आदर्श राजनीति, समृद्ध अर्थतन्त्र र सभ्य समाजको निर्माणमा खटिएको छु भन्ने दाबीमाथि कसले प्रश्न गर्ने ? त्यसमा लागेको व्यक्तिको नियतमाथि प्रश्न गर्ने नैतिक बल आजको नेपाली समाजमा कोसँग बाँकी होला ? विधि निर्माण गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन गराउने र त्यो न्यायपूर्ण छ कि छैन भनेर निरूपण गर्ने सबै सर्वाधिकार एउटै ठाउँमा केन्द्रित भएमा त्यसलाई कसले रोक्ने ? शंका लागेको खण्डमा दाबी र नियतमाथि प्रश्न गर्नका लागि चाहिने आत्मबल एउटा सचेत नागरिकमा हुन्छ । तर त्यो एउटा नागरिकले सर्वाधिकार सम्पन्न राज्यको बललाई रोक्न सक्दैन । त्यसका लागि नागरिक समाज चाहिन्छ । नागरिक समाज नैतिकतामा अडिएको हुन्छ । आजको नेपालको दुर्भाग्य हो– त्यस्तो नागरिक समाज नै छैन । त्यसकारण यहाँ एक्लो नागरिक र उसको परिवारको उठिबास चलेको छ ।

धेरै देशले आर्थिक विकास गरेर समुन्नति हासिल गरेका छन् । यो कुनै अलौकिक काम होइन भन्ने विश्व इतिहासले प्रमाणित गरेको छ । आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितामा, छलफलद्वारा, विधिपूर्ण तरिकाले हासिल भएका उपलब्धि मात्र दिगो हुन्छन् । यो स्थापित तथ्य हो । सत्य के हो भने समाज लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा निर्माण भएका हुन्छन् । त्यहाँका अन्तर्निहित वास्तविकताको अध्ययनबिना नै भत्काउन थालियो भने कता पुगेर टुंगिने हो भन्ने स्वयं भत्काउनेलाई पनि थाहा हुँदैन । यसकारण राजनीति, अर्थतन्त्र र समाजमा सधैं सन्तुलन र अध्ययनको जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि सार्वजनिक संस्थाहरूको आवश्यकता हुन्छ । आजको नेपालमा त्यस्ता सार्वजनिक संस्था छैनन्, जसमा दलीय धूलो नलागेको होस् ।

यस्तो रिक्तताको भुमरीमा फसेर धेरै मुलुकहरू प्रायः असफल भएका हुन्छन् । त्यसकारण राज्य स्वयंको दायित्व हुन जान्छ कि मुलुक त्यस्तो रिक्ततामा फसेर असफल नहोस् । त्यसका लागि राज्यले बोल्ने ठाउँ दिन्छ । सुन्ने प्रयत्न गर्छ । सार्वजनिक संस्था निर्माण गर्न अग्रणी भूमिका खेल्छ । नागरिकलाई सम्मान गर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा आजसम्म नागरिकले जसलाई नेतृत्वमा पुर्‍याए उनीहरूले केवल रिक्तताको फाइदा उठाइरहे । त्यसको पृष्ठभूमिमा जेन–जी विद्रोह भयो र अहिले मुलुक नयाँ परिवेशमा अगाडि बढिरहेको छ । अहिलेको सरकारको दाबी र नियतमाथि प्रश्न गर्ने बेला भइसकेको छैन भन्ने मान्न नागरिक तयार छन् । तर रिक्ततालाई थप गहिरो बनाउँदै लैजाने र त्यसको दुरुपयोग हुने हो कि भन्ने डर भने पैदा भएको छ ।

मुलुकलाई विकासको बाटोमा हिँडाउने काम नारा होइन, संस्थागत यात्राको निरन्तरता हो । जब प्रश्न गर्ने नागरिकलाई शत्रु ठानिँदैन, राज्यले आफ्नो शक्ति जनताबाट आएको स्वीकार्छ र सार्वजनिक हितको नाममा विधि मिच्ने संस्कारको अन्त्य हुन्छ ।सरकारले अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक स्थितिपत्रले दिएको सन्देश के हो भने पछिल्लो एक दशकमा मुलुकमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । त्यस अर्थमा जेनतेन विकास त त्यसै पनि हुँदो रहेछ । केही महिनापछि मुलुक अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट बाहिर निस्केर विकासशील हुने बाटोमा छ । यस सन्दर्भमा हामीले गर्न खोजेको के हो भन्नेमा नै सरकारको अस्पष्टता देखिन्छ । यदि त्यही ठाउँमा उही पात्र खालि आफूले ‘टीका लगाएपछि’ चोखिन्छन् भन्ने सोच हो भने त्यसले मुलुकलाई कालान्तरमा कहीं पुर्‍याउँदैन ।

यहाँ ‘प्रगति भएको छ कि छैन’ भन्ने बहस गर्न खोजिएको होइन । ‘प्रगतिको अर्थ के हो ?’ भन्ने स्पष्टताको खोजी हो । देशमा सडक बनेका छन्, प्रविधि फैलिएको छ, बजारको आकार बढेको छ, सेवाको पहुँच केही विस्तार भएको छ । तर नागरिकको दैनिक अनुभव, उसको राज्यसँगको सम्बन्ध, न्यायप्रतिको भरोसा, भविष्यप्रतिको आशा र अवसरप्रतिको विश्वास कुन तहमा छ भन्ने प्रश्नले ती उपलब्धिलाई हेर्नुपर्छ । विकासको कथा बाहिरबाट देखिन्छ । समुन्नतिको कथा भने भित्रबाट महसुस हुन्छ । बाहिरको दृश्य झलमल्ल तर भित्रको अनुभूति धुम्म छ भने, त्यहाँ आधारभूत विषय नै कतै चुकेको हुन्छ । त्यो हो संस्थागत चरित्र । नागरिकका मौलिक हक र अधिकारमाथि सम्झौता गरेर हासिल हुने आर्थिक प्रगति पनि नेपाली समाजले खोजेको होइन । 

संस्थागत चरित्र भनेको नियमको शासन, प्रक्रियाप्रति सम्मान र उत्तरदायित्वको संस्कार हो । राज्यसँग अधिकार मात्र होइन दायित्व पनि हुन्छ भन्ने मान्यता संस्थागत चरित्र हो । नागरिकले आफ्नो भागको कर, श्रम र विश्वास दिएर राज्य बनाएको हुन्छ । त्यसैले राज्यले सेवा, सुरक्षा र न्याय दिनुपर्छ । तर जब संस्थाहरू व्यक्तिको इच्छाको वरिपरि घुम्न थाल्छन्, नियमभन्दा सम्बन्ध बलियो हुन्छ र सार्वजनिक निर्णयको कारण अस्पष्ट हुन्छ, तब राज्य नागरिकको साझेदारभन्दा ‘शक्ति’ जस्तो देखिन थाल्छ । समाज राज्यसँग संवाद गरेर, प्रश्न गरेर र सुधारको दिशा देखाएर बलियो हुने हो । संवादको ठाउँ खुम्चिएपछि समाज ध्रुवीकृत हुन्छ । एकथरी मौन हुन्छन्, अर्काथरी आक्रोशमा उत्रिन्छन् । मौनता र आक्रोश दुवै लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छन् । लोकतन्त्रलाई चाहिने विवेकपूर्ण सक्रियता हो ।

विवेकपूर्ण सक्रियता किन खस्किएको छ भन्ने बुझ्न आजको सामाजिक मनोविज्ञान हेर्नुपर्छ । धेरै परिवारको प्राथमिकता अहिले सार्वजनिक बहस होइन, निजी बचाउ बनेको छ । रोजगारीको अनिश्चितता, शिक्षा र स्वास्थ्यको बढ्दो खर्च, महँगी, सहरको भाडा, कृषि उत्पादनको कठिनाइ र राज्यसँग ठोक्किनुपर्दा आउने झन्झटले नागरिकलाई ‘पहिले गाँस–बास, पछि देश’ भन्नेमा धकेलेका छन् । यो नागरिकको स्वार्थीपन मात्र होइन । प्रणाली असफल भएपछिको स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो । जब मानिसले प्रणालीबाट सुरक्षा पाउँदैन, ऊ आफ्नै घेरामा सीमित हुन्छ । यो सीमितताले सामूहिक सुधारको ऊर्जा घट्छ । नीति निर्माणमा जनचासो कम हुन्छ र सार्वजनिक स्रोतमा कब्जा जमाउने समूहहरूलाई मैदान खाली हुन्छ ।

यो रिक्तता केवल संस्थाको अभाव होइन । यो विश्वासको अभाव हो । विश्वासको अभावको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्छ । अर्थतन्त्रको इन्जिन केवल पैसा र परियोजना होइन । भरोसा, स्थिरता र नियमन हो । उद्यमीले लगानी गर्दा, किसानले उत्पादन गर्दा भोलि लुटिँदैन भन्ने विश्वास चाहन्छ । श्रमिकले सीप सिक्दा काम पाइन्छ भन्ने आशा र विद्यार्थीले पढ्दा योग्यताले अवसर खोल्छ भन्ने विश्वासको अनुभूति चाहिन्छ । यी भरोसा छैनन् भने देशमा योजना त बन्न सक्छन् तर रूपान्तरण हुँदैन । रूपान्तरण नहुँदा समृद्धि आयातित हुन्छ । सामान किनियो, भवन ठडियो, उपभोग बढ्यो । सिर्जना र उत्पादन बढ्दैन । उत्पादन नबढेपछि रोजगारी बढ्दैन, रोजगारी नबढेपछि पलायन रोकिँदैन, पलायन नरोकिने भएपछि समाजमा ‘स्थायी अस्थिरता’ हुन्छ ।

पलायनलाई आर्थिक घटना मान्दा आधा मात्र सत्य देखिन्छ । पलायन वास्तवमा सामाजिक र संस्थागत संकेत हो । मानिसले आफ्नो भविष्यको सुरक्षा राज्यसँग होइन, बाहिरको अवसरसँग जोड्न थालेको संकेत । यस्तो संकेतले राज्यलाई एकैचोटि दुई चुनौती दिन्छ । एकातर्फ देशभित्र श्रमशक्ति र सीप विकासको निरन्तरता कमजोर हुन्छ । अर्कातर्फ बाहिरबाट आउने आम्दानीमा परनिर्भरता बढ्छ । त्यसैले राज्यले ‘विकास’ को कथा सुनाउँदा नागरिकले सोध्ने एउटा सामान्य प्रश्न हुन्छ— यो विकासले मेरो छोराछोरीलाई यहाँ बस्ने कारण र वातावरण दिन्छ कि दिँदैन ? यदि उत्तर अस्पष्ट छ भने उपलब्धि अपूरा छन् ।

यो अपूरोपनलाई बुझ्न राज्य र समाजबीचको सम्बन्ध पुनः परिभाषित गर्नुपर्छ । समाज राज्यको शत्रु होइन । राज्यलाई सही दिशा देखाउने र बाटोमा हिँडाउने सामाजिक विवेक हो । राज्यले नागरिक समाजलाई शंकाको नजरले हेर्ने बानी छाड्नुपर्छ । नागरिक समाजले पनि केवल विरोधमै आफ्नो पहिचान सीमित गर्नु हुँदैन । नागरिक समाजको काम शासनलाई सुधार्न मद्दत गर्नु हो । सूचना मागेर, प्रक्रियामा पारदर्शिता खोजेर, पीडितको आवाज उठाएर र राम्रो कामलाई सार्वजनिक रूपमा मान्यता दिएर । जब राज्यले ‘सुन्ने’ अभ्यास गर्छ तब राज्य बलियो हुन्छ । किनकि उसले समयमै गल्ती सुधार्न सक्छ । नसुन्ने राज्य बाहिरबाट कठोर देखिए पनि भित्रबाट कमजोर हुन्छ । किनकि गल्ती जमेर संकट बन्छ ।

सुन्ने र प्रश्न गर्ने संस्कारलाई मजबुत बनाउन सार्वजनिक संस्थाको पुनर्जीवन आवश्यक छ । संस्थाहरू नागरिकमुखी बन्नुपर्छ । यसको अर्थ संस्थाले राजनीतिक निर्णयसँग सम्बन्ध नहुने होइन । यसको अर्थ संस्थाको कार्यक्षेत्रमा नियम, प्रमाण र प्रक्रिया निर्णायक हुनु हो । अदालतबाट न्याय सुनिश्चित हुनुपर्छ । प्रशासनमा सेवा पारदर्शी हुनुपर्छ । नियमनमा कडाइ र सबैलाई समान हुनुपर्छ । नागरिकको सम्मान आर्जन गर्नका लागि राज्यले सबैलाई समान रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ । जब राज्यले असमान व्यवहार गर्छ, तब नागरिक ‘कसरी बच्ने’ भन्नेतर्फ लाग्छ । त्यसैले सुधारको पहिलो काम राज्यका अंगहरूलाई नागरिकसँग पुनः जोड्ने हो । प्रक्रियामार्फत, सेवामार्फत र जवाफदेहितामार्फत ।

अर्थतन्त्र पनि यहीं जोडिन्छ । मुलुक अब नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दै छ । विकासशीलताको बाटो, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको मैदान र बाह्य सहुलियतहरू घट्ने यथार्थ । यस्तो मोडमा ‘हामी प्रगति गर्दै छौं’ भन्ने वाक्य पर्याप्त हुँदैन । ‘हामी के बन्न खोज्दै छौं’ भन्ने स्पष्टता चाहिन्छ । उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र बन्ने कि उपभोगको चक्र चलाइरहने हो ? युवा सीपलाई देशभित्र अवसरसँग जोड्ने कि वैदेशिक रोजगारी नै उपाय हो ? कर प्रणाली र सार्वजनिक खर्च पारदर्शी बनाएर नयाँ बाटो अँगाल्ने कि पुरानै ढाँचामा सीमित औपचारिक क्षेत्रमाथि भार थपेर चलाउने ? दिशा तय गर्ने यी आधारभूत प्रश्न हुन् । 

दिशा तय गर्न चाहिने राजनीतिक इमान र प्रशासनिक अनुशासनबिना ‘समृद्धि’ नारा बन्छ । समृद्धि भनेको केवल सहर सुन्दर र यहाँ कारोबार बढ्नु मात्र होइन । गाउँमा कृषि उत्पादन बढ्नु, बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्नु, रोजगारीमा स्थायित्व आउनु, सीपको मूल्य बढ्नु र असमानता घट्नु हो । यसको आधार शिक्षा प्रणाली हो । यसका लागि प्रमाणपत्र केन्द्रीत शिक्षा प्रणलीलाई श्रम बजार र उद्यमसँग जोड्न जरुरी छ । यसरी शिक्षा र रोजगारीबीच तादात्म्यता नहुँदा युवामा निराशा छ । त्यसैले शिक्षा सुधारलाई पनि संस्थागत सुधारकै हिस्सा मान्नुपर्छ । सीप, चरित्र र नागरिक सचेतनासँग जोडिएको शिक्षा । नागरिक सचेतनाबिना नागरिक समाज नैतिक आधारमा उभिँदैन । नागरिक समाजबिना राज्यको शक्ति सन्तुलित हुँदैन ।

सन्तुलनको अर्को पाटो आर्थिक नैतिकता हो । आर्थिक नैतिकता भनेको पैसा कमाउने अधिकारसँगै नियम मान्ने दायित्व स्विकार्नु हो । तर नियम मान्ने दायित्व तब मात्र बलियो हुन्छ, जब नागरिकले नियमलाई निष्पक्ष ठान्छ । यदि नियमलाई कमजोरमाथि कडा र बलियामाथि लचिलो ठानियो भने, नियम मान्ने प्रेरणा कमजोर हुन्छ । त्यसपछि कर छल्ने, अनौपचारिक कारोबार बढाउने र सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी लाभको साधन बनाउने प्रवृत्ति सामान्यीकृत हुन्छ । विगतमा यही विषयको सामान्यीकरणले अर्थतन्त्रलाई मात्र होइन, समाजको नैतिक आधारलाई पनि क्षयीकृत गर्‍यो । अनि यही क्षयीकरणका कारण आज यहाँसम्म आइपुग्दा समाजको ‘प्रश्न गर्ने नैतिक बल’ कमजोर भएको छ । प्रश्न गर्ने नैतिक बल कमजोर हुँदा आज राज्यले गर्न सक्ने सम्भावित गल्तीबारे बोल्ने कोही छैन ।

आत्मविश्वासी राज्य प्रश्नबाट डराउँदैन । प्रश्नलाई दिशा देखाउने संकेत मान्छ । प्रश्नलाई खतरा ठान्ने राज्यको धरातल कमजोर हुन्छ । प्रश्नविहीनतालाई उपलब्धि ठान्छ । तर प्रश्नविहीनता उपलब्धि होइन । चेतावनी हो । किनकि प्रश्नविहीनताले समस्यालाई समाधान गर्दैन । बरु समस्यालाई भित्रभित्रै बढाउँछ । भित्रभित्रै बढेको समस्या एक दिन विस्फोट हुन्छ । आर्थिक संकटका रूपमा, सामाजिक द्वन्द्वका रूपमा वा राजनीतिक विस्फोटका रूपमा । त्यसैले प्रश्नलाई दबाउने होइन, संस्थागत संवादमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता विकास गर्नु राज्य र समाज दुवैको हितमा छ ।

नेपालजस्तो विविध समाजमा संवादको महत्त्व झन् ठूलो हुन्छ । विविधता हाम्रो शक्ति हो । न्याय र अवसर समान नभए विविधता विभाजनमा बदलिन सक्छ । त्यसैले सभ्य समाज भनेको सभ्य बहसको समाज हो । जहाँ फरक मत शत्रु होइन, चेतावनीका रूपमा बुझिन्छ । आलोचना अपमान होइन, सुधारको औजार हो । जुन समाजका असहमति शालीन हुन्छ, त्यहाँ दीर्घकालीन नीतिमा टिकेको प्रणाली हुन्छ । किनकि नीति बन्ने क्रममै समाज सहभागी हुन्छ ।

 यस्तो मोडमा ‘हामी प्रगति गर्दै छौं’ भन्ने वाक्य पर्याप्त हुँदैन । ‘हामी के बन्न खोज्दै छौं’ भन्ने स्पष्टता चाहिन्छ । उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र बन्ने कि उपभोगको चक्र चलाइरहने हो ? युवा सीपलाई देशभित्र अवसरसँग जोड्ने कि वैदेशिक रोजगारी नै उपाय हो ? कर प्रणाली र सार्वजनिक खर्च पारदर्शी बनाएर नयाँ बाटो अँगाल्ने कि पुरानै ढाँचामा सीमित औपचारिक क्षेत्रमाथि भार थपेर चलाउने ?सुरुमा उठाइएको प्रश्न– दाबी र नियतमाथि प्रश्न गर्ने नैतिक बल कहाँबाट आउँछ ? त्यो बल कुनै एक ‘महान्’ व्यक्तिबाट आउने होइन । त्यो बल समाजको संरचनाबाट आउँछ । सक्रिय नागरिक समाज, जिम्मेवार पत्रकारिता, इमानदार सार्वजनिक संस्था, स्वतन्त्र अदालत, प्रक्रियामुखी प्रशासन र लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल भएको समाजमा नैतिक बल स्वतः सिर्जित हुन्छ । त्यसैले हाम्रो बहस व्यक्तिको असल–खराबमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । प्रणाली निर्माणको काममा लाग्नुपर्छ । व्यक्तिहरू बदलिँदै जान्छन्, तर प्रणालीले देशको गति तय गर्छ । यदि प्रणाली बलियो बन्यो भने गलत पात्र टिकिरहन कठिन हुन्छ । यदि प्रणाली कमजोर रह्यो भने राम्रो पात्र पनि असहाय हुन्छ ।

मुलुकलाई विकासको बाटोमा हिँडाउने काम नारा होइन, संस्थागत यात्राको निरन्तरता हो । जब प्रश्न गर्ने नागरिकलाई शत्रु ठानिँदैन, राज्यले आफ्नो शक्ति जनताबाट आएको स्वीकार्छ र सार्वजनिक हितको नाममा विधि मिच्ने संस्कारको अन्त्य हुन्छ । तब विकास ‘दृश्य’ मात्र होइन, ‘अनुभूति’ बन्छ । अनि मात्र आदर्श राजनीति, समृद्ध अर्थतन्त्र र सभ्य समाज भन्ने सपना सम्भावना बन्न सक्छ । 

यहाँनेर ‘आदर्श राज्य’ को बहस जरुरी छ । किनकि आदर्श राज्यको अवधारणा आकर्षक भए पनि तिनले व्यावहारिक राजनीति र मानव स्वभावको सीमालाई ध्यानमा राखेका हुँदैनन् । इतिहासका दुई चर्चित आदर्श–समाजका कल्पना सम्झनलायक छन्– प्लेटोको ‘रिपब्लिक’मा वर्णित क्यालिपोलिस र थोमस मोरको युटोपिया । आदर्श समाज निर्माण सम्भव नहुन सक्छ वा सम्भव भए पनि त्यसको मूल्य असह्य हुन सक्छ भन्ने चेतावनी मोरले दिएका छन् । 

प्लेटोको आदर्शको केन्द्रबिन्दु न्यायको परिभाषा हो । मोरको युटोपिया १६औं शताब्दीको बेलायतप्रतिको कटाक्ष हो । अन्यायपूर्ण दण्ड व्यवस्था, आय असमानता र शासक वर्गको लोभमाथि प्रहार हो । प्लेटोको क्यालिपोलिसमा मानव स्वभावलाई ‘एकै ढाँचामा’ राख्न खोज्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र विविधता दबिन्छ र ‘सही’ को परिभाषा शासकको हातमा अत्यधिक केन्द्रित हुन्छ भन्ने तर्क छ । क्यालिपोलिसमा आदर्शका लागि हिंसा स्विकारेझैं हाम्रोमा विकासका लागि विधि मिचियो भने अन्ततः त्यही नै व्यवस्था बन्छ । जब विधि मिचिन्छ, तब न समता बाँच्छ, न त स्वतन्त्रता । उदाहरणका लागि ज्याकोविन समूहको पतनपछि फ्रान्समा स्थिरता ल्याउने नाममा नेपोलियनको अधिनायकवाद उत्पन्न भयो । युटोपियन गणतन्त्रको ‘शुद्ध’ सपना संस्थागत परिपक्वता, नियम र शक्ति सीमांकनबिना अघि बढ्दा, दमन र प्रत्याघातको चक्रमा फस्यो ।