काठमाडौँ —  युद्धविरामको समाचार र युद्धका बाछिटा एकै पटक मुलुक भित्रिएका छन् । राज्य र सरकारको ध्यान अब अर्थतन्त्रलाई ठूलो हानि हुनबाट जोगाउने र समाजमा भय कम गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपालजस्तो सानो, आयात निर्भर, भूपरिवेष्ठित र खुला अर्थतन्त्रका लागि ‘बाह्य संकट’ प्रायः ‘महँगी’ भएर आउँछ । तर त्यसको असर केवल मूल्यवृद्धिसम्म मात्र सीमित हुँदैन । यसकारण दैनिक जीवनमा संकट गहिरिँदै जान सक्छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सम्भव छ कि छैन ? यस आलेखमा म यही प्रश्नको वरिपरि छलफल गर्नेछु । 

विश्वव्यवस्थामा दरार आएका छन् । युद्ध र शक्ति–प्रतिस्पर्धाले ऊर्जा र खाद्य बजारलाई अस्थिर बनाएका छन् । आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध छन् । प्रतिबन्ध र प्रतीकारात्मक प्रतिबन्धले वित्तीय कारोबार जटिल भएका छन् । समुद्री मार्ग तथा ढुवानी जोखिमले लागत बढाइरहेको छ । यी सबैभन्दा पनि ठूलो चिन्ता भनेको यिनै संकटलाई व्यवस्थापन गर्न काम गर्ने बहुपक्षीय मञ्च, संस्था र संयन्त्रहरूको प्रभावकारितामा क्षयीकरण भइरहेको छ । 

शक्तिराष्ट्रहरू नै स्वार्थपूर्ण द्वन्द्व र युद्धमा प्रवेश गरेपछि समन्वयमा कमी आएको छ । नियममा आधारित व्यापार विवाद समाधानको पक्ष कमजोर छ । कुनै एक संकटमा मुलुकहरूबीचको साझा प्रतिक्रिया र सोच कठिन हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा साना देशका लागि ‘नियमले जोगाउने’ सुरक्षा घट्छ । त्यसपश्चात् उनीहरू आफ्नो ‘अवस्था जोगाउन’ संघर्ष गर्नुपर्छ । 

यही पृष्ठभूमिमा नेपालभित्र ‘पोस्ट–जेन–जी अपेक्षा’ को वातावरण छ । जहाँ नागरिकले पारदर्शिता, परिणाम, निष्पक्षता र अवसरको माग गर्छन् । त्यसैले युद्धजन्य बाह्य संकटको झट्का र भित्रको उच्च अपेक्षाबीच सरकारका लागि चुनौती केवल आर्थिक स्थिरता होइन, विश्वास र सामाजिक शान्ति पनि हो ।

बाह्य संकटको पहिलो धक्का प्रायः ऊर्जा बजारबाट सुरु हुन्छ । नेपालमा त्यसको असर ‘लागतको आगो’ बनेर फैलिन्छ । कच्चा तेल र ग्यास महँगिँदा ढुवानी महँगिन्छ । उद्योगको सञ्चालन खर्च बढ्छ । कृषि उत्पादनदेखि सहरको दैनिक उपभोगसम्म सबै वस्तुको लागत संरचना बिग्रिन्छ । नेपालमा यातायात निर्भर आपूर्ति प्रणाली भएकाले इन्धनको मूल्य बढ्दा तरकारी, दूध, औषधि, निर्माण सामग्री, सेवा शुल्कलगायत सबै चर्किन्छन् । उद्योगले आयातित कच्चा पदार्थ र ऊर्जामा लागत बढेको देखेपछि उत्पादन घटाउन थाल्छन् । मूल्य बढाउन सुरु गर्छन् । जसले रोजगारी र आम्दानीमा दबाब पार्छ । यस्तो ‘लागत–आधारित महँगी’ ले आम मानिसको वास्तविक आय घटाउँछ । स्थिर आम्दानी हुने वर्ग तथा निम्न आय समूहमा यसको चोट गहिरो हुन्छ ।

१९७० को दशकको विश्व तेल संकटले धेरै देशमा महँगी र सुस्ती एकसाथ ल्याएको उदाहरण छ । नेपालमा त्यस समयको औद्योगिक संरचना आज जस्तो नभए पनि, आयातित इन्धन र ढुवानी लागतमार्फत महँगी आउने यथार्थ पुरानै हो । अहिले त सहरीकरण, उपभोगको विविधता र आयात निर्भरता बढेकाले मूल्य झट्का अझ छिटो र व्यापक रूपमा फैलिन्छ ।

दोस्रो धक्का आपूर्ति शृंखला र ढुवानी जोखिमबाट आउँछ । यहाँनेर बहुपक्षीय संस्था र मञ्चहरूको क्षयको असर थप स्पष्ट देखिन्छ । युद्धले समुद्री मार्ग असुरक्षित बनाउँदा ‘फ्रेट दर’ बढ्छ, बिमा प्रिमियम बढ्छ र ढुवानी समय अनिश्चित हुन्छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित भएकाले यहाँ आयात लागत र समयलाई प्रभावित गर्छ । युद्धका बेला लागू हुने प्रतिबन्ध र कम्प्लायन्सले बैंकिङ भुक्तानी र व्यापार वित्त जटिल बनाउँछ । साना आयातकर्ताका लागि ऋण, बिमा र सेटलमेन्ट महँगो हुन जान्छ । बहुपक्षीय संयन्त्र कमजोर हुँदा यस्ता समस्यामा छिटो समन्वय वा विवाद समाधान हुने सम्भावना पनि घट्छ । नेपालले विगतमा आपूर्ति अवरोध/असहजताका अनुभवहरूबाट के सिकेको छ भने इन्धन, औषधि र अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति अड्किँदा अर्थतन्त्र मात्र होइन, दैनिक जीवन नै ठप्प हुन्छ । व्यवसाय बन्द हुन्छन् । निर्माणमा रोकावट आउँछ । अस्पताल तथा विद्यालयसम्ममा असर पर्न जान्छ । आजको डिजिटल युगले संकटलाई अझ जटिल बनाउँछ । किनकि अफवाह छिटो फैलिन्छ र ‘भोलि पाइँदैन’ भन्ने डरले अत्यधिक खरिद बढाउँछ । यस्तो मनोविज्ञान आफैंमा संकट हो । र, यसलाई नियन्त्रण गर्न सूचना, अनुगमन र विश्वास निर्माण सरकारको क्षमताको मुख्य परीक्षा बन्छ ।

यस अवस्थामा खाद्य सुरक्षा सबैभन्दा संवेदनशील आयाम हो । अन्न उत्पादन क्षेत्र, खाने तेल आपूर्ति, रासायानिक मल आयात प्रभावित भएका हुन्छन् । संकटका बेला धेरै देशले घरेलु सुरक्षा भन्दै निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँछन् । नेपालमा मल ढिलो वा महँगो हुँदा उत्पादन घट्ने जोखिम बढ्छ । खाद्य उत्पादन घटेपछि मूल्य बढ्छ । मूल्य बढेपछि गरिब परिवारको पोषण घट्छ । खाद्य महँगीले समाजमा असन्तोष बढाउँछ । रोटी, चामल वा इन्धनको मूल्य बढ्दा राजनीति अस्थिर हुने सम्भावना रहन्छन् । पोस्ट–जेन–जी अपेक्षाको युगमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि तुरुन्तै डिजिटल बहस र सडकको एजेन्डा बन्न सक्छ । यो अवस्थामा सरकारलाई ‘महँगी विश्व बजारका कारण’ भनेर मात्र टार्न मिल्दैन । नागरिकले सोध्छन्– राज्यको तयारी कहाँ थियो, भण्डारण कति थियो, वितरण किन बिग्रियो, कालोबजारीलाई कसरी रोकियो र कमजोर वर्गलाई कसरी जोगाइयो ? यी प्रश्नको उत्तर विश्वसनीय ढंगले दिन सक्नु सरकारको दायित्व बन्न जान्छ ।

पर्यटन र सेवा क्षेत्र प्रभावित हुन्छन् । विश्वमा जोखिमबोध बढ्दा यात्रु घट्छन् । इन्धन महँगो हुँदा हवाई टिकट महँगिन्छ । विश्व अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा मानिसले वैकल्पिक खर्च कटौती गर्छन् । नेपालमा पर्यटन घट्दा होटल, गाइड, ट्रेकिङ एजेन्सी, यातायात, रेस्टुरेन्ट, हस्तकला, स्थानीय उद्यमलगायतमा आम्दानी घट्छ । १९९६–२००६ को आन्तरिक द्वन्द्वकालले नेपाललाई सिकाएको एउटा पाठ के हो भने सुरक्षा जोखिमले माग घटाउँछ । बाह्य युद्धले क्षेत्रीय अस्थिरता बढायो भने नेपालमा पर्यटन पुनरुत्थान झन् कठिन हुन सक्छ । पर्यटन घट्दा विदेशी मुद्रा आम्दानी घट्छ, जुन अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण स्तम्भ हो । रेमिट्यान्स पनि वर्तमान अनिश्चितताबाट अलग छैन । विश्वबजार सुस्त हुँदा गन्तव्य देशमा परियोजना निर्माणदर र लगानी घट्छ । रोजगारीका अवसर कम हुन्छन् । श्रमबजार अस्थिर हुन्छ । आप्रवासन नीतिमा कडाइ हुन थाल्छ । रेमिट्यान्स घट्दा घरपरिवारको उपभोग घट्छ । ऋण तिर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ । बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा गुणस्तरको जोखिम बढ्छ । आयात धान्न आवश्यक विदेशी मुद्रा प्रवाह कमजोर हुन्छ । यसरी विद्यमान अनिश्चितताले घरको बजेटदेखि राष्ट्रको विदेशी मुद्रा भण्डारसम्म एकैचोटि दबाब पर्छ ।

विभिन्न युद्ध र बहुपक्षीय संयन्त्रहरू क्षयको युगमा एउटा थप संरचनात्मक समस्या बढ्छ । त्यो हो, भू–आर्थिक विभाजन । व्यापार र लगानीमा अब ‘सस्तो–छिटो’ मात्र हेरेर हुँदैन । ‘सुरक्षित तथा अनुमानयोग्य’ र ‘राजनीतिक रूपमा स्वीकार्य’ पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै देशले कुन प्रविधि कसलाई दिने, कुन कच्चा पदार्थ कसले नियन्त्रण गर्ने र कुन मार्ग सुरक्षित मानिने भन्ने प्रश्नहरू अर्थशास्त्रभन्दा भू–राजनीतिले बढी निर्देशित गर्न थाल्छन् । बहुपक्षीय मञ्चहरू कमजोर हुँदा नियममा आधारित भरोसा घट्छ । र, द्विपक्षीय/क्षेत्रीय सौदाबाजी बढ्छ । जहाँ साना देशको मोलतोल शक्ति सीमित हुन्छ । यसको लागत अन्ततः नेपाली निजी क्षेत्रले उच्च रूपमा तिर्नुपर्छ । आपूर्ति स्रोत बदल्नुपर्ने, नयाँ मानक मिलाउनुपर्ने, वित्तीय व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने र जोखिम प्रिमियम तिर्नुपर्ने लगायतका थप खर्चहरू निजी क्षेत्रले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो वातावरणमा लगानी रोकिन्छ । पर्ख र हेरको नीति निजी क्षेत्रले अवलम्बन गर्न थाल्छ । उद्योग विस्तार स्थगित हुन्छ । रोजगारी सिर्जना शून्यप्रायः हुन्छ ।

शक्तिराष्ट्रहरू नै स्वार्थपूर्ण द्वन्द्व र युद्धमा प्रवेश गरेपछि समन्वयमा कमी आएको छ । नियममा आधारित व्यापार विवाद समाधानको पक्ष कमजोर छ । कुनै एक संकटमा मुलुकहरूबीचको साझा प्रतिक्रिया र सोच कठिन हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा साना देशका लागि ‘नियमले जोगाउने’ सुरक्षा घट्छ । त्यसपश्चात् उनीहरू आफ्नो ‘अवस्था जोगाउन’ संघर्ष गर्नुपर्छ । यो विश्व सन्दर्भ मुलुकभित्रको अपेक्षासँग जोडिँदा सरकारको नीति निर्माण र कार्यान्वयन शैली परिवर्तन हुन जरुरी छ । अबका दिनमा नागरिकले निर्णयपछाडिको पृष्ठभूमि, तर्क, प्रक्रिया, तथ्यांक र परिणाम माग्छन् । उनीहरू पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सम्झौता गर्न तयार छैनन् । डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्रले सरकारी कमजोरीलाई तुरुन्तै उजागर गर्छ । यसले सरकारलाई सक्षम बन्न बाध्य बनाउँछ । असन्तोष पनि छिटो संगठित हुन्छ । त्यसैले संकट व्यवस्थापनलाई सरकारले ‘अर्थतन्त्रको प्राविधिक समस्या’ मात्र होइन, ‘विश्वासको व्यवस्थापन’ पनि मान्नुपर्छ । यहाँनेर सरकारको आर्थिक नीति सार्वजनिक खर्च र करका दरद्वारा अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने उपाय– मुख्य औजारका रूपमा आउँछ । आर्थिक नीतिको सार भनेकै सरकारले खर्च र करका दर समायोजन गरेर अर्थतन्त्रमा आवश्यक सुधारको थालनी गर्नु हो । बाह्य संकटको झट्का लागत भएर आए पनि यसलाई आर्थिक नीतिमार्फत ‘कसलाई कति असर पर्छ’ भन्ने वितरणात्मक प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । माग अत्यधिक संकुचित हुन नदिन र दीर्घकालीन प्रतिरोध क्षमता निर्माणतर्फ खर्चलाई मोड्न सक्नुपर्छ ।

यस्तो समयमा आर्थिक नीतिको प्राथमिकता ‘सबैलाई’ होइन, ‘लक्षित सुरक्षा’ हुनुपर्छ । लागतमा आधारित महँगीको बेला सबैलाई समान राहत दिँदा खर्चको आकार धेरै ठूलो हुन्छ । यसले वित्तीय जोखिम बढाउँछ । तर आवश्यकतामा आधारित लक्षित सहायता गरियो भने सीमित स्रोतले पनि ठूलो सामाजिक स्थिरता दिन सक्छ । त्यसैले सरकारको खर्च नीतिमा अत्यावश्यक खाद्य, स्वास्थ्य र न्यून आय भएका परिवारको जीवनयापन सुरक्षित गर्ने कार्यक्रमहरू केन्द्रमा आउनुपर्छ । यसको उद्देश्य अर्थतन्त्रलाई एकैचोटि चलायमान बनाउनु मात्र होइन, संकटले कमजोर समूहलाई ध्वस्त पार्न नदिनु हो । जब नागरिकले ‘सबैभन्दा कमजोरलाई राज्यले छोयो’ भन्ने देख्छ, तब कठिन निर्णयको सामाजिक स्वीकृति बढ्छ । साथसाथै, कर नीतिले पनि अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य झन् नचर्कियोस् भन्ने हिसाबले भूमिका खेल्न सक्छ । उदाहरणका लागि, अत्यावश्यक वस्तु तथा कच्चा पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउन कर संरचना अस्थायी रूपमा समायोजन गर्न सकिन्छ । तर त्यो समायोजन पारदर्शी र समय–सीमित बनाउनुपर्छ । कर छुट तथा समायोजनले राहत दिन्छ । तर अनन्तकाल चलाइयो भने राजस्व आधार कमजोर हुन्छ ।

पर्यटन, रेमिट्यान्स वा निजी माग कमजोर हुँदै जाँदा अर्थतन्त्रमा माग धक्का आउन सक्छ । यस्तो बेला सरकारको खर्चले माग गिरावटको चक्रलाई नरम पार्छ । तर खर्च कहाँ गर्ने भन्ने निर्णायक हुन्छ । दीर्घकालमा उत्पादन क्षमता बढाउने विषय माग मात्रले हुँदैन । दीर्घकालीन उत्पादन पुँजी, श्रम र प्रविधिबाट निर्धारण हुन्छ । त्यसैले आर्थिक नीतिको डिजाइन यस्तो हुनुपर्छ, जसले छोटो अवधिमा अर्थतन्त्रलाई सहयोग गरोस् र दीर्घकालमा पुँजी, श्रम र प्रविधिमा सुधार ल्याओस् । उदाहरणका लागि, ऊर्जा निर्भरता घटाउने पूर्वाधार, आपूर्ति सहजीकरण, कृषि भण्डारण र सिँचाइ तथा मानव पुँजी (सीप/स्वास्थ्य) मा केन्द्रित खर्चले दीर्घकालीन प्रतिरोध क्षमता बढाउँछ । यस्तो खर्चले ‘आजको राहत’ मात्र होइन, ‘भोलिको क्षमता’ पनि बढाउँछ । जसले गर्दा बाह्य संकट दोहोरिँदा पनि देशलाई कम चोट लाग्छ । यसको उल्टो, केवल उपभोगमा राहत बाँडेर संकट टार्दा आजको असन्तोष त शान्त हुन सक्छ, तर भोलि फेरि त्यही ठाउँमा फर्किने जोखिम रहन्छ ।

बहुपक्षीय मञ्च र संयन्त्रहरू कमजोर हुँदा संकट लामो हुन सक्छ । त्यसैले आर्थिक नीतिमा ‘विश्वसनीयता’ र ‘अनुशासन’ निर्णायक हुन्छ । राजस्व घट्दै र खर्च बढ्दै जाँदा बजेट घाटा बढ्छ । यदि सरकारको वित्तीय दिशाबारे स्पष्टता भएन भने अनिश्चितता झन् बढ्छ । बैंक, निजी क्षेत्र, उपभोक्ता सबैले भविष्यको डरले निर्णय रोक्छन् । त्यसैले कर र खर्च दुवैमा सरकारको स्पष्ट प्राथमिकता चाहिन्छ । कुन खर्च अनिवार्य, कुन खर्च स्थगित, कुन राहत लक्षित र कति समयका लागि, कुन करको दरमा समायोजन किन र कहिलेसम्म लगायतका प्रश्नमा सरकारको स्पष्टता आवश्यक हुन्छ । अहिलेको वातावरणमा ‘नियम–आधारित बजेट’ ले विश्वास बढाउँछ । किनकि नागरिकले निर्णयको प्रक्रिया, तर्क र तथ्यांक देख्छन् । साथसाथै, संकटमा कालोबजारी, कार्टेल र भ्रष्टाचारमाथि देखिने कारबाही आर्थिक नीतिको प्रभावकारितासँग जोडिन्छ । किनकि खर्च/राहत चुहावट भयो भने स्रोत सकिन्छ । र जनविश्वास पनि । अर्थात्, आर्थिक नीति केवल बजेटको अंक होइन । यसको प्रभावकारिता शासनको अनुशासनसँग गाँसिएको छ । र, सरकारको नियतसँग पनि ।

यस्तो परिदृश्यमा नेपालले कूटनीति र आर्थिक व्यवस्थापनलाई अलग राख्न सक्दैन । बहुपक्षीय संयन्त्र कमजोर हुँदा ट्रान्जिट सहजीकरण, आपत्कालीन आपूर्ति, व्यापार वित्त र बजार पहुँचजस्ता विषयमा क्षेत्रीय/द्विपक्षीय व्यावहारिक सहकार्य झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यहाँ सरकारको खर्च नीति कूटनीतिक प्राथमिकतासँग पनि जोडिन्छ । उदाहरणका लागि, आपूर्ति विविधीकरणका लागि आवश्यक भण्डारण/लोजिस्टिक्स संरचना वा आयात प्रक्रियाको डिजिटाइजेसन र सहजता जस्ता सुधार । सानो देशको सुरक्षा अब केवल सैनिक वा राजनीतिक विषय होइन, बरु आर्थिक र आपूर्ति सुरक्षा नै राष्ट्रिय सुरक्षाको हिस्सा हो । नेपालले ऐतिहासिक रूपमा सन्तुलित कूटनीतिबाट अस्तित्व जोगाएको छ । आजको भू–आर्थिक प्रतिस्पर्धामा पनि सन्तुलन भनेको निष्क्रियता होइन । विविध साझेदारी र जोखिम विविधीकरण हो । जसलाई आर्थिक नीतिले आवश्यक संरचना र क्षमता दिएर समर्थन गर्न सक्छ ।

अन्ततः, बाह्य संकट र बहुपक्षीय मञ्च तथा संयन्त्रहरूको क्षयीकरणको युगले नेपाली अर्थतन्त्रमा इन्धन र खाद्य मूल्यबाट सुरु भएर आपूर्ति, उत्पादन, रोजगारी, पर्यटन, रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा र बजेटसम्म फैलिने बहुआयामिक दबाब सिर्जना गर्छ । र, यो दबाब पोस्ट–जेन–जी अपेक्षाको युगमा सामाजिक–राजनीतिक रूपमा अझ संवेदनशील हुन्छ । त्यसैले राज्य र सरकारको ध्यान अर्थतन्त्रलाई ठूलो हानि हुनबाट जोगाउने र समाजमा भय कम गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । यो नीतिगत बाध्यता हो । 

आर्थिक नीति, यसको मूल अर्थअनुसार, खर्च र कर दरका निर्णयमार्फत अर्थतन्त्रको व्यवहार प्रभावित गर्ने सरकारी औजार हो । र, यही औजारलाई सरकारले लक्षित राहत, आपूर्ति सुरक्षा र दीर्घकालीन प्रतिरोध क्षमता निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्छ । संकटको बेला सबैभन्दा कमजोरलाई जोगाउने खर्च, अत्यावश्यक आपूर्ति सहज बनाउने कर/शुल्क समायोजन र पुँजी–श्रम–प्रविधि सुधारतर्फ केन्द्रित दीर्घकालीन लगानी आवश्यक छ ।