कृषि विधेयकमा छुटाउन नहुने कुरा

विधेयकको सङ्कल्प

कृषि विधेयकले कृषि क्षेत्रका मूल समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने आधार दिन सक्नुपर्छ । तर विधेयकको प्रस्तावनामै अलमल देखिन्छ । कम्तीमा नेपालका लागि आवश्यक खाद्यवस्तु आफैं उत्पादन गर्न सक्ने र कृषिकर्म गर्नेहरूको सुरक्षा अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । उत्पादन वृद्धि र कृषिको व्यवसायीकरणमा जोडको एकोहोरो रटानले मात्र हाम्रो कृषि उँभो लाग्ने छाँट छैन । सामाजिक न्यायको विषयलाई पनि आत्मसात् गर्नैपर्छ ।

कृषि मानव जीवनको महत्त्वपूर्ण आधार हो । यो हाम्रो संस्कृति, सभ्यता र जीवन हो । अत्यधिक नाफाका लागि मानव जीवन नै सङ्कटमा पर्ने गरी भइरहेको भूमिको दोहन, माटोको प्राणहरण र अजैविक खेतीपातीलाई रोक्न सक्नुपर्छ ।

विधेयकमा विमर्श आवश्यक

कृषिप्रधान भनिएको नेपालसँग एक थान कृषि ऐन पनि नहुनुजस्तो विडम्बना अर्को के हुन सक्ला ? यस स्थितिमा मन्त्रालयले कृषि विधेयकको मस्यौदा गर्नु स्वागतयोग्य छ । तर यो विधेयकमा व्यापक छलफल र परामर्श खाँचो छ । कानुन संसद्ले बनाउने हो तर सरकारले विधेयक पेस गरेपछि आधारभूत रूपमा खासै परिवर्तन हुने हुँदैन । त्यसैले पनि यस्ता विषयले विधेयकको रूप धारण गर्नुअघि नै पर्याप्त छलफल जरुरी भएको छ ।

हतारमा विधेयक पेस भएमा यसको प्रभावकारितामा काफी प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ । बढीमा ३ महिनाको समय लिएर मस्यौदामा छलफल गरी प्राप्त भएका महत्त्वपूर्ण सुझावलाई विधेयकमा समेट्न आवश्यक छ । विधेयक तर्जुमा गर्दा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा किसान सङ्गठन, किसान आयोग, भूमि तथा कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ/संस्था, अनुसन्धानकर्ता र प्रतिनिधिमूलक हिसाबले किसानसँग पनि परामर्श र छलफल गर्नुपर्छ । यसले विधेयकलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्छ । यस प्रक्रियामा सुझाव दिनेले पनि यो भएन, त्यसो भएन भनेर विरोध गर्नेभन्दा विकल्पहरू सुझाउने गर्नुपर्छ ।

किसानी बाटो

निश्चय नै अहिलेको कृषि उत्पादनको ढाँचा बदल्न आवश्यक छ तर यसका लागि कस्तो बाटो लिने भन्ने विषय प्रमुख हो । अहिलेका भूमिहीन, कृषि श्रमिक, साना र मध्यम या नेपालका सन्दर्भमा ठूला भनिएका किसानलाई पनि सशक्त बनाउँदै स्थानीय बीउ र ज्ञान जोगाउँदै परिवारिक खेती प्रणालीका माध्यमबाट उत्पादन बढाउनु एउटा बाटो हो । अर्को बाटो भनेको कृषिलाई क्रमशः किसानको हातबाट निकालेर स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीको स्वामित्वमा सुम्पनु, अहिलेका किसानलाई मजदुरमा परिणत गर्नु अनि माटो, स्थानीय बीउ र ज्ञान मासेर केवल क्षणिक र एकोहोरो उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनु हो ।

कृषि आधुनिकीकरणका नाममा अत्यधिक विषादी, रासायनिक मल र मेसिन प्रयोग गरेर खेतीपाती गर्ने अन्य देश उक्त बाटो गलत भएको महसुस गरिरहेका छन्Ù पारिवारिक र दिगो खेती नै कृषिको सही मार्ग हो भन्ने बुझेर त्यसतर्फ फर्किंदै छन् । हामीचाहिँ अरूले चेतिसकेको, गलत ठहर्‍याएको त्यही कुबाटो हिँड्न खोजिरहेका छौं ।

अनुपयुक्त कृषि ढाँचा अपनाउँदा वातावरणमा ह्रास आई माटोको उर्वरता घट्छÙ जलवायुमा आएको फेरबदल सामना गर्न सकिँदैनÙ रसायनयुक्त खानाले मानवीय स्वास्थ्य धराशायी हुने निश्चित छ । त्यसैले विधेयकले कर्पोरेट बाटो हैन, किसानी बाटो समात्नुपर्छ । किसानी जीवन पद्धतिलाई सम्मानित बनाउँदै खाद्यमा आत्मनिर्भर र तुलनात्मक लाभका कृषि उपजबाट रोजगारी र आम्दानी बढाउनु नै उपयुक्त बाटो हो ।

कृषिको स्थानीयकरण

कृषिमा केन्द्रीय हस्तक्षेप विफल भइसकेको छ । कृषि सपार्न समुदाय र स्थानीय सरकारको सबलीकरण गरी स्थानीय तहमै भूमि, कृषि, वन, पानी, किसान आदिको गहिरो परिवेश विश्लेषण गरी नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्नका लागि कृषि ऐनले आधार दिनुपर्छ । कृषि उत्पादनका साधनहरूमा उत्पादनमा संलग्न किसानहरूको पहुँच र पहुँचयुक्त बजार संयन्त्र निर्माणका लागि पनि स्थानीय तहले बढी प्रभावकारी काम गर्न सक्छन् । विविधतापूर्ण भूगोल र हावापानी भएको हाम्रो मुलुकमा स्थानीयकरण नै सबभन्दा व्यावहारिक हुन्छ भन्ने कदापि बिर्सनु हुन्न ।

यसका निम्ति स्थानीय सरकारलाई सबल र स्रोतसम्पन्न बनाएर पालिका तहमा कृषि विकास र खाद्य सम्प्रुभताको रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । संविधानमा कृषि सम्बन्धमा उल्लिखित तीन तहको अधिकार र जिम्मेवारी क्षेत्रलाई पनि पूरापूर सम्बोधन गरिनुपर्छ ।

तीतो उदाहरण

दाङको गढवा–५ का भूमिहीन तथा साना किसानहरूले आफ्नो जमिनबाट खान नपुग्ने भएकाले स्थानीय जग्गाधनीहरूको जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्दै आएका थिए । उनीहरूले प्रतिवर्ष प्रतिकट्ठा १ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउनुपर्थ्यो । यस वर्षदेखि चितवनको एउटा कम्पनी केरा खेती गर्न भनेर त्यहाँ पुगेको छ । उसले जग्गाधनीहरूलाई प्रतिकट्ठा २२ सय रुपैयाँ भाडा दिन थालेपछि वर्षौंदेखि जग्गा कमाइरहेका किसानहरू खेतीपातीबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । धान, गहुँ, मकै वा तोरी खेती गरेर २२ सय भाडा तिर्न सम्भव छैनÙ ठूलो मात्रामा केरा खेती गर्न आवश्यक लगानी, सीप वा बजारको प्रबन्ध मिलाउन उनीहरूको क्षमता पुग्दैन । यसरी व्यावसायिक खेतीका नाममा स्थानीय किसानको जीविका सङ्कटमा पर्दै छ । अर्को कुनै उपयुक्त विकल्प पनि उपलब्ध छैन । यसले बेरोजगारी र सामाजिक अन्याय बढाएको छ । कृषि पेसा गरिरहेका किसानहरूलाई विस्थापित हुनु नपर्ने र उत्पादन पनि बढाउन सकिने गरी कृषिको विकास सोचिएन भने बेरोजगारी र भोकमरीको भयावह स्थिति आउनेमा शङ्का छैन । यस्तो अवस्था आउन नदिन कृषि ऐन किसानको हितमा बन्न सक्नुपर्छ ।

धनुषाको धनौजीमा मुसहर समुदायमा हालै भएको छलफलमा त्यहाँका महिलाले जग्गाधनीले काममा बोलाउन छाडेको विषयलाई प्रमुख समस्याका रूपमा उठाए, ‘हामीलाई धान रोप्न बोलाउँछन्, काट्न बोलाउँदैनन् । हामीले अब ज्याला गर्न पनि नपाउने भयौं ।’ धान र गहुँ काट्ने मेसिनका कारण उनीहरूले काम पाउन छाडेका रहेछन् । मेसिनका कारण अब ज्यालाबनी गरेर बाँच्न बाध्य यी सीमान्त परिवारको समस्या कसरी सामना गर्ने, वैकल्पिक योजना के हो भन्नेजस्ता दर्जनौं विषयमा सोचिएन भने समाजमा हुने र नहुनेबीचको खाडल झनै गहिरिएर जानेछ । यस्तो अवस्थामा कृषि मजदुरका लागि कृषि ऐन बन्नु र नबन्नुबीच के फरक ? त्यसैले फरक प्रस्ट्याउन पनि कृषि ऐन ‘वास्तविक किसान’ मुखी हुनु आवश्यक छ ।

किसान तथा ग्रामीण जनताका अधिकार संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र–२०१८ ले माथिको उदाहरणमा उल्लेख भएका भूमिहीन तथा साना किसानलाई राज्यले विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । उनीहरूलाई कृषियोग्य भूमि तथा त्यसको उपयोगमा प्रभाव पार्ने नीति तथा कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने अधिकार पनि छ । परम्परागत रूपमा भूमि जोत्ने, कृषि उत्पादन गर्ने, पशुपालन गर्ने, खाद्यवस्तु सङ्कलन गर्ने, आर्थिक–सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट हानिकारक बीउको जातलाई अस्वीकार गर्ने अधिकारसमेत ग्रामीण किसानमा छ । त्यति मात्र हैन, अधिकार उल्लङ्घनका कारण पुगेको हानिविरुद्ध सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूपमा उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अधिकार पनि छ । यी व्यवस्थाबारे पनि आफूलाई जानकारी भएन भनेर कृषि विधेयककर्ताहरू पन्छिन पाउँदैनन् ।

कृषि क्षेत्रका समस्या किसानका मात्र हैन, यो सिंगो समाजकै समस्या हो । किनकि कृषि बिग्रँदा समाज नै बिग्रन्छ, कृषि सप्रँदा देश नै सप्रन्छ । किसानले न्याय नपाउने समाजमा न लोकतन्त्र फस्टाउँछ न त समाज समुन्नतिको बाटामै लाग्न सक्छ । यही कारण कृषि र किसानको योगदानबारे वैज्ञानिक, शिक्षक, वकिल, पत्रकार, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी लगायत समाजका सबै पेसाकर्मीले बुझ्नु जरुरी हुन्छ । तसर्थ कृषि विधेयकमा समाजका विभिन्न पेसा र तप्काबाट चासो र रचनात्मक सुझावको आवश्यकता छ ।