नारीका मुद्दालाई दिवस नकुरौं

अझै पनि महिला आर्थिक रूपले आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने भएका छैनन् । आज नारी दिवसका रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा मनाइए पनि जुन उद्देश्य लिइएको थियो, त्यो अझै प्राप्त हुन सकेको छैन ।

नेपालको संविधान र कानुनमा महिला अधिकारका धेरै कुरा छन्, तर कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । संविधानको प्रस्तावनामै लैंगिक विभेदको अन्त्य भनिएको छ, तर अहिले लैंगिक विभेद एकदमै चरम छ । घरदेखि सुरु भएको विभेद हरेक क्षेत्रमा पुगेको छ ।

पितृसत्तात्मक सोच नेपालमा मात्रै होइन, विकसित देशहरूमा पनि पाइन्छ तर नेपालमा यसको जरो धेरै गडेको छ । पितृसत्ता हरेक क्षेत्रमा छ, यो हटाउनका लागि पहिलो कुरा सोचमै परिवर्तन आउनुपर्छ । संविधानले बाध्यकारी बनायो । संविधानलाई पल्टाउने हो भने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक महिला हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यही व्यवस्था अनुसार थोरै पालिकामा प्रमुख महिला बन्दा अधिकांशमा महिला उपाध्यक्ष र उपमेयर बनेका छन् । सभामुखमा अहिलेसम्म एकचोटि मात्र महिलाको भागमा परेको छ, नत्र सधैं उपसभामुख । राजनीतिक दलहरूका प्रमुखमा, केही अपवादबाहेक, पुरुषहरू नै छन् । महिलाहरू योग्य र सक्षम हुँदाहुँदै पनि हाम्रो सामाजिक सोचका कारण पनि अवसर पाउने सकिरहेका छैनन् ।

नेपाली महिलाले हासिल गरेको उपलब्धि भनौं, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत पुगेको छ । प्रदेशसभामा ३४ प्रतिशत महिला पुगेका छन् भने स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत । नीति र विधि बनाउने थलोमा महिला पुग्नुलाई एउटा उपलब्धिका रूपमा लिनैपर्छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि, ३३ प्रतिशतको बाध्यकारी व्यवस्था आइसकेपछि हरेक दलले आफ्नो विधान परिमार्जन गरेर यो पनि लागू गरेका छन् । तर पदाधिकारी तहभन्दा पनि सदस्यहरूमा यो लागू भएको देखिन्छ ।

सामाजिक अभियानको मुद्दामा हामीले केही फड्को मारेका छौं । महिलाहरू सबैभन्दा पछि परेको कारण नै आर्थिक परनिर्भरता हो । अहिले पनि आर्थिक रूपले महिला सम्पन्न छैनन् । तर अहिले छोरीलाई पढाउनुपर्छ, आफ्ना खुट्टामा उभिएर आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता बढ्दै गएको छ । महिलाले आफ्नो क्षमता र योग्यताका आधारमा आय–आर्जनको पाटो र आत्मनिर्भर बन्ने बाटामा जानुपर्छ भन्ने सोच बढेको छ । आर्थिक–सामाजिक जागरण र रूपान्तरण केही मात्रामा भएको छ ।

महिला सशक्तीकरण भनेको महिलामा आत्मबल र आत्मविश्वास बढाउनु हो । महिला र पुरुषमा जैविकबाहेक कुनै भिन्नता छैन । महिलाले गर्न नसक्ने कुनै काम छैन । महिलामा त्यस्तो आत्मबल बढाउन राजनीतिक दलहरूले कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ । सरकारले महिलाका लागि बजेट त छुट्याउँछ, तर त्यो लक्षित समूहसँग पुग्दैन । त्यसैले अबको बजेटलाई महिलाको आर्थिक–सामाजिक सशक्तीकरणतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

महिलाप्रति अहिलेको मानसिकतामा परिवर्तन आउनका लागि राजनीतिक दलहरूका पदाधिकारी तहमा महिला नै आउनुपर्छ । हरेक पार्टीको पदाधिकारी तहमा महिलाको उपस्थिति भयो भने चुनावमा टिकट दिने कामलाई जनतासँग जोड्न सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा उपसभापति, सहमहामन्त्री जस्तो ठाउँमा एक महिला पुगेर मात्रै प्रभावकारी भूमिका गर्न सम्भव हुन्न ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्र विश्वव्यापी रूपमै सुस्ताएको छ । कोभिडको समयमा महिलाहरू आर्थिक अभाव मात्रै होइन, हिंसाका घटनाहरूमा पनि परे । कोभिडपछिको आर्थिक मन्दीको प्रत्यक्ष प्रभाव महिलामा परेको छ । थुप्रै महिलाले रोजगारी गुमाएका छन् । त्यसैले महिलालाई आयआर्जनमा जोड्नका लागि हामीले कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । घरेलु र साना उद्योगको विकासमा जोड दिनुपर्छ । त्यसैले सरकारले महिलाहरूका लागि प्याकेज ल्याउँदा कृषि र घरेलु उद्योगमा जोड्न सक्यो भने नेपाली महिलाको जीवनस्तर माथि उठाउन पक्कै सहयोग पुग्नेछ । साथै उद्योगधन्दा र कलकारखानामा महिलालाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

अहिलेको शिक्षा प्रणाली बेरोजगार उत्पादन गर्ने खालको छ । महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षासँग जोड्नुपर्छ । घरमै बसीबसी पनि महिलाले आफ्नो काम गरेर आय आर्जन गर्न सक्छन् भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । महिलालाई उद्यमसँग जोड्नुपर्छ । महिलाले उत्पादन गरेका वस्तु बेच्न सहज हुने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । अर्कातिर, देशभित्र रोजगारी नपाउँदा धेरै महिला आत्मनिर्भर बन्न र परिवार पाल्नका लागि अवैधानिक बाटोबाट विदेश जान बाध्य छन् । सरकारले असुरक्षित बाटोबाट विदेश जानमा कडाइ गर्नुपर्छ । देशभित्रै रोजगारी सृजनाको पहल पनि हुनुपर्छ ।

अघिल्लो निर्वाचनमा महिलाहरू थोरै प्रतिशत मात्रै मेयर र अध्यक्ष बने, धेरैजसो ‘उप’ मा थन्किए । ‘उप’ लाई न्यायिक अधिकार मात्रै हुने, कार्यकारी अधिकार नहुने । यस्तो व्यवस्थाले धेरै ठाउँमा द्वन्द्व निम्त्यायो । धेरै महिलाले अब उपमेयर र उपाध्यक्ष होइन, मेयर र अध्यक्ष चाहिन्छ भनेर आवाज पनि उठाए । अहिलेको चुनावमा गठबन्धनका कारण दुइटै पदमा पुरुष चुनिए । तर यति हुँदा पनि जति महिला पुगेका छन्, उनीहरूको कार्यदक्षता बढेको पाइएको छ । संघ र प्रदेश चुनावमा आफूहरूले टिकट किन नपाउने भनेर पार्टीहरूभित्र महिलाले आवाज उठाएकै हुन् । तर, कार्यान्वयन तहमा यसले अझै सार्थकता नपाएको तीतो अनुभव हामीसँग छ । महिलालाई समानुपातिकमा राखियो । समानुपातिक भनेको एक पटकका लागि हो । त्यसपछि प्रत्यक्षमा टिकट नदिइएपछि महिला राजनीतिबाट पलायन हुने अवस्था छ । यो परिस्थिति हरेक दलमा देखिन्छ । संविधानले महिलालाई समानुपातिक मात्र दिनू भनेको छैन । तर जनताबीच महिला लोकप्रिय हुन्नन् भन्ने सोच अहिले पनि राजनीतिक दलहरू र नेतृत्वमा व्याप्त छ । राजनीतिक दलहरूले थोरै महिलालाई प्रत्यक्षमा टिकट दिन्छन् अनि सबैले चुनावमा हारे भनेर ट्याग लगाउँछन् । यो एकदमै गलत भइरहेको छ ।

अन्त्यमा, ११३ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस महिला सशक्तीकरणका लागि राज्यका सबै तहमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने दिनका रूपमा मनाउनुपर्छ । अन्यथा एक दिन नारी दिवस मनाउँदैमा नेपाली महिलाको स्थितिमा कुनै परिवर्तन आउनेछैन ।

संग्रौला नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन् ।