गोप्य मतदान गर्न अब कसैलाई इच्छा छैन । तत्काल सबै कुरा नगदी चाहिने कारोबारी समाजमा यसरी गोप्य रूपमा मतदान गरेर खासै फाइदा पनि छैन । नागरिकलाई जसरी गोप्य मतदानको कुनै फाइदा छैन । त्यसैगरी राज्यलाई पनि मतदानको काम गोप्य बनाउन सकसपूर्ण र खर्चिलो छ । त्यसकारण मतदान त अब खुला गर्दा पनि हुन्छ । मैले किन यसो भनिरहेको छु भने समाजमा अब मूल्यमान्यता, आदर्श, गोपनीयता भन्ने कुराको खासै अर्थ रहेन । कम्तीमा वर्तमान समयमा यी विषय अर्थहीन भइसकेका छन् । ऐनामा देखिने नेपाली समाज आर्थिक रूपले गरिब मात्र नभई सामाजिक रूपमा कुरूप देखिन्छ । यस्तो गरिब र कुरूप समाजले एउटा चुनावपश्चात् धनी हुने मात्र होइन, सभ्य पनि हुने आशा राखेको छ । 

सन् १८५६ भन्दाअघि निर्वाचनहरू पूर्ण रूपमा सार्वजनिक हुन्थे । मतदाताहरूले आफ्नो मत खुल्ला रूपमा घोषणा गर्नुपर्थ्यो । वा भनौं रंगीन पार्टी टिकट प्रयोग गर्नुपर्थ्यो । जसले उनीहरूको रोजाइ सबैलाई थाहा हुन्थ्यो । निर्वाचनको यो प्रक्रियाले अनेकौं समस्या ल्याउन थाल्यो । धनी जमिनदार र मालिकहरूले सजिलै आफ्ना कामदार वा भाडामा बस्नेहरू कसरी मतदान गर्छन् भनेर थाहा पाउँथे । यदि कसैले ‘गलत’ उम्मेदवारलाई मत दियो भने उसलाई जागिरबाट निकाल्ने वा घरबाट निकाल्ने डर हुन्थ्यो । त्यसैगरी, उम्मेदवारहरूले स्थानीय भट्टीहरूमा निःशुल्क रक्सी र खाना बाँडेर मतदातालाई प्रभावित गर्थे । यसले सामूहिक मद्यपान, हुलदंगा र दंगा निम्त्याउँथ्यो । मतगणना हरेक घण्टा सार्वजनिक रूपमा टाँसिन्थ्यो, जसले प्रतिद्वन्द्वी मतदातामाथि आक्रमण गर्न भीडलाई उक्साउँथ्यो । सन् १८४३ मा सिड्नी र मेलबर्नमा निर्वाचनका दौरान फैलिएको हिंसामा गोली लागेर दुई जनाको मृत्यु भएको थियो ।

यस्तो अराजकता, डर र हिंसालाई अन्त्य गर्न अस्ट्रेलियामा ‘अस्ट्रेलियन मतपत्र’ प्रणाली ल्याइयो । यसबाट मत गोप्य राख्ने मात्रै होइन, तीनवटा महत्त्वपूर्ण सुधारहरूको सुरुवात भएको थियो । पहिलो, सरकारले छापेको औपचारिक मतपत्रको प्रयोग । त्यसभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरूले आफ्नै मतपत्र छाप्थे । नयाँ प्रणालीमा सरकारले सबै उम्मेदवारको नाम भएको एकरूप, औपचारिक मतपत्र उपलब्ध गरायो । दोस्रो, गोप्य मतदान कक्षको व्यवस्था गरियो । मतदाताले पहिलो पटक छुट्टै, गोप्य कक्षभित्र गएर आफ्नो मत दिन पाए । यसले मतदाताको रोजाइ पूर्ण रूपमा गोप्य बनायो । तेस्रो, मानकीकृत चिह्न लगाउने तरिका सुरु भयो । मतदाताले आफूले चाहेको उम्मेदवारको नामको छेउमा चिह्न लगाउने सुधार ल्याइयो । यही सुधारित तरिका पछि विश्वभर फैलियो ।

अस्ट्रेलियाको यो प्रयोग यति सफल भयो कि छिट्टै विश्वका ठूला शक्तिहरूले यसलाई अपनाए । बेलायतले सन् १८७२ मा मतपेटिका ऐन पारित गरेर यो प्रणाली लागू गर्‍यो । जसले निर्वाचनको लागत र हिंसा उल्लेख्य रूपमा घटायो । अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स् राज्यले सन् १८८८ मा पहिलो पटक यो प्रणाली अपनायो ।

अस्ट्रेलियाबाट सुरु भएको गोप्य मतपत्र प्रणालीले निर्वाचन प्रक्रियामा पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रता ल्यायो । मतदाताको रोजाइ सुरक्षित र गोप्य बन्यो, जसले लोकतन्त्रको जग बलियो बनायो । आज, विश्वका अधिकांश देशहरूमा गोप्य मतपत्र प्रणाली अपनाइएको छ । अस्ट्रेलियाको सानो सुधारले विश्वभर लोकतान्त्रिक अभ्यासमा गहिरो प्रभाव पारेको छ । निर्वाचनको इतिहासमा यो एक महत्त्वपूर्ण मोड हो, जसले मतदातालाई डर, दबाब र हिंसाबाट मुक्त गर्‍यो ।

यस ऐतिहासिक परिवर्तनले सस्तो लोकप्रियता, डर र हिंसाबाट माथि उठेर, नागरिकको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने देखायो । गोप्य मतपत्र प्रणालीले लोकतन्त्रलाई मात्र होइन, नागरिकको आत्मसम्मान र अधिकारलाई पनि नयाँ उचाइमा पुर्‍यायो । यही कारणले सन् १८५६ को अस्ट्रेलियन मतपत्र प्रणालीलाई निर्वाचन प्रशासनको इतिहासमा ‘क्रान्ति’ मानिन्छ । तर समयसँगै अहिले आएर पुनः निर्वाचन उन्मत्त नाटक जस्ता देखिन थालेका छन् ।

नेपालको इतिहासमा जम्मा आठवटा आमनिर्वाचन भए । ती चुनावले दिएका लगायत गरेर मुलुकले ३९ वटा प्रधानमन्त्री पायो । सयौं मन्त्री भए । हजारौं सांसद बने । यी सबले लाखौं वाचा गरे । ती सबै वाचा केवल वाचामा रहे । त्यतिमात्र होइन, एउटा समयले नेता मानेका व्यक्तिहरू अब नेता हुन लायकसम्म रहेनन् । समाजले उनीहरूलाई अन्य कुनै स्वरूपमा देख्छ । दर्जनौं प्रधानमन्त्री, सयौं मन्त्री र हजारौं सांसदले गर्न नसकेको काम हामीले अब निर्वाचित हुने एउटा प्रधानमन्त्री, केही थान मन्त्री र सांसदबाट हुनेछ भन्ने आशा राखेर आफ्नो गोप्य मतदान गर्न पाउने हक पनि अब नचाहिने जस्तो गरिरहेका छौं । समाज यसरी ध्रुवीकृत भइरहेको छ कि जो कोही पनि खुला मतदान गर्न पनि तयार छ जस्तोगरी समाज प्रस्तुत भइरहेको छ । 

एउटा गरिब परिवारमा जन्मेको नेपाली युवालाई चाहिएको भनेको सामान्य रोजगारी हो । त्यसका लागि आर्थिक विकास हुन जरुरी छ । तर त्यो कहाँबाट आउँछ, कसरी हुन्छ भन्नेबारे समकालीन नेपाली समाजका कुनै पनि नेताले बताउन सकेका छैनन् । त्यतातिर चेष्टा पनि छैन । किनभने समाजले एउटा नायकको खोजी गरिरहेको अवस्थामा आर्थिक क्रान्तिको रणनीति बनाउनतिर लागेर कुनै फाइदा छैन । त्यसकारण दल र नेताहरू समाजलाई आकर्षक लाग्ने नारा दिइरहेका छन् । ती नाराले के सन्देश दिइरहेका छन् र भोलिका दिनमा हामी कता जाँदै छौं भन्नेमा नेपाली जनता, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र विज्ञ तथा प्राज्ञहरू मौन छन् । यो मौनतालाई एउटा कोलाहलले कब्जा गरेको छ । त्यो कोलाहल कसले सिर्जना गरिरहेको छ, त्यहाँभित्र के सन्देश छ भन्नेमा स्पष्टता छैन । यसकारण हामी अन्योलपूर्ण अवस्थामा छौं । आजको दिनको पहिलो प्राथमिकता समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने भएकाले सबैको ध्यान त्यसमा छ भनेर शंकाको सुविधा सबैलाई उपलब्ध छ ।

सबै कुरा यथावत् रहेमा २१ फागुनमा चुनाव हुन्छ । चुनावको नतिजाले सार्वभौम नेपाल राज्यको संसद्मा प्रतिनिधित्व दिन्छ । ती प्रतिनिधिले एउटा सरकार दिनेछन् । त्यो सरकारलाई प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नेछन् । ती प्रधानमन्त्रीले कस्तो राजनीति गर्छन्, आर्थिक क्रान्तिका लागि कुन बाटो हिँड्छन् र मुलुकका दुई ठूला छिमेकी तथा अन्य मित्रराष्ट्रसँग कस्तो सम्बन्ध कायम गर्छन् भन्ने कुरा हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण हो । तपाईंहरू भन्नुहोला यी सब कुरा घोषणापत्रमा आउँछन् । हो, घोषणापत्रमा धेरै विषय आउँछन् । मूल र तपसिलका विषय सबै आउँछन् । तर के आउँदैन भने हामीले चुनेको नेतृत्वको व्यावहारिक चालचलन र व्यावसायिक निष्ठा आउँदैन । दलका घोषणापत्रमा लेखिएका विषय कार्यान्वयन हुनका लागि व्यावहारिक रूपमा असल चालचलन, व्यावसायिक निष्ठा र दार्शनिक रूपमा उच्च नैतिक धरातल भएको नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ । एउटा जीवित लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको मुलुकमा आर्थिक विकासका काम अगाडि बढाउन, सु–शासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र समाजलाई सही दिशा र गति दिन कुनै एक जना नेता, उसको वरिपरि झुम्मिने कार्यकर्ता र स्वार्थकेन्द्रित समूहबाट मात्र सम्भव हुन्न । कसरी सम्भव हुन्छ, त्यसमा छलफल हुन जरुरी छ । अथवा, कम्तीमा नेतृत्वले बताउन सक्नुपर्छ ।

हामीले खोजेको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हो । यसमा कुनै अलमल छैन । त्यो कसरी हासिल गर्न सकिन्छ ? हाम्रो अर्थतन्त्रका संरचनात्मक जटिलताहरू के हुन् । कहाँबाट सुरु गर्ने हो ? हामीले भारतसँग कसरी हातेमालो गर्ने हो ? भारतसँग हामीले भरपर्दो रूपमा सबै तहमा सहकार्य गर्न जरुरी छ । यसो गर्दा हामीले चीनसँग के कुरामा सहकार्य गर्छौं ? अन्य मित्रराष्ट्रसँग हामी समदूरीमा बसेर कसरी काम गर्न सक्छौं ? यी विषयमा छलफल हुन जरुरी छ । घोषणापत्रमा आउँछ भन्ने जवाफ फर्काएर हुँदैन । घोषणापत्र भनेको त आधारभूत विषय हो । राजनीतिक दलले तिनमा सबै कुरा लेख्न स्वतन्त्र छन् र सक्छन् । तर मुख्य विषय भने स्पष्ट रूपमा आउन जरुरी छ । 

राजनीतिक दलहरू चुनावको प्रक्रियामा छन् । तर उनीहरूले के भुलिरहेका छन् भने यो मुलुकको आर्तनाद र युवायुवतीको बाध्यता केवल चुनावी नारा होइन । यसकारणले ठोस पहल गर्न नसक्ने र मुलुकको विकासको स्पष्ट खाका अगाडि सार्न नसक्नेले यो समयलाई जित्न सक्ने छैनन् । पछिल्लो समय आर्थिक रूपमा अगाडि बढिरहेका धेरै मुलुकमा कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक एकात्मकता छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्तिको बाँडफाँट छैन । एकले अर्कोलाई सन्तुलनमा राख्ने गरी काम गर्दैनन् । नेपाल त्यस हिसाबमा नितान्त फरक अवस्थामा छ । यो वास्तविकतालाई आत्मसात् नगरीकन हामीले गर्ने विकासको यात्रा दीर्घकालीन हुन सक्दैन । यही अवस्थामा परियोजनागत हिसाबले समाजलाई राजनीतिक रूपमा ध्रुवीकरण गर्ने नेता पनि हामीलाई चाहिएको छैन । नेपालले मान्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र दर्शनमा आधारित भएर काम गर्ने राजनीतिक नेतृत्व हामीलाई चाहिएको छ । 

पछिल्ला वर्षहरूको राजनीतिक परिदृश्यलाई नजिकबाट हेर्दा मुलुकमा स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकार जस्तो विषय केवल संविधानमा लिपिबद्ध छन् । तिनको व्यावहारिक कार्यान्वयन भइरहेको छैन । ड्यारोन एसिमोग्लु र जेम्स रोबिन्सनले ‘द नेरो कोरिडोर : स्टेट्स, सोसाइटिज्, एन्ड द फेट अफ लिबर्टीे (२०१९)’ मा भनेझैं स्वतन्त्रता न त कुनै प्राकृतिक अवस्था हो, न त प्रगतिसँगै स्वतः प्राप्त हुने उपलब्धि । यो त राज्य र समाजबीचको निरन्तर सन्तुलनमा मात्र सम्भव हुन्छ । जुन उनीहरूका अनुसार एक साँघुरो गल्ली हो । त्यही साँघुरो गल्लीभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ । हामीले नयाँ राजनीतिक नेतृत्व चुन्ने मौका पाउँछौं । नेपालमा सम्पन्न भएका हरेक निर्वाचनले एउटा नयाँ आशा र अपेक्षाको लहर ल्याउँछन् । विभिन्न कालखण्डमा नयाँ राजनीतिक शक्ति र राजनीतिक नेतृत्वको उदयले नागरिकमा परिवर्तनको चाहना झनै बलियो बन्छ । तर, अनुहार फेरेर या नयाँ शक्ति ल्याएर मात्र हामीले खोजेको समाजको निर्माण सम्भव छैन । न त आर्थिक विकास हुन सक्छ । स्वतन्त्रता सुरक्षित हुँदैन । राज्य बलियो हुँदैन । यी सबै कुरा आर्जन गर्नका लागि हामीले उदाएका नयाँ शक्ति र नेतृत्वलाई निरन्तर निगरानी र नियन्त्रणमा राख्न सक्नुपर्छ ।

निर्वाचनले राज्यलाई शृंखलाबद्ध गर्छ । नागरिकले नेता छान्ने, निगरानी गर्ने र दण्डित गर्ने अधिकार पाउँछन् । तर, केवल निर्वाचन र संविधान भएर मात्र पुग्दैन । यदि समाज स्वतन्त्र रूपमा संगठित हुन सक्दैन भने औपचारिक लोकतन्त्र सतही आवरण मात्र हुन्छ । धेरै देशहरूले आवधिक निर्वाचन गर्दै संविधानको सुरक्षा गरे पनि नागरिकलाई साँचो रूपमा स्वतन्त्र हुनबाट वञ्चित गरिरहेका छन् । यसको बाबजुद केही देशहरूले जस्तो कि, पूर्वी एसियामा आर्थिक रूपमा विकास गरेर नागरिकलाई रोजगारी तथा आम्दानीको प्रत्याभूति गर्छन् । नेपालमा राज्यका निकायहरू, आयोगहरू र कानुनी संरचनाहरू कागजमा बलियो देखिए पनि व्यवहारमा व्यक्तिगत सम्बन्ध, सिफारिस र अव्यवस्थाले नागरिक निराश छन् । हाम्रो राज्य कागजमा लोकतान्त्रिक देखिन्छ, तर सेवा दिन र कानुन कार्यान्वयन गर्न असक्षम छ । नागरिकले मतदान त गर्छन्, तर भ्रष्टाचार, जटिलता वा अव्यवस्थाले उनीहरू पुनः जहाँको त्यहीँ पुग्छन् ।

निर्वाचन केवल नेता छान्ने प्रक्रिया होइन । नागरिकले राज्यलाई जवाफदेही बनाउने औजार हो । जात, क्षेत्र वा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण मुलुकमा नागरिकले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको माग गर्न सकिरहेका छैनन् । राज्य कमजोर छ तर राज्यभित्रका विभिन्न अवयवहरू जटिल र शक्तिशाली छन् । समाजले त्यस्ता विषाक्त अवयवलाई सजग भएर निगरानी गर्नुपर्छ । यसकारण एउटा उन्नत समाजको निर्माण र बलियो राज्यको विकास नागरिकको निरन्तर संघर्ष हो । अमेरिका जस्तो परिपक्व लोकतन्त्रमा समेत निर्वाचन प्रणालीलाई आफ्नो पक्षमा मोड्न थाले भने नेपालजस्ता गरिब मुलुकमा त यो झनै चुनौतीपूर्ण छ ।

कहिलेकाहीं जनताको आन्दोलनले समाजलाई सशक्त बनाउँछ । जेन–जी आन्दोलनले मुलुकमा अहिले त्यही काम गरेको देखिन्छ । समाजमा विविध र नयाँ प्रतिनिधित्वको माग बढाउँछ । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको नयाँ शक्तिहरूको उदयले नागरिकमा जागरण ल्याएको छ । पुराना दलहरूको विकल्प खोज्ने चाहना बढेको छ । तर संस्थागत सुधारभन्दा बढी अनुहार परिवर्तनमा जोड दिइयो भने हामी फेरि अर्को जोखिममा पर्न सक्छौं । स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस र अन्य संस्थाहरूको बलियो भूमिकाको आवश्यकता छ, जसले नागरिकसँग हातेमालो गरेर राज्यलाई निगरानीमा राख्न सक्छन् ।

आजको डिजिटल युगमा प्रविधिले नागरिकलाई सशक्त बनाएको छ । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्महरूले नयाँ आन्दोलनलाई अधिकार माग्न सजिलो बनाएका छन् । यिनै प्रविधिहरू अधिनायकवादी राज्यका लागि निगरानी र नियन्त्रणको हतियार पनि बन्न सक्छन्, जसले शक्ति सन्तुलन राज्यतर्फ झुकाउन सक्छ । प्रविधिको प्रयोगले नागरिकमा जागरण ल्याएको छ, तर गलत सूचना, विभाजन र निगरानीको खतरा बढेको छ । एउटा सभ्य समाज निर्माणको हाम्रो यात्रामा यो अर्को जोखिम हो । जसलाई हामीले चनाखोपूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्वतन्त्रता सुरक्षित राख्न समाजको सक्रियता, सचेतना र सहभागिता अनिवार्य छ । निर्वाचनका बेलामा हामी केवल अनुहारमा सन्तुष्ट हुनु हुँदैन । संस्थागत सुधार, पारदर्शिता र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा ती अनुहारहरूले के बताइरहेका छन् भन्नेमा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ । नागरिक स्वतन्त्रता भनेको सधैं सन्तुलनमा टिकेको, सजग नागरिक र जवाफदेही राज्यबीचको एक नाजुक सम्बन्ध हो । हाम्रो स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको भविष्य सामूहिक सजगता, सहभागिता र संस्थागत सुधारमा निर्भर छ । नागरिक समाजलाई सशक्त बनाउने, राज्यलाई जवाफदेही बनाउने र समावेशी संस्था निर्माण गर्ने दिशामा काम अगाडि बढेन भने हामी दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित नरहन पनि सक्छौं । यसतर्फ हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ ।