२७.०६°C काठमाडौं
१५ असार २०८३, सोमबार
२७.०६°C काठमाडौं
नेपाल अब अर्को ठूलो ‘व्यवस्था परिवर्तन’ को बहसमा जान्छ कि ‘व्यवस्थाभित्रको क्षमता’ परिवर्तनमा केन्द्रित हुन्छ ? दक्षिण एसियाको उपक्षेत्रीय संरचनामा बसेको नेपालका लागि दोस्रो विकल्प नै दीर्घकालीन समाधान हो ।
देश कता हिँडिरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर रविको भ्रमण र लेख, बालेनको विवादास्पद अभिव्यक्ति र वाग्लेको बजेट भाषणमा छैन । उत्तर त्यो त्रिकोणमा छ, जहाँ बजेटको जग बलियो हुन्छ, नेतृत्वको भाषा जिम्मेवार हुन्छ र कूटनीतिक अपेक्षा घरेलु तयारीसँग गाँसिन्छ ।
कार्यन्वयन क्षमता, संस्थागत अनुशासन र राजनीतिक सहमतिबिना बजेटका उत्तम बुँदा पनि व्यवहारमा ठोक्किनन् ।
जब प्रश्न गर्ने नागरिकलाई शत्रु ठानिँदैन, राज्यले आफ्नो शक्ति जनताबाट आएको स्वीकार्छ र सार्वजनिक हितको नाममा विधि मिच्ने संस्कारको अन्त्य हुन्छ । तब विकास ‘दृश्य’ मात्र होइन, ‘अनुभूति’ बन्छ ।
नेपाली प्रथम’ को नारा आउँदा नागरिकमा आशा जाग्नु स्वाभाविक हो । तर शासनको इतिहासले देखाएको कठोर सत्य के हो भने सरकारहरू नारा कमजोर भएर होइन, संस्था कमजोर भएर असफल हुन्छन् ।
युद्धविरामको समाचार रसानो देशको सुरक्षा अब केवल सैनिक वा राजनीतिक विषय होइन, बरु आर्थिक र आपूर्ति सुरक्षा नै राष्ट्रिय सुरक्षाको हिस्सा हो । युद्धका बाछिटा एकै पटक मुलुक भित्रिएका छन् ।
सार्वजनिक खरिद, नियमन, प्रहरी/प्रशासन र न्यायिक प्रक्रियामा सुधार विकासको ‘साइड इस्यू’ होइन, यो विकासको ‘कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर’ हो । यसलाई मापन गर्न सकिन्छ ।
पाँच वर्षभित्र सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउन औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर (स्थिर मूल्यमा) कायम गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलर पुर्याउने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब अमेरिकी डलर नजिक लैजाने लक्ष्यहरू आकर्षक छन् ।
नेतृत्वको वास्तविक शक्ति केवल सत्ता प्राप्तिमा होइन, न्याय र समानताको स्थापना गर्न सक्ने क्षमतामा हुन्छ । मुलुकलाई त्यस्तो नेतृत्वको आवश्यकता छ, जसले सबै नागरिकलाई समान अवसर र सम्मान दिन्छ ।
निर्वाचनका बेलामा हामी केवल अनुहारमा सन्तुष्ट हुनु हुादैन, संस्थागत सुधार, पारदर्शिता र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा ती अनुहारहरूले के बताइरहेका छन् भन्नेमा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ
