यो लेख मैले बंगलादेशको ढाकामा बसेर लेख्दै छु । यहाँबाट हेर्दा काठमाडौंमा जे भइरहेको छ, त्यो उदेकलाग्दो देखिँदो रहेछ । बंगलादेश एक सम्पन्न अर्थतन्त्र र परिस्कृत मुलुक भएर होइन । नेपाल र बंगलादेशबीचको समानता र भिन्नताबीचको खाली ठाउँ कम भएर हो । यी दुई मुलुक भौगोलिक रूपमा नजिक छन् तर सिमाना जोडिएका छिमेकी होइनन् । निकट विगतमा यी दुवै देशले ठूलो राजनीतिक परिवर्तन देखे । दुवैले अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट अहिले केही वर्षलाई बाहिर ननिस्कने निर्णय गरेका छन् । भूगोलका हिसाबले बराबरजस्ता छन् । तर बंगलादेशको जनसंख्या नेपालको भन्दा झन्डै ६ गुणा बढी छ भने अर्थतन्त्र नेपालको भन्दा करिब ११ गुणा ठूलो छ । सामाजिक हिसाबले दुवै फरक छन् । निराशा भने दुवै देशमा व्यापक छ ।

दुवै देशमा देखिएको निराशाका कारण केहीअघि दुवै देशमा ठूलो राजनीतिक उथलपुथल भयो । अब राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक पुनर्जागरणको आवश्यकता छ । तर त्यसको नेतृत्व गर्न सक्ने राजनीतिक नेता भने दुवै देशमा देखापरेका छैनन् । अहिले जुन नेतृत्व सत्तामा छन्, त्यसले राजनीतिक सिद्धान्तसहितको पुनर्जागरणको नेतृत्व गर्न सक्ने लक्षणहरू देखाएका छैनन् । त्यसकारण हेर्नुपर्ने के हो भने यो अभियानबाट नयाँ राजनीतिक नेतृत्व जन्मिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो । यस आलेखमा म यही विषयमा विमर्श गर्नेछु ।

ढाकाबाट काठमाडौं हेर्दा उदेक लाग्नुको मुख्य कारण राजनीतिक घटनाको नाटकीयता मात्र होइन, त्यस घटनाले खोलिदिएको संरचनागत वास्तविकता हो । नेपालले पछिल्ला दशकहरूमा व्यवस्था परिवर्तनका धेरै चरण पार गर्‍यो । राज्यको स्वरूप, अधिकारको बाँडफाँट, प्रतिनिधित्वको भाषा र शासनको औपचारिक ढाँचा व्यापक रूपमा फेरियो । तर अर्थतन्त्रको आधारभूत ढाँचा, विशेषतः उत्पादन गर्ने क्षमता, रोजगारीको प्रकृति र नीति–स्थिरताको संस्कार, अपेक्षित गतिमा बदलिन सकेन । परिणामस्वरूप राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ‘भोलि के बनाउने ?’ भन्दा ‘आज के बाँड्ने ?’ मा धेरै केन्द्रित हुन थाल्यो । राज्यको सामर्थ्य कमजोर हुँदा राजनीति केवल कला प्रदर्शन बन्छ । त्यस्तो प्रदर्शन बढ्दा संस्थागत अनुशासन कमजोर बन्छ । यही दुष्चक्रले आजको निराशालाई निरन्तरता दिइरहेको छ । र, यही दुष्चक्रसँग नेपाल मात्र होइन, बंगलादेश पनि आफ्नै तरिकाले जुधिरहेको देखिन्छ ।

ढाकाबाट काठमाडौं हेर्दा उदेक लाग्नुको मुख्य कारण राजनीतिक घटनाको नाटकीयता मात्र होइन, त्यस घटनाले खोलिदिएको संरचनागत वास्तविकता हो । नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा यथार्थ भनेको देशभित्र उत्पादन कम र रोजगारीका लागि देशबाहिर श्रम गर्न बाहिरिने जनसंख्या हो । रेमिट्यान्सका कारण घर–घरमा खपत सम्भव बनाएको छ । जसले आयात बढाएको छ र सरकारलाई राजस्व उठाउन सजिलो बनाएको छ । तर यसले उद्योग र कृषि क्षेत्रमा सुधारको बाटो बन्द बनाएको छ । राजनीति गर्ने तथा नीति निर्माणमा बस्नेलाई यो विषय टार्न पनि सुविधा दिएको छ । जब उपभोग र आयात बढ्छ, भन्सार र उपभोग करबाट राजस्व आउँछ । राजस्व आएपछि राज्यले दीर्घकालीन उत्पादक सुधारभन्दा अल्पकालीन वितरणलाई प्राथमिकता दिन सक्छ । वितरणलाई प्राथमिकता दिँदा फेरि उत्पादनतर्फ लगानी र सुधारको दबाब कम हुन्छ । यस चक्रमा सबैभन्दा ठूलो लागत युवाले तिर्नुपर्छ । उनीहरूले आफ्नो ऊर्जा, सीप र महत्त्वाकांक्षा देशभित्र प्रयोग गर्न पर्याप्त ‘प्लाटफर्म’ नदेख्दा बाहिर जाने निर्णय गर्छन् । यसले गर्दा हरेक युवाले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यक्तिगत सन्तुलनको बाटो बनाउँछ । तर राष्ट्रका लागि दीर्घकालीन ‘ब्रेन ड्रेन’ र ‘डेमोग्राफिक खालीपन’ को जोखिम बढाउँछ, जसले सामाजिक एकता र घरेलु बजारको भविष्यमा पनि असर गर्छ ।

बंगलादेशसँग तुलना गर्दा यो भिन्नता झन् स्पष्ट हुन्छ । बंगलादेशले पनि गरिबी, असमानता र राजनीतिक ध्रुवीकरण भोग्यो । तर उसले विश्व बजारसँग जोडिएको श्रम–आधारित उत्पादन संरचना विस्तार गर्‍यो । निर्यातमुखी उद्योगमा प्रवेश गरेपछि नीति–निर्माण स्वतः ‘प्रतिस्पर्धा’ र ‘समयमै डेलिभरी’ को अनुशासनसँग बाँधिन्छ । कच्चा पदार्थको उपलब्धता, बन्दरगाह सञ्चालन र ऊर्जाको निरन्तरता चाहिन्छ । यसको अर्थ बंगलादेश सफल छ भन्ने होइन । श्रम अधिकार, सुरक्षा, बैंकिङ अनुशासन र राजनीतिक समावेशितामा चुनौती छन् । तर आर्थिक संरचनाले राज्यलाई केही न्यूनतम कार्यसम्पादन गर्न बाध्य पारेको छ । नेपालमा यस्तो बाध्यता कमजोर छ । किनकि रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा र उपभोगको तत्काल आवश्यकता धेरै हदसम्म पूरा गरिदिएको छ । त्यसैले नेपालमा असन्तोषको सामाजिक आधार केवल गरिबी होइन, ‘किन मिहिनेत गर्ने ?‘ भन्ने प्रश्न पनि हो । यहाँ मिहिनेत र अवसरबीचको सम्बन्ध धुमिल छ ।

यहीँबाट राजनीतिक संकटको मनोविज्ञान सुरु हुन्छ । लोकतन्त्रको औपचारिकता जस्तै आवधिक निर्वाचन संसद्, संघीयता, अधिकारका भाषाले नागरिकलाई आशा दिएको छ । तर दैनिक जीवनका अनुभव जस्तै सेवा प्रवाह, न्याय, रोजगारी, मूल्य स्थिरतामा सुधार नआउँदा त्यो आशा उल्टो निराशामा बदलिरहेको छ । हाम्रो मुलुकमा यो अनुभव आममानिसमा अझ बढी छ । किनकि संक्रमणका धेरै चरणपछि पनि आधारभूत राज्य–क्षमता जस्तै सार्वजनिक खरिदको पारदर्शिता, नियामक संस्थाको निष्पक्षता, कर प्रशासनको विश्वसनीयता र सार्वजनिक सेवाको उत्तरदायित्व अपेक्षित स्तरमा स्थापित हुन सकेको छैन । संघीयताको अर्थ नागरिकको नजिक सेवा भन्ने हो । तर व्यवहारमा धेरै ठाउँमा जिम्मेवारीको अस्पष्टता, दोहोरो संरचना र स्रोत–क्षमता असन्तुलनले सेवा–प्रदान झन् जटिल भएको अनुभूति हुन्छ । जब संस्थागत स्पष्टता कम हुन्छ, शासन व्यक्तिगत निर्णय र आपसी सम्बन्धमा भर पर्छ । आपसी सम्बन्धमा भर परेपछि नीतिगत अपारदर्शिता हुन्छ, स्थिरता हुँदैन । अपारदर्शी अवस्थामा नीति–स्थिरता घटेपछि निजी क्षेत्र लगानी गर्न डराउँछ । निजी क्षेत्र लगानी गर्न डराएपछि रोजगारी घट्छ । जसले गर्दा रोजगारीको अभाव हुन्छ र निराशा बढ्छ । यसरी अर्थतन्त्र र राजनीति एउटै गाँठोमा बाँधिन्छन् ।

यस गाँठोलाई दक्षिण एसियाको उपक्षेत्रीय भू–अर्थशास्त्रले अझ जटिल बनाइदिन्छ । नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक हो भन्ने तथ्य केवल भूगोल होइन । यो अर्थतन्त्रको रणनीतिक सर्त हो । नेपालका आयात–निर्यात, पेट्रोलियमदेखि मलसम्म, कच्चा पदार्थदेखि औषधिसम्म, सबैको मुख्य ट्रान्जिट भारतमार्फत नै चल्छ । भारत नेपालका लागि केवल छिमेकी होइन, एक किसिमको ‘लजिस्टिक्स र ट्रान्जिट प्लाटफर्म’ हो । यस्तो प्लाटफर्मसँग सम्बन्ध राम्रो हुँदा बजार खुल्छ, लागत घट्छ र आपूर्ति सहज हुन्छ । सम्बन्ध चिसिँदा वा प्रक्रियागत घर्षण बढ्दा भन्सार, मापदण्ड, निरीक्षण, नाकाको क्षमता र अनुमति प्रक्रियामार्फत लागत अचानक बढ्न सक्छ । यी घर्षणहरू प्रायः कूटनीतिक वक्तव्यमा स्पष्ट देखिँदैनन् । तिनीहरू ‘ढिलाइ’, ‘कडाइ’, ‘अनौपचारिक रोक’ वा ‘प्राविधिक मापदण्ड’ का रूपमा देखापर्छन् । यस्तो सूक्ष्म दबाबले देशभित्र मूल्यवृद्धि, उद्योगको लागत र सरकारप्रतिको जनआक्रोशमा ठूला तरंग ल्याउन सक्छ । यही कारण नेपालमा भारतसँगको सम्बन्ध आर्थिक यथार्थ र राष्ट्रिय भावनाबीचको संवेदनशील रस्साकसी बनिरहन्छ ।

बंगलादेश पनि भारतसँग यस्तै तर फरक प्रकृतिको गाँठोमा छ । उसको भारतसँग लामो सिमाना छ, उत्तरपूर्वी भारतसँग ‘कनेक्टिभिटी’ को महत्त्व छ । ऊर्जा र जल व्यवस्थापनको मुद्दा छ । व्यापार–ट्रान्जिटका बहुस्तरीय सम्झौता छन् । तर बंगलादेशसँग समुद्री बन्दरगाहको पहुँच छ, निर्यातमुखी उद्योगले वैकल्पिक विश्व बजारको ढोका खुला राखेको छ । भूगोलले केही हदसम्म ‘बहुविकल्प’ को स्पेस दिएको छ । नेपालमा बहुविकल्पको स्पेस स्वभावतः सानो छ । वैकल्पिक मार्गहरू खोल्ने प्रयास भए पनि तिनीहरू तुरुन्तै ठूलो मात्रामा प्रतिस्थापन गर्ने खालका हुँदैनन् । त्यसैले नेपालमा भारतसँगको सम्बन्धमा कुनै पनि तनावको घरेलु राजनीतिक लागत उच्च हुन्छ । र, घरेलु राजनीति कमजोर हुँदा भारतसँगको वार्तामा आत्मविश्वास पनि कमजोर हुने जोखिम बढ्छ । एक किसिमको ‘कमजोर घरेलु शासन, कमजोर द्विपक्षीय वार्ता र कमजोर घरेलु अर्थतन्त्र’ को चक्र चल्छ । जसले राजनीतिक अस्थिरताको मूल्य आर्थिक रूपमा बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । 

दक्षिण एसियाको अर्को वास्तविकता के हो भने क्षेत्रीय एकीकरण कमजोर छ । सार्कको गतिहीनता, सीमापार व्यापारका अवरोध र राजनीतिक अविश्वासले गर्दा यो क्षेत्रले साझा मूल्य–शृंखला, ऊर्जा बजार र श्रम–सीपको औपचारिक चलायमान पर्याप्त रूपमा विकास गर्न सकेको छैन । यसको असर नेपालजस्ता साना अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष पर्छ । यदि उपक्षेत्रीय बजारहरू सहज हुन्थे भने नेपालले जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि–उत्पादन र सेवामा छिटो ‘स्केल–अप’ गर्न सक्थ्यो । तर बजार जोडिने ढोका राजनीतिक र प्रक्रियागत रूपमा साँघुरो हुँदा नेपालले आफ्नो सम्भावित प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई ‘सिद्ध’ गर्ने अवसर कम पाएको छ वा गुमाउँदै गइरहेको छ । यही अवस्थाले बिमस्टेक वा बीबीआईएनलगायतका उपक्षेत्रीय प्लाटफर्महरू कागजी बनेका छन् ।

यही पृष्ठभूमिमा नेपाल–बंगलादेश सम्बन्धको सम्भावना ठूलो भए पनि कार्यान्वयनको मार्ग जटिल देखिन्छ । नेपाल र बंगलादेशबीच सिधा सिमाना छैन, त्यसैले व्यापार, पर्यटन वा ऊर्जा सहकार्य अनिवार्य रूपमा भारतको भूगोल र ग्रिड/ट्रान्जिट सहमतिमा निर्भर हुन्छ । यस निर्भरताले सम्बन्धलाई त्रिपक्षीय बनाएको छ । नेपाल र बंगलादेशको इच्छाले मात्र सम्भव छैन । बीचको कडी भारतको सहकार्य जरुरी छ । विशेषगरी ऊर्जा व्यापारमा यो कुरा निर्णायक छ । नेपालसँग जलविद्युत्को सम्भावना छ । बंगलादेशलाई ऊर्जा चाहिन्छ । भारतसँग ग्रिड र ट्रान्जिट क्षमता छ । तर ऊर्जा केवल व्यापारिक वस्तु होइन । यो दीर्घकालीन सम्झौता, राष्ट्रिय सुरक्षा, मूल्य निर्धारण र क्षेत्रीय प्रभावसँग जोडिएको रणनीतिक विषय हो । त्यसैले यहाँ ‘पर्दा पछाडि’ चल्ने घर्षण धेरै हुन्छ । प्राविधिक स्वीकृतिमा ढिलाइ, प्रसारणलाइनको प्राथमिकता, मूल्य संरचनाको बहस र घरेलु राजनीतिक संकेतलगायतका विषय मुद्दाका रूपमा अगाडि आउँछन् । नेपालले बंगलादेशसँग ऊर्जा सहकार्यलाई वास्तविक बनाउन चाहन्छ भने उसले आफ्नो परियोजना तयारी, नियामक स्पष्टता र सम्झौता पालना गर्ने विश्वसनीयता बलियो बनाउनुपर्छ । किनकि त्रिपक्षीय संरचनामा आधारित भएर काम गर्दा कमजोर पक्ष सधैं प्रश्नको घेरामा हुन्छ । 

नेपालभित्रको राजनीतिक असन्तोषलाई उपक्षेत्रीय यथार्थसँग जोड्दा अर्को यथार्थ पनि देखिन्छ । धेरै निर्णयहरू ‘राज्यको दीर्घकालीन क्षमता’ ले तय हुन्छन् । कर प्रशासन, सार्वजनिक खरिद, शिक्षा सुधार, श्रम बजार सुधार, प्रतिस्पर्धा नीति, बैंकिङ अनुशासनलगायत सबै राजनीतिक जोखिममा पर्छन् । यसले लगानीकर्तालाई मात्र होइन, छिमेकीसँग हुने दीर्घकालीन सम्झौतालाई पनि अनिश्चित बनाउँछन् । जब नीतिगत विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ, द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय वार्ता पनि सीमित हुन्छ । जसले नेपाललाई रणनीतिक लाभ उठाउने ठाउँबाट पछाडि धकेल्छ । यही कारण काठमाडौंको राजनीतिक परिदृश्य ढाकाबाट केवल ‘समाचार’ होइन, एउटा संरचनागत जोखिमजस्तो देखिन्छ । किनकि यो जोखिमको असर नेपालका सीमाभन्दा बाहिर, उपक्षेत्रीय कनेक्टिभिटी र ऊर्जा/व्यापारको समीकरणसम्म पुग्छ ।

इतिहासको एउटा कटु सत्य के हो भने नयाँ नेतृत्व प्रायः ‘नयाँ अनुहार’ भएर मात्र जन्मिँदैन । नयाँ नेतृत्व जन्मिन नियम तथा प्रोत्साहनका संरचना बदलिनुपर्छ ।  इतिहासको एउटा कटु सत्य के हो भने नयाँ नेतृत्व प्रायः ‘नयाँ अनुहार’ भएर मात्र जन्मिँदैन । नयाँ नेतृत्व जन्मिन नियम तथा प्रोत्साहनका संरचना बदलिनुपर्छ । नेपालमा नेतृत्व चयनको संरचना धेरै ठाउँमा गुट–सम्झौता, आर्थिक स्रोतको असमान पहुँच र संगठनभित्रको बन्द प्रतिस्पर्धाबाट प्रभावित देखिन्छ । यस्तो संरचनाले नीति–विशेषज्ञता, आर्थिक अनुशासन र संस्थागत सुधारको एजेन्डा बोकेका व्यक्तिलाई माथि आउन कठिन हुन्छ । उता बंगलादेशमा पनि राजनीतिक ध्रुवीकरण र सत्ताको अत्यधिक केन्द्रीकरणले वैकल्पिक नेतृत्वको स्पेस साँघुरो हुँदै गएको देखिन्छ । नेपालमा समस्या अझ जटिल छ । किनकि अर्थतन्त्रको आधार नै बाहिरी श्रम र आयात–खपतमा टिकेको छ । 

नेपालले अँगालेको आर्थिक मोडेल उपक्षेत्रीय यथार्थसँग मेल खानुपर्छ । पहिलो, ऊर्जा । जलविद्युत् नेपालको दीर्घकालीन तुलनात्मक फाइदाको सम्भावित मेरुदण्ड हो । तर यसबाट लाभ लिन घरेलु प्रसारण, परियोजना कार्यान्वयन क्षमता, वातावरणीय/सामाजिक व्यवस्थापन र दीर्घकालीन खरिद सम्झौताको विश्वसनीयता चाहिन्छ । ऊर्जा निर्यातको कुरा गर्दा राष्ट्रिय भावनामा मात्र होइन, मूल्य, समय र जोखिम बाँडफाँटको व्यावहारिकतामा टिक्नुपर्छ । किनकि बजार र ग्रिड राजनीति पनि हो । दोस्रो, पर्यटन । पर्यटनले विदेशी मुद्रा दिन्छ, रोजगारी दिन्छ र स्थानीय अर्थतन्त्र चलाउँछ । तर यसका लागि सहर व्यवस्थापन, सुरक्षा–विश्वास, विमानस्थल/हवाई पहुँच र अनुभव–आधारित सेवा गुणस्तर अनिवार्य हुन्छ । तेस्रो, उच्च मूल्य कृषि र एग्रो–प्रोसेसिङ । यसले ग्रामीण रोजगारी र आय दुवै बढाउन सक्छ तर यसका लागि सिँचाइ, भण्डारण, गुणस्तर मापदण्ड र बजार पहुँच चाहिन्छ । चौथो, सेवा क्षेत्र र डिजिटल अर्थतन्त्र । यहाँ नेपालले सीप र स्थिर नीतिगत वातावरण दिएमा क्षेत्रीय बजारमा थोरै तर परिणाममुखी निर्यात गर्न सक्छ । तर यी सबै क्षेत्रमा एउटा साझा सर्त छ– नीतिगत स्थिरता र संस्थागत भरोसा ।

भारतसँगको सम्बन्ध यही भरोसाको परीक्षणस्थल पनि हो । नेपालले भारतसँग निर्भरता घटाउँछु भन्ने भावनात्मक लक्ष्य राख्न सक्छ । तर व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो भने त्यस्तो लक्ष्य ‘निर्भरताको गुणस्तर सुधार’ मा हुनुपर्छ । ट्रान्जिटलाई नियममा आधारित अनुमानयोग्य बनाउने, सीमामा हुने प्रक्रियागत घर्षण घटाउने, व्यापार मापदण्डमा सहकार्य गर्ने र ऊर्जा व्यापारलाई पारदर्शी दीर्घकालीन ढाँचामा राख्ने । यस्तो सुधारले राष्ट्रिय हितलाई कमजोर पार्दैन । उल्टो, नेपालको शक्ति बढाउँछ । किनकि जब घरेलु प्रणाली व्यवस्थित हुन्छ, बाह्य पक्षसँगको सम्झौता पनि स्पष्ट हुन्छ । यही सन्दर्भमा बंगलादेशसँगको सम्बन्धलाई पनि ‘कूटनीतिक निकटता’ भन्दा ‘आर्थिक परियोजना निकटता’ मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । ऊर्जा, पर्यटन र व्यापारका साना तर ठोस उपलब्धिहरूबाट भरोसा बनाउँदै जाने, जसले त्रिपक्षीय संरचनामा पनि व्यावहारिक गति दिन्छ ।

अन्ततः ढाकाबाट काठमाडौं उदेकलाग्दो देखिनुको कारण राजनीतिक हल्ला मात्र होइन, त्यो हल्लाले संकेत गरेको प्रश्न हो । नेपाल अब अर्को ठूलो ‘व्यवस्था परिवर्तन’ को बहसमा जान्छ कि ‘व्यवस्थाभित्रको क्षमता’ परिवर्तनमा केन्द्रित हुन्छ ? दक्षिण एसियाको उपक्षेत्रीय संरचनामा बसेको नेपालका लागि दोस्रो विकल्प नै दीर्घकालीन समाधान हो । संस्थागत क्षमता बढाउनु भनेको परियोजना निर्माण मात्र होइन, बरु न्याय, सेवा, कर निष्पक्षता, सही नियमन र सार्वजनिक खर्च उत्तरदायी बनाउनु हो । यही आधारबिना न नयाँ नेतृत्व टिक्छ, न बाह्य साझेदारीबाट लाभ उठ्छ, न युवालाई देशमै भविष्य देखाउन सकिन्छ । तर यही आधार बनेपछि मात्र नेपालले भारतसँगको संवेदनशील सम्बन्धलाई कम भावनात्मक, बढी नियम–आधारित बनाउन सक्छ । बंगलादेशसँगको सम्भावित सहकार्यलाई कागजबाट व्यवहारमा उतार्न सक्छ । र, दक्षिण एसियामा उपक्षेत्रीय एकीकरणको थोरै भए पनि फाइदा आफ्नो पक्षमा मोड्न सक्छ ।