अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसद्‍मा बजेट प्रस्तुत गरे । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संसद्‍मा उपस्थित भएर विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए । रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा हिँडे । यी घटनाक्रम एक साताभित्र भएका हुन् । बजेट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न चुकेको छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइले नेपालको ऐतिहासिक स्थानलाई तल झारेको छ । रास्वपा अध्यक्ष रविको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ रूप दिने संकेत देखिएका छन् । उनले भारतीय दैनिक ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ मा लेख प्रकाशित गरेर आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । नेपालले, खासगरी रविकालमा भारतसँग के खोजेको हो भन्ने स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन् । यो पृष्ठभूमिमा मैले मुलुक आर्थिक र राजनीतिक रूपमा कता हिँडिरहेको छ भनेर यस आलेखमा चर्चा गर्नेछु ।

यो सबैलाई एउटै शब्दमा समेट्नुपर्दा ‘असंगति’ भन्नुपर्छ । असंगति नीति र व्यवहारबीच, जनताका सपना र नेतृत्वको क्षमताबीच र कूटनीतिक अपेक्षा र घरेलु तयारीबीच छ । राज्यले आर्थिक वर्षभरि कुन बाटो हिँड्छ भनेर देखाउने कागज बजेट हो । तर त्यो कागजले आफैं टेक्ने जग नभएका कारण यो रास्वपाको दोस्रो घोषणापत्र जस्तो बनेको छ । मुलुकको आर्थिक रणनीति जस्तो छैन ।

बजेटबारे धेरैजसो टिप्पणी ‘कर कति बढ्यो वा घट्यो’ वा ‘कस्ता नयाँ कार्यक्रम आए’ मा सीमित छ । तर अहिलेको बजेटको समस्या त्यसभन्दा गहिरो छ । प्रधानमन्त्रीको संसद्‍मा उपस्थितिले नीति बहसभन्दा बढ्ता मुलुकको पहिचान, यसको इतिहास र आम नेपालीको मर्यादाबारे अनावश्यक तनाव उत्पन्न गराएको छ । जसका कारण वास्तविक आर्थिक मुद्दाबाट छलफल विकेन्द्रित भएको छ । अनि यही बेला रवि लामिछानेको भारत भ्रमण र उनको लेखले अर्को किसिमको प्रस्ताव ल्याएको छ । नेपाल–भारत सम्बन्धको शब्दावली नै बदल्ने, भूराजनीतिक घर्षणभन्दा विकास कूटनीतिमा केन्द्रित हुने र सीमालाई मात्र होइन, अर्थतन्त्रलाई जोड्ने । समस्या के भने यति महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावका लागि जुन घरेलु आधार चाहिन्छ, बजेट र विद्यमान शासन र शासकीय व्यवहारले त्यस्तो आधार निर्माण गरिरहेको देखिँदैन । फलतः देशभित्र विरोधाभास छ । दुईवटा नेपाल देखा परेका छन् । एक, ‘हामी अर्थतन्त्र जोड्ने रेल, ऊर्जा, डिजिटल, पर्यटनमार्फत माथि उक्लिन्छौं’ भनेर कल्पना गर्छ । अर्को, नेपाल जहाँ पुरानै ढाँचामा छरिएको बजेट, कमजोर कार्यान्वयन र अनिश्चित र साहित्यिक भाषासँगै उहीं घुमिरहन्छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको इतिहासमा ‘शब्दावलीमार्फत सम्बन्धको नयाँ बाटो खोल्ने’ प्रयास नयाँ होइन । १९५० मा राणा शासनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री मोहनशमशेर राणाले भारत भ्रमण गरेका थिए । र, त्यो भ्रमणको उपलब्धि १९५० कै नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि थियो । जुन दुई देशको समन्धको इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा लिइन्छ । त्यस समयको विश्व र क्षेत्रीय राजनीति फरक थियो । नेपालभित्रको राज्य संरचना फरक थियो । दुवै देशले एकअर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक थियो । तर त्यस ऐतिहासिक प्रसंगले एउटा शिक्षा दिन्छ । त्यो के हो भने दुई छिमेकीबीचको सम्बन्धले लामो समयसम्म चल्ने संरचना बनाउँदा त्यसको भाष्य मात्र होइन, संस्थागत व्यवस्था, आर्थिक हित, सुरक्षा चिन्ता र जनस्तरीय सम्बन्ध सबै सँगसँगै जोडिन्छन् । आज रवि लामिछानेले विकास कूटनीतिक शब्दावली प्रस्ताव गर्दा उनी मूलतः यही संरचनात्मक सोचतर्फ फर्किन खोजिरहेका छन् भन्ने देखिन्छ । तर १९५० जस्तो सन्धि–केन्द्रितभन्दा फरक । यस पटक ‘अर्थतन्त्र र अवसर’ लाई केन्द्रमा राख्ने प्रस्ताव छ, उनको । तर अब यहाँ प्रश्न उठ्छ– के हाम्रो बजेट र शासन क्षमता त्यतातर्फ लक्षित छ ?

बजेटबारे धेरैजसो टिप्पणी ‘कर कति बढ्यो वा घट्यो’ वा ‘कस्ता नयाँ कार्यक्रम आए’ मा सीमित छ । तर अहिलेको बजेटको समस्या त्यसभन्दा गहिरो छ । यसको मुख्य कमजोरी ‘जग’ मा छ । विश्वसनीयता, प्राथमिकताको स्पष्टता र कार्यान्वयन क्षमताको इमानदार स्वीकारोक्ति । बजेटले सबैलाई केही न केही दिने कोसिस गरेको छ । तर अर्थतन्त्रलाई उकास्ने काम भने केही सीमित क्षेत्रलाई पर्याप्त स्रोत, पर्याप्त ध्यान र पर्याप्त प्रशासनिक ऊर्जा दिनु हो । जब बजेटले प्राथमिकता छान्दैन, तब परिणाम पनि छान्दैन । अनि परिणाम नछानिएको बजेटले अन्ततः कुनै ठूलो परिणाम दिँदैन । थोरै–थोरै भएर बग्छ, हराउँछ र अर्को वर्ष फेरि नयाँ शीर्षकसँग फर्किन्छ । यस्तो खालको बजेट आउन सक्छ र उही समस्या दोहोरिन सक्छ भनेर मैले पहिले पनि लेखेको थिए । त्यही भएको छ । यस्तो बजेटमा राष्ट्रको रणनीतिक दिशाबोधभन्दा राजनीतिक सन्तुलनको डर बढी देखिन्छ (यहाँनेर राजनीतिक सन्तुलन भनेर मैले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको विचारधारात्मक र व्यावहारिक द्वन्द्वको कुरा गरेको हुँ) । र, यही डरले अर्थमन्त्री बजेटलाई आत्मविश्वासी बनाउनबाट चुकेका छन् । 

यही ठाउँमा रवि लामिछानेको प्रस्ताव- ‘सीमा होइन, अर्थतन्त्र जोड्ने’ अर्थपूर्ण देखिन्छ । किनकि त्यो प्रस्तावले बजेटको कमजोरीलाई ऐनाजस्तो देखाइदिन्छ । उनले भारतलाई हेर्दा एउटा रूपान्तरण भएको भारत देख्छन् । पुराना ब्युरोक्रेटिक जन्जिरहरू काट्दै ठूलो र तीव्र बढ्दो अर्थतन्त्र बनेको भारत । त्यस उपलब्धिलाई सम्मान गरेर उनी साझेदारी चाहन्छन् । अनि साझेदारीको सबैभन्दा ठोस प्रतीक उनी रेलमार्गलाई बनाउँछन् । भारत मेट्रो रेल विस्तारमा विश्व नेतृत्वतर्फ दौडिरहेको, दिनहुँ झन्डै १५ किलोमिटर रेल ट्र्याक बिछ्याउने गतिमा रहेको उल्लेखसँगै रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग १५० किलोमिटरभन्दा कम भएको तथ्य राख्छन् । त्यो १५० किलोमिटर ट्र्याक जोडिनासाथ व्यापार, पर्यटन, लजिस्टिक्स र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीमा क्रान्ति आउन सक्छ भनेर उनी भन्छन् । यो कल्पना होइन, आर्थिक तर्क हो । ढुवानी समय र लागत घटेपछि बजार विस्तार हुन्छ, उद्योगको कच्चापदार्थ सहज हुन्छ, कृषि उत्पादन खेर जानबाट जोगिन्छ, पर्यटनको आवागमन बढ्छ र नेपाल आपूर्ति शृंखलामा जोडिन्छ । तर बजेटले यस्ता ‘इन्जिन परियोजना’ लाई कुन स्थानमा राखेको छ ? के यसले रेलमार्गलाई केवल कागजमा उल्लेख गरेर छोडेको छ, कि संस्थागत तयारी, भूमि व्यवस्थापन, वित्तीय मोडालिटी, कूटनीतिक रोडम्याप र समयसीमासहित अघि बढाउने स्पष्टता दिएको छ ? बजेट मौन छ । यो बजेटले स्पष्ट विकास कूटनीतिक प्रस्तावसँग हात मिलाउन सक्दैन ।

उड्डयन र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीमा पनि यही अन्तर देखिन्छ । पोखरा र लुम्बिनीबाट दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुरुजस्ता हबहरूसम्म प्रत्यक्ष उडान– यो केवल पर्यटनको विषय होइन, समग्र सेवा अर्थतन्त्रको विषय हो । प्रत्यक्ष उडानले धार्मिक पर्यटन, सम्मेलन पर्यटन, व्यापारिक भ्रमण, विद्यार्थी आवागमन र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको लागत घटाउँछ । बजेटले विमानस्थललाई ‘भौतिक संरचना’ का रूपमा मात्र हेरेको छ कि ‘अर्थतन्त्रको गेटवे’ ? गेटवे बनाउने हो भने एयर रुट विकास, अन्तर्राष्ट्रिय मानक, सेवा गुणस्तर, मूल्य प्रतिस्पर्धा र मार्केटिङ सबै जोडिनुपर्छ । बजेटमा यस्ता कुराहरू टुक्राटुक्रा भएर छरिएका छन् । जोडिएको रणनीति छैन । जति बेला हामी भारतको उड्डयन उछालबाट सिक्ने कुरा गर्छौं, त्यति बेला आफ्नैतर्फबाट आवश्यक सुधार र तयारी बजेटको केन्द्रमा देखिनुपर्थ्यो । नत्र ‘प्रत्यक्ष उडान’ पनि अर्को सपना हो ।

डिजिटल अर्थतन्त्रमा त असंगति अझ स्पष्ट छ । काठमाडौं–बेंगलुरु डिजिटल करिडोरको कुरा । रवि लामिछाने भारतका आईटी कम्पनी, स्टार्टअप इकोसिस्टम र विश्वविद्यालयहरूलाई नेपालमा इनोभेसन ल्याब, इन्क्युबेसन सेन्टर र टेक हब खोल्न आग्रह गर्छन् । नेपालसँग प्रतिभाशाली युवा, सफा ऊर्जा र बढ्दो डिजिटल इकोसिस्टम छ । परिपक्व इकोसिस्टमको ‘सानो छुवाइ’ ले यो छिटो रूपान्तरित हुन सक्छ भन्ने उनको तर्क छ । साथै डिजिटल पेमेन्ट, फिनटेक र क्रस–बोर्डर प्लाटफर्ममार्फत दुवै देशका साना उद्यमी सशक्त हुने कुरा पनि छ । तर बजेटले डिजिटल रूपान्तरणलाई गम्भीर अर्थनीतिका रूपमा होइन, ‘प्रविधि प्रयोग’ को सामान्य भाषामा राखेर टारेको देखिन्छ । स्टार्टअप–फ्रेन्ड्ली नियम, डेटा गभर्नेन्स, साइबर सुरक्षा, डिजिटल सीप, कर नीतिमा स्पष्टता र क्रस–बोर्डर पेमेन्ट इन्टरअपरेबिलिटीका विषयमा ठोस प्याकेज र मापनयोग्य लक्ष्यबिना डिजिटल अर्थतन्त्र ‘ड्यासबोर्डमा देखिने नम्बर’ मात्रै हुन्छ ।

विकास कूटनीतिक भाषामा नेपालको सबैभन्दा बलियो कार्ड जलविद्युत् हो । अब यो केवल घरेलु आवश्यकता पूरा गर्ने स्रोत होइन । भारतको बढ्दो औद्योगिक करिडोरहरूलाई स्वच्छ ऊर्जा दिन सक्ने इन्जिन पनि हो । ‘फ्र्याग्मेन्टेड ट्रेड’ बाट ‘एकीकृत ऊर्जा बजार’ तर्फ जाने भनाइ आकर्षक छ । तर यसको घरेलु जग कमजोर छ । उत्पादन वृद्धि, प्रसारण लाइन विस्तार, ग्रिड स्थिरता, भण्डारण क्षमता, नियामक भरोसा र मूल्य निर्धारणको पारदर्शिता । यदि घरभित्र प्रसारण लाइन नै ढिलो, अनुमति प्रक्रिया नै अलमल, पीपीए र वित्तीय क्लोजरमै अनिश्चितता छ भने बाहिर ऊर्जा साझेदारीको ठूलो प्रस्ताव पनि कमजोर हुन्छ । बजेटले ऊर्जा शीर्षकमा धेरै कुरा लेखिएका छन् । तर ती कुरा समयसीमा, परियोजना चयन र संस्थागत क्षमतासँग बाँधिएका छैनन् । यसकारण ऊर्जा ‘कूटनीतिक इन्जिन’ बन्न सक्दैन । यस पटकको बजेटले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे पनि ऊर्जा पूर्वाधार र ऊर्जा कूटनीति जोड्ने एकीकृत रोडम्याप स्पष्ट छैन । यही अस्पष्टताले विकास कूटनीतिक सपना र घरेलु यथार्थबीचको दूरी बढाउँछ ।

सीमा व्यवस्थापन र व्यापार सुगमतालाई हेर्दा पनि बजेटको कमजोरी झल्किन्छ । रवि लामिछानेले टमाटरको मूल्यदेखि मेसिनरीको आवागमनसम्मलाई ‘ब्युरोक्रेटिक बोटलनेक’ ले तय गर्ने अवस्थाको अन्त्य चाहिन्छ भन्छन् । आधुनिक ‘डिजिटाइज्ड इन्क्रेटेड चेक पोस्ट’ र उन्नत ट्रान्जिट करिडोरले ‘कडा सीमा’ लाई ‘सिमलेस ब्रिज’ बनाउनुपर्ने उनको जोड छ । यो नेपालको व्यापार लागत घटाउने ठोस उपाय हो । तर बजेटले व्यापार सुगमता र सीमावर्ती पूर्वाधारलाई मापनयोग्य लक्ष्यसहित राखेको छैन । कस्टम्स डिजिटाइजेसन, जोखिम–आधारित जाँच, एकद्वार प्रणाली, ट्रान्जिट समय घटाउने सूचक र निजी क्षेत्रसँग समन्वयको स्पष्ट योजनाबिना बजार मूल्य घट्दैन, प्रतिस्पर्धा बढ्दैन । जब बजेट यस्ता सुधारमा निर्णायक हुँदैन, तब विकास कूटनीतिक भाषणले चाहेको ‘दैनिक जीवनमा परिणाम’ पनि आउँदैन । 

पर्यटनमा साझा सभ्यतागत अवसर छ । हिमाल, जनकपुर, लुम्बिनी र बोधगयासम्मको सांस्कृतिक–धार्मिक सर्किटले विश्व पर्यटकलाई एकै यात्रामा साझा सम्पदा देखाउन सक्छ । तर यसलाई सफल बनाउन प्रशासनिक बाधा घटाउनुपर्छ, सीमा बिन्दुमा सेवा सहज बनाउनुपर्छ, संयुक्त मार्केटिङ गर्नुपर्छ र कनेक्टिभिटी बढाउनुपर्छ । बजेटले पर्यटनलाई फेरि पनि ‘सम्भावना’ को मिठो साहित्यिक भाषामा राखेको छ । ‘सर्किट–आधारित, मापनयोग्य, सहजीकरण केन्द्रित’ रणनीतिमा बाँधेको छैन ।

यी सबै विषयको मूलमा ‘विश्वास’ छ । छिमेकीबीचको विवाद लुकाएर हुँदैन । रविले हजारौं वर्ष पुराना सभ्यतागत सम्बन्ध भएका देशहरूले पछिल्ला विवादहरूलाई ऐतिहासिक तथ्य र आपसी समझदारीका आधारमा समाधानतर्फ लैजानुपर्छ भनेर तर्क गरेका छन् । उनी अल्ट्रा–नेसनालिस्ट रेटोरिकलाई अस्वीकार गर्छन् र प्रमाण–आधारित संवादको प्रस्ताव गर्छन् । तर नेपालभित्रै नेतृत्वको गैरजिम्मेवार भाषा, सत्ता–अहम्को छोटो सोच र बजेटको आधारहीन आशावादले त्यो विश्वास निर्माणलाई कठिन बनाउँछ । एकातिर हामी भारतसँग ‘विकास साझेदारी’ खोज्छौं, अर्कोतिर आफ्नै शासनले संकेत दिन्छ कि हामीले आफ्नै प्राथमिकता, नियम र कार्यान्वयन क्षमता स्थिर राख्न सकेका छैनौं । यसले भारतलाई मात्र होइन, नेपाली निजी क्षेत्र र आम नागरिकलाई पनि सन्देहमा राखेको छ । यदि राज्य आफैं अनिश्चित छ भने बाह्य साझेदारीबाट आउने अवसर कसरी संस्थागत लाभमा बदलिन्छ ?

महत्त्वाकांक्षा आफैं गलत होइन । तर जगबिना महत्त्वाकांक्षा कोरा कुरामा बदलिन्छ । भारतका लागि पनि स्थिर र समृद्ध नेपाल ‘स्ट्राटेजिक नेसेसिटी’ हो भन्ने तर्क व्यावहारिक छ । समृद्ध नेपाल भारतको उत्तरी सीमामा प्राकृतिक गार्डरेल हो । अस्थिर नेपाल छिमेकको अस्थिरताको संकेत हो । तर यही तर्क नेपालका लागि पनि उल्टो रूपमा सत्य हो । यदि हामी भारतसँग बराबरी र सम्मानका साथ विकास साझेदारी चाहन्छौं भने पहिले हामी आफ्नै घरभित्रको राज्य–क्षमता, बजेट अनुशासन र नीतिगत स्थिरता प्रमाणित गर्नुपर्छ । कूटनीति केवल बाहिर बोलेर चल्दैन । कूटनीति घरभित्रको व्यवस्थापन क्षमताको विस्तार हो ।

आफैं टेक्ने आधार तयार गर्न नसकेको असफल बजेट रवि लामिछानेले अपेक्षा गरेको विकास कूटनीतिक रोडम्यापसँग जोडिन सक्दैन । आधारबिनाको बजेटले रेल, ऊर्जा, डिजिटल, पर्यटन र सीमा व्यवस्थापनका ठूलो प्रस्तावहरू अगाडि बढाउन सक्दैन । ती कागजमै अड्किन्छन् । अनि जनता फेरि निष्कर्षमा पुग्न सक्छन्- ‘बोले धेरै ।’

यसैले अहिलेको निर्णायक प्रश्न ‘भारतले नेपाललाई के दिन्छ ?’ भन्दा बढी ‘नेपालले आफूलाई कस्तो बनाउन चाहन्छ ?’ हो । यदि हामी साँच्चै विकास कूटनीतिमा प्रवेश गर्न चाहन्छौं भने बजेटले प्राथमिकता छान्नैपर्छ । केही ठूला परियोजना जसले लागत घटाओस्, लगानी बढाओस् र रोजगारी देओस् । रक्सौल–काठमाडौं रेलजस्ता कनेक्टिभिटी इन्जिन, ऊर्जा बजार एकीकरणका लागि घरेलु प्रसारण लाइन र नियमन सुधार, डिजिटल पेमेन्ट/फिनटेक इन्टरअपरेबिलिटी र स्टार्टअप नीतिको प्याकेज, ट्रान्जिट करिडोरको समयबद्ध कार्ययोजना, पोखरा–लुम्बिनी उडानलाई आर्थिक रणनीतिसँग जोड्ने योजना र साझा पर्यटन सर्किटको सहजीकरणलाई पुनः नयाँ तरिकाले ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले पूरक पूर्वाधार बजेट ल्याओस् ।