मतपरिणामसँगै आएको बालेन बिहानीमा उभिएको ‘बालेनोमिक्स’ ले नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउने हो ? रास्वपाको वाचापत्र, २०८२ ले अगाडि सारेका आर्थिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न र नतिजा दिन बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा निर्माण हुने नयाँ सरकारलाई के र कस्ता चुनौती छन् ? सुशासन, विकास र समृद्धिको आशामा रास्वपालाई मत खनाएका नागरिकले के अब सोचेअनुरूपको प्रतिफल पाउन सम्भव छ ? त्यो सम्भावनाको उज्यालोमा बालेन त उदाए । तर उनले हाँक्ने मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्छ ? के उनी ‘बालेनोमिक्स’ दिन सक्षम होलान् ? 

निर्वाचन परिणाम आउँदै गर्दा अर्थ–राजनीतिक बहसको स्वर बदलिएको छ । पहिले विकासको चर्चा सामान्य आकांक्षामा सीमित रहन्थ्यो– सडक चाहियो, रोजगारी चाहियो, उद्योग चाहियो । अब ती प्रश्नहरू झन् कठोर ढंगले सोधिनेछन्– कति छिटो ? कति मापनयोग्य ? र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, कति अनुभूति हुने ? यही परिवेशमा उदाएका बालेन र रास्वपाको वाचापत्र, २०८२ ले सार्वजनिक अपेक्षालाई एकैचोटि माथि उठाइदिएको छ । पार्टी र नेतृत्वलाई कडाइका साथ जनताका अपेक्षासँग बाँधिदिएको छ ।

पाँच वर्षभित्र सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउन औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर (स्थिर मूल्यमा) कायम गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब अमेरिकी डलर नजिक लैजाने लक्ष्यहरू आकर्षक छन् । पाँच वर्षमा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा १५,००० मेगावाट जडित क्षमता पुर्‍याउने, आन्तरिक खपत ८,००० मेगावाट बनाउन सक्ने, एलपीजी ग्यासको आयात ५० प्रतिशत घटाउने र ३०,००० किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण वा उन्नयन गर्ने जस्ता प्रतिज्ञाहरूले जनताका आकांक्षालाई ठोस बनाएको छ ।

सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योग मानेर प्रत्येक प्रदेशमा डिजिटल पार्क स्थापना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी द्वारका अवरोध हटाउने, दस वर्षमा ३० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको डिजिटल सेवाको निर्यात गर्ने, रेमिट्यान्सलाई उत्पादनतर्फ मोड्न नेपाल उत्पादन कोष र रेमिट्यान्स लगानी कोषमार्फत प्रवासी पुँजीको ३० प्रतिशत राष्ट्रिय गौरव र औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने तथा एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने, कार्टेल–सिन्डिकेट अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धात्मक बजार अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, कृषि क्षेत्रमा उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने, अनि पर्यटनमा पाँच वर्षमै पर्यटक संख्या र खर्च दोब्बर बनाउँदै कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई विशेष गन्तव्य बनाउने । वाचापत्रमा उल्लेखित यी सबै वाक्यहरूले नेपालको भविष्य एउटा नयाँ रूपरेखामा देखाउन खोजेका छन् ।

तर यिनै वाक्यहरू पढ्दा मनमा अर्को, अझ गहिरो प्रश्न पनि उठ्छः नेपालका लागि चुनौती लक्ष्यको अभाव होइन भने चुनौती के हो ? नागरिकले हरेक चुनावमा आशा बदल्दै आएका छन् । योजना र नारा बदल्दै आएका छन् । तर नागरिकको जीवनमा ठोस अनुभूति हुने परिवर्तन किन ढिलो हुन्छ ? उत्तरको केन्द्रमा तीनवटा विषय भेटिन्छ । कार्यान्वयनको अनुशासन, नियमको पूर्वानुमेयता र आर्थिक विश्वासको पुनर्निर्माण ।

नेपालमा नीति कागजमा राम्रो देखिने तर कार्यान्वयनमा कमजोर हुने परम्परा छ । आयोजना घोषणा हुने तर समयमै सम्पन्न नहुने रोग छ । बजारमा नियम हुने तर लागू नहुने निहुँ छ । र, नागरिकले बचत र श्रमको भविष्यबारे ढुक्क हुन नसक्ने असुरक्षा छ । त्यसैले ‘बालेनोमिक्स’ को वास्तविक मूल्यांकन ‘कति ठूलो लक्ष्य घोषणा भयो’ भन्नेबाट होइन, ‘कति छिटो राज्यको काम गर्ने तरिका बदलियो’ भन्नेबाट सुरु हुन्छ । यदि काम गर्ने तरिका बदलियो भने लक्ष्यहरू स्वाभाविक रूपमा सम्भावनाभित्र पर्छन् । यदि काम गर्ने तरिका उस्तै रह्यो भने लक्ष्यहरू कागजी शृंखला बनेर थपिन्छन् ।

पाँच वर्षमै अर्थतन्त्रमा ठोस मोड ल्याएको भनेर विश्वमा चर्चा हुने मुलुकहरू सम्झँदा एउटा सरल तर कठोर सत्य भेटिन्छ । उनीहरूले चमत्कार गरेका होइनन् । क्रम र अनुशासन अपनाएका हुन् । कतै कर र अनुमतिपत्रका झन्झट घटाएर, कतै सेवाप्रवाहलाई समयबद्ध र जवाफदेही बनाएर, कतै उद्योग–निर्यातमा एकाग्रता राखेर, कतै एउटा प्रमुख क्षेत्रमा अत्यन्त अनुशासित लगानी गरेर पाँच वर्षभित्र ‘यहाँ अब काम हुन्छ’ भन्ने अनुभव पैदा गरेका छन् । ती मुलुकहरूको सफलता नेताको नाममा होइन, सुधारको शैलीमा छ । थोरै प्राथमिकता, स्पष्ट नियम, दृढ कार्यान्वयन र निरन्तरता । हामीलाई धेरै काम एकैचोटि सुरु गर्ने साहस होइन, केही पक्षलाई निर्णायक रूपमा सम्पन्न गर्ने दृढता चाहिएको छ । नेपालका भौगोलिक, संरचनागत र संस्थागत सीमाहरू आफ्नै छन् । त्यसैले तुलना नक्कलका लागि होइन, ऐनाका लागि हो । हामीले आफ्नो रूप देख्न, कमजोरी पहिचान गर्न र सुधारको क्रम मिलाउन ।

अब रास्वपाका वाचापत्र, २०८२ का लक्ष्यहरूलाई यही ऐनामा राखेर हेर्दा, पहिलो ठूलो परीक्षा रोजगारी हो । पाँच वर्षमा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिज्ञा केवल संख्या होइन । यसले सामाजिक मनोविज्ञानसँग प्रतिस्पर्धा गर्छ । नेपाली युवाले रोजगारीको खोजीमा देश छोड्ने निर्णय गरिरहेका छन् । किनकि यहाँ काम छैन भन्ने मात्र होइन, यहाँ कामको सम्मान, स्थिरता, पारदर्शी अवसर र भविष्यको भरोसा छैन भन्ने अनुभूति हुन्छ । त्यसैले रोजगारीको लक्ष्य पूरा भएको भन्न, श्रम बजारमा गुणस्तरीय परिवर्तन देखिनुपर्छ । औपचारिक रोजगारी बढेको, सीपअनुसार काम पाइने, श्रमिकको आय बढेको र युवाले देशमै सम्भावना देख्न थालेको हुनुपर्छ । यसको अर्थ रोजगारी सिर्जना कहाँबाट हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।

पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा विस्तार, पर्यटन सेवा, कृषि मूल्य–शृंखला, साना तथा मझौला उद्योग, सूचना प्रविधि सेवा— यी सबै सम्भावित रोजगारीका स्रोत हुन् । तर यहाँ एउटा खतरा छ । सबैतिर अलिअलि गरेर, कुनै पनि क्षेत्रमा निर्णायक गति नआउने खतरा । यसलाई रोक्ने उपाय भनेको कामको क्रम र प्राथमिकता हो । पहिलो दुई वर्षमा कुन क्षेत्रले छिटो रोजगारी दिन्छ, कुन नियमले तुरुन्त अवरोध हटाउँछ, कुन परियोजनाले निजी लगानीलाई तान्छ र कुन सुधारले बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँछ ? यी प्रश्नको उत्तर नीतिमा मात्र होइन, क्यालेन्डरमा देखिनुपर्छ ।

ऊर्जा र पूर्वाधारको लक्ष्यहरूमा वाचापत्रले देखाएको आकांक्षा पनि यसैगरी दुई तहमा पढ्नुपर्छ । संख्या र क्षमताको तह । १५,००० मेगावाट जडित क्षमता र ८,००० मेगावाट आन्तरिक खपतको लक्ष्यले उद्योग तथा सेवा विस्तारको आधार देखाउँछ । एलपीजी ग्यास आयात ५० प्रतिशत घटाउने प्रतिज्ञा आयात निर्भरता घटाउने संकेत हो । जुन नेपालजस्तो आयातमा आधारित बजारका लागि रणनीतिक रूपमा उचित छ । तर ऊर्जा बहसमा नेपालले बारम्बार भोगेको समस्या उत्पादन मात्र होइन । प्रसारण र वितरण हो ।

विद्युत् उत्पादन बढेर पनि उद्योगलाई चाहिने गुणस्तर र स्थिर आपूर्ति नपाउने, आयोजना समयमै नजोडिने, वितरण प्रणाली कमजोर हुने वा नीतिगत अन्योलका कारण खपत योजना नबढ्ने अवस्थाले ठूलो लक्ष्यलाई ‘अधुरो उपलब्धि’ बनाइदिन्छ । सडक र राजमार्गको ३०,००० किलोमिटर लक्ष्य पनि यस्तै हो । दूरीको कल्पना ठूलो छ, तर नागरिकले महसुस गर्ने विषय सडकको गुणस्तर, सुरक्षा, मर्मत, पहिरो व्यवस्थापन, यात्रा समय र ढुवानी लागत हो । नेपालमा उद्घघाटनकेन्द्रित विकासको थकान छ । त्यसैले अब विकासको भाषा ‘उद्घाटन’ होइन, ‘सेवास्तर’ हुनुपर्छ । यदि पाँच वर्षभित्र आयोजना समयमै सम्पन्न हुने दर बढ्यो, लागत बढ्ने प्रवृत्ति घट्यो, ठेक्का प्रतिस्पर्धी पारदर्शी भयो र बनेका संरचनाले वास्तविक लागत घटायो भने मात्र ती संख्या जनजीवनको भाषामा अनुवाद हुन्छन् ।

सूचना प्रविधिमा प्रस्तावित लक्ष्यहरू चाहिँ नेपालको भविष्यलाई ‘सेवा निर्यात’ तर्फ मोड्न सक्ने सम्भावनाका संकेत हुन् । प्रत्येक प्रदेशमा डिजिटल पार्क बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी द्वारका अवरोध हटाउने र दस वर्षमा ३० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको डिजिटल सेवाको निर्यात गर्ने जस्तो आकांक्षा सुन्दा, यो अब ‘पढेका केही युवाको क्षेत्र’ मात्र होइन, राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको हिस्सा बन्न खोजिरहेको देखिन्छ । तर यो क्षेत्रमा भौतिक संरचनाभन्दा निर्णायक विषय नियम, प्रक्रिया र भरोसा हो । विदेशबाट वैधानिक रूपमा भुक्तानी ल्याउने प्रक्रिया सरल र छिटो भएन भने, कर र वैदेशिक मुद्रासम्बन्धी नियम स्थिर र स्पष्ट भएन भने, दर्ता–बन्द प्रक्रिया झन्झटमुक्त भएन भने, तथ्यांक सुरक्षा र करार कार्यान्वयन विश्वसनीय भएन भने बृहत् सीप केन्द्रले ‘ठेगाना’ दिन्छ तर ‘उत्पादन’ बढाउँदैन । उल्टै, अनिश्चितताको वातावरणमा प्रतिभा देशबाहिरै काम गरेर बस्न सक्छ । 

रेमिट्यान्स जस्तै तर उच्च सीपको ‘दृश्यहीन पलायन’ का रूपमा । त्यसैले पाँच वर्षमा सूचना प्रविधिमा देखिनुपर्ने परिवर्तन भवनको संख्यामा होइन, वैधानिक रूपमा विदेशबाट भुक्तानी लिने उद्यमको वृद्धि, उच्च तलबका रोजगारीको वृद्धि र सेवा निर्यातको औपचारिक तथ्यांकमा वृद्धि । यी सबै पक्षको उपलब्धि सूचांकमा देखिनुपर्छ । त्यसका लागि राज्यले अवरोध हटाउने मात्र होइन, स्थिरता दिनुपर्ने छ । आजको नियम एकथरी, भोलिको अर्कोथरी हुने प्रवृत्ति यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो ।

रेमिट्यान्सलाई उत्पादनतर्फ मोड्ने लक्ष्यले भने नेपालका लागि सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रमा हात राख्छ । नेपाल उत्पादन कोष र रेमिट्यान्स लगानी कोषमार्फत प्रवासी पुँजीको ३० प्रतिशत राष्ट्रिय गौरव र औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सोचले ‘उपभोगमा मात्र होइन, पुँजी निर्माणमा पनि प्रवासी आय’ भन्ने आकांक्षा बोकेको छ । यो ठीक हो । तर यसको सफलता नारा वा संरचनाको नाममा होइन, विश्वासमा निर्भर छ । सहकारी र लघुवित्तका समस्याले ठूलो जनसमूहको बचतमा चोट पुगेको छ । त्यही कारण ‘बचत सुरक्षित छ’ भन्ने सामाजिक भरोसा कमजोर छ ।

यस्तो अवस्थामा एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने वा वित्तीय अनुशासन कडा बनाउने भनाइ कागजी सुधार होइन, सामाजिक पुनःस्थापनाको विषय हो । यदि बचतकर्ताले रकम सुरक्षित छ, जोखिम स्पष्ट छ, प्रतिवेदन पारदर्शी छ, लेखापरीक्षण स्वतन्त्र छ र नियम उल्लंघन दण्डनीय छ भन्ने अनुभव गरे भने मात्र दीर्घकालीन परियोजनामा पुँजी तान्न सकिन्छ । नत्र उत्पादन कोष र लगानी कोषको आकांक्षा ‘पैसा उठाउने योजना’ जस्तो बुझिन सक्छ । र, यस्ता योजना अनायासै अविश्वासको राजनीतिभित्र फस्छन् । आर्थिक रूपान्तरणको सबैभन्दा कठिन काममध्ये एक यही हो । विश्वास पैदा गर्न समय लाग्छ । तर त्यो विश्वास भत्किन केही क्षण पर्याप्त हुन्छ ।

कृषि र पर्यटनका लक्ष्यहरू पनि भावुकता र वास्तविकताबीचको पुलमा टिकेका छन् । उत्पादनमा आधारित अनुदानको प्रस्तावले कृषिमा गलत प्रोत्साहन र अपारदर्शिता घटाउने देखाउँछ । तर किसानको जीवन बदल्ने कारक अनुदान मात्र होइन । बजार, भण्डारण, चिस्यान व्यवस्था, ढुवानी लागत, बिमा, प्रशोधन उद्योग र मूल्य स्थिरता हो । किसानले उत्पादन बढाएर पनि राम्रो मूल्य नपाएर कटानीपछि धेरै नोक्सान भयो, बजारमा एकाधिकार चल्यो वा ढुवानी खर्चले नाफा खायो भने कृषि मर्यादित पेसा बन्न सक्दैन । त्यसैले पाँच वर्षमा कृषिमा देखिने सुधार खेतको उत्पादनभन्दा बढी ‘प्रणालीको सुधार’ मा देखिनुपर्छ । कटानीपश्चात्को नोक्सान घटेको, भण्डारण/प्रशोधन क्षमता बढेको, किसानले पाउने वास्तविक मूल्य बढेको र केही वस्तु समूहमा आयात निर्भरता घट्न थालेको देखिनुपर्छ । 

पर्यटनमा पाँच वर्षमै पर्यटक संख्या र खर्च दोब्बर बनाउने लक्ष्य पनि यस्तै छ । सम्भावना छ, तर त्यसका लागि पर्यटक–अनुभव सुधार अनिवार्य छ । पर्यटक देश र ठाउँ देख्न आउँछन् । तर फर्केर भने अनुभव सुनाउँछन् । यातायातको विश्वसनीयता, सुरक्षा, सरसफाइ, डिजिटल सुविधा, सेवा संस्कार, नीतिगत स्थिरता । विशेषतः कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई गन्तव्य बनाउने भनेको केवल प्रचार होइन, पहुँच, स्वास्थ्य सुरक्षा, स्थानीय उद्यम र स्थानीय समुदायको आय आधार जोड्ने कार्यक्रम हो । यदि यी सबै विषय एकै धागोमा गाँसिए भने पर्यटनले यी क्षेत्रमा रोजगारी र आम्दानीको नयाँ चक्र सुरु गर्न सक्छ ।

यति धेरै लक्ष्यहरूलाई एकैचोटि सम्भव बनाउने ‘मौन पूर्वसर्त’ भनेको सुशासन र प्रतिस्पर्धात्मक बजार हो । ‘कार्टेल र सिन्डिकेट’ले बजार कब्जा गरे, मिलेमतोले मूल्य बढायो वा नियम लागू भएन भने कुनै पनि क्षेत्रको उत्पादकत्व टिकाउ रूपमा बढ्दैन । प्रतिस्पर्धा केवल उपभोक्ता हितको कुरा होइन । यो उद्यमीको लागत, श्रमिकको वास्तविक आय र अर्थतन्त्रको दक्षतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो ।

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद पारदर्शी भएन, ठेक्का व्यवस्थापन कमजोर भयो र परियोजनाहरू ढिलो र महँगा भए भने पूर्वाधारको लक्ष्य ऋण र अधुरोपनको सूचीमा परिणत हुन सक्छ । त्यसैले ‘बालेनोमिक्स’ को सफलता एउटा ठूलो राजनीतिक वाक्यमा होइन, दैनिक प्रशासनिक व्यवहारमा हुन्छ । करदाताले समयमै सेवा पाउँछ कि पाउँदैन, उद्यमीले एकै ठाउँमा दर्ता र अनुमतिपत्र पाउँछ कि पाउँदैन, परियोजनाको प्रगति खुलेर देखिन्छ कि देखिँदैन, वित्तीय ठगीमा दण्ड हुन्छ कि हुँदैन, यी साना देखिने तर गहिरा परिवर्तनले नै ‘भरोसा’ बनाउँछन् र भरोसा बनेपछि ठूलो लक्ष्यहरू सम्भावनाको दायरामा पर्छन् ।

पाँच वर्षको समय आर्थिक इतिहासका लागि छोटो हो । तर राजनीतिक अर्थशास्त्रका लागि निर्णायक पनि हो । पाँच वर्षमा नेपाल पूर्ण रूपमा रूपान्तरित नहोला, तर पाँच वर्षमा नेपालले दिशा समातेको छ कि छैन भनेर स्पष्ट देखिन सक्छ । यदि पहिलो वर्षमै केही ठोस संकेत जस्तै नियम सरलीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सहजता, पारदर्शी खरिद, सहकारी समस्यामा न्यायोचित कार्य, बचत सुरक्षा संरचनाको विश्वसनीय प्रारूप, ऊर्जा वितरण सुधार, उच्च प्रभाव पर्ने केही आयोजना समयमै सम्पन्न भए भने नागरिकको मनमा एउटा नयाँ वाक्य जन्मिन्छः ‘सायद अब हुन्छ ।’ यही वाक्य नै अर्थतन्त्रको अदृश्य पुँजी हो । उल्टो गरी, यदि सुरुवातमै पुरानै ढिलाइ, पुरानै अन्योल, पुरानै अपारदर्शिता दोहोरियो भने लक्ष्यहरू जति सुन्दर भए पनि नागरिकको मनमा अर्को वाक्य बलियो हुन्छः ‘फेरि उस्तै ।’ त्यही वाक्यले पलायन बढाउँछ, बचत थन्क्याउँछ, लगानी रोक्छ र अर्थतन्त्रलाई आफ्नै शंकाको जालभित्र फसाइदिन्छ ।