पुस्तककी लेखक तथा कोलम्बिया ल स्कुलकी प्रोफेसर कथरिना पिस्तरले सुशासनको मन्त्र आफैंमा गलत रहेको र जलवायु परिवर्तनका हकमा त असफलसिद्ध भइसकेको तर्क गरेकी छन् ।

जलवायु परिवर्तन र सुशासन दुवै हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण विषय हुन् । दैनिक जनजीवनमा जलवायु परिवर्तनको मार सीधै परिरहेको छ । भविष्यमा यसको असर अझ बढ्दै जानेछ । सुशासनका चार आयाममा भने हामी अझै धेरै पछाडि छौं । त्यस कारण हाम्रो हकमा सुशासनले प्रतिफल दिँदैन भनेर यकिनका साथ भन्न पनि सक्दैनौं ।

संघीय राज्यव्यवस्था प्रणालीलाई आत्मसात् गरेर २०७२ मा संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान जारी भयो । मुलुकमा ७५३ स्थानीय, ७ प्रदेश र संघ सरकार गरी जम्मा तीन तह स्थापित भए । हरेक तहलाई संविधानले केही हदसम्म एकल अधिकार दिएर सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा सामूहिक सक्षमता र सामर्थ्य निर्माण गर्न खोजेको छ । तर यो सब गर्दा मुलुक कतै सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापनको मूल मर्मको विपरीत दिशामा त हिँडिरहेको छैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा सक्षमता र सामर्थ्य बढाउने भनेको आर्थिक वृद्धिका लागि समर्थकारी वातावरण बनाउने हो, ताकि सार्वजनिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन हुन र सरकारी हस्तक्षेप घट्न सकोस् । अन्त्यमा, प्रोत्साहक नीतिहरूमा कटौती गरेर वित्तीय घाटा कम गर्ने हो । तर तीस वर्षको अनुभवमा त्यसतर्फ काम हुन सकेको देखिन्न । मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण बनाउनेतर्फ हाम्रा कामले गुणात्मक प्रतिफल दिन सकेका छैनन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच घनीभूत सहकार्य हुन नसक्दा स्रोतसाधन परिचालनमा प्रभावकारिता अपेक्षित रूपमा कम छ । स्रोतसाधन परिचालनको प्रभावकारिता सुशासनसँग जोडिन्छ । अब सुशासन भनेको फेरि के गर्नेभन्दा पनि कसरी गर्ने भन्नेमा बढी केन्द्रित हुन्छ । यसकारण विगत तीस वर्षको अवधि नेपालको द्रुततर आर्थिक विकासका लागि के गर्नुपर्नेभन्दा पनि कसरी गर्ने भन्ने छलफलमा खर्च भयो । के गर्ने भन्ने टुंगो नलगाई कसरी गर्ने भन्नेमा बढी जोड दिएर हामीले विकासको गतिलाई सीमित गर्‍यौं । पिस्तरको तर्क छ, कुनै पनि निर्णयका लागि सही परिमापी प्रयोगले स्वतः सही परिणाम दिन्छ भन्ने छैन । सुशासनका विविध परिसूचक ठीकठाक राख्ने होडबाजीमा हामीले वितरणीय नतिजा र यसले उत्पन्न गर्ने बाह्य नकारात्मक वातावरणलाई नजरअन्दाज गर्‍यौं ।

नेपालले सुशासनका क्षेत्रमा सुधार गर्न धेरै बाँकी छ । बाँकी काम सम्पन्न गर्नेसँगै अर्को ध्यान दिनुपर्ने विषय हो— के गर्ने र विकासको कुन बाटो समात्ने । सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको तयारीमा लाग्दै गर्दा हाम्रो मूल चिन्ता भने कहाँ पुग्नका लागि के गर्ने भन्ने हुनुपर्छ । विकास वाहकका रूपमा निजी क्षेत्रलाई अगाडि सारे पनि यसका लागि नीतिगत वातावरण तय गर्ने काम सरकारको हुन जान्छ । बजारको असफलता र अक्षमतामाथि हस्तक्षेप गरेर सुधारात्मक दिशानिर्देश गर्नका लागि राज्य बलियो र यसका संस्थाहरू सक्षम हुनुपर्छ । त्यसका लागि फेरि पनि संस्थागत सुधारमै ध्यान दिनुपर्छ । संस्थागत सुधारका लागि सुशासनमै ध्यान दिनुपर्ने भएको हुँदा हामीकहाँ यसको सान्दर्भिकता अझै सकिएको छैन ।

सुशासन कार्यान्वयन आफैंमा साध्य भने होइन, साधन मात्र हो । त्यसकारण विकासका प्राथमिकताहरू सही तरिकाले पहिचान गर्न सकेनौं भने सुशासनसहित संघीयताको कार्यान्वयन कसैका लागि पनि रुचिकर हुनेछैन । स्रोतसाधनको उपभोगका लागि हुने शक्ति–संघर्षको विद्रूपता प्राविधिक निर्णय प्रक्रियाको मुखुन्डो लगाएर मात्र धेरै लामो समय नटिक्ने रहेछ भन्ने त प्रमाणित नै भइसक्यो । अन्तमा सत्ता नै स्रोतसाधन उपभोगको पहिलो र अन्तिम विजेता रहिरहन्छ भने सुशासन त फगत एउटा शृंगार मात्र, जसप्रति आम नागरिकको कुनै अनुराग हुँदैन । नेपालमा सुनिँदै गरेको संघीयता र सुशासनप्रतिको वितृष्णाको कारक पनि यही हो । दैनिक जीवनको हरेक गतिविधिमा स्थानीय तहदेखि संघसम्म सबैतिरका कर अधिकृतलाई भेटी चढाउनुपर्ने, कतै पनि सामञ्जस्य नभएका नियमकानुनको पालनामा तीनै तहका सरकारका फरक–फरक आदेश सुन्नुपर्ने, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणात्मक सुधारमा कसैको पहल नहुने, शुद्ध पिउने पानीको समेत उचित सुविधा दिन नसक्ने तीन तहका सरकार र जम्माजम्मी ७६१ वटा सत्ताखेल नै संघीयता हुन् भन्ने नकारात्मक भाष्य निर्माण स्वयं यसका खेलाडीहरूले नै गरिरहेका छन् । त्यो नकारात्मकताबाट आम नागरिकलाई जोगाउने भनेको आर्थिक वृद्धिले नै हो । तर त्यो कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने विमर्शमा हामी जुट्नुपर्छ ।

सन् १९९० को दशकमा विश्व बैंकले आफूले दिएको ऋणको सदुपयोग होस् भनेरै सुशासन कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनेको गरेको थियो । त्यसका लागि सार्वजनिक क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार र संस्थागत विकासको आवश्यकता थियो । तर समयक्रममा धेरै देशले यसलाई एउटा सजिलो बाटाका रुपमा लिए । हुँदाहुँदा सुशासन कार्यान्वयनका लागि देशहरूले अनुदान नै पाउन थाले । अहिले पनि गरिब धेरै अफ्रिकी र एसियाली मुलुकका शासक र माथिल्लो वर्गले सुशासनलाई स्रोतसाधन दोहनमा हुने कुरूप शक्ति–संघर्ष ढाक्ने मुखुन्डो बनाए । अब नेपालले यो यात्रामा के–कति राम्रा काम गर्‍यो र कहाँ चुक्यो भन्नेबारे सर्वविदितै छ ।

आम नागरिकले सहज तरिकाले गुणस्तरीय सेवा पाउनु नै सार्वजनिक क्षेत्रमा सुधारको यथेष्ट प्रमाण हो । मुलुकको आर्थिक विकास पनि अन्तमा यहीँनेर आएर जोडिन्छ । राज्यव्यवस्थाको जुनसुकै प्रणाली अपनाए पनि अन्तमा नागरिकले खोज्ने भनेको सहज, सुलभ र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा हो । एकात्मक होस् वा संघीय प्रणाली, नेपालीको मूल ध्येय भनेको गुणस्तरीय जीवनयापन हो । अर्थात्, भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी तथा सुरक्षाको अनुभूति । यस्तो हुन नसके नागरिकको तहमा वितृष्णा जाग्दै जान्छ । त्यस्तो वितृष्णाबाट सृजित तिक्ततालाई प्रयोग गरेर मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रायोजित घटनाक्रमहरू बढ्न थाल्छन् । यस्तो प्रहसन नेपालमा धेरै पटक भएको छ ।

सुशासनका बाँकी तीनवटा आयाम जवाफदेही, विकासका लागि कानुनी संरचना र सूचना तथा पारदर्शितामाथि यस आलेखमा मैले छलफल नै गर्न चाहिनँ । किनभने सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापनको सुधार नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन सुधारको अभावमा बाँकी तीनवटा आयामले अर्थ पनि राख्दैनन् । सुशासनको पहिलो आयाम सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन नेपालका लागि बढी महत्त्वपूर्ण छ । किनभने पहिला विकेन्द्रीकरण र पछि संघीयताको कार्यान्वयन मूलतः स्थानीय सरकारले आम नागरिकलाई पूर्वाधार र अन्य सेवा सबैभन्दा बढी छरितो तरिकाले दिन सक्छन् भनेरै भएको हो ।

पिस्तरले ‘गुड–गभर्नेन्स इज अ ब्याड आइडिया’ मूलतः जलवायु परिवर्तन र यसका असरहरूसँग जोडेर भनेकी हुन् । तर उनले यसो भन्दै गर्दा विश्व बैंकको ‘सुशासन र विकास’ प्रतिवेदनमाथि नै प्रहार गरेकी छन् । यो प्रतिवेदनको सारांश नै सुशासन कार्यान्वयनको सीधा प्रतिफल आर्थिक विकास हो भन्ने छ । आर्थिक विकास के गरेर हुन्छ भन्दा पनि कसरी गर्ने भन्नेमा बढी केन्द्रित छलफलले धेरै मुलुकलाई दिग्भ्रमित बनाएको भने साँचो हो ।

सन् १९९२ मै १५४ देशले हस्ताक्षर गरेर लागू भएको जलवायु परिवर्तनमा संयुक्त राष्ट्र संघको फ्रेमवर्क कन्भेन्सन र विश्व बैंकको ‘सुशासन र विकास’ प्रतिवेदनबीच कुनै तादात्म्य नहुनु आफैंमा हास्यास्पद छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हामी सबैको साझा घर पृथ्वी यसरी तात्दै गइरहेको छ, बल्ल सबैलाई के भइरहेको थियो र हुनुपर्ने के हो भन्नेमा कसैले ध्यान नदिएको भनेर थाहा हुँदै छ ।