राज्यसँग आधारभूत क्षमता छैन । तर सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता २०८३/८४ मार्फत ‘नेपाल प्रथम : नेपाली प्रथम’ को नारा अगाडि सारेर पाँच वर्षमा मुलुकको कायापलट गर्ने सपना जनतामा बाँडेको छ । ती सपनाको केही अंश मात्र पूरा हुन सक्यो भने पनि उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सपना र आशातित समृद्धिको बाटो कसरी बन्छ ? यस आलेखमा म ‘नेपाल प्रथम : नेपाली प्रथम’ ले हामीलाई दिने के हो र त्यसले कहाँ पुर्‍याउनेछ भन्नेमा विमर्श गर्नेछु ।

नेपाली राजनीतिमा देखिएको पछिल्लो छलफलबाट उत्साहित हुन सकिने अवस्था छैन । किनभने मुलुकको परिचयमा नै आम रूपमा विवाद सतहमा आएको छ । सरकारले ‘बफर स्टेट’ बाट ‘जीवित पुल’ बन्ने जुन एजेन्डा अगाडि सारेको छ, त्यो के हो भन्ने प्रश्न छ । यसले हामीलाई कसरी मद्दत गर्छ भन्ने अर्को प्रश्न पनि छ । नेपालको पुल भन्ने चाहना नयाँ होइन । यो सन् २०१३ देखि नै छलफलमा रहेको विषय हो । तत्कालका लागि विश्व परिवेश, क्षेत्रीय राजनीति एवं हाम्रो आर्थिक र राजनीतिक दुवै हिसाबले लगभग असम्भव छ ।

बृहत् ‘नेपाल प्रथम : नेपाली प्रथम’ भन्ने नारा सुन्दा स्वतः आकर्षक लाग्छ । राज्यको केन्द्रमा देश र नागरिकको हित राख्ने प्रतिज्ञा गर्छ । तर नाराको लोकप्रियता र नीतिको प्रभावकारिताबीच जहिले पनि ठूलो दूरी हुन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा हामीले धेरै नारा सुनेका छौं । त्यसमध्येको एक त तत्कालीन अवस्थामा संसद्को दुईतिहाइ समर्थनमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले अगाडि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ हो । त्यो नाराको के हालत भयो भन्ने नेपाली समाजको स्मृतिमा ताजा छ । नागरिकको दैनिकीमा प्रायः हुने सेवा ढिलाइ, रोजगारी अभाव, महँगी, नियमनको अस्थिरता र राजनीतिक भागबन्डाको निरन्तरतामा कुनै फेरबदल आएन । यसै पृष्ठभूमिमा सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता २०८३/८४’ मार्फत अघि सारेको ‘नेपाल प्रथम : नेपाली प्रथम’ लाई परिणामसँग बाँध्ने दाबी गरे पनि, यसभित्र केही आधारभूत प्रश्न र जोखिमहरू स्पष्ट देखिन्छन् ।

सरकारले ‘बफर स्टेट’ बाट ‘जीवित पुल’ बन्ने जुन एजेन्डा अगाडि सारेको छ, त्यो के हो भन्ने प्रश्न छ । यसले हामीलाई कसरी मद्दत गर्छ भन्ने अर्को प्रश्न पनि छ । नेपालको पुल भन्ने चाहना नयाँ होइन । यो सन् २०१३ देखि नै छलफलमा रहेको विषय हो । सबैभन्दा पहिलो समस्या लक्ष्यहरूको अत्यधिक महत्त्वाकांक्षामा देखिन्छ । पाँच वर्षमै औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर, कुल अर्थतन्त्र एक खर्ब अमेरिकी डलर नजिक, पन्ध्र लाख रोजगारी, बहुआयामिक गरिबी दस प्रतिशतमा झार्ने जस्ता लक्ष्यलाई सम्भव बनाउने आधारभूत क्षमता नै राज्यसँग छैन । प्रशासनिक क्षमता, लगानीको मात्रा, परियोजना कार्यान्वयन गति, निर्यात क्षमताको विस्तार र सार्वजनिक वित्तको वास्तविक अवस्था सुधार गर्ने कार्ययोजना के हो र कहाँ छ ? लक्ष्य राख्नु गलत होइन, तर लक्ष्य र साधनबीच असन्तुलन भयो भने ‘नेपाल प्रथम’ होइन, ‘नारा प्रथम’ को अवस्था बन्छ । अझ ठूलो जोखिम के भने यस्ता ठूलो लक्ष्य पूरा गर्ने दबाबमा सरकार अल्पकालीन लोकप्रियता खोज्ने, तथ्यांक सजाउने वा तोडमोड गर्ने र दीर्घकालीन संस्थागत सुधारभन्दा तात्कालिक प्रदर्शनमुखी काममा अल्झिने सम्भावना बढ्छ । 

कर स्थिरताको अवधारणा सुन्दा लगानीमैत्री छ । तर यसमा निहित जोखिमहरूलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । दस वर्षसम्म करका दर र सर्तहरू स्थिर राख्ने प्रतिज्ञाले लगानीकर्तालाई निश्चितता दिन सक्छ, तर राज्यको राजस्व आवश्यकतामा आकस्मिक परिवर्तन, आपत्कालीन खर्च, प्राकृतिक विपद्, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक धक्का वा संरचनागत सुधारका लागि आवश्यक राजस्व व्यवस्थापनमा यसले लचकता घटाउन सक्छ । कर स्थिरता भनेको कर प्रशासनको निष्पक्षता र कर आधारको विस्तारसँग जोडिएन भने उल्टै ‘ठूला पहुँचवालालाई सुविधा, साना करदातालाई बोझ’ हुने जोखिम हुन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो भाग अझै अनौपचारिक छ । त्यसलाई औपचारिक बनाउने काम सजिलो छैन । कागजरहित प्रक्रिया र एकीकृत सेवा भन्दैमा एकैचोटि सबै समस्या हल हुँदैन । किनकि अनौपचारिकताको जरो केवल प्रक्रियामा होइन, विश्वासको कमी, अनुपालन लागत, घुसखोरीको डर र राज्यसँगको सम्बन्धलाई ‘झन्झट’ ठान्ने सामाजिक अनुभवमा पनि छ ।

अर्थतन्त्रको अर्को संवेदनशील विषय कार्टेल, कृत्रिम अभाव र भाडा खाने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने घोषणा हो । यो सही दिशा हो, तर यस्तो विकृति कागजमा लेखेर हट्दैन । यो राज्यभित्रको संरक्षण, राजनीतिक दलहरूको वित्तीय संरचना, नियामक निकायहरूको कमजोरी र सार्वजनिक खरिदको अपारदर्शितासँग गाँसिएको हुन्छ । यदि राज्यले साँच्चै कार्टेल तोड्न खोज्यो भने त्यसले शक्तिशाली हित समूहको प्रतिरोध सामना गर्नुपर्छ । त्यस्तो प्रतिरोध सामना गर्न सरकारसँग संस्थागत साहस, कानुनी क्षमता र सार्वजनिक भरोसा चाहिन्छ । यदि यहीं सरकार कमजोर भयो भने ‘नेपाल प्रथम’ भन्ने नारा बजार सुधारको सट्टा बजारसँग सौदाबाजी गर्ने नयाँ भाषा मात्र बन्न सक्छ ।

पूर्वाधार र ऊर्जासम्बन्धी लक्ष्यहरूमा पनि आलोचनात्मक दृष्टि आवश्यक छ । तीन वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग (यसलाई महेन्द्र राजमार्गका रूपमा पुनःस्थापित गरेर सरकारले पञ्चायतको स्मरण ताजा राख्न चाहेको देखिन्छ) लाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा उकास्ने, दशकभित्र तीस हजार मेगावाट जडित क्षमता, ठूला जलाशय आयोजना प्राथमिकता, स्वच्छ ऊर्जा निर्यात केन्द्र बन्ने जस्ता लक्ष्यहरू रणनीतिक छन् । तर हामीले के याद गर्नुपर्छ भने नेपालको दीर्घकालीन समस्या परियोजना छनोटभन्दा पनि परियोजना सम्पन्न गर्ने क्षमता हो । ठूला आयोजनामा ढिलाइ, लागत वृद्धि, ठेक्का विवाद, स्थानीय असन्तुष्टि, पुनर्वासको असफलता र वातावरणीय व्यवस्थापनको कमजोरी बारम्बार देखिएको छ । ठूला आयोजना थालेर बीचमै अलपत्र परे भने राष्ट्रको स्रोत डुब्छ र नागरिकको भरोसा झन् कमजोर हुन्छ । ऊर्जा निर्यातको चर्चा गर्दा घरेलु उद्योगलाई सस्तो र स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने विषय प्राथमिक रहनुपर्छ, नत्र नागरिकलाई महँगो बिजुली र उद्योगलाई अनिश्चित आपूर्ति, अनि बाहिर निर्यातको गर्व गर्ने खालको परस्परविरोधी अवस्था बन्न सक्छ ।

कृषि सुधारका प्रस्तावहरू पनि भावनात्मक रूपले आकर्षक छन् । तर ती कार्यान्वयनमा जालान् भन्नेमा आशंका र धेरै जटिलता छन् । किसान ऋण कार्ड, बाली बिमा, योगदानमा आधारित पेन्सन, परिचयपत्रमार्फत वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान जस्ता उपायहरू सही हुन् । तर हाम्रो स्थानीय संरचनामा परिचयपत्रको राजनीति अझै बाँकी छ । लाभग्राही छनोटमा पक्षपात र बिमाको दाबी प्रक्रियामा ढिलाइको पुरानो रोग छ । रासायनिक मल कारखानाको अवधारणा सुन्दा आत्मनिर्भरता जस्तो लाग्छ । तर कच्चा पदार्थ, लागत प्रतिस्पर्धा, व्यवस्थापन क्षमता र वातावरणीय मापदण्डको हिसाबले यो घाटाको नयाँ केन्द्र बन्नेछ भन्नेमा कुनै शंका छैन । सिँचाइ विस्तारका लक्ष्यहरू पनि निर्माणभन्दा बढी सञ्चालन र मर्मतको संस्थागत व्यवस्थामा अड्किन्छन् । हामीले धेरै संरचना बनाएर पनि पानी बाँडफाँट र व्यवस्थापनमा विवादका कारण अपेक्षित उत्पादन वृद्धि नपाएको अनुभव छ ।

सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योग बनाउने, स्वदेशी भाषा मोडल विकास गर्ने, आफ्नै उपग्रह, एकीकृत नागरिक अनुप्रयोग, विद्यालय तहदेखि कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा जस्ता प्रस्तावहरू भविष्यतर्फ उन्मुख देखिन्छन्, तर यिनमा पनि ‘दृष्टि’ र ‘सामर्थ्य’ बीचको दूरी ठूलो छ । स्वदेशी प्रविधि विकासका लागि अनुसन्धान संस्कृति, विश्वविद्यालयको क्षमता, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, डेटा शासन, गोपनीयता सुरक्षा, साइबर सुरक्षा र प्रतिभालाई देशमै टिकाउने वातावरण चाहिन्छ । हामीकहाँ प्रायः प्रविधि परियोजना भनेको उपकरण खरिद र अनुप्रयोग बनाउनेमा सीमित हुन्छ । दीर्घकालीन सञ्चालन, सुरक्षा, अद्यावधिक र जनशक्ति व्यवस्थापन कमजोर हुन्छ । 

शासन सुधारतर्फ ‘राजनीतीकरण अन्त्य’ को लक्ष्य सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा विवादास्पद पनि हो । कर्मचारीतन्त्र, शिक्षक, प्राध्यापक, सार्वजनिक संस्थामा राजनीतिक आबद्धता प्रतिबन्ध, राजनीतिक ट्रेड युनियन खारेज, मन्त्रालय संख्या घटाउने, समय कार्ड प्रणाली लागू गर्ने, बिचौलिया हटाउने र २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा बसेकाको सम्पत्ति छानबिन जस्ता कदमहरू सुन्दा कडा र निर्णायक लाग्न सक्छन् । तर कडाइले मात्र सुधार हुँदैन । सुधारका लागि वैधानिक प्रक्रिया, निष्पक्ष अनुसन्धान, स्वतन्त्र संस्थाको मजबुतीकरण र नागरिक अधिकारको संरक्षण अनिवार्य हुन्छ । सम्पत्ति छानबिन जस्तो कदम यदि पूर्वाग्रह, प्रतिशोध वा चयनात्मक न्यायमा परिणत भयो भने यसले भ्रष्टाचार घटाउनेभन्दा बढी समाजलाई ध्रुवीकृत बनाउँछ र राज्य संयन्त्रलाई डरको वातावरणमा धकेल्छ । राजनीतिक आबद्धता प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सामूहिक सौदाबाजी र वैध असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यसलाई कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अधिकार संकुचित गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो भने नारा राष्ट्रवादतर्फ होइन, नियन्त्रणतर्फ मोडिन सक्छ ।

कूटनीतिमा ‘बफर’ बाट ‘जीवित पुल’ बन्ने अवधारणा आकर्षक छ, तर यसलाई व्यवहारमा उतार्न घरेलु शासन र आर्थिक विश्वसनीयता नै आधार हुन्छ । त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी, वैदेशिक लगानी, ऊर्जा व्यापार, प्रवासी नेपालीमार्फत पुँजी परिचालन, वार्षिक ठूलो परिमाणको प्रवासी ऋणपत्र लगायतका योजना सफल बनाउन राज्यको प्रतिबद्धता मात्र होइन, वित्तीय अनुशासन, परियोजना छनोटको पारदर्शिता, प्रतिफलको स्पष्टता र राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । प्रवासी पुँजी ल्याउने कुरा भावनात्मक अपिलले मात्र हुँदैन । उनीहरूले विश्वास गर्नुपर्ने कुरा भनेको पैसा कहाँ खर्च हुन्छ, कसरी फिर्ता हुन्छ र नीति कतिसम्म स्थिर हुन्छ भन्ने हो । 

सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योग बनाउने, स्वदेशी भाषा मोडल विकास गर्ने, आफ्नै उपग्रह, एकीकृत नागरिक अनुप्रयोग, विद्यालय तहदेखि कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा जस्ता प्रस्तावहरू भविष्यतर्फ उन्मुख देखिन्छन्, तर यिनमा पनि ‘दृष्टि’ र ‘सामर्थ्य’ बीचको दूरी ठूलो छ । सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, समावेशिता र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी उद्देश्यहरू प्रशंसनीय छन् । शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भनिनु मात्र पर्याप्त छैन । विद्यालयको गुणस्तर, शिक्षक व्यवस्थापन, सिकाइ उपलब्धि र शैक्षिक असमानता घटाउने ठोस कार्यक्रम चाहिन्छ । स्वास्थ्य बजेट बढाउने लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी हो । तर बजेट बढ्दा पनि खरिद प्रणाली, सेवा गुणस्तर, औषधि उपलब्धता र ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सक टिकाउने संरचना बलियो भएन भने खर्चको प्रभाव कमजोर हुन्छ । डिजिटल स्वास्थ्य परिचय जस्ता अवधारणामा गोपनीयता, डेटा सुरक्षा र पहुँचको प्रश्न आउँछ । समावेशिता परीक्षण र समान ज्याला लगायतका विषयहरू घोषणामा राम्रो देखिए पनि, श्रम बजारको वास्तविक संरचना, अनौपचारिक रोजगारी र संस्थागत संस्कृतिका कारण व्यवहारमा लागू गर्न कठिन हुन्छ ।

‘नेपाल प्रथम : नेपाली प्रथम’ को नारा आउँदा नागरिकमा आशा जाग्नु स्वाभाविक हो । तर शासनको इतिहासले देखाएको कठोर सत्य के हो भने सरकारहरू नारा कमजोर भएर होइन, संस्था कमजोर भएर असफल हुन्छन् । नारा र प्रतिबद्धता आफैंमा खराब होइन । समस्या तब सुरु हुन्छ जब नारा नै शासनको विकल्प बन्न थाल्छ । संस्थागत निर्माणलाई गौण ठानिन्छ । संस्था भनेको नियम, प्रक्रिया, दक्ष कर्मचारीतन्त्र, निष्पक्ष नियामक निकाय, विश्वसनीय न्याय प्रणाली, पारदर्शी सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, तथ्यमा आधारित योजना र गल्ती भए सुधार्ने जवाफदेहिताको संयन्त्र हो । यी नहुँदा नारा निराशाको पर्याय बन्छ ।

अब यस्तो प्रवृत्ति नेपालमा मात्र र नयाँ होइन । पछिल्ला वर्षहरूमा लोकप्रियतामुखी राजनीति विश्वभर बलियो भएको छ । जहाँ ‘पहिले हामी’, ‘देशलाई फेरि महान् बनाउने’, ‘स्वदेशमै उत्पादन’ जस्ता भावनात्मक सन्देशले भीड तान्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको ‘अमेरिका फेरि महान्’ अभियानले यही भावनालाई अत्यन्त शक्तिशाली रूपमा उपयोग गर्‍यो । त्यसले उद्योग, आप्रवासन, व्यापार घाटा र राष्ट्रिय गर्वका विषयलाई सिधै जनभावनासँग जोडेर ‘जनताको कुरा गर्ने’ छवि बनायो । तर त्यहाँबाट सिक्नुपर्ने पाठ नारा होइन, संस्था हो । अमेरिकामा नारा जति चर्को भए पनि अदालत, संसद्, संघीय र प्रादेशिक संरचना, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम लगायतका व्यवस्था र संस्थाले धेरै निर्णयलाई रोक्न, सच्याउन वा सीमित गर्न सक्छन् । यसको अर्थ त्यहाँ सबै सही भयो भन्ने होइन, समाज थप ध्रुवीकृत भयो, केही नीतिहरूले दीर्घकालीन विवाद जन्माए र विश्वासको संकट पनि बढ्यो । तर संस्थागत ‘जाँच र सन्तुलन’ ले राज्यलाई पूर्ण रूपमा एउटा व्यक्तिको इच्छामा बहकिन नदिएको पक्ष महत्त्वपूर्ण छ । यहींबाट देखिन्छ कि लोकप्रियतामुखी भाष्यले शासनको दिशा बदल्न सक्छ । तर संस्था कमजोर भयो भने त्यसले राज्यलाई अझ छिटो असफलतामा धकेल्छ ।

भारतमा २०१४ मा नरेन्द्र मोदी सत्तामा आउँदा ‘भारतमा निर्माण’ भन्ने अभियानले व्यापक उत्साह जगायो । यसको सार विदेशमा निर्भरता घटाउने, उत्पादन र रोजगारी बढाउने र उद्योगलाई आकर्षित गर्ने थियो । यो पनि एक किसिमको राष्ट्रिय गर्व र आर्थिक आकांक्षाको मिश्रण थियो । केही क्षेत्रमा पूर्वाधार, डिजिटल सेवाको विस्तार, लगानी आकर्षणका पहल र प्रत्यक्ष कर संरचनामा सुधार जस्ता कदमहरू देखिए । तर त्यससँगै अर्को पाठ पनि स्पष्ट भयो कि नारा मात्रले उत्पादन क्रान्ति स्वतः आउँदैन । उत्पादन बढ्न श्रम बजार, भूमि व्यवस्थापन, न्यायिक प्रक्रियाको गति, नीतिगत स्थिरता, साना तथा मझौला उद्यमको वित्तीय पहुँच र राज्यस्तरको प्रशासनिक क्षमता लगायतका संस्थागत आधार चाहिन्छ । भारतमा ‘भारतमा निर्माण’ ले बहसलाई उत्पादनतर्फ धकेले पनि, रोजगार सिर्जनाको गुणस्तर, नीति–निरन्तरताको विवाद र नियमनको जटिलताजस्ता समस्या निरन्तरका चुनौती रहेका छन् । यहाँ पनि निष्कर्ष उही हो– नाराले एक किसिमको गति दिन सक्छ, तर संस्थागत सुधारबिना त्यो गति स्थायी हुँदैन ।

नेपालका लागि यी दुई उदाहरणहरू महत्त्वपूर्ण छन् । किनकि ‘नेपाल प्रथम : नेपाली प्रथम’ पनि भावनात्मक रूपमा शक्तिशाली छ र यसले प्रश्न उठाउँछ कि राज्यको प्राथमिकता के हो ? तर प्रश्न उठाउनु मात्र पनि पर्याप्त छैन । उत्तर दिने संयन्त्र चाहिन्छ । यदि हाम्रो राज्य संयन्त्रमा निर्णय गर्ने निकायहरू पारदर्शी छैनन्, नियम सबैका लागि बराबर लागू हुँदैन, ठेक्का र खरिदमा अनियमितता सहजै हुन्छ, न्याय पाउन वर्षौं लाग्छ र नियामक संस्थाहरू राजनीतिक वा व्यावसायिक दबाबमा चल्छन् भने ‘नेपाल प्रथम’ नारा मात्र रहन्छ । 

सबैभन्दा संवेदनशील विषय शासन सुधारको दाबी हो । राजनीतीकरण अन्त्य, बिचौलिया हटाउने, सम्पत्ति छानबिन, कर्मचारीतन्त्रलाई पेसागत बनाउने लगायतका काम सो दाबीअन्तर्गत पर्छन् । सबैभन्दा संवेदनशील विषय शासन सुधारको दाबी हो । राजनीतीकरण अन्त्य, बिचौलिया हटाउने, सम्पत्ति छानबिन, कर्मचारीतन्त्रलाई पेसागत बनाउने लगायतका काम सो दाबीअन्तर्गत पर्छन् । लोकप्रियतामुखी सरकारहरू यहाँ प्रायः दुई कारणले चुक्छन् । पहिलो, उनीहरू सुधारलाई ‘कडाइ’ भनेर मात्र बुझ्छन् र प्रक्रिया तथा अधिकारको सन्तुलन बिगार्छन् । दोस्रो, उनीहरू सुधारलाई ‘चयनात्मक’ बनाउँछन् । केहीलाई मात्र कारबाही, केहीलाई संरक्षण । दुवै अवस्थामा संस्था बलियो हुँदैन । डर र अविश्वास बढ्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सफल हुन छानबिन निकाय स्वतन्त्र, प्रमाणमा आधारित र अदालतसँग समन्वित हुनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्र सुधार्न पारदर्शी बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा हुनु जरुरी हुन्छ । यी कुरा बिनानारा कडा भए पनि नतिजा कमजोर हुन्छ । र, अन्ततः सरकार आफ्नै घोषणाको भारले थिचिन्छ ।