प्रधान न्यायाधीशका चुनौतीपूर्ण डेढ महिना

उमेरहदका कारण कार्की जम्मा ४९ दिन उक्त पदमा रहनेछन् । संविधानमा प्रधान न्यायाधीशको पद खाली हुनु एक महिनाअघि नै नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ भनिएको छ । तर संवैधानिक परिषद्ले समयमै प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस नगर्दा न्यायालय झन्डै १६ महिना प्रमुखविहीन बन्यो । न्यायालयमा पेसी तोक्दा तथा मुद्दा छिन्दा भ्रष्टाचार गरेको, बिचौलिया हावी गराउन भूमिका खेलेको लगायतका आरोपमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कामु प्रधान न्यायाधीश बनेका दीपककुमार कार्कीको पूरै कार्यावधि (करिब ८ महिना) कामुमै बित्यो भने त्यसपछि कामु बनेका हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधान न्यायाधीशका रूपमा आठ महिना गुजारे । उनी सर्वोच्चको ३० औं प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन् ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कानुनी शासनको आधारस्तम्भका रूपमा लिइन्छ । त्यसैले न्यायपालिका आफ्नो अधिकार प्रयोगका सम्बन्धमा राज्यका अन्य अंगबाट स्वतन्त्र र हस्तक्षेपविहीन हुनुपर्छ भनिन्छ । न्यायपालिकाको प्रमुख धरोहरका रूपमा प्रधान न्यायाधीश रहेका हुन्छन् । देशको समग्र न्यायप्रणालीलाई मार्गनिर्देशनका साथै नेतृत्व दिने अभिभारा प्रधान न्यायाधीशको हुन्छ । संविधानको धारा १३६ ले देशको समग्र न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुने भनेको छ । यसरी सिङ्गो न्याय प्रणालीलाई नेतृत्व दिनुपर्ने प्रधान न्यायाधीशको आत्मसम्मान र मनोबल उच्च नभई न्यायिक क्षेत्र चलायमान हुँदैन । तर कामुमै खुम्चिएर पदावधि सकिने सिलसिला लामो समय चलिरहँदा त्यसले कामु प्रधान न्यायाधीशको पदीय गरिमा र सृजनात्मक कार्यक्षमतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ नै, न्याय प्राप्तिका दौरान त्यसको मूल्य मुलुकवासीले समेत चुकाउनुपर्ने हुन्छ । न्यायपालिका नागरिकको न्यायिक हकलाई व्यवहारमा उतार्ने राज्यको एक मात्र निकाय भएकाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाबिना नागरिकका न्यायिक अधिकारहरू प्रचलनमा आउन सक्दैनन् ।

संविधानमा प्रधान न्यायाधीश पद खाली हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ भनिएको त्यो आसन निरन्तर हुनुपर्छ भनेरै हो तर अनेकौं बहाना बनाउँदै लामो समय कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाद्वारा न्याय क्षेत्रलाई प्रन्याविहीन बनाइयो । विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले २७५ वर्षदेखि अवलम्बन गर्दै आएको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको समेत बर्खिलाफ थियो त्यो । न्यायक्षेत्रमाथिको नियन्त्रणविरुद्ध बार एसोसिएसन विरोधमा उत्रियो, देशका सञ्चारक्षेत्रले न्यायक्षेत्रको समस्या सुल्झाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहे । परिणामतः लामो समयदेखि न्यायक्षेत्रले बेहोरेको संकट हाललाई टरेको छ । अब सबैको ध्यान आगामी साउन २० सम्म कार्यकाल रहेका नयाँ प्रधान न्यायाधीशबाट न्यायक्षेत्रका समस्याहरूको कसरी समाधान हुन्छ भन्नेतिर सोझिएको छ । प्रधान न्यायाधीश कार्कीको कार्यकाल बढी चुनौतीपूर्ण किन छ भने, सरकारी रेकर्डमा कार्यकाल ५० दिन देखिए पनि १ महिनाअघिदेखि बिदामा बस्ने प्रचलन भएकाले पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने समय उनलाई जम्मा १९ दिन मात्र रहन्छ । यद्यपि सुनुवाइ समितिमा न्यायपालिकाको गरिमा र विश्वास बढाउने प्रतिबद्धतासहित विस्तृत कार्ययोजना पेस गरेर केही अर्थपूर्ण काम पक्कै हुन्छ भन्ने आशा भने उनले जगाएका छन् ।

न्यायक्षेत्र समस्याग्रस्त रहेको यो पहिलो हैन, तर लामो समय न्यायिक नेतृत्व संकटमा पारिएकाले अहिले समस्या धेरै छन् । समस्याको प्राथमिकता निर्धारण गरेर लागिनहाले न्यायालय सुधारमा अपेक्षित परिणाम आउन सक्दैन । नागरिकलाई अदालतबाट न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनु कार्कीको पहिलो कर्तव्य बन्नुपर्छ । देशभरका अदालतमा १ लाख १८ हजार र सर्वोच्चमै २८ हजार मुद्दा फर्स्योट हुन बाँकी रहेको सञ्चारमाध्यममै आइरहेको विषय हो । न्यायाधीशले हेर्न नभ्याएको भन्दै पचासौं पटक पेसी सरेका तथ्यले समयमा न्याय पाउने जनताको हकलाई कुठाराघात गरेको प्रस्टै छ । अहिले सर्वोच्च लगायत सबै तहका अदालतमा ठूलो संख्यामा न्यायाधीश पदहरू रिक्त छन् । प्रक्रियागत ढंगले पदपूर्ति अघि बढ्छ नै, तर न्यायालयभित्र विकृति बढ्नुमा न्यायाधीश नियुक्तिको परिपाटीलाई पहिलो कारक मान्ने गरिन्छ । त्यसैले हरेक तहका अदालतमा योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादन र वरिष्ठताका आधारमा मात्र न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने मापदण्ड बनाउनु जरुरी छ । संख्या मात्रै हैन, न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादनमा पनि सुधारको खाँचो छ । किनकि न्यायाधीशको अभावले मात्रै मुद्दा चाङ लागेको अवस्था पूर्ण सत्य हैन । समयमा फैसला गर्न न्यायाधीशहरू तयार नहुनुले पनि त्यो स्थिति ल्याएको हो । अंग पुगेका मुद्दा फैसला गरेर टुंग्याउनेभन्दा अनेकौं आदेश जारी गरेर लम्ब्याउने र फैसला अरू नै न्यायाधीशले गरून् भन्ने प्रवृत्ति धेरैजसो न्यायाधीशमा देखिन्छ । न्यायको खोजीमा अदालत पुगेको व्यक्ति जब अदालतकै पेरिफेरीमा वर्षौं भौंतारिनुपर्छ, अनेकौं कष्ट झेल्नुपर्छ भने न्यायालयप्रति उसको विश्वास कसरी बढ्छ ?

अदालतभित्र ठूला भ्रष्टाचारका लागि बिचौलिया, वकिल तथा न्यायाधीशबीच ठूलै साँठगाँठ भएका खबरहरू बाहिर आइरहेका हुन्छन्, तर अरूको ध्यान नपुग्ने अदालतभित्रका सानातिना भ्रष्टाचारले पनि सेवाग्राहीको टाउको दुखाइरहेका गुनासाहरू पनि प्रशस्तै छन् । दैनिक जिम्मेवारीभित्रको नियमित कामका लागि समेत सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त पैसा माग्ने, नदिए काम पन्छाइदिने, अर्को दिन आउन बाध्य बनाउनेजस्ता भ्रष्टाचारी मनोवृत्ति धेरैजसो फाँटमा व्याप्त रहेको सेवाग्राहीहरू बताउँछन् । मिसिलको नक्कल सार्ने, तारिख पेसी तोक्ने, एक ठाउँको फाइल अर्कोमा सार्नेजस्ता अति सामान्य कामका लागि समेत सेवाग्राहीबाट पैसा असुल्ने कर्मचारीको प्रवृत्तिले अदालतप्रति आम वितृष्णा बढ्दो छ । सेवाग्राहीको त्यस्ता गुनासा सुन्ने संयन्त्रबारे अदालतैपिच्छे प्रचार गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहँदा सेवाग्राहीले विश्वास गरेर उजुरी गरेको पाइँदैन । सेवाग्राहीको गुनासोउपर कडा सर्कुलर, छड्के अनुगमन, दोषी देखिएकालाई तत्काल कारबाही गर्ने थिति बसाले छिटै समाधान हुने समस्या हो यो ।

समग्र न्यायक्षेत्र महिलामैत्री हुन नसकेको बारेमा विगतदेखि नै चर्चा हुँदै आएको छ । कानुन बनाउने व्यवस्थापिकामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता कार्यान्वयन भइरहँदा कानुन कार्यान्वयन गर्ने न्यायपालिकामा भने महिलाको उपस्थिति झिनो देखिन्छ । अहिले अदालतहरूमा न्यायाधीशको संख्या हेर्दा सर्वोच्चमा १५ प्रतिशत, उच्च अदालतहरूमा लगभग १४ प्रतिशत र जिल्ला अदालतहरूमा करिब ५ प्रतिशत महिला उपस्थिति देखिन्छ । कानुन निर्माणमा जस्तै कानुनको व्याख्या/कार्यान्वयन गर्ने तहमा समेत महिलाको उपस्थिति मजबुत नभएकाले फैसलाहरूमा लैंगिक संवेदनशील कानुनहरूको सही व्याख्या हुन नसकी महिला सेवाग्राहीहरू पीडित बनेका प्रशस्तै उदाहरण छन् । महिला न्यायाधीशहरू नियुक्तिका लागि बाध्यात्मक व्यवस्था स्पष्ट गरी नतोकिएकाले त्यसको प्रभाव नियुक्तिमा देखिँदै आएको हो । त्यसैले न्यायक्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउन प्रयास हुनुपर्छ ।

पीडितले वास्तविक न्याय पाउने र पीडकले दोषउपर दायित्व निर्वाह गर्ने भनेको फैसला कार्यान्वयनपछि नै हो । तर यसमा हुने अत्यधिक ढिलासुस्तीले अदालतबाट फैसला भइसकेको लामो सयमसम्म पीडित न्यायकै पर्खाइमा र दोषीहरू दण्ड/सजाय र आर्थिक दायित्वबाट उन्मुक्त भइरहेको अवस्था छ । फैसला कार्यान्वयनको समग्र पाटोलाई छिटो टुंग्याउन कार्यपालिकासँग समन्वय गर्नु जरुरी छ । मुद्दा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्म न्याय प्रशासनसँग जोडिएको हरेक व्यक्तिलाई आचरण र कार्य सम्पादन सम्बन्धी तालिम दिनुपर्छ । कर्मचारीहरूको सीप, दक्षता, क्षमता बढाएर हरेकलाई कामप्रति संवेदनशील र जवाफदेह बनाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । विगतका तुलनामा अहिले अदालत सम्बन्धी कामकाज, जानकारी र कानुनी सामग्रीहरू धेरै हदसम्म डिजिटाइज्ड हुनु सराहनीय पक्ष हो तर कम कागजको प्रयोग गर्दै कागजविहीन अदालत स्थापनाको घोषित उद्देश्य पूरा गर्न अझ धेरै प्रयास हुनुपर्छ । विगतमा न्यायालय सुधारका लागि विभिन्न प्रतिवेदन पेस भएका छन्, जसको कार्यान्वयन नभएकैले न्यायालय समस्यामुक्त नभएको हो । स्वयं कार्कीकै संयोजकत्वमा गठित समितिले २०७८ मा पेस गरेको पछिल्लो बृहत् प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनको पर्खाइमा छ । यी प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयनमा लय बसाल्ने काम उनको कार्यकालमा हुने अपेक्षा छ ।

संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूति दिए पनि राज्यका अन्य दुई अंगबाट न्यायपालिकालाई नियन्त्रण गरिँदै आएको छ । देशको न्यायिक सर्वोच्चतामाथि सत्ता हावी हुने यस्ता दृष्टान्त पटक–पटक दोहोरिइरहेका छन् । न्यायको सर्वोच्च निकायबाट जघन्य फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई कार्यपालिकाले आममाफी दिने प्रचलनले विधिको शासन र न्यायिक स्वतन्त्रताको धज्जी उडाएको छ । यी र यस्ता हस्तक्षेपविरुद्ध उभिन सक्ने गरी न्यायक्षेत्रको सुदृढीकरण प्रधान न्यायाधीशको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । यी सबै अवस्था हेर्दा कार्कीको छोटो कार्यकाल निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । तर न्यायपालिका प्रमुखले उचित प्रणाली र नयाँ मानक स्थापित गरेर थोरै कार्यकालमा न्याय क्षेत्रलाई निरन्तर चलायमान र प्रणालीबद्ध बनाएका उदाहरणहरू धेरै देशमा पाइन्छन् । त्यस्तै दृष्टान्त रच्ने काम कार्कीबाट हुने अपेक्षा नेपालको न्यायक्षेत्रले राखेको छ । दृढ अठोट लिएर न्यायपालिका सुधारमा दीर्घकालीन प्रणाली बसाल्ने सुरुआत गर्न सके प्रधान न्यायाधीश कार्कीको छोटो चुनौतीपूर्ण कार्यकाल सुनौलो अवसरमा परिणत हुन नसक्ने होइन ।

थपलिया अधिवक्ता हुन् ।