१५ जेठमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट भाषण गर्नेछन् । अर्थमन्त्रीले पेस गर्ने राजस्व र व्ययको अनुमानले मुलुकको आगामी आर्थिक दिशा निर्धारण गर्ने र त्यो सकारात्मक हुने ठूलो जनअपेक्षा छ । यो अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले कस्तो बजेट ल्याउला भन्ने प्रश्नका बीच हामीले मुलुकको आर्थिक इतिहास र भविष्यको बाटो सम्झनुपर्ने हुन्छ । यो आलेखमा मैले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, विद्यमान आर्थिक जटिलता, इतिहासमा हामी आर्थिक रूपमा पछाडि पर्नुको कारण र अझै पनि भविष्यप्रतिको आशामा सुनिश्चित हुन किन असहज महसुस गरिरहेका छौं भन्नेबारे चर्चा गर्नेछु ।

नेपालमा बजेटको बहस प्रायः अंकमा सीमित हुन्छ । राजस्व कति उठ्छ, खर्च कति बढ्छ, घाटा कति रहनेछ, सार्वजनिक ऋणको अनुपात कता पुग्छ लगायतका सूचकहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुन् । तर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निर्णायक प्रश्न अर्कै हो । त्यो भनेको बजेटले कुन व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्छ एवं कसलाई फाइदा दिन्छ र कुन व्यवहार एवं केलाई महँगो बनाउँछ ? किनकि दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धि सार्वजनिक खर्च बढाएर आउने होइन । त्यसका लागि उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने हुन्छ । उत्पादकत्व बढाउन संस्थागत सुधार गरेर निजी लगानीकर्ताको आशा र अपेक्षालाई स्थिर बनाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । नीति–विश्वसनीयता, प्रतिस्पर्धाका लागि निष्पक्ष मैदान र मानव पुँजीमा लगातार लगानीबाट मात्र हामीले उत्पादकत्व बढ्ने आशा गर्न सक्छौं । हाम्रो अर्थतन्त्रको समस्या केवल आर्थिक स्रोत कम हुनु होइन । यहाँको मूल समस्या भनेको आर्थिक स्रोत र श्रम कुन दिशातिर बगिरहेको छ र किन खेर गइरहेको छ भन्ने पनि हो । 

दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धि सार्वजनिक खर्च बढाएर आउने होइन । त्यसका लागि उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने हुन्छ । नियमहरू अस्पष्ट, प्रक्रिया ढिलो, निर्णयहरू व्यक्तिनिर्भर भए भने पहुँच र सेटिङले खुला प्रतिस्पर्धाको ठाउँ लिन्छ । धेरैजसो हकमा आजका दिनसम्म त्यही नै भइरहेको छ । मुलुकको पुँजी उत्पादनशील उद्योगतर्फ होइन, छिटो नाफा र कम जोखिम देखिने तर दीर्घकालीन रूपमा कम उत्पादक क्षेत्रतर्फ डोरिइरहेको छ । स्रोतको यही गलत बाँडफाँट र उपभोगले औपचारिक रोजगारी बढ्न नदिने, उत्पादन तथा निर्यात कमजोर बनाउने र करको आधार साँघुरो बनाउने चक्रलाई बलियो बनाइरहेको छ ।

यो चक्रलाई बुझ्न जर्मन इतिहासकार वेर्नर सोमबार्ट (१८६३–१९४१) ले अगाडि सारेको र बीसौं शताब्दीका प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जोसेफ शुम्पेटरले लोकप्रिय बनाएको ‘सिर्जनात्मक विनाश’ को अवधारणा उपयोगी हुन्छ । शुम्पेटरले आफ्नो ‘म्याग्नम ओपस’, ‘पुँजीवाद, समाजवाद र लोकतन्त्र (१९४२)’ मा पुँजीवादी विकासलाई स्थिर सन्तुलन होइन, निरन्तर रूपान्तरणको प्रक्रिया मानेका छन् । जहाँ नयाँ प्रविधि, नयाँ संस्था तथा संगठन, र नयाँ बजारले पुरानालाई विस्थापित गर्छन् । उनका अनुसार अर्थतन्त्रको वास्तविक प्रगति साना सुधार मात्र गरेर होइन, उद्योग र प्रविधिको ‘लहर’ बाट हुन्छ, जसले पुराना संरचना भत्काउँदै नयाँ संरचना निर्माण गर्छ । यसले दुईवटा कुरा एकसाथ भन्छ । पहिलो, परिवर्तन अपरिहार्य छ र दोस्रो परिवर्तनको मूल्य छ । उत्पादकत्व बढाउनका लागि हामीले नयाँ उद्यम, नयाँ सीप र नयाँ प्रतिस्पर्धाको वातावरणलाई जन्म दिनुपर्छ । यसरी नयाँलाई ठाउँ दिँदा वा जन्म दिँदा पुराना उद्योग खुम्चिन सक्छन्, कुनै सीप अप्रासंगिक हुन सक्छ वा कुनै समूहलाई अल्पकालीन आर्थिक चोट तथा घाटा पर्न सक्छ । त्यसैले राज्यको काम केवल नयाँलाई प्रोत्साहन गर्नु मात्र होइन । परिवर्तनको यो चोट तथा मूल्यलाई सामाजिक रूपमा सह्य हुने गरी अवसर र सुरक्षा दुवैलाई सँगसँगै विस्तार गर्नुपर्छ । 

शुम्पेटरको सिद्धान्तलाई आजको दिनको नेपाली बजेट बहसलाई रोचक बनाउने अर्को प्रसंग पनि छ र उनको आफ्नै जीवनबाट आउँछ । पहिलो विश्वयुद्धपश्चात् सन् १९१९ मा शुम्पेटर युरोपेली मुलुक अस्ट्रियाका अर्थमन्त्री बने । त्यो बेला अस्ट्रिया आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक उथलपुथलको बीचमा थियो । तत्कालीन अवस्थाको अस्ट्रियामा राजस्व घटेको, मुद्रास्फीति चर्किएको, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको दबाब बढेको र आमनागरिकको अपेक्षा तत्कालीन राहततर्फ केन्द्रित भएको थियो । दुर्भाग्य, शुम्पेटर जति ठूलो अर्थशास्त्री र सिद्धान्तकार भए पनि अर्थमन्त्रीका रूपमा धेरै टिक्न सकेनन् । नियुक्त भएको आठ महिनामा अर्थात् अक्टोबर १९१९ मा राजनीतिक ध्रुवीकरण, वैचारिक द्वन्द्व र यही बीचमा ठूलो आर्थिक अपचलनको काण्डका कारण उनी पदमुक्त भए । यो घटनाको सार ‘उनी सफल भए वा भएनन्’ भन्नेभन्दा गहिरो छ । यसले के देखाउँछ भने सही सिद्धान्त र ज्ञान मात्र पर्याप्त हुँदैन (यहाँनेर जोड्नुपर्ने प्रसंग अर्को पनि छ । शुम्पेटर सन् १९३२ मा अमेरिका छिरे र त्यसपश्चात्को समय हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरेर जीवन बिताए) । कार्यान्वयन क्षमता, संस्थागत अनुशासन र राजनीतिक सहमतिबिना बजेटका उत्तम बुँदा पनि व्यवहारमा ठोक्किनन् । विद्यमान अवस्था र भविष्यलाई लिएर हाम्रो असहजता पनि धेरै हदसम्म यहीं छ । ऐतिहासिक रूपमा विगत ७५ वर्षदेखि बजेट घोषणा र कार्यान्वयनबीचको दूरी छ । बजेटमा कार्यक्रम लेखिन्छ तर समयमा ठेक्का लाग्दैन । काम सुरु हुन्छ तर गुणस्तर र समयसीमा सुनिश्चित हुँदैन । खर्च हुन्छ तर उत्पादनशीलता बढेको अनुभूति नागरिकले पाउँदैनन् ।

शुम्पेटरले उद्यमीलाई आर्थिक परिवर्तनको केन्द्रमा राखेका छन् । उनले व्यवस्थापक (चलिरहेको प्रणालीलाई सञ्चालन गर्ने) र उद्यमी (नयाँ संयोजन ल्याएर प्रणाली बदल्ने) बीच फरक छुट्याए । नवप्रवर्तनका रूपहरू भनेका नयाँ वस्तु तथा सेवा, नयाँ बजार, नयाँ उत्पादन विधि, नयाँ स्रोत वा उद्योग संगठनको नयाँ स्वरूप हुन् । यिनैबाट उत्पादकत्वमा छलाङ सम्भव हुने हो । तर उद्यमशीलता बजेटका नारा वा कार्यशालात्मक प्रशिक्षणले मात्रै जन्मिँदैन । यसको पहिलो सर्त भनेको व्यवसाय प्रवेश लागत घट्नु हो । नेपालमा व्यवसाय दर्ता, कर, अनुमति तथा नवीकरण, भन्सार, बैंकिङ कर्जा, भुक्तानी ढिलाइ र सम्झौता नवीकरणमा अनिश्चितता र खर्च उच्च हुँदा उद्यमीको जोखिम र प्रतिफलको अंकगणित बिग्रिन्छ । यही कारण धेरै सम्भावित उद्यमीहरू ‘आइडिया’ मै रोकिन्छन् । वा उत्पादनभन्दा पनि व्यापार गर्ने वा बिचौलिया बन्नेतिर जान बाध्य हुन्छन् । बजेटले उद्यमशीलता बढाउन चाहन्छ भने कर छुटका घोषणा मात्र गरेर पुग्दैन । प्रक्रिया छोट्याउने, नियमलाई समय सीमित बनाउने र नियामक निकायको निर्णयलाई अडिटयोग्य बनाउने गरी सुधार गर्नुपर्छ ।

यसैसँग जोडिएको अर्को निर्णायक पक्ष प्रतिस्पर्धा हो । प्रतिस्पर्धा केवल परम्परागत ‘मूल्य घटाउने खेल’ मात्रै होइन । नयाँ प्रविधि र नयाँ वस्तुले पुराना उद्योगलाई विस्थापित गर्ने गतिशील प्रतिस्पर्धा अर्थपूर्ण हुन्छ । नवप्रवर्तकले केही समय असाधारण नाफा कमाउने सम्भावना हुन्छ । किनकि जोखिम लिन प्रोत्साहन चाहिन्छ । तर त्यो अस्थायी लाभ फेरि निरन्तरको कार्टेल, सिन्डिकेट वा नियमन कब्जामार्फत स्थायी भाडामा परिणत हुन नदिन प्रतिस्पर्धा नीति बलियो हुनुपर्छ । मुलुकमा अहिले सबैजसो क्षेत्रमा सिन्डिकेट, कार्टेल, सेटिङ र लाइसेन्स राज भन्ने भाषा सामान्य छ । यसले गर्ने संकेत के हो भने यहाँ प्रतिस्पर्धाको मैदान कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा बजेटले उद्योगलाई राहत दिन्छु भनेर छुट वा सुविधा बाँड्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । ती सुविधा प्रतिस्पर्धा बढाउने र नयाँ प्रवेशलाई सजिलो बनाउने दिशामा डिजाइन भएनन् भने सीमित समूहको नाफा मात्र सुरक्षित हुन्छ र समग्र उत्पादकत्व बढ्दैन ।

राज्यको विश्वसनीयता निर्माण हुने सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र सार्वजनिक खरिद र परियोजना व्यवस्थापन हो । पुँजीगत खर्च बढेको समाचार राम्रो लाग्छ तर नागरिकले अनुभूति गर्ने कुरा फरक हुन्छ । नागरिकले सोध्ने प्रश्न भनेको– सडक समयमै बन्यो कि बनेन, गुणस्तर कस्तो छ, यातायात लागत घट्यो कि घटेन, उद्योगले बिजुली र लजिस्टिक्समा भरोसा गर्न सक्छ कि सक्दैन लगायत हो । अहिलेसम्मको अवस्था भनेको परियोजना छनोट राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ, परियोजना तयारी कमजोर हुन्छ, बोलपत्र प्रतिस्पर्धा सीमित हुन्छ र कामको गुणस्तर वा समयसीमामा तलमाथि भएमा दण्ड तथा जरिवाना निश्चित छैन । यसले लागत बढ्छ, ढिलाइ हुन्छ र अन्ततः लगानीको सामाजिक प्रतिफल घट्छ । बजेटले यदि ‘उत्पादनशील’ विकास चाहन्छ भने सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र नतिजा–केन्द्रित बनाउनुपर्छ । कामका माइलस्टोन अनुसार भुक्तानी, सार्वजनिक रूपमा ट्र्याक गर्न मिल्ने डाटा र दोषी ठेकेदार तथा अधिकारीलाई दण्ड तथा जरिवानाको सुनिश्चितता गर्ने प्रणालीको विकासमा बजेटले ध्यान दिनुपर्छ । यसमा सुधार भएन भने बजेटले अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्या हल गर्नमा योगदान गर्न सक्दैन । फगत अर्को नयाँ आर्थिक वर्षको कर्मकाण्ड मात्र पूरा हुनेछ । 

डिजिटल शासनको विषय पनि यस्तै हो । डिजिटाइजेसन कुनै जादु होइन । यो केवल राज्य र नागरिक एवं राज्य र व्यवसायबीचको सम्बन्धको लेनदेन लागत घटाउने उपकरण हो । कर प्रशासन, कम्पनी दर्ता, अनुमति, सार्वजनिक सेवा र खरिद प्रणाली डिजिटल ट्र्याकिङसहित समय सीमित र अडिटयोग्य बने भने निर्णयमा हुने मनपरी, घूस र ढिलाइ घट्छ । तर डिजिटल प्रणाली यदि अपारदर्शी ठेक्कामार्फत सीमित विक्रेतामाथिको निर्भरता सिर्जना गरेर वा डाटा शासन कमजोर राखेर बनाइयो भने पुरानो भाडा खाने व्यवहार नयाँ प्रविधिमा सरेर अझै छिप्पिन सक्छ । त्यसैले बजेटले ‘डिजिटल सेवा’ सँगै ‘डिजिटल जवाफदेहिता’ लाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । खुला मापदण्ड, सार्वजनिक ड्यासबोर्ड, उजुरीमा परेको समस्याको समाधान र त्यसको समयसीमा र निर्णय प्रक्रियाको अडिट ट्रेलमा आम नागरिकको पहुँच हुनुपर्छ । 

अब ‘गरिब किन तलै रहिरहन्छन् ?’ भन्ने प्रश्नमा सिर्जनात्मक विनाशको सामाजिक पक्ष जोडिन्छ । अवसर खुल्दा पनि अवसर समात्ने क्षमता सबैसँग बराबर हुँदैन । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, डिजिटल पहुँच, भाषा/सञ्चार, नेटवर्क र जोखिम धान्ने क्षमता गरिबसँग कम हुन्छन् । यी सबै असमान रूपले वितरित हुन्छन् । कमजोर परिवारका लागि आजको आम्दानी आजैको अस्तित्वसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले उनीहरू दीर्घकालीन सीप–लगानी, उद्यम जोखिम वा स्थानान्तरणजस्ता निर्णय लिन कठिन अवस्थामा हुन्छन् । जब श्रम बजार अनौपचारिक हुन्छ र सामाजिक सुरक्षा कमजोर हुन्छ, तब जोखिम व्यक्ति र परिवारमै थोपरिन्छ । यसले गरिबलाई ‘जोखिम नलिने’ होइन ‘जोखिम लिन नसक्ने’ अवस्थामा पुर्‍याउँछ । त्यसैले बजेटले नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धाको चर्चा गर्दा सामाजिक सुरक्षा र मानव पुँजीलाई केन्द्रमा नराखे असमानता बढ्छ, असन्तोष बढ्छ र अन्ततः सुधारको राजनीतिक आधार कमजोर हुन्छ ।

बजेटको सौन्दर्य भाषणमा होइन, विश्वासयोग्य कार्यान्वयनमा हुन्छ ।यही कारण सामाजिक सुरक्षालाई केवल दया वा खर्चका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त छैन । यो रूपान्तरणलाई सामाजिक रूपमा सम्भव बनाउने आर्थिक पूर्वाधार हो । आधारभूत स्वास्थ्य सुरक्षा, बालबालिकाको पोषण, गुणस्तरीय शिक्षा, लक्षित छात्रवृत्ति, पुनः सीप र रोजगार–मिलान प्रणाली र संकटको समयमा न्यूनतम आय संरक्षणलगायतले मानिसलाई जोखिम लिन सक्षम बनाउँछन् । जब एक पटकको विफलता नै पूर्ण पतनको कारण बन्छ, तब उद्यमी जन्मिँदैन । जब सीप बदल्दाको खाली समय धान्न नसकिने हुन्छ, तब श्रम स्थानान्तरण हुँदैन । सिर्जनात्मक विनाशको ‘सिर्जनात्मक’ पक्ष चलाउन सामाजिक सुरक्षाले ‘विनाश’ पक्षको तीव्रता कम गर्नुपर्छ । बजेटको मानवीय र आर्थिक दुवै परीक्षा यहींनेर हुन्छ । कति कार्यक्रम आएभन्दा पनि कति जनाको जीवनमा जोखिम घट्यो र अवसर बढ्यो भन्ने प्रश्न प्रमुख हो ।

युवा पलायन र निराशाको बहस पनि अन्ततः उत्पादकत्व र विश्वाससँग जोडिन्छ । ‘देशमै रोजगारी’ नारा पर्याप्त छैन । रोजगारीको गुणस्तर, करियरको बाटो र श्रमिकको सम्मान चाहिन्छ । आईटी, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि मूल्य–शृंखला र हल्का उत्पादनमा सम्भावना छ । तर सम्भावनालाई रोजगारीमा बदल्न विश्वसनीय ऊर्जा, लजिस्टिक्स, भन्सार प्रक्रियाको पूर्वानुमान, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका लागि डिजिटल संरचना र उद्योगसँग जोडिएको सीप प्रणाली चाहिन्छ । विभिन्न सार्वजनिक निकाय तथा विभागले आयोजना गर्ने तालिम कार्यक्रमहरूको संख्या धेरै भए पनि नतिजा कमजोर हुन सक्छ । बजेटले रोजगारी, उत्पादकत्व, निर्यात र उद्यमलाई केन्द्रमा राखेर सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता मापन गर्ने बाटो निर्दिष्ट गर्न सक्नुपर्छ । 

बजेटले प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने, बजार प्रवेश सहज बनाउने, कार्टेल/सिन्डिकेट र सेटिङलाई महँगो बनाउने र सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी बनाउने ठोस सुधार गर्‍यो कि गरेन भन्ने पहिलो प्रश्न हो । दोस्रो, बजेटले स्रोतको बाँडफाँट उत्पादनशीलतर्फ सार्‍यो कि सारेन ? ऊर्जा, लजिस्टिक्स, परियोजना गुणस्तर र निर्यातयोग्य क्षेत्रका अवरोध हटाउन कति विश्वसनीय कदम चाल्यो ? तेस्रो, बजेटले रूपान्तरणको जोखिम धान्ने मानव पक्षलाई कति प्राथमिकता दियो ? शिक्षा तथा स्वास्थ्यको गुणस्तर, सीप रूपान्तरण र सामाजिक सुरक्षा परिणाममा आधारित भयो कि भएन ? आउँदो बजेटलाई मूल्यांकन गर्ने सरल प्रश्नहरू यिनै हुन् ।